लोकशाहीचा आग्रह धरणार्या काँग्रेसने, हैदराबादमधील भारत शिखर परिषदेत देशांतर्गत राजकारण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेले. राहुल गांधींचे आरोप, व्हिसा वाद आणि परकीय नेत्यांच्या राजकीय घोषणांमुळे परिषदेच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
काँग्रेसला देशात लोकशाही उरलेली नाही, असे वाटत असेल; तर त्याचे उत्तर देण्यासाठी संसद आहे, न्यायालये आहेत, निवडणूक आयोग आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशातील मतदार आहेत. मात्र, यांपैकी कोणत्याही व्यासपीठावर आपल्या आरोपांना निर्णायक आधार मिळवण्याऐवजी, विदेशी प्रतिनिधींसमोर भारताच्या लोकशाहीची बदनामी करण्याचा मार्ग राहुल गांधी यांनी निवडला. तेलंगणमधील काँग्रेस सरकारच्या पुढाकाराने हैदराबादमध्ये आयोजित ‘भारत शिखर परिषदे’त त्यांनी २०१४ पासूनच भारतात लोकशाही संपुष्टात आल्याचा दावा केला. तसेच भाजप सत्तेत आल्यापासून देशातील संस्था कमकुवत झाल्या, निवडणूक प्रक्रिया संशयास्पद बनली आणि मतदारयाद्यांमध्ये फेरफार होत असल्याचेही आरोप केले. अंतर्गत राजकीय संघर्षाला जागतिक लोकशाहीच्या चर्चेचा विषय करुन, त्यासाठी विदेशी शक्तींचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्नच या परिषदेत दिसला. ‘भारत शिखर परिषदे’त सुमारे ७० देशांतील, एक हजारांहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
लोकशाहीत जिंकण्याइतकेच पराभव स्वीकारण्याचेही महत्त्व असते. काँग्रेसला केंद्रात सत्ता मिळत नसल्याने निवडणूक आयोग, मतदारयाद्या आणि घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने संशय व्यक्त केला जातो. मात्र, हाच काँग्रेस पक्ष तेलंगणमध्ये जनतेच्या मतांवरच सत्तेवर आला आहे. कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशातही त्याचे सरकार आहे. तिथे झालेल्या निवडणुका लोकशाही प्रक्रियेचा भाग म्हणूनच स्वीकारल्या गेल्या. मात्र, केंद्रात भाजपला जनादेश मिळाला की, लोकशाही धोयात येते आणि काँग्रेसला सत्ता मिळाली की, ती व्यवस्था योग्य ठरते; असा काँग्रेसचा कांगावा आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप असेल, तर त्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. न्यायालयाचे दरवाजे खुले आहेत. संसदेत चर्चा करता येते. जनतेसमोर पुरावे ठेवता येतात. याचा वापर न करता विदेशी लोकांसमोर निवडणूक प्रक्रियेवरच संशय निर्माण करणे म्हणजे, देशातील प्रश्नांचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचाच प्रयत्न!
या परिषदेला आमंत्रित पाहुण्यांच्या ‘व्हिसा’वरूनही वादंगाला तोंड फुटले. काँग्रेसी खासदार शशी थरूर यांनी ११५ जणांना प्रवेश नाकारण्यात आला किंवा त्यांचे ‘व्हिसा’ रद्द करण्यात आल्याचा आरोप केला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी ‘व्हिसा’संबंधीचे निर्णय हे प्रत्येक देशाच्या सार्वभौम अधिकार क्षेत्रातील विषय असल्याचे स्पष्ट केले. भारतात कोणाला प्रवेश द्यायचा, कोणत्या अटींवर द्यायचा आणि कोणाला प्रवेश नाकारायचा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार भारत सरकारला आहे. यावरुन आरोप करून काँग्रेस राजकीय सोय साधत आहे.
या परिषदेत आमंत्रित करण्यात आलेल्या गिलॉम लॉन्ग यांच्या निमंत्रणावरूनच भाजपने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. इक्वाडोरचे माजी परराष्ट्रमंत्री असलेले लॉन्ग हे ‘सेंटर फॉर इकोनॉमिक अॅण्ड पॉलिसी रिसर्च’ या संस्थेशी वरिष्ठ संशोधक म्हणून संबंधित आहेत. या संस्थेला २०२१ मध्ये जॉर्ज सोरस यांच्याशी संबंधित ‘ओपन सोसायटी पॉलिसी सेंटर’कडून ४.२० लाख डॉलरचे अनुदान मिळाले. काँग्रेसने अशा व्यक्तींची निवड कोणत्या निकषांवर केली, त्यांची पार्श्वभूमी काय आणि या परिषदेच्या आयोजनामागील व्यापक वैचारिक भूमिका काय, याचे स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित असेच. लोकशाहीवरील चर्चेत पारदर्शकता ही आयोजकांची जबाबदारी. विदेशी निधी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे संबंध आणि भारताच्या अंतर्गत राजकीय चर्चेतील त्यांचा सहभाग, यांबाबत प्रश्न हे उपस्थित होणारच.
या परिषदेतील सर्वांत आक्षेपार्ह घटना म्हणजे, युरोपियन समाजवादी पक्षाचे महासचिव जियाकोमो फिलिबेक यांनी केलेली ‘व्होटचोर, गद्दी छोड’ ही घोषणा! राहुल गांधी आणि काँग्रेसची ही घोषणा, एका विदेशी राजकीय पक्षाच्या पदाधिकार्याने भारताच्या भूमीवर दिली. हा भारतीय राजकारणातील पक्षाचाच प्रचारात्मक संदेश होता. राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत आणि टाळ्यांच्या प्रतिसादात ही घोषणा दिली गेली. परदेशी राजकीय नेते भारतात येऊन एका राजकीय पक्षाची निवडणूकविषयक घोषणा देतात आणि सनदशीर मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारविरोधात प्रचारात्मक भूमिका मांडतात, हे आक्षेपार्हच आहे. देशांतर्गत राजकारणात परकीयांना सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता काँग्रेसला का वाटावी? भारतातील सरकार कोणाचे असावे, हे ठरवण्याचा अधिकार भारताच्याच मतदारांचा आहे. परकीय देशांतील राजकीय पक्षांनी भारतीय मतदारांनी कोणाला निवडावे, याबाबत सांगू नये.
या प्रकरणातील सर्वांत मोठी विसंगती काँग्रेसच्या लोकशाहीच्याच व्याख्येत आहे. राहुल गांधी यांना लोकसभेतील ‘विरोधी पक्षनेतेपद’ मिळाले आहे. ते संसदेत सरकारला प्रश्न विचारतात, देशभर सभा घेतात, राज्यांतील निवडणुकांमध्ये प्रचार करतात आणि परकीयांसमोर सरकारवर टीकाही करतात. त्यांच्या या अधिकारांना लोकशाहीचेच संरक्षण आहे. मग हीच व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही, असा दावा कसा काय करता येईल? लोकशाहीच्या या अधिकाराचा वापार टीकेसाठी केल्यावर; ती व्यवस्थाच कशी नाकारणार? निवडणुकीत विजय मिळाला की, लोकशाहीचा गौरव करायचा आणि पराभव झाला की, ती संपल्याचा कांगावा, ही काँग्रेसची भूमिका आहे. ज्या लोकशाहीने राहुल गांधी यांना ‘विरोधी पक्षनेतेपद’ दिले, त्याच लोकशाहीत ते आपले म्हणणे जगभरातील प्रतिनिधींसमोर मांडू शकतात. मग लोकशाही नाही, हा दावा म्हणजे ‘द्राक्षे मिळत नसल्याने ती आंबट असल्याची कोल्हेकुई’च म्हणावी लागेल.
लोकशाही ही कोणा एकाची मालमत्ता नाही. ती सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्याही वर्तनातून मजबूत होते. सरकारवर टीका करणे, हा विरोधकांचा अधिकार आहे. तथापि, देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर आरोप करताना पुरावे देणे, ही विरोधकांची जबाबदारी. परकीयांना बोलावून प्रचारघोषणा देण्यापेक्षा, देशातील प्रश्नांना घटनात्मक चौकटीत उत्तर शोधणे अधिक योग्य ठरले असते. काँग्रेसने लोकशाहीच्या नावाने परिषद आयोजित केली. मात्र, त्यातून लोकशाहीची प्रतिष्ठा वाढली की, देशांतर्गत राजकारणाचा आंतरराष्ट्रीय प्रचार झाला, हा प्रश्नच अनुत्तरित राहतो. भारताची लोकशाही विदेशी पाठिंब्यावर टिकलेली नाही. तिचे भवितव्य भारतीय मतदार ठरवतात. हे वास्तव काँग्रेसने स्वीकारले, तरच तिच्या भूमिकेला अधिक विश्वासार्हता प्राप्त होईल.