समुद्री संपत्तीचे राजकारण

 
 
Global Fisheries Disputes
 
समुद्रातील मत्स्यसंपत्ती हा जगातील कोट्यवधी लोकांच्या अन्नसुरक्षेचा, रोजगाराचा आणि उपजीविकेचा मुख्य आधार. मात्र, वाढती मासेमारी, समुद्री परिसंस्थेचा र्‍हास आणि देशांमधील संसाधनांवरील संघर्षामुळे या संपत्तीवरील धोका वाढतो आहे. दि. २१ नोव्हेंबर रोजी साजर्‍या होणार्‍या ‘जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिना’च्या पार्श्वभूमीवर, युरोपच्या ईशान्य अटलांटिक समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीवरून निर्माण वाद गंभीर असाच!
 
उत्तर-पूर्व अटलांटिक मत्स्यव्यवस्थापन आयोगाची नुकतीच लंडनमध्ये बैठक झाली. ही वार्षिक बैठक समुद्री संसाधनांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची आवश्यकता आणि भू-राजकीय तणावाचा होणारा विपरीत परिणाम दर्शवणारे उदाहरण ठरली. ‘अटलांटिक मॅकरेल’, ‘हेरिंग’ आणि ‘ब्ल्यू व्हाईटिंग’ या तीन प्रमुख माशांवर वर्षानुवर्षे अतिमासेमारीचा दबाव आहे. यात ‘अटलांटिक मॅकरेल’ची स्थिती तर विशेष चिंताजनक. या माशांचा साठा २२ टक्के कमी झाला असून, २००८ पासून सातत्याने अधिक मासेमारी होते आहे.
 
मत्स्यसाठ्याच्या संरक्षणासाठी वैज्ञानिक संस्थांनी मासेमारीची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, विविध देशांमध्ये याचे विभाजन करण्यावर सहमती होत नसल्याने, प्रत्यक्षात मासेमारी मर्यादेपेक्षा अधिकच होते. प्रत्येक देशाला आपल्या मच्छीमारांचे आर्थिक हित, रोजगार आणि निर्यात यांना प्राधान्य द्यायचे असते. त्यामुळे भविष्यातील वर्तमान आर्थिक लाभालाच महत्त्व दिले जाते. परिणामी, याच्या व्यवस्थापनात स्वार्थाचा अडथळा येतो.
 
या समस्येला रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आणखीच गुंतागुंतीचे स्वरूप प्राप्त झाले. रशियाच्या कथित बेकायदा मासेमारीवरून युरोपियन संघ आणि अन्य देशांमध्ये मतभेद आहेत. रशियासोबतच्या काही बैठका टाळल्याने माहितीची देवाणघेवाण आणि संयुक्त निर्णयप्रक्रिया प्रभावित झाली. समुद्री संसाधनांचे व्यवस्थापन राजकीय संघर्षांपासून वेगळे ठेवणे किती कठीण, हेच यातून दिसते.
ही परिस्थिती केवळ युरोपपुरतीच मर्यादित नाही. दक्षिण चीन समुद्रात चीन आणि फिलीपिन्समधील संघर्ष, प्रशांत महासागरातील ट्यूना मासेमारीवरून होणारे वाद आणि आफ्रिका किनारपट्टीवरील परदेशी मासेमारी जहाजांविरोधातील स्थानिकांच्या तक्रारी, या घटनांमध्येही संसाधनांवरील नियंत्रण आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांचाच संघर्ष दिसतो.
 
भारतासाठी ही परिस्थिती अनोळखी नाही. भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान पाल्क सामुद्रधुनी आणि मन्नारच्या आखातातील मच्छीमारांचा संघर्ष अनेक वर्षांपासूनचा आहे. भारतीय मच्छीमारांकडून श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत प्रवेश, ट्रॉलर्सचा वापर आणि श्रीलंकन मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम, हे याचे प्रमुख मुद्दे. दुसरीकडे भारतीय मच्छीमारांच्या अटकेमुळे त्यांच्या कुटुंबांवरही संकट येते. हा प्रश्न दोन्ही देशांच्या किनारपट्टीलगतच्या समुदायांच्या उपजीविकेशी संबंधित आहे.
 
हिंद महासागरातील चीनचा वाढता प्रभावही भारतासाठी एक महत्त्वाचे आव्हान आहेच. समुद्री व्यापार, बंदर विकास, जहाजे आणि सागरी उपस्थितीच्या माध्यमातून चीन हिंद महासागरातील हितसंबंध विस्तारत आहे. समुद्री संसाधनांवरील नियंत्रण, सागरीमार्गांची सुरक्षा आणि मत्स्यसंपत्तीच्या उपलब्धतेचा प्रश्न भविष्यात प्रादेशिक राजकारणात अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत भारताला मत्स्यसंपत्तीचे संरक्षण आणि किनारपट्टीवरील समुदायांचे हित, यांचा समतोल साधावा लागेल.
 
‘जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिन’ हा समुद्री संसाधनांच्या संवर्धनासाठी जागतिक समुदायाच्या जबाबदारीची जाणीव करून घेण्याचा दिवस आहे. मत्स्यव्यवस्थापनाला उत्तर-पूर्व अटलांटिक मत्स्यव्यवस्थापन आयोगाच्या बैठकीत मान्यता मिळणे सकारात्मकच. मात्र, केवळ धोरणात्मक घोषणा पुरेशा नाहीत. वैज्ञानिक निष्कर्षांचा आदर, पारदर्शकता, बेकायदा मासेमारीवर नियंत्रण आणि देशांमध्ये न्याय्य वाटपही आवश्यक आहे.
 
समुद्रातील मत्स्यसंपत्ती ही अमर्याद नाही. राजकीय संघर्षांमुळे ती धोक्यात आल्यास, त्याची किंमत येणार्‍या पिढ्यांना मोजावी लागेल. जागतिक मत्स्य दिनाच्या निमित्ताने समुद्राला सामूहिक नैसर्गिक वारसा म्हणून पाहण्याची भूमिका स्वीकारणे, हीच जागतिक समुदायापुढील खरी कसोटी आहे.
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर