जिहादी हिंसेचा बेबंद उन्माद!

    17-Nov-2026   

Jihadi Violence 
 
धर्माच्या नावाखाली निरपराधांचे रक्त सांडण्याची मानसिकता जेव्हा दहशतवादाचे रूप धारण करते, तेव्हा तिचा धोका जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍याला वर्ज्य राहत नाही. ‘अल्लाहू अकबर’च्या घोषणा देत जगभरात होत असलेले हल्ले त्याचे निदर्शक! गेल्या दशकभरात ‘अल्लाहू अकबर’च्या घोषणा देत धर्मांधांनी केलेल्या हल्ल्याचा आढावा घेणारा हा लेख..."
 
मुस्लीम धर्मांधांकडून २०१३-२०२६ या कालावधीत सर्वसामान्य नागरिक, पोलीस, लहान मुले, धार्मिक संस्था आदींवर हल्ले करण्याच्या घटना, युरोपपासून आशियातील विविध देशांमध्ये घडल्या आहेत. ‘अल्लाहू अकबर’ अशा घोषणा देत धर्मांध मुस्लिमांनी, असे ३१ हल्ले केल्याची नोंद आहे. असे हल्ले करताना गोळीबार, चाकूहल्ला, बॉम्बहल्ले करणे, यांचा वापर या धर्मांधांकडून झाल्याचीही नोंद करण्यात आली आहे.
 
हल्लेखोर धर्मांध मुस्लिमांनी फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, स्पेन, स्वित्झर्लंड, संयुक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इस्रायल, युगांडा, नायजेरिया आणि भारत या देशांमध्ये मिळून, ३१ हिंसक हल्ले केले. निरपराध नागरिक, शिक्षक, लहान मुले, धार्मिक व्यक्ती या धर्मांधांच्या हल्ल्यांना बळी पडले. पॅरिसमधील चार्ली हेब्दो हत्याकांडापासून या मुस्लीम धर्मांधांनी चर्चेस, विद्यालये, रेल्वे स्थानके, गर्दीचीच ठिकाणे हल्ले करण्यासाठी विशेषत्त्वाने निवडली. हे हल्ले करणारे धर्मांध ‘इस्लामिक स्टेट’ किंवा अन्य जहाल दहशतवादी संघटनांशीच संबंधित होते. तर, असे हल्ले करणार्‍या ज्या अतिरेक्यांना पकडले, त्यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्यांखाली गुन्हे नोंदविण्यात आले, खटलेही चालविण्यात आले. त्यातील अनेकांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. हे जे हल्ले करण्यात आले, ते टोकाच्या धर्मांधतेतून, धार्मिक विद्वेषातून केल गेलेे. यातील सर्वांत भीषण हल्ला जानेवारी २०२५ मध्ये पॅरिसमध्ये झाला. त्या हल्ल्यात १२ जणांचा मृत्यू झाला.त्यानंतर ऑक्टोबर २०१७ मध्ये न्यूयॉर्क शहरात झालेल्या एका दहशतवादी हल्ल्यात, आठजणांचा बळी गेला होता. युगांडामधील एका शाळेवर जून २०२३ मध्ये झालेल्या हल्ल्यात, ३८ विद्यार्थ्यांसह ४२ लोक मारले गेले.
 
२०१३-२०२६ या कालावधीत, ‘अल्लाहू अकबर’ घोषणा देत हल्ले करण्याच्या ३१ घटना घडल्या. स्वित्झर्लंडमध्ये ‘अल्लाहू अकबर’च्याच घोषणा देत एका मुस्लीम हल्लेखोराने, तीन लोकांवर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. हल्लेखोर सतत ‘अल्लाहू अकबर’ घोषणा देत होता. हा हल्लेखोर तुर्कीयेमधून आला होता. ही घटना दि. २८ मे २०२६ या दिवशी घडली. दि. २३ जुलै २०२६ या दिवशी ५१ वर्षे वयाच्या एका धर्मांधाने, न्यूयॉर्कच्या मॅनहॅटन भागात दोघांवर हल्ला केला. हा हल्लेखोरही ‘अल्लाहू अकबर’ याच घोषणा देत होता. जर्मनीमध्ये एका अफगाण मुस्लीम धर्मांध व्यक्तीने, दि. २२ जानेवारी २०२५ या दिवशी पाच मुलांवर चाकूहल्ला केला. एका दोन वर्षांच्या मुलावर मानेवर आणि अन्यत्र वार करून, त्यास त्याने जागेवरच मारले. ऑस्ट्रियामध्ये दि. १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एका सीरियन मुस्लीम धर्मांध व्यक्तीने, एका व्यक्तीवर ‘अल्लाहू अकबर’ घोषणा देतच सुरीचा हल्ला केला.
तर, दि. २२ फेब्रुवारी २०२५ या दिवशी एका अल्जेरियन मुस्लिमाने, फ्रान्समधील मुलहाऊस येथे पोलीस अधिकारी आणि अन्य लोकांवर ‘अल्लाहू अकबर’च्या घोषणा देत चाकू आणि स्क्रूड्रायव्हरने हल्ला केला. जर्मनीतील बील्फिल्ड येथे एका सीरियन मुस्लिमाने दि. १८ मे २०२५ या दिवशी ‘अल्लाहू अकबर’ घोषणा देत काही लोकांवर हल्ला केला. सिडनीमध्ये एका ‘बिशप’वर एका अल्पवयीन मुस्लिमाने. ‘अल्लाहू अकबर’ घोषणा देत चाकूचा हल्ला केला. धर्मांध मुस्लिमांनी जे हल्ले केले, त्यातील ही काही उदाहरणे. अशाच घटना भारतातही घडल्या आहेत.
 
‘आपलाच धर्म श्रेष्ठ, अन्य धर्म असताच कामा नयेत,’ असा टोकाचा विचार करून, हे माथेफिरू धर्मांध अन्य धर्मियांना आपले लक्ष्य करीत असतात. अशा धर्मांध तरुणांना मुस्लीम दहशतवादी संघटना भडकावीत असतात. त्यांना असे हल्ले करण्यासाठी प्रवृत्त करीत असतात. पण, जनतेने सदैव सतर्क आणि सावध राहिल्यास, अशा धर्मांध लोकांचे मनसुबे यशस्वी होणार नाहीत. मात्र, त्यासाठी सदैव जागरूक राहण्याची गरज आहे.
 
कर्नाटकचा देशविघातक निर्णय!
 
कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा प्रश्न त्या सरकारने जे पाऊल उचलले आहे, त्यावरून विचारावा वाटत आहे. कर्नाटक सरकारने एक निविदा काढली असून, त्याद्वारे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना ६० दिवसांचे लष्करी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्या राज्यात अन्य अल्पसंख्य असले, तरी प्रामुख्याने मुस्लीम युवकांना डोळ्यांसमोर ठेवूनच कर्नाटक सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे दिसते. आतापर्यंत असा प्रकार ना केंद्राकडून घडला होता, ना एखाद्या राज्य सरकारकडून घडला होता. आपण जो निर्णय घेत आहोत, त्यामुळे घटनेची पायमल्ली होत आहे, समाज दुभंगला जाणार आहे, याचा विचार डोके गहाण ठेवलेल्या त्या सरकारने केल्याचे दिसत नाही. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. तरुण नागरिकांच्या मनात धार्मिक किंवा जातीय पातळीवर दुही निर्माण करण्यासाठी, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर राज्य सरकारकडून केला जात आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कर्नाटक सरकारच्या अल्पसंख्याक खात्याने दि. २ नोव्हेंबर २०२६ या दिवशी एक निविदा जारी केली. त्यामध्ये २०२६-२७ या वर्षामध्ये अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ६० दिवसांचे लष्करी शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
 
कर्नाटक दक्षिण विश्व हिंदू परिषदेने यासंदर्भात अल्पसंख्याक खात्यास निवेदन सादर केले असून, या निविदेची स्वतंत्रपणे तपासणी करावी, अशी मागणीही केली आहे. तोपर्यंत सदर निविदा निलंबित करावी, अशीच मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली. एका विशिष्ट समुदायाच्या विद्यार्थ्यांना शिस्त, शारीरिक प्रशिक्षण, नेतृत्व यांचे प्रशिक्षण कशासाठी? तसेच एका विशिष्ट समुदायास लष्कर भरतीसाठी असे प्रशिक्षण देण्यामागील हेतू काय? असा प्रश्नही विचारला जात आहे. समाजातील सर्व तरुणांना लष्करी प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षण आदीचे प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळायला हवी. असे असताना केवळ अल्पसंख्याक समाजासाठीच अशी वेगळी निविदा काढण्याची गरज काय होती? समाजात सरळसरळ दुही निर्माण करण्याचाच हा प्रकार असल्याची टीका, सरकारच्या या निर्णयावर करण्यात आली आहे. केंद्रातील मोदी यांच्या सरकारला विरोध म्हणून काहीही निर्णय घ्यायचा, त्याचे काय विपरीत परिणाम होतील, यांचा जराही विचार करायचा नाही; असा कर्नाटक सरकारचा कारभार चालला आहे, असे म्हणता येईल.
 
१.१६ लाख घोषित विदेशी अजून येथेच!
 
ज्या १.१६ लाख लोकांना विदेशी नागरिक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, ते अजूनही आसाममध्येच राहतात, अशी धक्कादायक माहिती बाहेर आली आहे. असे जे विदेशी नागरिक आसाममध्ये राहात आहेत, त्यांचा शोध लागत नसल्याबद्दल आणि त्यांची परतपाठवणी केली जात नसल्याबद्दल, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ही परिस्थिती खूपच चिंताजनक असल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. विदेशी घोषित केलेल्या एका महिलेने आपली बंदीवासातून मुक्तता करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावेळी ही माहिती पुढे आली. सदर विदेशी महिलेची सुटका करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. ‘देशाचे ऐक्य आणि एकात्मता राखण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांची आहे,’ असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले.
 
उच्च न्यायालयासमोर वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने तयार केलेला अहवाल सादर करण्यात आला. दि. ३० जून २०२६ या तारखेपर्यंत राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमधील, १ लाख १६ हजार ९४६ विदेशी नागरिकांचा शोध लागलेला नाही. त्यामुळे त्यांची देशाबाहेर रवानगीही होऊ शकली नाही. एका विदेशी महिलेने न्यायालयात केलेल्या याचिकेमुळे आसाममध्ये, आज १.१६ लाख विदेशी नागरिक राहत आहेत आणि त्यांचा अद्याप शोधही लागलेला नाही, ही माहिती पुढे आली. आसामसारख्या राज्यात आजही मोठ्या संख्येने विदेशी नागरिक मुक्काम ठोकून आहेत, हेच यावरून दिसते. राज्य सरकारने या विदेशी नागरिकांच्या हकालपट्टीसाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, हाच याचा सरळ अर्थ!
 




दत्ता पंचवाघ

एम. ए. (अर्थशास्त्र), पत्रकारिता क्षेत्रात ३३ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव. ‘हिंदुस्थान समाचार’ या वृत्तसंस्थेपासून पत्रकारितेस प्रारंभ. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, पर्यटन आदी विषयांवर विपुल लेखन. आकाशवाणी मुंबई केंद्रासाठी लेखन.
 
 
संबंधित मजकूर