ठाण्यात जुन्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला मिळणार गती; २,५०० चौ.मी.चे मिनी क्लस्टर राबविण्याची मागणी!

 

 

ठाणे (Thane Mini Cluster Redevelopment Scheme) : छोट्या भूखंडांवरील जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठाण्यात २,५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची ‘मिनी क्लस्टर’ योजना राबविण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे. मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या धर्तीवर ही योजना लागू केल्यास स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करणे शक्य नसलेल्या अनेक सोसायट्यांना एकत्रित पुनर्विकासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. यासह स्वयंपुनर्विकासातील प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी केळकर यांनी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेऊन विविध मागण्या मांडल्या. त्यावर सोमवारी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.

 

ठाणे शहरात ३० वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, छोट्या भूखंडांचे क्षेत्रफळ, अपुरा एफएसआय, विविध विभागांच्या परवानग्यांची किचकट प्रक्रिया आणि आर्थिक अडचणी यांमुळे पुनर्विकास रखडला आहे. विकासकांवर अवलंबून न राहता रहिवाशांनी स्वतः पुढाकार घेऊन इमारतींचा पुनर्विकास करावा, यासाठी शासनाने स्वयंपुनर्विकासाचे धोरण आणले. मात्र, महापालिका स्तरावर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने या संस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. (Thane Mini Cluster Redevelopment Scheme)

 

अनेक सोसायट्यांकडे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. अशा सोसायट्यांनी एकत्र येऊन पुनर्विकास करण्यासाठी २,५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर मिनी क्लस्टर योजना राबविण्याची गरज आहे. मीरा-भाईंदरच्या धर्तीवर ठाण्यातही अधिकृत करदात्यांसाठी ही योजना लागू केल्यास छोट्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. एकत्रित पुनर्विकासातून नियोजनबद्ध विकास आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील, असे केळकर यांनी स्पष्ट केले. (Thane Mini Cluster Redevelopment Scheme)

 

 

स्वयंपुनर्विकास करताना नगररचना, अग्निशमन, वृक्षप्राधिकरण, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि पर्जन्यजलवाहिनी अशा विविध विभागांच्या स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्यामुळे सोसायट्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नेमून एक खिडकी योजना सुरू करावी आणि सर्व परवानग्या सहा महिन्यांत देण्याची कालमर्यादा निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 

 

स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांसाठी तीन वर्षांपर्यंत जमीन बांधकामाधीन कर अर्थात एलयूसी माफ करण्याची तरतूद शासन निर्णयात आहे. मात्र, ठाणे महापालिकेत अद्याप या सवलतीची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सोसायट्यांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. ही करमाफी तातडीने लागू करून संबंधित विभागांना परिपत्रक काढण्याची मागणी केळकर यांनी केली. (Thane Mini Cluster Redevelopment Scheme)

 

 

स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांना सुरुवातीच्या टप्प्यात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे विविध प्रीमियम आणि शुल्क एकरकमी न आकारता तीन वर्षांत विनाव्याजी हप्त्यांनी भरण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक सोसायट्या एकत्र येऊन पुनर्विकास करत असल्यास प्रोत्साहनात्मक एफएसआय द्यावा, रस्त्यांच्या रुंदीची अट शिथिल करावी, ओपन स्पेस डिफिशियन्सी शुल्कात सवलत द्यावी आणि रेडीरेकनरच्या ४० टक्के दराने टीडीआर उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. (Thane Mini Cluster Redevelopment Scheme)

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी केलेल्या धोरणात्मक बदलांची ठाणे महापालिका क्षेत्रात अंमलबजावणी करण्याबाबत आयुक्त सौरभ राव यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. निवेदनातील मागण्यांवर सोमवारी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

 

या बैठकीला टीजेएसबी बँकेचे माजी अध्यक्ष व एनटीपीसीचे माजी संचालक विद्याधर वैशंपायन, माजी उपमहापौर ॲड. सुभाष काळे, बाळा खोपकर, नगरसेवक सुरेश कांबळे, नगरसेविका माधुरी मेटांगे आदी उपस्थित होते. (Thane Mini Cluster Redevelopment Scheme)