महाराष्ट्राला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, विविध जलस्रोत आणि मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती लाभली आहे. राज्यातील सागरी, भूजलाशयीन आणि निमखारे पाणी मत्स्यव्यवसाय हे ग्रामीण, तसेच किनारपट्टी भागातील अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ. लाखो मच्छीमार, मत्स्यपालक, मासळी विक्रेते आणि प्रक्रिया उद्योगातील घटकांच्या उपजीविकेशी हा व्यवसाय जोडलेला आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास हा केवळ उत्पादनवाढीचा विषय नसून, सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे.
मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासन मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध धोरणात्मक निर्णय आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. आर्थिक सवलती, आधुनिक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि लाभार्थी-केंद्रित योजनांच्या माध्यमातून मत्स्यव्यावसायिकांना सक्षम करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
मत्स्य उत्पादनात सातत्यपूर्ण वाढ
मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातील उपलब्ध मत्स्यसंपदेचा शाश्वत वापर करून उत्पादन वाढविणे, हे विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सन २०२३-२४ मध्ये राज्याचे एकूण मत्स्यउत्पादन ७.०१ लाख मेट्रिक टन होते. सन २०२४-२५ मध्ये ते वाढून ७.३४ लाख मेट्रिक टन झाले. सन २०२५-२६ मध्ये उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एकूण उत्पादन ७.३० लाख मेट्रिक टन आहे. सन २०२४-२५ मध्ये सागरी मत्स्य उत्पादनात सहा टक्के आणि भूजलाशयीन मत्स्य उत्पादनात दोन टक्के वाढ झाली, तर सन २०२५-२६ मध्ये निमखारे पाणी मत्स्य उत्पादनात ४० टक्के वाढ नोंदविण्यात आली.
अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा मत्स्यव्यवसाय
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सागरी आणि अंतर्गत मत्स्यव्यवसायातून राज्याला १२ हजार ६७५ कोटी रुपयांचे स्थूल मूल्य प्राप्त झाले. राज्यातून २.२८ लाख मेट्रिक टन मत्स्य आणि मत्स्यजन्य उत्पादनांची निर्यात करण्यात आली असून, त्यातून ७ हजार ३४३.३८ कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले. सन २०२५-२६ मध्ये निर्यात मूल्य वाढून ९ हजार ०५७.८३ कोटी रुपये झाले असून, महाराष्ट्राने निर्यात मूल्याच्या बाबतीत देशात द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला आहे. जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राची क्षमता वाढविण्यासाठी गुणवत्ता, स्वच्छता, प्रक्रिया आणि साठवणूक सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर विभाग भर देत आहे.
कृषी समकक्ष दर्जा : आर्थिक सक्षमीकरणाचे पाऊल
मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या या निर्णयामुळे मत्स्यव्यावसायिकांसाठी आर्थिक सवलतींच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. वीजदर सवलतीसाठी १९५ अर्ज विद्युत विभागाकडे सादर झाले आहेत. तसेच दोन लाख रुपयांच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर राज्य शासनामार्फत चार टक्के व्याज परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
योजनांमधून विकासाला गती
‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनें’तर्गत ५८०.०२ कोटी रुपयांचा सुधारित मंजूर निधी असून, केंद्र शासनाकडून ४०४.८४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. एकूण ३ हजार ८८६ प्रकल्पांपैकी २ हजार ९६९ प्रकल्प पूर्ण झाले असून, ९१७ प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. पूर्ण झालेल्या उत्पादनावर आधारित प्रकल्पांमधून १६ हजार १२२.९ टन उत्पादन प्राप्त झाले आहे. ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनें’तर्गत भूजलाशयीन, निमखारे पाणी आणि सागरी मत्स्यव्यवसायासाठी विविध योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ‘महाडीबीटी २.०’ प्रणालीवर अर्ज प्रक्रियेचा शुभारंभ करण्यात आला. मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचविण्यासाठी राज्य, प्रादेशिक आणि जिल्हास्तरावर साहाय्यता केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ (DAJGUA) योजने मधून निवडक आदिवासी-बहुतांश गावांमध्ये मूलभूत सुविधा विकसित करणे आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी कार्यवाही सुरु आहे. सदर योजनेअंतर्गत एकूण १० हजार ७४८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान
मत्स्यव्यवसायासाठी उतराई, साठवणूक आणि बाजारपेठेची साखळी मजबूत करणे आवश्यक आहे. दाभोळ, तारामुंबरी, कोरलाई आणि जीवना येथील मत्स्य बंदर व मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांची कामे ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झाली आहेत. राज्यात ६६ शासकीय आणि ४० खासगी मत्स्यबीज केंद्रे कार्यरत आहेत. सन २०२४-२५ मध्ये ३१.४१ कोटी मत्स्यबीजांची निर्मिती झाली, तर सन २०२५-२६ मध्ये ती ३४.४६ कोटी झाली. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार्या १ हजार ५३९ मत्स्यपालकांमुळे ७ हजार १३९ व्यक्तींना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे.
महिला सक्षमीकरण आणि कौशल्यविकास
‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनें’तर्गत एक हजार मासळी स्वच्छ करणार्या महिलांना १०० टक्के अनुदानावर हॅण्ड ग्लोव्हज आणि गमबूट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ‘केंद्रीय मत्स्यकी संशोधन संस्था (CIFE), मुंबई’ यांच्या सहकार्याने सन २०२४-२५ ते २०२६-२७ या कालावधीत २२९ तांत्रिक अधिकार्यांना आणि २ हजार ३५७ मच्छीमार व मत्स्यसंवर्धकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातून प्रत्यक्ष ४१ हजार ७६३ आणि अप्रत्यक्ष १ लाख ४९ हजार ५२८ अशा एकूण १ लाख ९१ हजार २९१ व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
भविष्यातील ध्येय
पुढील तीन ते पाच वर्षांत राज्याचे मत्स्य उत्पादन १५ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविणे आणि देशातील पहिल्या तीन मत्स्य उत्पादन करणार्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश करणे, हे विभागाचे लक्ष्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि मत्स्यव्यावसायिकांचे आर्थिक सक्षमीकरण यावर विभाग कार्यरत आहे. समृद्ध मत्स्यसंपदा, सक्षम मत्स्यव्यावसायिक आणि शाश्वत विकास या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य मत्स्यव्यवसाय राज्य बनविण्याचा संकल्प मत्स्यव्यावसाय विभागाने केला आहे.
महेश देवरे
(लेखक अतिरिक्त आयुक्त मत्स्यव्यवसाय(योजना)विभाग, महाराष्ट्र शासन आहेत.)