भू-राजकीय आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव रशिया-युक्रेनमध्ये २०२२ पासून सशस्त्र लष्करी संघर्ष सुरू आहे. या युद्धामुळे दोन्ही देशांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, त्यांच्या आर्थिक जीवनवाहिन्याही प्रभावित झाल्या आहेत. या युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे इंधनसंकट, महागाईचे चटके जगालाही बसत आहेत. त्यामुळे अमेरिका-इराणपाठोपाठ, रशिया-युक्रेन युद्धही लवकरात लवकर शमण्याची अपेक्षा जगातील अनेक देश व्यक्त करत आहेत. मात्र, भूभागावरील हक्काच्या वादासोबतच छुपे पाठबळ, राजकीय मनसुबे, यामुळे हे युद्ध कमालीचे ताणले गेले आहे. गेल्या चार वर्षांत उभय देशांमध्ये काही तात्पुरत्या तडजोडी झाल्या पण, त्यातून सामंजस्याचे संकेत काही मिळाले नाहीत. नुकताच या दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा कैदी अदलाबदलीचा करार झाला. तो बर्याचअंशी वेगळा भासतो.
कैदी अदलाबदलीबाबत रशिया-युक्रेनमध्ये यापूर्वीही करार झाले. त्यामध्ये शेकडो लोकांची सुटका होत असे. यावेळी दोन्ही बाजूंनी मिळून हा आकडा तब्बल दोन हजार इतका मोठा आहे. त्यात सैनिकांसह सामान्य नागरिकांचाही समावेश आहे. यातूनच सशस्त्र संघर्षाच्या झळा केवळ लष्करापुरत्यचा मर्यादित नाहीत, हे उघड होते. परस्परांच्या भूभागात घुसून सर्वसामान्य नागरिकांनाही मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य करून, कैदी बनवण्याइतपत दोन्ही बाजूंची मजल पोहोचल्याचेही याने अधोरेखित केले. युद्धादरम्यान सामान्य नागरिकांची धरपकड करणे, त्यांना ओलीस ठेवणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघनच असून, त्यामुळे दोन्ही देशांच्या नेतृवाला देशवासीयांच्या रोषाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील धुरिणांना ते राजकीयदृष्ट्या परवडत नाही. त्याउपर हा करार मात्र दोन्ही देशांतील हजारो नागरिकांसाठी दिलासादायक असाच!
विशेष म्हणजे, याआधीच्या कैदी अदलाबदली प्रामुख्याने ‘यूएई’, सौदी अरब किंवा तुर्कीयेच्या मध्यस्थीने होत. त्यात अमेरिकेचा रोल संशयास्पद होताच, सोबतच पडद्यामागचाही होता. यावेळी मात्र अमेरिकेला थेट मैदानात उतरावे लागले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अत्यंत विश्वासू आणि उच्चस्तरीय प्रतिनिधी स्टीव्ह विटकॉफ आणि जॅरेड कुशनर यांनी, अबुधाबी येथे रशिया आणि युक्रेनसोबत थेट एकाच टेबलवर बसून हा करार घडवला आहे. अमेरिकेच्या या पुढाकारावरून, त्यांनाही हे युद्ध परवडत नसल्याचेच दिसते. इथेच खरी मेख आहे!
इंधन दरवाढीसह महागाईने पोळलेल्या अमेरिकन नागरिकांनी मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्पविरोधात दिलेला कौल; ट्रम्प यांच्या लहरी, आक्रमक आंतरराष्ट्रीय धोरणांना स्पष्ट नाकारणारा होता. त्यातूनच त्यांना आंतरराष्ट्रीय धोरणबदलाचे पाऊल उचलावे लागले, हे उघड सत्य. निवडणुकीआधी स्वार्थासाठीच कमालीची आक्रमक, खूनशी वाटणारी ट्रम्प यांची जगाप्रतिची धोरणे आता निव्वळ व्यवहारवादी झाल्याचे दिसते. रशिया-युक्रेन युद्ध रोखण्यासाठीचा त्यांचा थेट हस्तक्षेप आणि युद्धविरामासाठीची कार्यकुशलता त्याचेच पुरावे. कारण, या प्रश्नावर गेल्या चार वर्षांतील त्यांची अगतिकता आणि आता एकाएकी बदललेला सूर, यातील तफावत बरेच काही सांगते.
युद्ध केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता, अमेरिका-युरोप विरुद्ध रशिया असे त्याचे स्वरूप झाले आहे. महासत्तांमधील या शीतयुद्धसदृश स्पर्धेमुळे, शांतता चर्चा ठप्प राहिली. नऊ महिन्यांनंतर दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळामध्ये प्रथमच थेट चर्चा झाली. त्यात शांतता कराराबद्दल एकमत झालेले नसले, तरी संवादाची कवाडे पुन्हा उघडली आहेत. ‘हेही नसे थोडके’!
आजवर संशयास्पद भूमिकेत असलेली अमेरिका आता थेट पडद्यासमोर आली असून, त्यांच्या मध्यस्थीने चर्चेचे पहिले पाऊल पडले आहे. पुढच्या चर्चांमध्ये युरोपमधील देशही सहभागी होण्याची दाट शक्यता आहे. तशी युक्रेनची मागणीच आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय राजकारण असले; तरी धोरणात्मक लाभ, बदलती राजकीय गणिते, व्यापार-विनिमयातील सुलभता, महागाई अशा विविध कारणांसाठी का होईना; पण सर्वच देशांना रशिया-युक्रेनमध्ये सलोखा घडवून आणण्यात स्वारस्य असल्याचे दिसते. तसे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयत्न होताना दिसत आहेत. त्यासाठीच गेल्या नऊ महिन्यांनंतरचे हे चर्चेचे पहिले पाऊल किंवा संवादातील सलोखा, कमालीचा आश्वासक वाटत आहे.
- रोहित गुरव