खुर्चीसाठी लोकशाही खुंटीला

काँग्रेसला अलीकडे लोकशाहीचा कंठ फुटला आहे! ‘देशात संविधान संकटात आहे, नागरिकांचे अधिकार हिरावले जात आहेत,’ असा गळा काढत दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर लोकशाहीच्या रक्षणार्थ काँग्रेसने झुंबड जमवली. केरळम्चे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशनही याच गर्दीचा भाग होण्यासाठी दिल्लीला आले होते. ‘लोकशाहीच्या रक्षणार्थ अवघे अवघे या!’ असे आवाहनही त्यांनी केरळम्च्या जनतेला केले. पण मुख्यमंत्री महोदय, लोकशाहीचा शोधण्यासाठी एवढे दूर जाण्याची आवश्यकताच काय? जरा आपल्या केरळम्च्या सचिवालयाबाहेर नजर टाका! तिथे लोकशाहीच्या नावाने न्याय मागणारे तरुण ११७ दिवसांपासून तुमच्या उत्तराची वाट पाहत आहेत! शिक्षक भरती परीक्षेत गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवले, तरी नियुक्तीपत्रे मिळत नाहीत. ११७ दिवस आंदोलन आणि पाच दिवस उपोषण केले, तरी सरकारला जाग येत नाही. आणि आंदोलन केले, तर गुन्हे दाखल होतात. म्हणजे सरकारने न्याय द्यायचा नाही आणि न्याय मागितला, तर सचिवालयाजवळच्या आंदोलनाचे कारण करून गुन्हेगार ठरवायचे?

 

तसे आणीबाणी लादणार्‍या काँग्रेसचे लोकशाहीप्रेम हे मोठेच चमत्कारिक! त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारविरोधातील आंदोलन म्हणजे ‘लोकशाहीचा हुंकार’ वगैरे काही असते; केरळम्मध्ये मात्र सरकारविरोधातला आवाज कायदा-सुव्यवस्थेला धोका ठरतो. आंदोलन तेच, लोकशाही तीच, नागरिकांचे अधिकारही तेच; फक्त सरकार कोणाचे, एवढाच काय तो फरक! सरकार चालवणे म्हणजे जनतेवरचे उपकार नव्हे! सरकारला आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य नसतील, तर त्याने आपली भूमिका तर्काने सिद्ध करावी. नियुक्त्या का रखडल्या हे सांगावे. पण, प्रश्न विचारणार्‍यांवरच गुन्हे दाखल करणे, हा कोणत्या लोकशाहीचा धर्म? सरकारला शांततेत प्रश्न विचारणारे नागरिक गुन्हेगार असतील, तर मग सरकारला जाब विचारण्यासाठी लोकशाहीने दुसरा कोणता मार्ग ठेवला आहे? काँग्रेसने लोकशाहीच्या नावाने गळे काढत देशभर काय ती बोंब जरुर मारावी, पण केरळम्मधील तरुणांच्या प्रश्नांना आधी उत्तर द्यावे. नाहीतर, दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर लोकशाहीचे तुणतुणे वाजवायचे आणि केरळम्मध्ये न्याय मागणार्‍यांच्या हातात गुन्ह्यांची कागदपत्रे ठेवून लोकशाहीचे दमन करायचे; हा तमाशा जनतेला मान्य होणार नाही.

 

 

एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था किती वेगाने वाढते, यापेक्षा त्या वाढीचा सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा. नोकरी आहे, उत्पन्न आहे; पण उद्या आजारपण आले, रोजगार गेला किंवा निवृत्तीचे वय आले, तर आर्थिक आधार काय, हा प्रश्न प्रत्येक कुटुंबाच्या आयुष्याशी जोडलेला असतो. भारतातील सामाजिक सुरक्षेच्या वाढत्या व्याप्तीमागे, अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या स्वरूपाचेही संकेत आहेत. २०१५ मध्ये भारतातील सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती अवघी १९ टक्के होती. २०२६ पर्यंत ती ६८.४ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे समोर आले आहे. दशकभरात झालेली ही वाढ लक्षणीयच. ‘ईपीएफओ’च्या योगदान देणार्‍या सदस्यांची संख्या ७.९८ कोटींवर जाणे, तर निवृत्तिवेतनधारकांची संख्या ३१ लाखांहून अधिक वाढणे, ही त्याची आणखी दोन वैशिष्ट्ये. या आकडेवारीतून कामगारांच्या उत्पन्नातील काही हिस्सा त्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी राखून ठेवण्याची व्यवस्था अधिक व्यापक होत असल्याचे दिसते.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेची एक मोठी विसंगती दीर्घ काळ चर्चेत होती. देशात रोजगार करणार्‍यांची संख्या मोठी होतीच; परंतु त्यातील बहुतांश कामगार सामाजिक सुरक्षेच्या व्यवस्थेबाहेरच होते. कामगाराच्या हाती आजचा पगार असतो; पण उद्याची हमी नसते. अशा परिस्थितीत मिळणारी सामाजिक सुरक्षा कर्मचार्‍याच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्याचा आणि समाजाच्या उपभोगक्षमतेचा आधार होते. ‘ईपीएफओ’च्या वेतनमर्यादेत १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याच्या निर्णयाचे महत्त्व याचसंदर्भात समजून घ्यावे लागेल. या बदलामुळे ५१ लाखांहून अधिक कर्मचार्‍यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणता येणार आहे. बदलत्या काळात दशकभरापूर्वीची वेतनमर्यादा कायम ठेवणे व्यवहार्य नव्हतेच. आज आर्थिक महासत्ता होण्याच्या प्रवासात भारतासमोर केवळ संपत्तीनिर्मितीचे आव्हान नाही, तर त्या संपत्तीच्या बळावर नागरिकांचे आयुष्य अधिक सुरक्षित करण्याचेही आहे. सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार याच दिशेने महत्त्वाची पायाभरणी करतो. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा लाभ जेव्हा कामगाराच्या भविष्यालाही आधार देऊ लागतो, तेव्हाच विकासाचे चित्र अधिक परिपूर्ण होते. भारतातील सामाजिक सुरक्षेची वाढती व्याप्ती या परिवर्तनाची आश्वासक नांदी ठरेल.