
मुंबई (India Summit Petition) : हैदराबाद येथे काँग्रेसच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘भारत समिट’दरम्यान इटलीच्या एका नेत्याने वादग्रस्त घोषणा दिल्याच्या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परदेशी नेत्यांकडून भारताच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्ते जाहिद अली यांनी परदेशी प्रतिनिधींना भारताच्या अंतर्गत राजकीय घडामोडींमध्ये सहभागी होण्यास प्रतिबंध घालण्याची, या संमेलनाची चौकशी करण्याची आणि तेलंगणा सरकारने जाहीरपणे माफी मागण्याची मागणी केली आहे. इटलीचे नेते आणि युरोपियन सोशलिस्ट पार्टीचे महासचिव जियाकोमो फिलिबेक यांनी केलेली वक्तव्ये तसेच त्यांनी दिलेल्या ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ या घोषणेवर याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे.
या याचिकेत केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, तेलंगणा सरकार आणि भारत समिटचे आयोजक यांच्यासह एकूण नऊ पक्षकार करण्यात आले आहेत. परदेशी राजकीय प्रतिनिधींना भारताच्या अंतर्गत राजकारणात सहभागी होण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याशिवाय, तेलंगणा सरकारने जाहीरपणे माफी मागावी आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.(India Summit Petition)
जाहिद अली यांनी भारत समिटचे आयोजन, परदेशी प्रतिनिधींना देण्यात आलेली परवानगी आणि व्हिसाच्या अटी यांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, संबंधित व्हिडीओ समाजमाध्यमांवरून हटवावेत आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे सुरक्षित ठेवावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.(India Summit Petition)
फिलिबेक यांच्या वक्तव्यावर भाजपचा तीव्र आक्षेप
भारतामध्ये आयोजित कार्यक्रमात इटलीच्या नेत्याने अशा प्रकारे घोषणाबाजी केल्याबद्दल भाजपने देखील तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेत राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, "विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी भारतविरोधी शक्तींना एकत्र आणण्याचे काम करत आहेत. भारताला बदनाम करण्याचा आणि देशात अराजकता निर्माण करून अस्थिरता पसरवण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी ते कोणतेही व्यासपीठ सोडत नाहीत." काँग्रेसच्या या ‘भारत समिट’ला त्यांनी ‘अँटी भारत समिट’ असे संबोधले.(India Summit Petition)
युरोपीय नेत्यांनी लोकशाहीचे धडे देण्याची गरज नाही
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीतील प्रमुख सहकारी पक्ष ‘फोर्जा इटालिया’च्या नेत्या आणि खासदार डेबोरा बर्गामिनी यांनीही फिलिबेक यांच्या वक्तव्यावर समाजमाध्यमांवरून जाहीरपणे तीव्र टीका केली आहे. कोणाचेही नाव न घेता, इटलीच्या एका प्रतिनिधीने भारतात काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या पक्षावर टीका केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतासारख्या मोठ्या आणि मित्रराष्ट्राच्या अंतर्गत राजकीय वादविवादात अशा प्रकारे हस्तक्षेप करणे पूर्णपणे अनुचित असल्याचे बर्गामिनी यांनी म्हटले आहे. भारत आणि इटली यांच्यात विशेष सामरिक भागीदारी असून, दोन्ही देशांमध्ये विविध क्षेत्रांत व्यापक सहकार्य सुरू आहे. अशा परिस्थितीत दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करणे हे राजनैतिक संकेतांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. फिलिबेक यांच्यावर टीका करताना बर्गामिनी म्हणाल्या की, ९७ कोटी मतदार असलेल्या देशाला युरोपीय नेत्यांनी लोकशाहीचे धडे देण्याची गरज नाही. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा आणि आरोप करण्याचा अधिकार आहे; मात्र, असे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक पुरावेही असणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.(India Summit Petition)