मेट्रो विस्ताराची नवी कहाणी...

    18-Nov-2026

Metro Rail Policy 2017
 
भारतातील शहरी वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने, ‘मेट्रो रेल्वे धोरण २०१७’ला मंजुरी दिली. काहीच दिवसांपूर्वी पुण्यातील मेट्रोच्या उद्घाटन समारंभात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता. यापूर्वीच्या त्रुटी दूर करून एक समान राष्ट्रीय आराखडा तयार करणे, हा या धोरणाचा गाभा आहे. त्यानिमित्ताने या धोरणाचा आढावा घेणारा हा लेख...
 
असे म्हणतात की, विकसित शहरांची ओळख ही तिथल्या श्रीमंत लोकांकडच्या गाड्यांवरून नव्हे, तर ते लोक ज्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात त्यावरून ठरते. वर्ष २०००च्या दशकाच्या सुरुवातीस दिल्लीत विस्तारणार्‍या उपनगरांमध्ये टाकलेल्या पहिल्या रुळापासून ते आता २०हून अधिक शहरांना जोडणार्‍या भारतीय मेट्रोची कहाणी, ही जलद सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने टाकलेले प्रगतीचे एक मोठेच पाऊल आहे. हेच पाऊल आता देशव्यापी चळवळ झाले आहे. यामुळेच दैनंदिन प्रवास सुलभ झाला. शिवाय, शहरांची क्षितिजे विस्तारून त्यांनाही नवीन आकार मिळाला. मेट्रो रेल्वे आता केवळ एक वाहतुकीचे साधन नसून, ती देशाच्या विकासगाथेच्या हृदयातून स्पंदन करणारी एक जीवनरेखा ठरली आहे. या जलद प्रगतीमुळेच भारत आता जगातील तिसरे सर्वांत मोठे मेट्रोजाळे म्हणून अभिमानाने मिरवत आहे.
 
देशामधील शहरांच्या वाढत्या मेट्रोच्या मागण्या जबाबदारीने पूर्ण करणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशानेच, दि. १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने ‘केंद्रीय मेट्रो धोरण २०१७’ला मंजुरी दिली.
 
धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे ः
 
एकात्मिक शहरी वाहतूक : मेट्रोला केवळ एक स्वतंत्र रेल्वे प्रकल्प न मानता, शहराच्या संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशीच तिला जोडणे आणि समन्वय राखणे.
 
आर्थिक व्यवहार्यता आणि शाश्वतता : प्रकल्प खर्चात कपात करणे आणि तिकिटाव्यतिरिक्त इतर उत्पन्न वाढवून, मेट्रो आर्थिकदृष्ट्या नफ्यात ठेवणे.
 
पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा विचार : मेट्रो प्रकल्प खर्चिक असल्याने, त्याऐवजी ‘बीआरटीएस’, लाईट रेल्वे ट्रान्झिट किंवा बससेवा अधिक उपयुक्त ठरतीअल का? याचे मूल्यमापन करणे बंधनकारक आहे.
 
आर्थिक मदतीचे तीन पर्याय ः
 
‘पीपीपी’ मॉडेल : प्रकल्प खर्चासाठी केंद्र सरकार ’व्यवहार्यता तफावत निधी’ अनुदान देते.
 
एकरकमी अनुदान मॉडेल : प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के रक्कम, केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान.
 
५०: टक्के संयुक्त उपक्रम : केंद्र आणि राज्य सरकारची प्रकल्पात समसमान भागीदारी आणि केंद्राकडून २० टक्के ‘इक्विटी’ किंवा कर्ज दिले जाते.
 
केंद्र सरकारच्या मदतीसाठी प्रमुख अटी ः
 
किमान लोकसंख्येची अट : मेट्रोचे नियोजन करणार्‍या शहराची लोकसंख्या किमान २० लाख असणे आवश्यक.
 
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी : केंद्रीय आर्थिक साहाय्यासाठी, प्रत्येक नवीन मेट्रो प्रकल्पात खासगी क्षेत्राचा सहभाग अनिवार्य आहे.
 
सर्वसमावेशक गतिशीलता योजना : प्रकल्पाचा प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी शहरासाठी "Comprehensive Mobility Plan' तयार करणे बंधनकारक.
 
‘उम्टा’ची स्थापना : शहरातील सर्व वाहतूक साधनांमधील समन्वयासाठी शहरी ‘महानगर वाहतूक प्राधिकरण’ स्थापन करणे आवश्यक.
 
आर्थिक परताव्याचा दर : प्रकल्प मंजुरीसाठी किमान १४ टक्के आर्थिक परताव्याचा दर आवश्यक आहे (पूर्वी हा निकष आठ टक्के वित्तीय परताव्याचा होता.).
इतर तरतुदी
 
‘मेक इन इंडिया’ : स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मेट्रोचे किमान ७५ टक्के डबे आणि इतर तांत्रिक उपकरणांची निर्मिती देशातच करणे बंधनकारक आहे. वाहतूक क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरता’ वाढवण्यासाठी उचललेले हे एक धाडसी पाऊल आहे. गेल्या १० वर्षांत भारताने आपल्या ‘मेट्रो नेटवर्क’च्या विस्तारासाठी, सुमारे २.५ लाख कोटी रुपये गुंतवले. याने मेट्रो डब्यांच्या स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळाली. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उपक्रम ‘भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड ’ने मे २०२६ पर्यंत दिल्ली, जयपूर, कोलकाता, बंगळुरू आणि मुंबई शहरांमध्ये २ हजार ५००हून अधिक डब्यांचा पुरवठा केला. यामुळे देशांतर्गत क्षमता सक्षम झालीच शिवाय, आयातीवरील अवलंबित्वही कमी झाले.
 
‘ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ : मेट्रो मार्गालगतच्या परिसराचा सुनियोजित विकास करून, जमिनीचा कार्यक्षम वापर करणे आणि प्रवाशी संख्या वाढवण्यावर भर दिला आहे.
 
‘लास्ट माईल कनेटिव्हिटी’ : प्रवाशांना घरापासून मेट्रो स्थानकापर्यंत आणि स्थानकापासून कामाच्या ठिकाणी पोहोचता यावे, यासाठी फीडर बसेस, पादचारी मार्ग आणि ‘सायकल ट्रॅक’चा समावेश प्रकल्प अहवालात असणे अनिवार्य आहे. प्रकल्पाच्या दोन्ही बाजूला पाच किलोमीटर परिसरात या सुविधा आवश्यक.
 
भाडेनिश्चिती प्राधिकरण : प्रवासाचे दर वेळोवेळी सुधारण्यासाठी, राज्यांना कायमस्वरूपी भाडेनिश्चिती प्राधिकरण स्थापण्याचे अधिकार दिले आहेत.
 
नवीन निधीउभारणी : प्रकल्पाला कमी व्याजदरात कर्ज मिळण्यासाठी, राज्यांना ‘कॉर्पोरेट बॉण्ड्स’ जारी करण्याची आणि ‘व्हॅल्यू कॅप्चर फायनान्सिंग’ वापरण्याची मुभाही दिली आहे.
 
मेट्रो रेल्वेमधील अत्याधुनिक नवोन्मेष ः भारताची मेट्रो यंत्रणा केवळ आकारानेच विस्तारलेली नाही, तर यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे . यामुळे स्वयंचलन, ‘डिजिटायझेशन’ंसारख्या प्रणालींमुळे मेट्रोने जोरदार प्रगती केली आहे.
 
‘नमो भारत ट्रेन’ : ही भारताची पहिलीच अत्याधुनिक हाय:स्पीड ट्रेन असून, १६० किमी प्रतितास वेगाने धावते. सध्या दिल्ली:मेरठ मार्गावर तैनात आहे.
 
पाण्याखालील मेट्रो : २०२४ मध्ये भारताने कोलकात्यातील हुगळी नदीखालून ‘एस्प्लनेड’ला हावडा मैदानाशी जोडणारा पहिला पाण्याखालचा मेट्रो बोगदा सुरू करून, एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. अभियांत्रिकीचा हा अद्भुत नमुना देशाच्या वाढत्या तांत्रिक सामर्थ्याचे प्रतीक आहे.
 
‘वॉटर मेट्रो’ : केरळम्मधील कोची हे ‘वॉटर मेट्रो’ सुरू करणारे देशातील पहिले शहर असून, ही मेट्रो इलेक्ट्रिक-हायब्रीड बोटींच्या वापराने १० बेटे जोडते.
 
‘प्लॅटफॉर्म स्क्रीन डोअर्स’ : ‘भारत इलेट्रॉनिक लिमिटेड’ आणि राष्ट्रीय राजधानी परिवहन महामंडळांनी संयुक्तपणे विकसित केले असून, यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता वाढून, फलाटावरील अपघात घटतात.
 
राष्ट्रीय सामायिक गतिशीलता कार्ड : ‘एक राष्ट्र, एक कार्ड’ या योजनेअंतर्गत मेट्रो, बस, उपनगरीय रेल्वे, टोल आणि खरेदीच्या ठिकाणी प्रवास शय होतो.
 
‘यूआर’आधारित तिकीट प्रणाली : मोबाईल अ‍ॅपआधारित ‘यूआर’ तिकिटे खरेदीचा डिजिटल अनुभव अधिक सुखद करतात.
 
स्वदेशी स्वयंचलित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली : भारतात प्रथमच स्थानिक निर्मिती असलेली ‘एटीएस’ प्रणाली, रेल्वेच्या कामकाजाचे आणि ‘सिग्नलिंग’ यंत्रणेचे स्वयंचलित नियंत्रण:देखरेख पुरवते. ‘दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन’ आणि ‘बेल’ (बीईएल) यांची संयुक्त निर्मिती असलेली ही प्रणाली, सध्या दिल्ली मेट्रोच्या ‘रेड लाईन’वर कार्यरत आहे.
 
जागतिक स्थिती आणि भारताची सद्यस्थितीः
जगातील पहिली मेट्रो ‘लंडन अंडरग्राऊंड’ ही १८६३ मध्ये सुरू झाली. चीन हा सर्वाधिक मेट्रो असलेला देश असून, तिथे ५४ शहरांमध्ये मेट्रो आहे. जगातील सर्वांत लांब मेट्रोमार्ग आणि सर्वाधिक प्रवासीसंख्या चीनमध्येच आहे. वर्ष २०२४ मध्ये जागतिक मेट्रो रेल्वे पायाभूत सुविधा बाजाराचे मूल्य अंदाजे ५२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होते; तर २०२६ अखेरीस हे मूल्य ९५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
 
भारतात सध्या २६ शहरांमध्ये सुमारे १ हजार १३० किलोमीटर लांबीची मेट्रोसेवा कार्यरत आहे. यापैकी २१ शहरांची स्वत:ची मेट्रो प्रणाली आहे. भारत सध्या ‘मेट्रो नेटवर्क’च्या लांबीच्या बाबतीत जगात, चीन आणि अमेरीकेनंतर तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. वर्ष २०२२ मध्येच भारताने जपानला मागे टाकले. आपल्याकडे दररोज एक कोटींहून अधिक नागरिक मेट्रोने प्रवास करतात. ही प्रगती पाहता, भारत लवकरच अमेरिकेला मागे टाकून जगातील दुसरे सर्वांत मोठे ‘मेट्रो नेटवर्क’ होईल.
 
महाराष्ट्रातील आगामी मेट्रो प्रकल्प ः
 
मुंबई मार्गिका ४ आणि ‘४ अ’ : वडाळा-घाटकोपर-ठाणे-गायमुख
मेट्रो प्रकल्प ५ : ठाणे-भिवंडी-कल्याण
मेट्रो प्रकल्प ११ : आणिक डेपो-वडाळा-गेटवे ऑफ इंडिया
मेट्रो प्रकल्प १२ : कल्याण-डोंबिवली-तळोजा
मेट्रो प्रकल्प ‘१२ अ’ : ठाणे-कल्याण-नवी मुंबई संबंधित जोडणी
नवी मुंबई मेट्रो विस्तार मार्गिका ‘१:अ’ आणि मार्गिका २ : सीबीडी बेलापूर ते सागर संगम आणि पेंधर ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
 
पुणे मेट्रो : हडपसर-लोणी काळभोर आणि हडपसर-सासवड
वसई-विरार मेट्रो
 
नागपूर : एकूण ८५ किलोमीटर नेटवर्कवर काम सुरू आहे
 
नाशिक मेट्रो प्रकल्पाचेही नियोजन ‘महा मेट्रो’मार्फत केले जात आहे
 
दिल्लीच्या गजबजलेल्या ‘प्लॅटफॉर्म’पासून सुरत, भोपाळच्या उंच रेल्वेमार्गापर्यंत मेट्रो शांतपणे, वेगवान, स्वच्छ आणि कार्यक्षम भारताची जडणघडण करीत आहे. या उद्याच्या जीवनरेखा आहेत. वर्ष २०३० पर्यंत ७.३ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अंदाजित ‘जीडीपी’सह जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे भारताचे ध्येय असताना, मेट्रोसारखी व्यवस्था देशाच्या विकासाचा कणा असेल. ही मेट्रो लोकांना जोडेल, शहरांना ऊर्जा देईल आणि पर्यावरणाचेही रक्षण करेल. मोदी सरकारच्या प्रकल्प अंमलबजावणी पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेख, आंतर:मंत्रालयीन समन्वय आणि कालबद्ध उत्तरदायित्व, यांवर विशेष भर दिला जातो. केंद्र सरकारच्या अशा दूरदर्शी नियोजन आणि उत्तम अंमलबजावणीमुळेच, भारत मेट्रोआधारित विकासाच्या आणि परिवर्तनाच्या जगातील अग्रगण्य मॉडेलपैकी एक प्रमुख मॉडेल होण्याच्या दिशेने दमदार पावले टाकीत आहे.
(तांत्रिक आणि संख्यात्मक तपशील ‘नॅशनल कॅपिटल रिजन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन’ आणि ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो’ यांच्या अहवालावरून साभार.)
 
 लेखक- प्रकाश बापट




संबंधित मजकूर