जाळ्यातील जीवांना जीवदान

    21-Nov-2026
Marine Wildlife Rescue Fishermen Compensation
 
मासेमारी ही किनारपट्टीवरील हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. मात्र, मासेमारीदरम्यान वापरली जाणारी जाळी अनेकदा लक्ष्य नसलेल्या सागरी जीवांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरतात. समुद्री कासवे, डॉल्फिन, पॉरपॉइज, व्हेल शार्क आणि रे मासेमारीच्या जाळ्यांत अडकतात. अशा वेळी जीव वाचविण्यासाठी जाळे कापावे लागते. त्यामुळे मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान होते. हे नुकसान भरून काढत सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष भरपाई योजना सुरू केली.
 
दि. २१ डिसेंबर २०१८ रोजी शासन निर्णयाद्वारे ही योजना सुरू करण्यात आली. ‘कांदळवन कक्ष’, ‘कांदळवन प्रतिष्ठान’ आणि महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तिची अंमलबजावणी केली जाते. ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२’ अंतर्गत संरक्षित असलेले सागरी जीव मासेमारीच्या जाळ्यात अडकल्यास त्यांना सुरक्षितपणे मुक्त करण्यासाठी मच्छीमारांना प्रोत्साहन देणे, हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जाळे कापल्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी प्रत्येक प्रकरणात कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत भरपाई दिली जाते.
 
या प्रक्रियेत मच्छीमारांची भूमिका महत्त्वाची असते. मासेमारी करताना संरक्षित सागरी जीव जाळ्यात अडकल्याचे लक्षात आल्यास त्याला इजा न पोहोचवता सुरक्षितरीत्या सोडविण्यासाठी जाळ्याचा आवश्यक भाग कापला जातो. सुटकेची छायाचित्रे आणि व्हिडिओ तयार करणे, घटनेचे ठिकाण नोंदवणे आणि संबंधित माहिती जतन करणे आवश्यक असते. त्यानंतर मच्छीमाराने भरपाईसाठी अर्ज करायचा असतो. अर्जासोबत मासेमारी परवाना, नौकेचा परवाना, घटनेचे अचूक ठिकाण किंवा ‘जीपीएस’ निर्देशांक, जाळ्यात अडकलेल्या जीवाची माहिती, तसेच सुटकेचे छायाचित्रण आणि व्हिडिओ सादर करावे लागतात. प्राप्त अर्जांची पडताळणी कांदळवन कक्ष आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या समन्वयातून केली जाते. मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून मच्छीमार व नौकेच्या परवान्यांसह आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी होते. घटनेची सत्यता, जीवाची प्रजाती आणि जाळ्याचे झालेले नुकसान यांची छाननी केल्यानंतर भरपाई मंजूर केली जाते. भरपाईची रक्कम प्रजाती आणि तिच्या आकारानुसार ठरविली जाते. उपलब्ध माहितीनुसार, किमान आठ हजार ते कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. एका मच्छीमाराला वर्षातून जास्तीत जास्त तीन वेळा अर्ज करता येतो. मंजूर रक्कम कांदळवन प्रतिष्ठानमार्फत अदा केली जाते.
 
या योजनेमुळे संवर्धनाची जबाबदारी मच्छीमारांशी जोडली गेली आहे. समुद्राशी थेट नाते असलेला मच्छीमार सागरी जीवांच्या बचावात सहभागी होतो, तर जाळ्याच्या नुकसानीची भरपाई मिळाल्याने त्याच्यावर आर्थिक भार पडत नाही. या घटनांची नोंद सागरी प्रजातींचे वितरण आणि त्यांच्या अधिवासांचा अभ्यास करण्यासाठीही उपयुक्त ठरते. उदाहरणार्थ, मच्छीमारांनी नुकसानभरपाई योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या ‘जीपीएस’ निर्देशांकांच्या आधारे, सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर, तसेच रत्नागिरी जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये ‘ग्रीन सी’ कासवांचे (Green Sea Turtle) दर्शन होत असल्याचे समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडील किनारपट्टीवर, विशेषतः पालघर आणि डहाणू परिसरात व्हेल शार्कच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील या ठिकाणांना अनुक्रमे ‘ग्रीन सी’ कासव आणि व्हेल शार्क यांच्या संभाव्य अधिवासाची तसेच वितरण क्षेत्राची ठिकाणे मानता येऊ शकते.
 
प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत एकूण ६०७ प्रकरणांवर प्रक्रिया करून मच्छीमारांना ८१ लाख ८६ हजार २५० रुपये देण्यात आले आहेत. यामध्ये ‘ऑलिव्ह रिडले’ची ३४५, ‘ग्रीन सी टर्टल’ची १८२, ‘हॉसबिल’ची १५ आणि ‘लेदरबॅक’ची तीन, अशी एकूण ५४५ समुद्री कासवे मुक्त करण्यात आली. ‘इंडो-पॅसिफिक फिनलेस पॉरपॉइज’ आठ, ‘इंडियन ओशन हंपबॅक डॉल्फिन’ एक आणि ‘रिसो’ज डॉल्फिन’ एक अशा दहा सागरी सस्तन प्राण्यांची सुटका झाली. याशिवाय सात ‘गिटारफिश’ आणि ४५ व्हेल शार्क यांनाही जीवदान मिळाले.
 
समुद्री कासवे, डॉल्फिन आणि शार्क हे सागरी परिसंस्थेच्या समतोलासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे जाळ्यात अडकलेल्या जीवांना वेळेत मुक्त करणे, मच्छीमारांना योग्य प्रशिक्षण देणे आणि भरपाईची प्रक्रिया सुलभ ठेवणे गरजेचे आहे. ही योजना मच्छीमारांची उपजीविका आणि सागरी जैवविविधतेचे संवर्धन यांचा समतोल साधण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न ठरत आहे.
 
मच्छीमारांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचविण्यासाठी ‘कांदळवन प्रतिष्ठान’च्या माध्यमातून जनजागृती कार्यशाळाही आयोजित केल्या जातात. संरक्षित प्रजाती ओळखणे, जाळ्यात अडकलेल्या जीवाला हाताळताना घ्यायची काळजी, सुटकेची पद्धत आणि घटनेची नोंद कशी करावी, याबाबत मार्गदर्शन केले जाते. अशा बचावकार्यामुळे मच्छीमारांकडून मिळणारी माहिती वाढते. कोणत्या भागात प्रजाती आढळतात आणि कोणत्या हंगामात जाळ्यात अडकण्याच्या घटना घडतात, याचा मागोवा घेता येतो. त्यातून संवेदनशील क्षेत्रे ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यास मदत होते.
 
धनश्री बगाडे
(लेखिका ‘कांदळवन प्रतिष्ठान’मध्ये सागरी जीवशास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत.)
८०८२०२३०८१




संबंधित मजकूर