आज दि. २१ नोव्हेंबरच्या ‘जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिना’निमित्त महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राची प्रगती, मच्छीमारांचे आर्थिक सक्षमीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी यांविषयी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याशी साधलेला हा विशेष संवाद...
‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’मुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात वर्षभरात नेमके कोणते बदल घडले? मत्स्यशेतकर्यांच्या जीवनात कोणते सकारात्मक परिवर्तन झाले?
‘जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिना’च्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या प्रगतीविषयी बोलताना मला विशेष अभिमान वाटतो. आज महाराष्ट्र मत्स्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात वेगाने पुढे जात आहे. आपण आंध्र प्रदेश, केरळम् आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांशी स्पर्धा करतो. या राज्यांनी मत्स्यव्यवसायाचे आर्थिक महत्त्व आणि त्यामधील क्षमता वेळीच ओळखली.
महाराष्ट्रानेही ही क्षमता ओळखली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने गेल्या दोन वर्षांत या क्षेत्रासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. आमच्या सरकारने सर्वप्रथम मासेमारी व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला. त्यानंतर ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’सारखी स्वतंत्र राज्यस्तरीय योजना सुरू केली. माझ्या माहितीनुसार, अशा प्रकारची स्वतंत्र राज्यस्तरीय योजना अन्य राज्यांमध्ये उपलब्ध नाही. आमचा तिसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. या सगळ्या निर्णयांचा थेट फायदा पारंपरिक मच्छीमारांना होत आहे. किनारपट्टीवरील मच्छीमार असो किंवा गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतकरी, प्रत्येकाला आर्थिक आधार देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. २०२९ पर्यंत सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होईल, तेव्हा आंध्र प्रदेश, केरळम् आणि तामिळनाडूच्या बरोबरीने महाराष्ट्रानेही या क्षेत्रात मोठी प्रगती केलेली असेल.
पारंपरिक मच्छीमारांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करताना कोणत्या अडचणी येतात?
पारंपरिक मच्छीमारांच्या परिस्थितीचा विचार करणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. आपण १२ नॉटिकल मैलांच्या आतील सागरी क्षेत्राचा विचार केला, तर तेथे पारंपरिक मच्छीमार मोठ्या कष्टाने मासेमारी करतात. पारंपरिक मच्छीमारांकडे आधुनिक साधनसामग्रीचा अभाव असतो. त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. महिन्याचे वीजबिल, कर्जाचे हप्ते आणि व्यवसायासाठी करावा लागणारा खर्च, अशा अनेक समस्यांमध्ये ते अडकलेले असतात. त्यामुळे त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा असला, तरी आर्थिक परिस्थितीमुळे ते शय होत नाही. याच अडचणी लक्षात घेऊन आम्ही मासेमारीला शेतीचा दर्जा दिला. मच्छीमारांचा मासिक खर्च कमी झाला, तर त्यांना उत्पादन वाढविण्यासाठी अधिक लक्ष देता येईल. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठीही आर्थिक मोकळीक मिळते. ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’अंतर्गत अशा अनेक छोट्या-मोठ्या बाबींमध्ये आर्थिक सवलती आणि मदत देण्यात येत आहे. आम्ही धोरणे तयार करताना सामान्य मच्छीमाराचे उत्पन्न कसे वाढेल, याचा विचार करतो. मच्छीमारांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे, हाच आमच्या धोरणांचा केंद्रबिंदू आहे.
मासेमारीबंदीचा कालावधी वाढविण्याच्या निर्णयाचा परिणाम कसा दिसत आहे?
मासेमारीबंदीचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय आम्ही कोणत्याही अंदाजावर किंवा केवळ आमच्या इच्छेनुसार घेतलेला नाही. त्यामागे शास्त्रीय अभ्यास आहे. आम्ही तज्ज्ञांशी चर्चा केली, शास्त्रज्ञांची मते जाणून घेतली आणि गुजरातसह अन्य राज्यांतील धोरणांचाही अभ्यास केला. बाजारपेठेत लहान आकाराचे मासे मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी येत असल्याचे निदर्शनास आले होते. मासे त्यांचे नैसर्गिक जीवनचक्र पूर्ण करण्यापूर्वीच पकडले गेले, तर त्यांच्या वाढीवर परिणाम होतो. माशांचा योग्य आकार आणि गुणवत्ता टिकली नाही, तर बाजारात त्यांना अपेक्षित दरही मिळत नाही. त्यामुळे माशांना त्यांचे नैसर्गिक जीवनचक्र पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे. याचा अभ्यास करून आम्ही बंदीचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
खोल समुद्रात मासेमारी करणार्या मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठी कोणते तंत्रज्ञान सरकारतर्फे उपलब्ध करून दिले जाते?
मी मंत्री झालो, तेव्हा संवाद साधताना विकास आणि सुरक्षा या दोन मुद्द्यांवर काम करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. किनारपट्टीचा विकास करताना तिची सुरक्षा सुनिश्चित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मी स्वतः किनारपट्टीच्या भागातून निवडून आलेला आमदार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला सुमारे १२० किलोमीटरची किनारपट्टी लाभली आहे. या भागातील अनेक पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबांशी माझे वैयक्तिक संबंध आहेत. मच्छीमार समुद्रात गेल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना सतत चिंता असते. समुद्र अचानक खवळला, एखादी दुर्घटना घडली किंवा बोट संकटात सापडली, तर संपर्क कसा साधायचा, हा मोठा प्रश्न असतो. खोल समुद्रात मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसते. त्यामुळे पारंपरिक मोबाईल फोनचा उपयोग होत नाही. अशा परिस्थितीत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मच्छीमारांना सुरक्षित ठेवता येईल का, यावर आम्ही काम सुरू केले. केंद्र सरकारच्या ‘बीएसएनएल’ या कंपनीने उपग्रह दूरध्वनीची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर आमच्या विभागाने तातडीने त्यांच्याशी संपर्क साधला. ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’च्या माध्यमातून मच्छीमारांना हे उपग्रह दूरध्वनी उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. समुद्रात जाणारा प्रत्येक मच्छीमार सुरक्षितपणे घरी परतला पाहिजे, हीदेखील आमची प्राथमिकता आहे.
दुष्काळामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मत्स्यशेतकर्यांवर काय परिणाम झाला?
मी कोकणचा सुपुत्र असलो, तरी महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा सदस्य आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक अधिकृत मच्छीमार आणि मत्स्यशेतकरी यांची जबाबदारी माझी आहे. दुष्काळाचे संकट निर्माण झाल्यानंतर मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. आपण मासेमारीला शेतीचा दर्जा दिला आहे. मग शेतकर्यांसाठी दुष्काळी मदत जाहीर होत असताना मत्स्यशेतकर्यांनाही त्यामध्ये समाविष्ट केले पाहिजे, अशी भूमिका मी मांडली. मासेमारीला शेतीचा दर्जा दिल्यानंतर संकटाच्या काळात मच्छीमारांना मदत मिळाली नाही, तर त्या निर्णयाचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मला दुष्काळ निवारण समितीचा सदस्य केले. त्यानंतर माझ्या विभागाच्या माध्यमातून मी मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध भागांना भेटी दिल्या. अनेक तलावांची पाहणी केली. काही तलावांमध्ये शून्य टक्के पाणीसाठा होता, काही ठिकाणी केवळ आठ टक्के पाणी शिल्लक होते, तर काही ठिकाणी टाकलेले मत्स्यबीज पूर्णपणे नष्ट झाले होते. या परिस्थितीचा मच्छीमारांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षी तलावांमध्ये सोडलेले मत्स्यबीज नष्ट झाले, तर पुढील वर्षी नवीन मत्स्यबीज आणायचे कुठून, हा त्यांच्यासमोरचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. म्हणूनच मच्छीमारांसाठी मदत म्हणजे केवळ आर्थिक रक्कम नव्हे, तर त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी मत्स्यबीज उपलब्ध करून देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकार म्हणून आम्ही ही मदत करण्यास तयार आहोत. दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे, जलाशयांमधील गाळ काढणे. अनेक धरणांमध्ये २०, २५ किंवा ३५ टक्के पाणीसाठा असला, तरी त्यातील काही क्षमता गाळामुळे कमी झालेली असते. जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून गाळ काढण्याचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचा आग्रह मी दुष्काळ निवारण उपसमितीत धरला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि संजय राठोड यांच्यासह इतर सदस्यांनीही या विषयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. गाळ काढल्यामुळे पाणीसाठा वाढेल, मत्स्यपालनाला मदत होईल आणि मच्छीमारांच्या अडचणी कमी होतील.
आंध्र प्रदेशच्या दौर्यातील कोणत्या संकल्पना महाराष्ट्रात आणण्याचा प्रयत्न आहे?
आंध्र प्रदेशच्या दौर्यात मला एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात आली. ती म्हणजे, तेथील लोकांनी मासेमारीकडे केवळ पारंपरिक व्यवसाय म्हणून पाहिलेले नाही, तर आर्थिक समृद्धीचे एक मोठे साधन म्हणून या क्षेत्राचा विकास केला आहे. त्यांनी मासे जन्माला येण्यापासून ते माशांच्या प्रक्रियेनंतर निर्माण होणार्या कचर्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा व्यावसायिक उपयोग करण्याची परिसंस्था उभी केली आहे. कोणतीही गोष्ट निरुपयोगी कचरा म्हणून फेकून देण्याऐवजी त्यातून आर्थिक मूल्य कसे निर्माण करता येईल, याचा ते विचार करतात. महाराष्ट्रातही अशा संकल्पना आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या माध्यमातून सध्या अनेक मासळी बाजारांचा पुनर्विकास सुरू आहे. आगामी काळात या बाजारपेठांचे चित्र कसे असेल?
मच्छीमारांनी समुद्रात जाऊन कितीही चांगले उत्पादन मिळवले, तरी त्या माशांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध झाली नाही, तर त्याचा आर्थिक फायदा मच्छीमारांना मिळणार नाही. त्यामुळे उत्पादनाबरोबरच साठवणूक, विक्री आणि बाजारपेठेची व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’अंतर्गत मासळी बाजारांच्या उभारणीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. एका मासळी बाजारासाठी पाच कोटी रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये आजही मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र आणि हक्काची मासळी बाजारपेठ उपलब्ध नाही. उदाहरणार्थ, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात मच्छीमारांसाठी स्वतःची हक्काची मासळी बाजारपेठ नाही. छत्रपती संभाजीनगरमध्येही अशी व्यवस्था आवश्यक आहे. नागपूर महापालिकेच्या माध्यमातून आम्ही स्वतंत्र मासळी बाजाराचे भूमिपूजन केले आहे. मुंबईतही मरोळ येथे मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने आधुनिक आणि जागतिक दर्जाचे मासळी मार्केट उभारण्यात येत आहे. अशा बाजारपेठांमुळे मच्छीमारांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ मिळेल. ग्राहकांनाही स्वच्छ आणि व्यवस्थित वातावरणात मासळी खरेदी करता येईल. मासळी बाजारांबरोबरच ‘फिशिंग हार्बर’ आणि बंदरांचे आधुनिकीकरणही सुरू आहे. सातपाटी येथे सुमारे ४१२ कोटी रुपये खर्चून मोठे ‘फिशिंग हार्बर’ उभारण्यात येत आहे. ससून डॉकच्या आधुनिकीकरणाचे कामही हाती घेतले आहे. तसेच श्रीवर्धन परिसरातील दिघी येथे सुमारे २१२ कोटी रुपये खर्चून मच्छीमारांसाठी आधुनिक सुविधा विकसित केल्या जात आहेत.
‘जागतिक मत्स्यव्यवसाय दिना’निमित्त मच्छीमार आणि तरुणांना काय संदेश द्याल?
मी राज्यातील सर्व मच्छीमार बांधवांना, कोळी भगिनींना, तरुणांना आणि संशोधकांना एकच सांगू इच्छितो की, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे. तुम्ही या व्यवसायाकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहा. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करा. नवीन प्रयोग करा. ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’चा लाभ मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. महाराष्ट्राला देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात प्रथम क्रमांकावर नेण्याचा आमचा संकल्प आहे. मात्र, हा प्रवास केवळ सरकारच्या प्रयत्नांनी पूर्ण होणार नाही. मच्छीमारांनी एक पाऊल पुढे टाकावे, सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, हा माझा त्यांना विश्वास आहे.