एकीकडे ‘एआय’ तंत्रज्ञानाने ज्ञानार्जनाची प्रक्रिया गतिमान केली असली, तरी दुसरीकडे त्याच ज्ञानाच्या विश्वासार्हतेवर आणि एकूणच आशयनिर्मिती प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तामिळनाडूच्या सरकारी ग्रंथालयांत आढळलेली कथित ‘एआय’निर्मित सदोष पुस्तके, हा भारतातील असाच पहिला ‘कृत्रिम ज्ञानाचा पुस्तकी घोटाळा’ म्हणावा लागेल.
कांचीपुरम मठाची वीट रचणारे जगद्गुरू आदि शंकराचार्य, महान कवी तिरुवल्लुवर, प्रसिद्ध कवयित्री अव्वैयार, थोर तत्त्वज्ञ रामानुजाचार्य, जागतिक कीर्तीचे गणितज्ञ रामानुजन, ‘नोबेल’ विजेते सी. व्ही. रमण, माजी राष्ट्रपती आणि भारताचे ‘मिसाईल मॅन’ डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांसारख्या दिग्गज विभूतींची भूमी म्हणजे तामिळनाडू... एवढेच नाही, तर आजच्या माहिती-तंत्रज्ञान युगातील बलाढ्य जागतिक कंपन्यांचे ‘सीईओ’ पद भूषविणारे सुंदर पिचाई, इंद्रा नुयी, अरविंद श्रीनिवास यांसारख्या सुप्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वांची नाळही याच तामिळभूमीशी जोडलेली. वरील काही वानगीदाखल नमूद केलेल्या उदाहरणांवरून तामिळनाडूमधील ज्ञानाचा प्राचीन ते अर्वाचीन असा समृद्ध वारसा आपल्या डोळ्यांसमोर उभा राहतो. पण, दुर्दैवाने याच ज्ञानभूमी तामिळनाडूत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर ज्ञानाचे स्रोत असलेल्या पुस्तकांच्या खरेदीतील भ्रष्टाचाराने बरेच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
त्याचे झाले असे की, तामिळ कादंबरीकार पेरुमल मुरुगन यांनी कोईम्बतूरमधील नव्याकोर्या प्रशस्त सरकारी ग्रंथालयाला गेल्या महिन्यात भेट दिली. या ग्रंथालयात आपल्याला तामिळ पुस्तकांचा खजिना गवसेल, या आशेने मुरुगन यांनी ग्रंथालयाचा फेरफटका मारला. विविध विषयांवरील पुस्तकेही मुद्दाम चाळून काढली. पण, यादरम्यान त्यांच्या निदर्शनास अशी काही पुस्तके आली की, त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. काही पुस्तकांच्या लेखकांची, प्रकाशकांची नावे आणि नंतर तपासले असता अगदी पत्तेही बनावट निघाले. एवढेच नाही, तर पुस्तकाची स्वतंत्र ओळख असलेला ‘आयएसबीएन’ क्रमांकही अस्तित्वात नव्हता. याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, अवघ्या ३०० पानी पुस्तकांच्या किमतीही १ हजार ५०० रुपयांच्या घरात होत्या. पण, हा घोळ फक्त लेखक, प्रकाशक, किमतीपुरता मर्यादित नसून, पुस्तकाच्या आतील मजकुरामध्येही अशाच अक्षम्य चुका आढळून आल्या. जसे की, तामिळनाडूचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून मुथ्थूवेल्लू सुबय्या अय्यर असे काल्पनिक नाव आणि साल १९४७ असा उल्लेख. पण, वास्तवात सी. एन. अण्णादुराई हे तामिळनाडूचे पहिले मुख्यमंत्री होते. त्याचबरोबर मुरुगन यांनी आणखीन एक चूक अशाच एका पुस्तकातून निदर्शनास आणून दिली. त्या पुस्तकात नंदीच्या शिल्पासंदर्भात चुकीचा दावा करण्यात आला होता. त्यात ते शिल्प कीझाडी येथील पुरातत्त्वीय शोध असल्याचे म्हटले होते; तसेच, ‘नालडियार’ - जो संगम-उत्तर काळातील एक अभिजात तामिळ उपदेशात्मक काव्यग्रंथ आहे, त्याला चक्क एक स्वतंत्र ‘कवी आणि तत्त्वज्ञ’ असे चुकीच्या पद्धतीने संबोधले गेले होते. अशाप्रकारे विविध पुस्तकांमधील शेकडो चुका आणि असत्य संदर्भ लक्षात घेता, ही संपूर्ण पुस्तकेच ‘एआय’ निर्मित असल्याचा दावा करण्यात आला. या प्रकरणाची मद्रास उच्च न्यायालयानेही गांभीर्याने दखल घेत, ग्रंथालयांतून पुस्तके तातडीने हटविण्याबरोबरच दोषी अधिकार्यांवर कडक कारवाईचेही आदेश सरकारला दिले. मग काय, जोसेफ विजयन सरकारवर टीकेचा भडिमार होताच, हे संपूर्ण प्रकरण द्रमुकच्या सत्ताकाळातील असल्याचे सांगून, तत्कालीन स्टॅलिन सरकारवरच निशाणा साधला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर एकूण १६० तामिळ लेखक, संशोधक, कलाकार, प्रकाशकांनी सरकारला पत्र लिहून, राज्यातील सर्व सरकारी ग्रंथालयांतील पुस्तकांच्या सखोल लेखापरीक्षणाची मागणी केली आहे. यावरून या प्रकरणाचे तामिळनाडूच्या कला, साहित्य आणि संस्कृती क्षेत्रात उमटलेले पडसाद लक्षात यावे.
परिणामी, जोसेफ सरकारनेही सरकारी ग्रंथालयांतील पुस्तकांच्या लेखापरीक्षणाचे आदेश देत, दोषी अधिकार्यांवर निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उगारला. शिवाय, ७० हजारांहून अधिक पुस्तके ग्रंथालयांतून तातडीने हटविण्यातही आली. पण, मुळात असे प्रकार पुन्हा भविष्यात घडू नये, म्हणून सरकारी पातळीवर ग्रंथखरेदीची पारदर्शक प्रकिया राबविणे, हे क्रमप्राप्तच.
मुळात सरकारी कामे आणि कंत्राटे यातील भ्रष्टाचारावर ‘झिरो टॉलरन्स’ हेच धोरण जोवर संसद ते पंचायत कडकपणे राबविले जाणार नाही, तोपर्यंत संपूर्ण व्यवस्था पोखरणारी ही भ्रष्टाचाराची वाळवी कदापि थांबणारी नाही. यासाठी नाही म्हणायला उपाययोजना आल्या, लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या कारवाया, ‘ईडी’च्या धाडी वगैरे वगैरे. परंतु, निर्ढावलेले भ्रष्टाचारी या सगळ्यांतून पळवाटा शोधून सरकारी तिजोरीला भगदाड पाडण्याची कामे अगदी इमानेइतबारे करीत असतात. तामिळनाडूतील या प्रकरणातही असेच काहीसे झाल्याची शक्यता अधिक. सरकारी ग्रंथालयांसाठी पुस्तकखरेदीचेही काही नियम, निकष आहेत. पण, तामिळनाडूमध्ये हे सगळे नियम, निकष धाब्यावर बसवून आंधळेपणाने सदोष, ‘एआय’निर्मित पुस्तकांची खरेदी केली गेली. भविष्यात यासंदर्भातील भ्रष्टाचाराचा संपूर्ण उलगडा होईलच. पण, यानिमित्ताने सरकारी ग्रंथालयांचा दुर्लक्षित आणि भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. त्यामुळे भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत, म्हणून सरकारीबाबूंबरोबरच ग्रंथालयांसाठी पुस्तकनिवड करताना, साहित्यिकांचे मार्गदर्शन घेणे, त्यांना या प्रक्रियेत सक्रियरीत्या सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे ठरू शकते. ग्रंथालयांसाठी मुळात पुस्तके कशी निवडावी? त्या पुस्तकांची, लेखकांची, प्रकाशकांच्या एकूणच पार्श्वभूमीची शहानिशा कशी करावी? आता तर एखादे पुस्तक ‘एआय’निर्मित आहे अथवा नाही, हे नेमके कसे तपासावे? याची खातरजमा करायलाच हवी. शिवाय, सरकारी पुस्तक खरेदीसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळाची स्थापना, पारदर्शी व्यवहार, संशयास्पद प्रकाशकांची काळी यादी तयार करणे, यांसारख्या कित्येक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागेल. खरेतर सरकारी ग्रंथालयांनी तज्ज्ञ, अनुभवी साहित्यिकांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास, हे काम अधिक जबाबदारीने आणि साहित्यिक दर्जा राखून नक्कीच होऊ शकते. शिवाय, साहित्यिकांनाही या कामाच्या मोबदल्यात मानधन मिळाल्याने, त्यांनाही जीवनगाडा हाकायला निश्चितच हातभार लागेल.
यानिमित्ताने ‘प्रकाशन व्यवसायातील ‘एआय’चा वापर’ हा विषयही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. तो खरं तर स्वतंत्र लेखाचाच विषय. पण, सध्या एवढेच सांगावेसे वाटते की, लेखक असो अथवा प्रकाशक मंडळींनी, ‘एआय’च्या वापराची एक निश्चित चौकट ठरवण्याची वेळ आली आहे. कारण, तसे केले नाही, तर ‘एआय’ची ही भेसळ संपूर्ण ज्ञानप्रकियेलाच कुजवल्याशिवाय राहणार नाही, हेच खरे!