मानवी जीवनाचे मूल्य अमूल्य आहे, हे तत्त्व मान्य करण्यासाठी विशेष तात्त्विक विवेचनाची आवश्यकता नाही. मात्र, जीवनाचा अधिकार मान्य केला म्हणजे, अपराध्याला सर्वोच्च शिक्षाच देऊ नये, असा निष्कर्ष कसा निघेल? अपराध्याचे अधिकार जपताना पीडिताला न्याय मिळण्याचा आणि समाजाच्या सुरक्षिततेचा अधिकार दुर्लक्षित करता येत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने मृत्युदंडाच्या शिक्षेवर स्थगिती आणण्यासंदर्भात पारित केलेल्या प्रस्तावाच्या निमित्ताने या प्रश्नांचा विचार आवश्यक झाला आहे. मेसिकोने मांडलेल्या या प्रस्तावाच्या बाजूने १३३ देशांनी मतदान केले, तर भारतासह ३३ देशांनी विरोध केला. १६ देश तटस्थ राहिले. मृत्युदंडावर स्थगिती आणून कालांतराने तो पूर्णतः रद्द करणे, हाच याचा उद्देश. मात्र, उदात्त हेतू असला म्हणून प्रत्येक उपाय न्याय्य ठरत नाही. कोणत्याही धोरणाचे मूल्यमापन त्याच्या कायदेशीर वैधतेसह व्यावहारिक परिणामांच्या आधारेच झाले पाहिजे.
राष्ट्राची दंडव्यवस्था ही संबंधित राष्ट्राच्या कायद्याच्या अधीन असते. भारतात मृत्युदंडाची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ निकषानुसारच दिली जाते. आरोपीला बचावाची संधी, अपील, पुनर्विचार आणि दयेच्या अर्जाची प्रक्रियाही उपलब्ध आहे. त्यामुळे ही शिक्षा शासनाच्या मनमानी अधिकारातून नव्हे, तर कायद्याने नियंत्रित न्यायिक प्रक्रियेतून दिली जाते. मग या प्रक्रियेचे स्वरूप निश्चित करण्याचा अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघाला कोणी दिला? संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना राष्ट्रांमधील सहकार्य, शांतता आणि सुरक्षितता प्रस्थापित करण्यासाठी झाली. मानवी हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारीही त्याच्या कार्यक्षेत्रात येते. मात्र, मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याचा आणि प्रत्येक राष्ट्राच्या अंतर्गत दंडव्यवस्थेचे स्वरूप निश्चित करण्याचा अधिकार, या दोन भिन्न गोष्टी. एखाद्या संस्थेला विशिष्ट अधिकार दिला म्हणून, त्याद्वारे तिला इतर सर्व अधिकार प्राप्त होत नाहीत.
आंतरराष्ट्रीय नागरी आणि राजकीय हक्कांच्या करारातील सहाव्या कलमात जीवनाचा अधिकार मान्य करतानाच, मृत्युदंड रद्द न केलेल्या देशांमध्ये अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांसाठी कायद्यानुसार अशा शिक्षेची तरतूद मान्य केली आहे. मृत्युदंड रद्द करण्यासंबंधीचा वैकल्पिक ‘प्रोटोकॉल’ भारताने स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे महासभेचा ठराव भारतावर कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नाही. सार्वभौम राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन करणे आवश्यक असले, तरी आंतरराष्ट्रीय कायद्याने दिलेल्या पर्यायांचा स्वीकार करण्याचे स्वातंत्र्यही अबाधित राहिले पाहिजे.
मृत्युदंडाच्या विरोधकांचा न्यायालयीन चुकीच्या शक्यतेचा युक्तिवाद गंभीर आहे. मात्र, त्यावरील उपाय म्हणून तपास अधिक विश्वासार्ह करणे, पुराव्यांचे निकष कठोर करणे आणि अपील प्रक्रिया प्रभावी करणे हा एक मार्ग आहे; तर शिक्षेची तरतूदच रद्द करणे हा दुसरा. या दोन्ही उपायांचे परिणाम समान नाहीत. या चर्चेत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेतील असमतोलही तपासला पाहिजे. मृत्युदंडाला सामोरे जाणार्या अपराध्याच्या जीवनाची चिंता रास्त आहे; पण युद्धांत मृत्युमुखी पडणार्या निरपराध नागरिकांचे, मुलांचे आणि विस्थापित कुटुंबांचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी ही संस्था किती प्रभावी ठरते आहे? मानवतेचा पुरस्कार करणार्या संस्थेने स्वतःच्या कार्यक्षमतेचीही तितक्याच कठोरपणे चिकित्सा केली पाहिजे.
मानवी हक्क केवळ आरोपीच्या अधिकारांपुरतेच मर्यादित नाहीत. पीडिताला न्याय मिळणे आणि प्रत्येक नागरिकाला निर्भयपणे जगता येणे, हीदेखील राज्याची जबाबदारी आहे. भारतात २००० ते २०२६ याकाळात आठच व्यक्तींना फाशी देण्यात आल्याची आकडेवारी, मृत्युदंडाचा वापर अत्यंत अपवादात्मकच असल्याचे दर्शवते.
शेवटी, हा प्रश्न केवळ मृत्युदंडाच्या समर्थनाचा किंवा विरोधाचा नसून, आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अधिकारमर्यादांचा आणि राष्ट्रांच्या घटनात्मक स्वायत्ततेचा आहे. लोकशाहीत कोणताही अधिकार निरंकुश नसतो. हे तत्त्व संयुक्त राष्ट्रसंघालाही लागू झाले पाहिजे. न्यायाची मागणी करणार्याने स्वतः त्याच्या तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. अन्यथा, मानवतेचा पुरस्कार हा केवळ नैतिक घोषणांचा विषय होईल. जगाला आज घोषणांपेक्षा न्यायाची अंमलबजावणी करणारी आणि स्वतःच्या जबाबदार्यांपासून पळ न काढणार्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची अधिक गरज आहे.
लेखक- कौस्तुभ वीरकर