रणांगणापलीकडची संधी साधताना....

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धाने आधुनिक युद्धाचे महत्त्वाचे वास्तव अधोरेखित झाले. युद्ध जिंकण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबरच, प्रचंड युद्धसाहित्याचा अखंड पुरवठाही आवश्यक असतो. युक्रेन युद्धात पाश्चात्त्य देशांनी युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर युद्धसाहित्य पुरवले. त्यामुळे अनेक युरोपीय देशांचे स्वतःचे साठे कमी झाले. ते भरण्यासाठी युरोपला मोठ्या प्रमाणावर दारुगोळ्याची गरज निर्माण झाली. मात्र, युरोपमधील संरक्षण उद्योगांना अल्पावधीत उत्पादन वाढवणे शय न झाल्याने याचा फायदा भारताला मिळू लागला. भारतासाठी ही केवळ निर्यातीचीच नाही, तर जागतिक संरक्षण उद्योगातील आपले स्थान बदलण्याचीही ऐतिहासिक संधी आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके भारत हा जगातील मोठ्या संरक्षण आयातदारांपैकी एक होता. आज तो दारुगोळा, तोफखाना, क्षेपणास्त्रे, रडार आणि विविध लष्करी उपकरणे निर्यात करतो आहे.

 

 

भारताच्या संरक्षण निर्यातीने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात, ३८ हजार ४२४ कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला. २०२४-२५ मधील २३ हजार ६२२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ६२.६६ टक्क्यांची वाढ झाली. यामध्ये सार्वजनिक उद्योगांचा वाटा २१ हजार ७१ कोटी रुपये म्हणजे ५४.८४ टक्के, तर खासगी उद्योगांचा वाटा १७ हजार ३५३ कोटी रुपये म्हणजेच, ४५.१६ टक्के होता. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्यातीत १५१ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. यावरूनच भारताच्या संरक्षण निर्यातीत सरकारी उद्योगांबरोबरच, खासगी क्षेत्राचाही सहभाग वाढता असल्याचे स्पष्ट होते.

 

२०१८-१९ मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात १० हजार ७४६ कोटी रुपये होती. २०२५-२६ मध्ये ती ३८ हजार ४२४ कोटी रुपयांवर पोहोचली. म्हणजे, सात वर्षांत ही निर्यात साडेतीन पटीपेक्षा अधिक वाढली. आज भारत ८० पेक्षा अधिक देशांना संरक्षण उत्पादने पुरवतो. ३८ आज ४२४ कोटी रुपये हा भारताच्या सर्व संरक्षण निर्यातीचा एकत्रित आकडा आहे. त्यामध्ये दारुगोळा किंवा तोफगोळ्यांचाही समावेश आहे.

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धापूर्वी युरोपातील अनेक देशांनी आपल्या संरक्षण साठ्यांकडे दुर्लक्ष केले. परंतु, युद्धामुळे तोफगोळ्यांची मागणी प्रचंड वाढली. युद्धात हजारो तोफगोळ्यांचा वापर झाल्याने साठे झपाट्याने कमी झाले. यावर उपाय म्हणून युरोपीय महासंघाने २०२५ अखेरपर्यंत, युरोपची तोफगोळा उत्पादन क्षमता दरवर्षी २० लाख गोळ्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. यानंतर युरोपीय महासंघाने ‘रीआर्म युरोप’ किंवा ‘रीडीनेस २०३०’ ही ८०० अब्ज युरोपर्यंत खर्चाची क्षमता निर्मिती करणारी महत्त्वाकांक्षी योजना पुढे आणली. युरोपच्या या पुनःशस्त्रीकरणामुळे युक्रेनबरोबरच, स्वतःचे युद्धसाठे पुन्हा भरण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर दारुगोळा खरेदी होत आहे. यातूनच भारताला संधी मिळाली. भारतात १०५ मिमी, १५५ मिमी तोफगोळे, रणगाड्यांसाठी १२५ मिमी दारुगोळा, ८१ मिमी आणि १२० मिमी मोर्टार बॉम्ब, लहान शस्त्रांचा दारुगोळा, स्फोटके, ‘प्रोपेलंट्स’ आणि दारुगोळ्यांच्या विविध घटकांची निर्मिती होते. काही युरोपीय कंपन्यांना रिकामे तोफगोळे आणि त्यांचे घटकही भारतातूनच निर्यात होतात. युरोपमध्ये फक्त त्यांची अंतिम जोडणी आणि चाचणी केली जाते.

 

 

जागतिक बँकेच्या ‘विट्स’ आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘यूएन कॉमट्रेड’ या आकडेवारीनुसार, ‘एचएस’ ९३०६९० या दारुगोळ्याच्या सीमाशुल्क वर्गीकरणांतर्गत, भारताची निर्यात २०२४ मध्ये सुमारे ३३७.९ दशलक्ष डॉलर होती. २०२५ मध्ये ती ६०८.६ दशलक्ष डॉलर झाली. म्हणजे, एका वर्षात सुमारे ८०.१ टक्के वाढ झाली. २०२५ मधील भारताच्या या वर्गातील प्रमुख निर्यातदारांमध्ये रोमानिया (१५७.६२ दशलक्ष डॉलर), स्लोव्हेनिया (९९.५१ दशलक्ष डॉलर), आर्मेनिया (९६.३३ दशलक्ष डॉलर), ईजिप्त (६३.४१ दशलक्ष डॉलर), फिलीपिन्स (५२.५५ दशलक्ष डॉलर), झेक प्रजासत्ताक (२२.७३ दशलक्ष डॉलर) आणि स्पेन (२२.२१ दशलक्ष डॉलर) यांचा समावेश होता. एका वृत्तसंस्थेच्या २०२४च्या तपासणी अहवालानुसार, ‘यंत्रा इंडिया’, ‘म्युनिशन्स इंडिया’ आणि ‘कल्याणी स्ट्रॅटेजिक सिस्टम्स’ या तीन भारतीय कंपन्यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाआधीच्या दोन वर्षांत इटली, झेक प्रजासत्ताक, स्पेन आणि स्लोव्हेनिया या चार देशांना सुमारे २.८ दशलक्ष डॉलर्स किमितीचे दारुगोळ्याचे घटक निर्यात केले होते. फेब्रुवारी २०२२ ते जुलै २०२४ या कालावधीत पूर्ण दारुगोळ्यासह या निर्यातीचे मूल्य वाढून १३५.२५ दशलक्ष डॉलर झाले. म्हणजेच, जवळपास ४८ पट वाढ झाली.

 

ऑक्टोबर २०२६ मधील एका संस्थेच्या अहवालानुसार, युक्रेन युद्धानंतरच्या चारच वर्षांत भारताने किमान ८७२ दशलक्ष डॉलर मूल्याचा दारुगोळा निर्यात केला. हा आकडा पूर्वीच्या चार वर्षांच्या तुलनेत १ हजार ६०० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यावरूनच युरोप भारतीय संरक्षण उद्योगासाठी एक महत्त्वाची बाजारपेठ असल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

भारतीय दारुगोळ्याच्या निर्यातीबरोबरच, एक संवेदनशील राजनैतिक मुद्दाही पुढे आला. एका वृत्तसंस्थेच्या २०२४च्या वृत्तानुसार, भारतात तयार दारुगोळा युरोपीय मध्यस्थांमार्फत युक्रेनपर्यंत पोहोचला होता. काही भारतीय कंपन्यांनी, रिकामे १५५ मिमी तोफगोळे इटालियन कंपन्यांना पुरवले होते. पुढे तेथे त्यात स्फोटक भरून त्यांचा वापर करण्यात आला. भारत सरकारने निर्यात नियमांच्या उल्लंघनाचे आरोप खोडले होते. एका भारतीय अधिकार्‍याच्या अंदाजानुसार, युक्रेनला पोहोचलेल्या भारतीय दारुगोळ्याचे प्रमाण, युक्रेनच्या एकूण शस्त्रास्त्र आयातीपेक्षा एक टक्क्यापेक्षाही कमी होते. तरीही, यातून महत्त्वाचा धडा मिळतो. रशिया हा भारताचा दीर्घकालीन संरक्षण भागीदार असला, तरी युरोपशीही भारताचे आर्थिक आणि सामरिक संबंध वाढत आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक संधी आणि परराष्ट्र धोरण यांचा समतोल राखणे आवश्यकच.

 

 

दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची वाढती लष्करी उपस्थिती, समुद्रातील तणाव, सागरी व्यापारमार्गांचे संरक्षण आणि आपल्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या रक्षणासाठी या देशांना आधुनिक शस्त्रास्त्रांची गरज आहे. त्यामुळेच भारताकडे परवडणारी आणि विश्वासार्ह शस्त्रास्त्रे पुरवणारा पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. फिलीपिन्स याचे उत्तम उदाहरण!

 

जानेवारी २०२२ मध्ये भारताने फिलीपिन्सबरोबर ३७५ दशलक्ष डॉलर्सचा, ‘ब्रह्मोस’ संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीचा करार केला. एप्रिल २०२४ मध्ये याची पहिली खेप फिलीपिन्सला सुपूर्द करण्यात आली. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये, फिलीपिन्सच्या संरक्षणमंत्र्यांनी आणखी ‘ब्रह्मोस’ खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली. २०२५ मध्ये फिलीपिन्सला, भारतातून ‘एचएस ९३०६९०’ वर्गातील ५२.५५ दशलक्ष डॉलर्सचा दारुगोळा निर्यात झाला. २०२४ मध्ये हा आकडा ९०.८८ दशलक्ष डॉलर्स होता. त्यामुळे फिलीपिन्स हा भारताचा महत्त्वाचा ग्राहक ठरतो. व्हिएतनामबरोबरही ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र पुरवठ्याचा करार २०२६ मध्ये झाल्याचे भारताच्या संरक्षण सचिवांनी जाहीर केले. त्यामुळे इंडोनेशियाही भारतासाठी महत्त्वाची बाजारपेठ ठरते. या देशांव्यतिरिक्त मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर आणि बांगलादेश यांच्यासाठीही भारताकडे दारुगोळा, संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर लष्करी उपकरणांच्या निर्यातीची संधी आहे.

 

 

भारताच्या संरक्षण निर्यातीतील आर्मेनियाचे स्थान विशेष! अझरबैजानबरोबरच्या संघर्षानंतर आर्मेनियाने आपल्या संरक्षण खरेदीमध्ये वैविध्य आणले. पारंपरिक रशियन पुरवठ्यावरचे अवलंबित्व कमी करून, भारताकडून आधुनिक शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याकडे कल वाढला. भारताने आर्मेनियाला ‘स्वाती रडार’, ‘पिनाका मल्टिपल रॉकेट लॉन्चर’, ‘मार्गदर्शित पिनाका रॉकेट’, तोफखाना प्रणाली आणि इतर संरक्षण उपकरणे पुरवण्याचे करार केले आहेत. जानेवारी २०२६ मध्ये ‘पिनाका रॉकेट’ची पहिली खेप आर्मेनियासाठी रवानाही झाली. भारतीय संरक्षण करारांचे एकत्रित मूल्य अंदाजे २.२ अब्ज डॉलर होते.

 

आर्मेनियाच्या उदाहरणावरुन स्पस्ष्ट होते की, भारत आता संपूर्ण लष्करी क्षमता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक शस्त्रास्त्रे आणि तंत्रज्ञानही पुरवू शकतो.

 

या निर्यातवाढीमागे सरकारी धोरणाबरोबरच, औद्योगिक क्षमतेचा विस्तार महत्त्वाचा आहे. ‘म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड’, ‘यंत्रा इंडिया’, ‘सोलार इंडस्ट्रीज’, ‘कल्याणी स्ट्रॅटेजिक सिस्टम्स’, ‘भारत फोर्ज’ आणि ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स’सारख्या कंपन्या या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात सुमारे ८४० मोठे आणि मध्यम खासगी उद्योग, जवळपास १७ हजारांहून सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग कार्यरत आहेत. यामुळे दारुगोळ्यापासून इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत संपूर्ण उत्पादन साखळीचा विकास होतो.

 

 

भारत सरकारने २०२९ पर्यंत संरक्षण निर्यात ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०२५-२६ मधील ३८ हजार ४२४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत, २०३० पर्यंत भारताची संरक्षण निर्यात ५० हजार ते ६० हजार कोटी रुपयांच्या दरम्यान पोहोचू शकते. यासाठी भारताला काही बाबींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. प्रथम- युरोप आणि आशियातील देशांबरोबर दीर्घकालीन दारुगोळा पुरवठा करार करणे आवश्यक आहे. दुसरे- युरोपमध्ये संयुक्त उद्योग आणि उत्पादन भागीदारी करावी लागेल. तिसरे- स्फोटके, ‘प्रोपेलंट्स’ आणि महत्त्वाच्या घटकांच्या देशांतर्गत उत्पादनातील आत्मनिर्भरता वाढवावी लागेल. चौथे म्हणजे, निर्यातदार कंपन्यांनी प्रशिक्षण, देखभाल, सुटे भाग आणि तांत्रिक मदतीची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उभारली पाहिजे. पाचवे- निर्यातीमुळे भारताच्या युद्धसज्जतेवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. युरोपची स्वतःची उत्पादन क्षमता वाढत असल्याने किमतीबरोबरच गुणवत्ता, विश्वासार्हता, वेळेवर पुरवठा आणि तंत्रज्ञान या निकषांवर भारताला स्पर्धा करावी लागेल.

 

युरोपच्या पुनःशस्त्रीकरणामुळे भारताला दारुगोळा निर्यातीची मोठीच संधी मिळाली. आग्नेय आशियातील चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे ‘ब्रह्मोस’सारख्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांना बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. आर्मेनियासारख्या देशांना युद्धसाहित्य पुरवून, भारत संपूर्ण संरक्षण क्षमता निर्यात करण्याच्या दिशेनेच वाटचाल करीत आहे. सध्या भारत युद्धात थेट सहभागी नसतानाही, युरोपमधील युद्धामुळे भारतीय दारुगोळा उत्पादकांसाठी अभूतपूर्व संधी निर्माण झाली आहे.

 

मात्र, या संधीचे दीर्घकालीन सामरिक आणि औद्योगिक यशात रूपांतर करता येते का, हीच भारताच्या संरक्षण उद्योगाची खरी कसोटी असेल. युरोपला आज तातडीने आवश्यक असलेले तोफगोळे पुरविण्यापुरते भारताचे यश मर्यादित न राहता, युद्ध संपल्यानंतरही जागतिक संरक्षण उद्योगात भारताचे स्थान टिकून राहिले पाहिजे. संरक्षण निर्यातीचे महत्त्व परकीय चलन मिळवणे किंवा औद्योगिक रोजगार निर्माण करणेही आहे. यासाठी भारताने स्वतःला विश्वासार्ह, तंत्रज्ञानक्षम आणि दीर्घकालीन संरक्षण भागीदार म्हणून प्रस्थापित केले पाहिजे.