हिंदू म्हणून या प्रक्रियांमध्ये आपण पूर्ण ताकदीने उतरले पाहिजे, अन्यथा या कायद्याची जडणघडण होत असताना, ज्या प्रकारच्या सूचना आपण दिल्या पाहिजे, त्या दिल्या न गेल्यास, बहुमताचा नियम लागून जो कायदा आकाराला येईल, तो कसा असेल, याबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. ते व्हायचे नसतील, तर हिंदू म्हणून ‘समान नागरी कायद्या’साठीच्या प्रक्रियेसाठी पूर्ण ताकदीने उतरावेच लागेल!
नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत मिशिगनमधून अब्दुल अल सईद नामक पहिला मुस्लीम सिनेटर निवडून आला. निवडून आल्यानंतर सईदने "इन्शाअल्लाह...अल्हम्दुलिल्लाह...थॅन्क यू आणि मिशिगन, आपण हे करून दाखवले!” असे शब्द वापरत आपल्या भाषणाची सुरुवात केली आणि जगभरातील लोकशाहीवर विश्वास ठेवणार्या मंडळींनी डोळे विस्फारले. देखणा दिसणारा, दाढी-मिशा नीट कापलेल्या, सुसंस्कृत भाषेत संवाद साधणारा, आपल्या एकमेव पत्नीसोबत फोटोसेशन करणारा, अशा या सिनेटरने मिशिगनला भुरळ पाडली. मोठ्या दिमाखात त्याने आपले ‘अब्दुल अल सईद’ हे नाव निवडणुकीत वापरले. इस्लामच्या ज्या मूलतत्ववादी भूमिकांबाबत सगळ्या जगाला भीती वाटते, त्याला तिलांजली देऊन - वैद्यकीय सुविधा, महिलांचे अधिकार, समलैंगिकांचे अधिकार असे ‘सिव्हिल सोसायटी’चे विचार सईदने प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले. पर्यायाने भाबड्या मिशिगनच्या नागरिकांनी या इसमाला निवडूनही दिले आणि विजयाच्या भाषणातच त्याने त्याचे रंगही दाखवले. मागे सरसंघचालकांच्या न्यूयॉर्कमधील कार्यक्रमाला त्या शहराचा महापौर असलेल्या झोहरान ममदानीने केलेला विरोधही आपल्याला आठवतच असेल. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की, या सगळ्याचा ‘समान नागरी कायद्या’शी नेमका काय संबंध?
तर या देशात काँग्रेसच्या लांगूलचालनाच्या धोरणांनी मुस्लीम तुष्टीकरणाचा पाया घातला. त्याचाच परिणाम म्हणून हिंदूंना स्वत:च्या न्याय्य-हक्कांसाठी वर्षानुवर्षे लढावे-झगडावे लागले. केवळ अल्पसंख्याक आहेत, म्हणून त्यांना आपली प्रजा वाढवण्याचा अधिकचा अधिकार मिळू शकत नाही. मात्र, त्याचा पुरेपूर उपयोग करुन मुस्लीम जनसंख्या वाढवण्याचे सगळे प्रयोग केले जात आहेत. याचे परिणाम हिंदूंसह उर्वरित जगालाही भोगावे लागणार, यात काडीमात्र शंका नाही. परवाच्या ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या अहवालातील वाढत्या मुस्लीम लोकसंख्येच्या आकडेवारीवरुन या प्रश्नाची भीषणताही अधोरेखित झाली. त्यामुळे ‘समान नागरी कायदा’ हेच या सर्व आगामी काळातील समस्यांवरील उत्तर आहे. ‘समान नागरी कायदा’ राबविण्याची प्रक्रिया सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून जोरदार सुरु आहे. तेव्हा, या लोकशाही प्रक्रियेत हिंदू म्हणून आपल्या सगळ्यांनाही उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हावेच लागेल.
आधुनिक भारत घडविण्यासाठी ज्या नागरी समानतेची व नागरी हक्कातून विषमता दूर करण्याची गरज आहे, ती ‘समान नागरी कायद्या’मधून साध्य होऊ शकते. आज महिलांच्या बाबतीत कौटुंबिक परंपरा जपण्याच्या नावाखाली व लैंगिक समानता आणि कायद्यातील एकसंधता याबाबत अनेक प्रश्न आहेत. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली वाटेल तसे रोटीबेटी आणि वारसा हक्काचे अर्थही लावले जातात. यातून अन्यायाची स्थिती आहेच आहे; परंतु एकाच देशात केवळ धार्मिक भिन्नतेमुळे एका समाजाला विशेषाधिकार असल्याची भावनादेखील निर्माण झाली आहे; जी लोकशाहीला व देशालाही मुळीच भूषणावह नाही. हे मुद्दे केवळ राजकीय किंवा तात्विक नाही. लैंगिक समानता, कौटुंबिक समानता, वारसा हक्कातील स्पष्टता आणि कायद्यांतील गुंतागुंत कमी करणे, यासाठी ‘समान नागरी कायदा’ आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रामध्ये होऊ घातलेल्या ‘समान नागरी कायद्या’साठी सरकारने सामान्य नागरिकांकडून एकूण ३७ प्रश्नांवर त्यांची मते, सूचना ऑनलाईन मागवल्या आहेत. यासाठी
https://bwpl.link/4ET5j या संकेतस्थळाला भेट देऊन, १५ डिसेंबरपर्यंत नागरिकांना आपले मत नोंदवता येईल. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांमध्ये ही सोपी, सुटसुटीत प्रश्नावली नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. या प्रश्नांमध्ये अनेक गोष्टींचा अगदी तपशीलवार विचार करण्यात आला आहे. जसे की, लग्नाचे वय, वारसाहक्क, घटस्फोट, लिव्ह इन रिलेशनशीप वगैरे. वानगीदाखल काही प्रश्न इथे नमूद करीत आहोत, जेणेकरुन या प्रश्नांचे ढोबळमानाने स्वरुप लक्षात येईल - सध्याच्या टप्प्यावर महाराष्ट्र राज्यात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्यास तुमचा पाठिंबा आहे का? ‘समान नागरी कायद्या’च्या अंमलबजावणीमुळे स्त्री-पुरूष समानता आणि सामाजिक न्याय यांना चालना मिळेल, असे तुम्हाला वाटते का? विवाह, घटस्फोट, लिव्ह-इन नातेसंबंध आणि ‘समान नागरी कायद्या’च्या कार्यक्षेत्रातील इतर बाबींच्या नोंदणीसाठी आणि नोंदी ठेवण्यासाठी समान व्यवस्था असावी का? अस्तित्वात असलेला विवाह कायम असताना एखाद्या व्यक्तीला दुसरा विवाह करण्यास प्रतिबंध असावा का? घटस्फोटित पती/पत्नीशी पुनर्विवाह करण्यापूर्वी तिसर्या व्यक्तीशी विवाह करण्यासारखी कोणतीही अट लादण्यास प्रतिबंध असावा का? घटस्फोटित पती/पत्नीशी पुनर्विवाह करण्यापूर्वी तिसर्या व्यक्तीशी विवाह करण्यासारखी कोणतीही अट लादण्यास प्रतिबंध असावा का? पालकांच्या धर्माचा विचार न करता अवलंबित मुलांच्या भरणपोषणासाठी एकसमान कायदा असावा का? धर्माचा विचार न करता, इच्छापत्रीय वारसाहक्क आणि इच्छापत्र यांबाबत एकसमान तरतुदी असाव्यात का? सर्व समुदायांमध्ये पुरुष आणि स्त्रियांना वारसाहक्काचे समान अधिकार असावेत का? यांसारख्या प्रश्नांची अगदी ‘होय, नाही अथवा कोणतेही भाष्य नाही’ यांपैकी योग्य तो पर्याय निवडून उत्तरे नोंदवता येतील आणि काही प्रश्नांना सूचनांचीही जोड देता येईल.
काही जणांना या सूचना नोंदवल्याने अथवा नाही नोंदवल्या तरी काय फरक पडतो, असा प्रश्न कदाचित पडेलही. पण, यानिमित्ताने २०२४ साली ‘वक्फ सुधारणा विधेयका’ला विरोध नोंदवण्यासाठी मशिदींमधून चक्क आवाहन करण्यात आले होते, हे कदापि विसरता कामा नये. अनेक मशिदींमधून ‘यूआर कोड’ स्कॅन करून फॉर्म किंवा ईमेलद्वारे आपले आक्षेप नोंदवण्याचा फतवाच तेव्हा निघाला होता. या विधेयकातील काही तरतुदींना विरोध करण्यासाठी मुस्लीम समाजातील मोठ्या संख्येने लोकांचे आक्षेप समितीपर्यंत पोहोचावे, हा त्यामागील हेतू. विविध मुस्लीम संघटनांनाही त्यासाठी अगदी रस्त्यावर उतरुन पुढाकार घेतला. त्यामुळे सांगण्याचा मुद्दा एवढाच की, ‘वक्फ’ सुधारणा विधेयकातील तरतुदींना विरोधासाठी जसा अल्पसंख्याक समाज एकवटला होता, तसेच ‘समान नागरी कायद्या’वर सूचना देण्यासाठी, या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून आता हिंदूंनीही सक्रियपणे पुढाकार घेणे, हे धर्मकर्तव्यच आहे.
हिंदू म्हणून या प्रक्रियांमध्ये आपण पूर्ण ताकदीने उतरलेच पाहिजे, अन्यथा या कायद्याची जडणघडण होत असताना, ज्या प्रकारच्या सूचना आपण दिल्या पाहिजे, त्या दिल्या न गेल्यास, बहुमताचा नियम लागून जो कायदा आकाराला येईल, तो कसा असेल, याबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. ते व्हायचे नसतील, तर हिंदू म्हणून ‘समान नागरी कायद्या’साठीच्या प्रक्रियेसाठी पूर्ण ताकदीने उतरावेच लागेल!