ऑपरेशन ‘गजवा-ए-दुनिया’!

    20-Nov-2026
 
Muslim Population Growth and Demographic Change
 
येत्या तीन-चार दशकांत जगातील सर्वांत मोठा धार्मिक समूह हा मुसलमानांचा असेल, असे भाकीत ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ या संस्थेने व्यक्त केले. यावरुन मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढल्याने असे काय बिघडेल, असा प्रश्न विचारणारे १९९० मध्ये काश्मीर खोर्‍यात काय घडले, ते सोयीस्कररीत्या विसरतात. ख्रिस्ती बहुसंख्याक देश असलेला लेबेनॉन केवळ ४० वर्षांत मुस्लीम राष्ट्र बनला. श्रीराम जन्मभूमीचा वाद, ‘ज्ञानवापी’ मशिदीचा वाद यांसारखी उदाहरणे पुरेशी नाहीत का?
 
येत्या दोन दशकांमध्ये जगात इस्लाम हा सर्वांत मोठा धार्मिक लोकसमूह असेल, असे भाकीत अमेरिकेतील ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ या नामवंत संस्थेने वर्तविले आहे. येत्या तीन दशकांत अमेरिका हा देश ख्रिस्ती बहुसंख्याक राष्ट्र राहणार नाही आणि भारतातही लोकसंख्येतील हिंदूंचे प्रमाण घटेल व मुस्लिमांचे वाढेल, असेही या पाहणीत नमूद करण्यात आले आहे. जगभरात मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढण्याचे प्रमुख कारण मुस्लिमांमध्ये जन्मदराचे प्रमाण सर्वाधिक. भारतातही हेच चित्र दिसून येते. त्यातच बांगलादेशी घुसखोरांनी मोठ्या प्रमाणावर मुले जन्माला घातली असून, त्यांचा वापर भारताचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठीही केला जातो. एकूणच मुस्लिमांच्या वाढत्या संख्येचा धोका सर्वच देशांना जाणवत आहे. ब्रिटनमध्ये ‘सिंग्ज डायनर’ या रेस्टोरंटच्या मालकावर झालेला हल्ला हे मुस्लिमांच्या वाढत्या लोकसंख्येचा भीषण परिणाम काय होऊ शकतो, तेच दाखवून देतो.
 
मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली, तर असे काय बिघडेल, असा प्रश्न विचारणारे अनेक जिल्ह्यांतील वस्तुस्थिती लक्षात घेत नाहीत. ज्या गावात किंवा जिल्ह्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते, तेथील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती आमूलाग्र बदलते, हे केरळम्, पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांमध्ये दिसून आले आहे. केरळम्मध्ये ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडण्याचे कारणही मुस्लिमांची वाढती लोकसंख्या हेच. भारतातील ज्या राज्यांच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण अगदी कमी आहे, अशा राज्यांत तामिळनाडूचा समावेश होतो. मात्र, काही वर्षांपूर्वी तामिळनाडूतील एका गावातील प्राचीन मंदिरावर ‘वफ बोर्डा’ने आपली मालमत्ता असल्याचा दावा केला होता. विशेष म्हणजे, हे मंदिर इस्लामचा जन्म होण्यापूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. गतवर्षी तामिळनाडूतील एका टेकडीवरील प्राचीन मंदिरात नवरात्रात दीपमाळ लावण्यास काही मुस्लीम संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. हा वाद नंतर न्यायालयातही गेला. अखेरीस न्यायालयाच्या आदेशामुळे तेथे हिंदूंना दीपमाळ लावता आली. मुस्लीम लोकसंख्या अगदी कमी असूनही तामिळनाडूत या घटना घडल्या आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे ज्या राज्यांच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे काय घडू शकेल किंवा सध्या घडत आहे, त्याची कल्पना केलेली बरी.
 
काशीतील ज्ञानवापी मशिदीचा वाद काय सांगतो? वाराणशीतील ज्ञानवापी मशीद हेच मूळ काशी विश्वेश्वराचे मंदिर आहे, हे त्या वास्तूच्या स्थापत्यावरून ढळढळीतपणे दिसत असले, तरी हिंदूंना त्याचा ताबा मिळविता येत नाही. त्यासाठी न्यायालयात प्रदीर्घ लढा द्यावा लागत आहे. अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमीच्या खटल्याचा निकालही प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई लढल्यानंतर आणि सामाजिक आंदोलनानंतर हिंदूंच्या बाजूने लागला. त्यासाठी हिंदूंना न्यायालयात सर्व पुरावे सादर करावे लागले. हा प्रश्न विचारणारे काश्मीर खोर्‍यात १९९० मध्ये काय घडले, ते सोयीस्कररीत्या विसरतात. आजही काश्मीर खोर्‍यातील आपल्या मूळ गावी जाऊन वसण्याची हिंमत काश्मिरी पंडितांमध्ये नाही, ही वस्तुस्थिती. हरियाणातील कैराना असो की, नवी दिल्ली या राजधानीतील काही भाग, तेथून अनेक हिंदू कुटुंबांनी पलायन केले. मुंबईतही मालवणी, तसेच मिरा-भाईंदरच्या काशिमिरा येथेही असेच चित्र. मग हे सगळे नेमके कशाचे निदर्शक आहे? दुर्दैवाची बाब म्हणजे, केवळ संकुचित राजकीय फायद्यासाठी काही राजकीय पक्ष वाढत्या मुस्लीम लोकसंख्येच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.
 
जे भारतात घडत आहे, तेच जगाच्या अन्य भागांमध्येही घडले किंवा घडताना दिसते. लेबेनॉन हा एकेकाळी मध्य-पूर्वेतील ख्रिस्ती बहुसंख्याक देश होता. त्याची राजधानी बैरूतला ‘आशियातील पॅरिस’ म्हटले जात असे. पण, सततच्या यादवीमुळे अवघ्या ४० वर्षांत हा देश मुस्लीम बहुसंख्याक देश बनला. इस्रायलमध्ये वेगळे काय घडत आहे? इस्रायलच्या लोकसंख्येत आजही २० टक्के मुस्लीम (अरबवंशीय) आहेत. या अरबवंशीयांच्या पक्षांनी नुकत्याच पार पडलेल्या इस्रायली निवडणुकीत तब्बल १९ जागी विजय मिळविला. त्यामुळे मुख्य प्रवाहातील ज्यू पक्षांना बहुमत मिळविता आलेले नाही. तेथील सरकार आणि ज्यू नेते हे कट्टर ‘यहुदीवाद’ जपत असल्यामुळेच, इस्रायलमध्ये ज्यू तग धरून आहेत. तरीही, त्यांना दि. ७ ऑक्टोबरसारखा भीषण हल्ला सहन करावा लागतोच. चीनने आपल्या देशातील मुस्लिमांचे सर्व मानवी हक्क पायदळी तुडविले आहेत. चिनी मुस्लिमांवर असंख्य जाचक धार्मिक आणि सामाजिक बंधने लादलेली आहेत. मात्र, त्याविरोधात ‘ब्र’ही उच्चारण्याची हिंमत एकही देश करीत नाही, अगदी मुस्लीम देशही करीत नाहीत.
 
ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये ख्रिस्ती धर्मियांची बहुसंख्या झाली आहे. देशाच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये, विशेषत: सीमावर्ती आणि सागरकिनार्‍यावरील जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येचे स्वरूप बदलत असून, तेथे मुस्लिमांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. शरजील इमाम आज तुरुंगात का आहे? कारण, त्याने प. बंगालमधील ‘चिकन नेक’ला देशापासून तोडण्याची योजना उघडपणे मांडली होती आणि त्यासाठी या भागातील मुस्लीम बहुसंख्याक लोकवस्तीचे समर्थन केले होते. अश्विनी उपाध्याय यांच्यासारखे वकील दातांच्या कण्या करून देशातील वाढत्या ‘डेमोग्राफिक’ बदलांचे धोके पुराव्यानिशी दाखवून देत असले, तरी त्यांच्याकडे तितकेसे गांभीर्याने आजही पाहिले जात नाही. मुस्लीम बहुसंख्याक बनले तर काय घडेल, असे विचारणार्‍यांनी काश्मीर आणि अफगाणिस्तानचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवावे. ५० वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानात महिला विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून काम करीत. आज तेथे महिलांना आपल्या शरीराचा एक इंच भागही उघडा ठेवता येत नाही.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशातील लोकसंख्येच्या बदलत्या स्वरूपाची वेळीच दखल घेतली असून, त्यावर विचार करण्यासाठी ‘डेमोग्राफी’ आयोगही स्थापन केला. अनेक भाजपशासित राज्ये ‘समान नागरी कायदा’ लागू करीत असून, त्याद्वारेही या समस्येवर उपाय योजण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण, ही दीर्घकालीन लढाई आहे. मुख्य म्हणजे, मुस्लिमांच्या लोकसंख्येला आळा घालण्याबाबत जालीम उपाय योजला जात नाही, तोवर या समस्येला थोपविणे अवघड जाईल, हे निश्चित!
 




संबंधित मजकूर