नवउद्योगांच्या आकडेवारीतून बदलत्या भारताचा वेध!

    21-Nov-2026
 
 
India Startup Growth
 
अलीकडे सर्वात चर्चिला गेलेला शब्द म्हणजे ‘जेन-झी’. तरुणांचा देश असलेल्या भारताचे ‘जेन-झी’ हे मोठेच बलस्थान. मोदी सरकारने गेल्या दशकभरात तरुणांना कौशल्यसंपन्न करत, हाताला रोजगार देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारही त्यादृष्टीने प्रयत्नशील आहे. या योजना आणि त्यातून साध्य प्रगतीचा आढावा घेणारा हा लेख...
 
भारताच्या लोकशाही आणि आर्थिक प्रवासात १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेली ‘जेन-झी’ पिढी, आजची निर्णायक शक्ती ठरली आहे. केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाचे अहवाल आणि समर्थक विश्लेषकांच्या मते, गेल्या दशकात मोदी सरकारने राबवलेले ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ यांसारख्या उपक्रमांनी, देशातील तरुणांना केवळ नोकरी मागणारे न ठेवता, रोजगार देणारे बनवले. देशभरातील शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान आणि ‘स्टार्टअप’ क्षेत्रातील ताज्या आकडेवारीवरून, या बदलांचा सविस्तर आढावा घेता येतो.
 
१. उच्चशिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा विस्तार: केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या जुलै २०२६ मधील प्रसिद्ध अखिल भारतीय उच्चशिक्षण सर्वेक्षण अहवालातून, देशातील शैक्षणिक प्रगतीचे ठळक चित्र समोर आले.
 
विक्रमी विद्यार्थी नोंदणी: एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, देशातील उच्चशिक्षणातील विद्यार्थ्यांची नोंदणी ४.५० कोटींवर गेली. २०१४-१५ मधील ३.४२ कोटींच्या तुलनेत, ही वाढ ३१.५ टक्क्यांनी अधिक अशीच.
 
महाराष्ट्राचे योगदान: उच्चशिक्षणात सर्वाधिक विद्यार्थी नोंदणी असलेल्या देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये, उत्तर प्रदेशापाठोपाठ महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. राज्यात सुमारे ४६.५ लाख विद्यार्थी उच्चशिक्षण घेत आहेत.
 
महिलांचा वाढता सहभाग: उच्चशिक्षणात मुलींची नोंदणी २०१४-१५ मधील १.५७ कोटींवरून, ४२.२ टक्के वाढून २.२४ कोटी झाली. विशेष म्हणजे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील १.०२ कोटी विद्यार्थ्यांमध्ये, महिलांचा वाटा तब्बल ४४ टक्के आहे.
 
कौशल्य विकास आणि ‘उद्योग ४.०’ : तरुणांना आधुनिक उद्योगांसाठी सज्ज करण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या ‘पीएम सेतू’ योजनेअंतर्गत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण होत आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्यावतीने, ‘ड्युअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग’ आणि ‘ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग’द्वारे विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण केले जात आहे.
 
२. ‘आयटी’, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि रोजगार संधी : माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेने, भारतीय ‘जेन-झी’ला जागतिकस्तरावर मोठीच ओळख मिळवून दिली.या क्षेत्रातील प्रमुख आकडेवारी खालीलप्रमाणे,
 
एकूण रोजगार क्षमता : २०२२ मधील ४६.२ टक्क्यांवरून, २०२६ मध्ये ५६.३ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली (इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०२६).
 
जागतिक ’एआय’ टॅलेंट पूल : जगातील एकूण ‘एआय’ तज्ज्ञांमध्ये, भारताचा वाटा १६ टक्के (इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०२६).
नवीन नोकर्‍यांची संधी : २०२६ मध्ये तरुणांच्या भरतीत ११ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला, सुमारे १.२८ कोटी नव्या नोकर्‍या निर्माण (‘एनएलबी’ सर्व्हिसेस).
 
औपचारिक क्षेत्रातील भरती: २०२० ते २०२५ दरम्यान, १८-२८ वयोगटांतील ३.४५ कोटी तरुण ‘ईपीएफओ’शी जोडले गेले (पत्र सूचना कार्यालय).
 
नव्या क्षेत्रांचा उदय: पारंपरिक ‘आयटी’ सेवांसोबतच ‘फिनटेक’, सायबर सुरक्षा, ‘लाऊड आर्किटेचर’ आणि ‘सेमीकंडटर’ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. ‘एआय’संबंधित नोकर्‍यांमध्ये, वार्षिक ३३ टक्के ते ५९ टक्क्यांदरम्यान वाढ नोंदवली गेली.
 
३. ‘स्टार्टअप’ संस्कृती आणि नवउद्योजकता: गेल्या दशकात भारतीय तरुणांमध्ये नोकरी शोधण्याऐवजी, स्वउद्योग सुरू करण्याची मानसिकता वेगाने रुजली आहे.
 
‘स्टार्टअप्स’चा महापूर : भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२६ पर्यंत देशात मान्यताप्राप्त ‘स्टार्टअप्स’ची संख्या २.२३ लाखांवर पोहोचली. यातून २३.३६ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती झाली.
 
लहान शहरांचा सहभाग आणि महिला नेतृत्व :एका अहवालानुसार, नवीन ‘स्टार्टअप्स’पैकी ४८ टक्के ‘स्टार्टअप्स’ हे देशातील दुसर्‍या व तिसर्‍या श्रेणीतील शहरांमधून सुरू होत आहेत. तसेच सरकारच्या नोंदीनुसार, सुमारे ४८ टक्के मान्यताप्राप्त ‘स्टार्टअप्स’मध्ये किमान एक महिला संचालक किंवा भागीदार आहे.
 
आर्थिक पाठबळ : ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ आणि ‘फंड ऑफ फंड्स’ यांसारख्या योजनांमुळे, पहिल्यांदाच उद्योग सुरू करणार्‍या तरुणांना भांडवल उपलब्ध होते आहे.
 
धोरणात्मक पाठबळ : सप्टेंबर २०२६ मध्ये मुंबईत झालेल्या ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, महाराष्ट्राच्या ‘स्टार्टअप’ परिसंस्थेला अधिक बळ देण्यासाठी, नवी मुंबईत ३०० एकरांवर ‘एआय इनोव्हेशन सिटी’ आणि समर्पित ‘एम-हब’ उभारण्याची घोषणा केली. तसेच ‘महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६’अंतर्गतही, दोन लाख तरुणांना प्रशिक्षित केले जात आहे.
 
महाराष्ट्राचे निर्विवाद वर्चस्व: ‘स्टार्टअप’ संस्कृतीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. जून २०२६ पर्यंतच्या ‘डीपीआयआयटी’च्या नोंदींनुसार, राज्यात ४१ हजार ४४० ‘स्टार्टअप्स’ कार्यरत असून, ही संख्या देशातील एकूण ‘स्टार्टअप्स’पैकी सुमारे १८ टक्के आहे.
 
४. महाराष्ट्रातील विकास केंद्रे: मुंबई, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील तरुणांना स्थानिक पातळीवरच जागतिक दर्जाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, विविध शहरे विकासाची नवी केंद्रे होत आहेत.
 
मुंबई (‘फिनटेक’ आणि जागतिक दर्जाचे ‘स्टार्टअप हब’): ‘ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्देशांक २०२६’नुसार, मुंबई जागतिकस्तरावर १९व्या आणि देशात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. शहरात २ हजार ३००हून अधिक प्रमुख ‘टेक स्टार्टअप्स’ आणि १५ ‘युनिकॉर्न’ कंपन्या आहेत. ‘फिनटेक’, ‘एडटेक’ आणि ‘डिजिटल मीडिया’मध्ये, मुंबईतील ‘जेन-झीं’नी जागतिकस्तरावर आपली मोहोर उमटवली.
 
पुणे (‘आयटी’, ऑटोमोबाईल आणि वेगाने वाढणारे नवउद्योग) : विद्येचे माहेरघर असलेले पुणे, आज देशातील सर्वांत वेगाने वाढणारे ‘स्टार्टअप’ केंद्र ठरले. २०२६च्या अहवालानुसार, पुण्यातील ‘स्टार्टअप’मध्ये वार्षिक ४१.२ टक्के दराने वाढ झाली असून, जागतिक क्रमवारीत १७ स्थानांची झेप घेत त्यांनी ६२वे स्थान पटकावले. हिंजवडी, खराडी आणि मगरपट्टा येथील ‘आयटी पार्स’मध्ये लाखो तरुण अभियंते कार्यरत आहेत, तर ‘ई-मोबिलिटी’ आणि ‘ट्रान्सपोर्टेशन’ तंत्रज्ञानात पुण्याने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
 
छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाड्याचे औद्योगिक आणि ‘डिजिटल ग्रोथ इंजिन’) : एकेकाळी केवळ ऐतिहासिक पर्यटन आणि पारंपरिक उद्योगांसाठी ओळखले जाणारे छत्रपती संभाजीनगर, आता आधुनिक उत्पादन, ‘ईव्ही’ आणि ‘आयटी’ क्षेत्राचे नवे केंद्र होत आहे. ‘दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर’अंतर्गत साकारलेल्या ‘ऑरिक सिटी’मुळे, शेंद्रा आणि बिडकीन परिसरात जागतिक कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे.
 
ऑटोबर २०२६च्या ‘महाराष्ट्र इन्व्हेस्ट’ मधील करारांनुसार, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेंद्रा-वाळूज आणि ‘ऑरिक सिटी’मध्ये चार मोठ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून ८ हजार २९६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होत असून, यातून स्थानिक तरुणांसाठी ९ हजार ५४७ प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत.
 
याशिवाय, चिकलठाणा आणि शेंद्रा परिसरातील ‘आयटी पार्क’चा विस्तार आणि ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ परिसरातील ‘नायलिट’ व ‘जिल्हा कौशल्य विकास केंद्रा’च्या माध्यमातून आयोजित केल्या जाणार्‍या रोजगार मेळाव्यांमुळे, मराठवाड्यातील तरुणांना घरच्या घरीच करिअरच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.
 
निष्कर्ष : मोदी सरकारची धोरणे आणि महाराष्ट्रातील गतिमान औद्योगिक वातावरणामुळे, ‘जेन-झी’ला प्रगतीचे नवे महामार्ग खुले झाले आहेत. डिजिटल पायाभूत सुविधा, सुलभ कर्जपुरवठा आणि जागतिक पातळीवर भारताची वाढलेल्या प्रतिष्ठेमुळे तरुणांचा आत्मविश्वासही उंचावला. एकंदरीत, धोरणात्मक पाठबळ, पायाभूत सुविधांचा वेग आणि ‘जेन-झी’ची अफाट सर्जनशीलता यांचा हा संगम असाच कायम राहिला; तर मुंबई-पुण्यापासून ते छत्रपती संभाजीनगरपर्यंतचा तरुणवर्ग ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यात सर्वांत मोठी भूमिका बजावेल, यात शंका नाही.
 
-डॉ. स्वप्नील मंत्री
(लेखक भाजप वैद्यकीय प्रकोष्ठ महाराष्ट्र प्रदेशचे मुख्य प्रदेश प्रवक्ते तथा मुख्य प्रदेश समन्वयक आहेत.)
 
 




संबंधित मजकूर