मुंबई, (Maharashtra Cabinet Decisions November 2026) :नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून यात शस्त्रांच्या प्रकारानुसार आणि संख्येनुसार रोख बक्षीस दण्यात येणार आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
डाव्या उग्रवादी नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांचा प्रभाव असलेला रेड कॉरिडॉरचा मनसुबा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या समन्वयामुळे उधळून लावला गेला आहे. त्यामुळे या रेड कॉरिडॉरच्या पश्चिम सीमेवरील गडचिरोली आणि गोंदिया हे जिल्हे नक्षलमुक्त झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात माओवादी चळवळींच्या सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत माओवाद्यांनी पोलीस स्थानकांवर आणि पोलीस पथकांवर हल्ला करून राज्याच्या सुरक्षा दलाकडील शस्त्रे लूटून नेली आहेत.(Maharashtra Cabinet Decisions November 2026)
नक्षलवाद्यांना अटक, त्यांचा बिमोड करण्यासाठी माहिती देणाऱ्यास तसेच सुधारित आत्मसमर्पण योजनेत शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केल्यास नियमित बक्षिसांव्यतिरिक्त शस्त्रांच्या प्रकारानुसार अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. पण सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देऊन, अशी शस्त्रे हस्तगत करण्यासाठी मदत करणाऱ्यांना रोख बक्षीस देण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे ही बेपत्ता शस्त्रे शोधण्यासाठी रोख बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने सादर केला. त्यानुसार नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांची तसेच त्यांच्याकडील शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.
बक्षिसाचे स्वरुप काय?
स्वयंचलित, अर्धस्वयंचलित, इतर प्रकारची शस्त्रे तसेच दारुगोळा अशा प्रकारांसाठी बक्षिसांची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. ती शस्त्र प्रकारानुसार सुमारे दीड लाख रुपयांपर्यंत आहे. बक्षिसांची रक्कम मंजूर करण्यासाठी व त्याबाबतची रक्कमेची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. पोलीस अधीक्षकांना दहा लाख रुपयांपर्यंतचे अधिकार आहेत. तर त्यापुढे पंचवीस लाखांपर्यंत गडचिरोली परिक्षेत्रांचे उप महानिरीक्षक, पंचवीसहून अधिक ते पन्नास लाखांपर्यंतच्या बक्षिसासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक नक्षलविरोधी अभियान यांना आणि पन्नास लाख रुपये ते एक कोटीपर्यंतच्या बक्षीस रक्कमेचे अधिकार अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती) यांच्याकडे असतील.(Maharashtra Cabinet Decisions November 2026)
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करण्यात मान्यता
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात अध्यादेशाव्दारे सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम १ मार्च २०१७ पासून अंमलात आहे. या अधिनियमात विद्यापीठाशी निगडीत विविध विषयांकरिता तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने अधिनियमात करण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार अधिनियमातील कलम १३(१२) आणि कलम १००(५)(अ) यामध्ये सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली. कलम १३(१२) मधील सुधारणेमुळे राज्याच्या कुलपती यांना संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या शिफारशीवरून प्र-कुलगुरू यांना हटविता येणार आहे. तर १००(५)(अ) मध्ये विद्यापीठाशी निगडीत बांधकाम व विकसनाचे काम यापुढे व्यवस्थापन परिषदेच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करता येतील अशी सुधारणा केली जाणार आहे.(Maharashtra Cabinet Decisions November 2026)
राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. नव्या सुधारणेनुसार यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी किंमतीच्या १० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त यंत्रसामग्री स्थापित केल्यास त्याला विस्तारीकरण समजण्यात येणार आहे. नव्या सुधारणेनुसार ज्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना १ जून, २०२३ पूर्वी बँकेने कर्ज मंजूर केले असेल तसेच स्व-अर्थसहाय्यित प्रकल्पाने यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी अग्रिम दिले असेल, तथापि, उत्पादन नवीन एकात्मिक व शाश्वत वस्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ च्या कालावधीत सुरु झाले असल्याने वस्रोद्योग धोरण, २०१८-२३ किंवा एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ यापैकी कोणत्याही एका धोरणांतर्गत लाभ निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ मधील झोननिहाय वर्गीकरणात बदल करून झोन २ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन १ मध्ये, झोन ३ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन २ मध्ये, झोन ४ मधील जिल्ह्यांचा समावेश झोन ३ मध्ये करून झोन ४ रद्द करण्यात आला. तसेच पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा असल्याने या जिल्ह्याचा समावेश झोन-४ मधून झोन १-मध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.(Maharashtra Cabinet Decisions November 2026)
पालघरला प्रमुख जिल्हा, सत्र न्यायालय
पालघर जिल्ह्यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याचबरोबर जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयाचीही स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी नव्याने ७९ पदे निर्माण केली जाणार असून इतर न्यायालयाकडून २९ पदे हस्तांतरित केली जातील. त्याचबरोबर ३९ पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळांच्या सेवा घेतल्या जातील. मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयासाठी नव्याने १६ पदे निर्माण केली जातील तसेच तीन पदांसाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतल्या जातील. जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयासाठी नव्याने पाच पदे निर्माण केली जातील आणि एका पदासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतली जाईल.(Maharashtra Cabinet Decisions November 2026)
विज्ञान शाखेतील पदवीनंतर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) अमरावतीतून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. 'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक या पदावर कार्यरत. शेती, साहित्य, राजकारण या विषयात विशेष रस. हस्तकला, संगीत आणि कविता लेखनाचा छंद....