कधीकाळी नक्षलवादाच्या भीतीने आजचे डरकाळ्या फोडणारे कागदी वाघही कोणालाही चाहूल लागू न देता, गडचिरोलीत दाखल होत असत. आज मुख्यमंत्री तेथे रात्रभर मुक्काम करतात; पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत आदिवासी अस्मितेचा उत्सव साजरा होतो. हा सुरक्षेचाच नव्हे, तर विकासाच्या नव्या पर्वाचाही लखलखीत संकेत आहे.
दि. १४ नोव्हेंबरच्या रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीत मुक्काम केला आणि दुसर्या दिवशी, दि. १५ नोव्हेंबर रोजी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१व्या जयंतीनिमित्त आयोजित ‘राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिना’च्या सोहळ्यात ते सहभागी झाले. या ऐतिहासिक सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले; त्यांनी देशभरातील सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांच्या २४६ विकासकामांचे उद्घाटन व भूमिपूजन केले, तर गडचिरोलीतील २२ आश्रमशाळा आणि ५१ वसतिगृहांचे लोकार्पण झाले. गडचिरोलीत घडून आलेला बदल हा काही एका दिवसात झालेला नाही. जवळपास सहा दशके नक्षलवादाने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान दिले. जंगलातील दुर्गम गावे प्रशासनापासून तुटली, शाळा-आरोग्यसेवा पोहोचणे कठीण झाले आणि रस्ते, मोबाईल संपर्क, बँकिंग यंत्रणा यांना माओवाद्यांचा तीव्र विरोध होता. महाराष्ट्रात तर गडचिरोलीत बदली म्हणजे, अनेक पोलिसांसाठी शिक्षाच, अशीच भावना होती. २००२च्या आसपास राजकीय नेत्यांच्या गाड्यांवर ‘अंबर’ दिवा लावणे किंवा ‘सायरन’ वाजवणेही टाळले जाई. गाडीत ‘व्हीआयपी’ आहे हे नक्षल्यांना कळू नये, हीच त्यामागील भीती. त्याकाळाच्या तुलनेत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा या भागातील रात्रभरचा मुक्काम, हा बदललेल्या परिस्थितीचा कौतुकास्पद असाच पुरावा?
या परिवर्तनामागे २०१५ मध्ये केंद्रात मोदी सरकारने स्वीकारलेली राष्ट्रीय नक्षलविरोधी कृती योजना निर्णायक ठरली, असे आग्रहाने म्हणावे लागेल. सुरक्षा कारवाई, केंद्र-राज्य यांच्यातील समन्वय, गुप्तचर माहिती, पोलिसांचे आधुनिकीकरण आणि विकास योजनांची एकत्रित अंमलबजावणी, असा बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला. २०१४ मध्ये नक्षलग्रस्त जिल्हे १२६ होते; २०२५ मध्ये ते ११ वर आले आणि २०२६ मध्ये तर देश ‘नक्षलवादमुक्त’ झाला. २०१० मध्ये १ हजार ९३६ हिंसक घटना आणि १ हजार ५ नागरिक व सुरक्षा जवानांचे मृत्यू नोंदवले गेले. २०२५ मध्ये घटना २३४ आणि नागरिक-सुरक्षा दलांचे मृत्यू १०० झाले. २०२६ मध्ये २९ जुलैपर्यंत घटना ३३ आणि मृत्यू ११ नोंदवले गेले. २०१४ मधील ८७० घटनांची तुलना २०२६ मधील ३३ घटनांशी केली, तर बदलाची व्याप्ती लक्षात येते. २००४ ते २०१४ या दशकात १६ हजार ४६३ हिंसक घटना घडल्या; २०१४ ते २०२४ या पुढील दशकात त्या ७ हजार ७४४ वर आल्या. सुरक्षा दलांतील मृत्यू १ हजार ८५१ वरून ५०९, तर नागरिकांचे मृत्यू ४ हजार ७६६ वरून १ हजार ४९५ झाले.
ही लढाई बंदुकीच्या जोरावर जिंकलेली नाही. रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, मोबाईल संपर्क आणि रोजगार यांची दारे उघडल्याशिवाय नक्षलवादाला मिळणारा सामाजिक आधार नष्ट होऊ शकत नाही, हे सरकारने नेमकेपणाने ओळखले. नक्षलग्रस्त भागांत १५ हजार १८९ किलोमीटर रस्ते बांधले गेले, ९ हजार ४९७ मोबाईल टॉवर कार्यान्वित झाले, १७९ ‘एकलव्य आदर्श निवासी शाळा’ सुरू झाल्या; ४७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि ४९ कौशल्य विकास केंद्रे उभारली गेली. विशेष केंद्रीय साहाय्य योजनेतून २०१७ पासून, राज्यांना सुमारे ४ हजार २८३ कोटीचा निधी देण्यात आला. ‘पीएम-जनमन’ आणि ‘धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष’ अभियानातून, शेवटच्या वनवासी वस्तीपर्यंत सुविधा पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शस्त्रे खाली ठेवणार्यांसाठी पुनर्वसनाचे दारही खुले ठेवण्यात आले. केंद्राच्या धोरणानुसार, उच्च श्रेणीतील माजी माओवाद्यांना ५ लाख, इतरांना २.५ लाख प्रारंभिक मदत आणि तीन वर्षे दरमहा १० हजार मानधन देण्याची तरतूद आहे. २०२५ मध्ये देशभरात २ हजार ३३७ माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. तर, गडचिरोलीत २००५ पासून आतापर्यंत ८१९ जणांनी शस्त्रे टाकली. ‘प्रोजेट संजीवनी’तून ३१३ आत्मसमर्पित माओवाद्यांना ‘आधारकार्ड’, ‘ई-श्रम’, ‘आयुष्मान भारत’ आदी ओळखपत्रे व आरोग्यसुविधा देण्यात आल्या. ४६ सामूहिक विवाह, तर ९६ जणांना कौशल्य प्रशिक्षण किंवा उद्योगांमध्ये रोजगार मिळाला. यातूनच सरकारचा उद्देश नक्षलवाद्यांना निष्प्रभ करणे नाही; तर त्यांना पुन्हा सन्मानाने जगण्याची संधी देणे असल्याचे अधोरेखित होते.
या बदलाला राष्ट्रीय नेतृत्वाने प्रत्यक्ष उपस्थितीने बळ दिले. दि. १९ मे २०२६ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बस्तरला भेट देऊन, देश ‘नक्षलवादमुक्त’ झाल्याची घोषणा केली. दि. २३ ऑटोबरला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जगदलपूरच्या बस्तर दसरा सोहळ्यात सहभागी झाल्या. नक्षलवादाच्या सावलीत राहिलेल्या या भूमीत त्यांनी, आदिवासी संस्कृतीचा गौरव केला आणि विकासाबरोबर निसर्गसंवर्धनाचे महत्त्व मांडले. दि. ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान मोदी यांनी बस्तरमध्ये सुरक्षा जवानांसोबत दिवाळी साजरी केली. दि. १५ नोव्हेंबरला सुकमा येथून, एक हजारांहून अधिक जवानांची ‘सीआरपीएफ’ बटालियन मणिपूरकडे रवाना झाली. नक्षलविरोधी क्षेत्रातून संपूर्ण बटालियन मागे घेण्याची, मार्चनंतरची ही पहिलीच घटना. पूर्वी जिथे जाणे धोयाचे मानले जात होते, तिथे देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व पोहोचते आणि तैनातीचे प्राधान्य बदलू शकते, हा संदेश महत्त्वाचा.
महाराष्ट्रात या परिवर्तनाची धुरा फडणवीस यांनी स्वतःकडे घेतली आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये त्यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद स्वीकारले. मुख्यमंत्री स्वतः एखाद्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होण्याची, ही राज्याच्या राजकीय इतिहासातील पहिली घटना. दि. १४ नोव्हेंबरला त्यांनी गडचिरोलीत रात्रभर मुक्काम केला. हा फक्त प्रतीकात्मक दौरा नव्हता, तर यावेळी विकासकामांचे लोकार्पणही झाले. गडचिरोलीचे पुढचे ध्येय ‘स्टील सिटी’ हे आहे. लोहखनिज-संपत्तीचा उपयोग करून मोठे पोलाद उद्योग, पूरक उद्योग आणि कौशल्याधारित रोजगार निर्माण करण्याचा महायुती सरकारचा संकल्प आहे. फडणवीस यांनी, ‘गडचिरोली महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा न राहता, विकासात पहिला जिल्हा बनेल,’ असा विश्वास व्यक्त केला. मात्र, औद्योगिकीकरण करताना जमीन, जंगल आणि पाण्याचे संरक्षण, स्थानिक ग्रामसभांचा सहभाग आणि स्थानिक तरुणांना रोजगारातील प्राधान्य हीच महत्त्वाची सूत्रे असतील. ‘पेसा’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ग्रामपंचायतींना थेट निधी, शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती यामुळे विकासाचा लाभ गावागावांत पोहोचत आहे. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ लागू करून जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभनाद्वारे होणार्या बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध घालण्याची तरतूदही करण्यात आली. वनवासींच्या सांस्कृतिक ओळखीचा सन्मान आणि संरक्षण हा व्यापक सामाजिक विकासाचाच भाग आहे.
गडचिरोलीतून नक्षलवाद हटवणे, ही सुरुवात आहे. बंदुका शांत झाल्यानंतर गावात शाळा सुरू राहिली पाहिजे, रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळाले पाहिजेत, तरुणाला स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळाला पाहिजे आणि कुटुंबाला उदरनिर्वाहासाठी शहरांकडे स्थलांतर करावे लागू नये. आत्मसमर्पित माजी माओवाद्यांना ओळखपत्रे, आरोग्य, शिक्षण, विवाह आणि रोजगार मिळणे, वनवासींना त्यांच्या परंपरेसह विकासात सहभागी करणे आणि गडचिरोलीला औद्योगिक सामर्थ्य देणे, हेच ‘नक्षलवादमुक्त भारता’चे खरे फलित ठरेल. मोदींचे राष्ट्रीय नेतृत्व आणि फडणवीसांचे गडचिरोलीविषयक पालकत्व यांची कसोटी आता याच सर्वसमावेशक परिवर्तनात आहे.