पोकळ आरोपबाजीचा पोरखेळ!

 

 

 

 

काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना अधूनमधून नवनवे शोध लावण्याची आणि खोटेनाटे आरोप करून त्यावरून कांगावा करण्याची म्हणा जुनीच सवय! आता तर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फोन ‘टॅप’ करत असल्याचा हास्यास्पद असा आरोप केला. शिवाय पंतप्रधानांनी आपल्याशी खुली चर्चा केल्यास ते पंतप्रधानपदावर राहू शकणार नाहीत, अशी दर्पोक्तीही त्यांनी केली. मुळात ज्या नेत्याला संसदेत धड भाषण करता येत नाही, देशाच्या इतिहासाची आणि भूगोलाची सखोल माहिती नाही, अशा राहुल गांधींनी सलग तीनवेळा प्रचंड जनादेश मिळवणार्‍या जागतिक दर्जाच्या पंतप्रधानांना खुल्या चर्चेचे आव्हान देणे, हाच तद्दन मूर्खपणा! तर राहुल गांधींनी असाही दावा केला की, त्यांच्या मोबाईलमध्ये मोदींविरोधात अनेक पुरावे असल्याने, त्यांचा फोन ‘टॅप’ केला जात आहे. सामान्य वकुबाची व्यक्तीही असा विचार करेल की, त्यांच्या मोबाईलमध्ये एवढेच जर ठोस पुरावे असतील आणि फोन ‘टॅप’ होत असल्याची त्यांना इतकीच खात्री असती; तर ते पुरावे त्यांनी मोबाईलमध्येच का ठेवले असते? ते दुसर्‍या सुरक्षित ठिकाणी का हलवले नाहीत? यामागचे कारणही स्पष्ट आहे. आणि इतकीच फोन ‘टॅपिंग’ची खात्री असेल, त्याचेही सबळ पुरावे राहुल गांधींकडे असतील, तर त्यांनी याविरोधातही न्यायालयात दाद मागावी. पण, तसे होणे नाही. कारण, न्यायालयात नुसती आरोपबाजी चालत नाही, तर तिथे पुराव्यानेच आपले सत्य सिद्ध करावे लागते आणि सत्य हेच की, राहुल गांधींकडे त्यांचा फोन ‘टॅप’ असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत आणि उद्या ते सादर करण्याची वेळ आलीच, तर माझा मोबाईल ‘हॅक’ झाला किंवा ‘टॅप’ करून मोदी सरकारनेच हे पुरावे नष्ट केले, असा कांगावा करण्यासाठी रचलेले हे एक सुनियोजित षड्यंत्रच म्हणावे लागेल.

 

मोदी सरकारवर फुटकळ आरोप करुन ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळण्याची, जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याची म्हणा राहुल गांधींची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही ‘राफेल’ विमान खरेदी, ‘ईव्हीएम’ मशीन आणि मतचोरीवरून त्यांनी असेच आकाशपाताळ एक केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना एकही आरोप आजवर सिद्ध करता आला नाही. ‘राफेल’ प्रकरणात तर त्यांना लेखी माफी मागावी लागली होती. फोन ‘टॅपिंग’च्या या आरोपांचेही तसेच होणार आहे आणि जर खरोखरीच त्यांचे फोन ‘टॅप’ होत असते, तर ते कोणत्या देशात जातात, तिथे नेमके कोणाला भेटतात आणि देशविरोधी काय खलबते करतात, याचा भांडाफोड सरकारने कधीच केला नसता का? ‘सीजेपी’च्या आंदोलनावेळी पंतप्रधान निवासस्थानाबाहेर अचानक धरणे देण्याची त्यांची योजना असो वा आकाशवाणीच्या इमारतीतून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे जाण्याचा त्यांचा अचानक आखलेला बेत असो, फोन ‘टॅप’ होत असते तर सरकारला त्यांच्या या चालींचा आधीच सुगावा लागला असता आणि सरकारने तशी सज्जता बाळगून राहुल गांधींना आधीच रोखलेही असते. मात्र, असे काहीएक घडलेले नाही. त्यामुळे राहुल गांधींच्या आरोपांत तसूभरही तथ्य नसल्याचे आजवरच्या अशा कित्येक प्रसंगांतून अगदी स्पष्टपणे सांगता येईल. त्यातच फोन ‘टॅपिंग’ करणे, ही काही साधी गोष्ट नाही. त्यासाठी कठोर नियम आणि कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वेही आहेत. पण, एकदा का राजकीय स्वार्थापोटी आरोप करायचा रोग जडला की, मग संविधान, कायदा असे काही या लोकांच्या खिसगणतीतही नसते, हेच पुनश्च सिद्ध झाले.

 

मुळात काँग्रेसने आणि गांधी घराण्याने मोदी सरकारवर फोन ‘टॅपिंग’चे असे बेताल आरोप करण्यापूर्वी स्वतःचा इतिहास जरा तपासून पाहायला हवा. देशावर आणीबाणी लादणार्‍या इंदिरा गांधींनी २१ महिन्यांच्या काळात ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ आणि ‘भारतीय टेलिग्राफ’ कायद्याचा गैरवापर करून जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांसारख्या प्रमुख विरोधी नेत्यांचे, तसेच पत्रकारांचे फोन बेकायदेशीरपणे ‘टॅप’ केले होते. १९८०च्या दशकात इंदिरा गांधी सत्तेत आल्यानंतरही हा हेरगिरीचा प्रकार असाच सुरूच राहिला. १९९१ मध्ये ‘इंडिया टुडे’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘सीबीआय’च्या एका अहवालानुसार, १९८४ ते १९८७ दरम्यान विरोधी नेते, कामगारनेते आणि अगदी स्वतःच्याच पक्षातील नेत्यांचेही फोन काँग्रेस सरकारने बेकायदेशीररीत्या ‘टॅप’ केले होते. त्यामुळे राहुल गांधींनी असे आरोप करणे, हा दांभिकपणाच! इंदिरा गांधींच काय, तर सोनिया गांधी केंद्रस्थानी असलेल्या संपुआ सरकारमध्येही अशी कित्येक फोन टॅपिंगची प्रकरणे उघडकीस आली होती. २००८ ते २०१० दरम्यान गाजलेले ‘नीरा राडिया टेप’ प्रकरण देशाने पाहिलेच. एप्रिल २०१० मध्ये समोर आलेल्या एका वृत्तानुसार, सरकारच्या ‘नॅशनल टेनिकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ या गुप्तचर यंत्रणेने शरद पवार, नितीश कुमार, प्रकाश करात आणि दिग्विजय सिंह यांसारख्या बड्या नेत्यांचे फोन ‘टॅप’ केले होते. भारत-अमेरिका अणुकरार आणि ‘आयपीएल’ वादाच्या काळात हे फोन ‘टॅप’ झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत सारवासारव केली असली, तरी विरोधकांनी तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारला धारेवर धरले होते. २००६ मध्ये समाजवादी पक्षाचे नेते अमर सिंह यांचेही फोन संभाषण बेकायदेशीररीत्या ‘टॅप’ करण्यात आले होते, तर २०१३ मध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांचे ‘कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स’ मिळवण्याचा प्रयत्न उघडकीस आला होता. सत्ता हातात असताना मित्रपक्षांवर आणि विरोधी नेत्यांवर पाळत ठेवणारी काँग्रेस आज सत्तेबाहेर गेल्यावर मात्र गोपनीयतेच्या आणि अधिकारांच्या गप्पा मारत आहे. त्यामुळे ‘संपुआ’च्या काळातील ही फोन ‘टॅपिंग’ची प्रकरणे कोणाच्या आदेशानुसार झाली, याचे उत्तरही राहुल गांधींनी द्यावे की सोनिया गांधींनी आपल्या आत्मचरित्रात त्याचा दोन ओळींचा तरी खुलासा केला आहे का, तेही एकदा राहुल गांधींनी तपासावे.

 

एकीकडे असा फोन ‘टॅपिंग’चा हा बनाव रचतानाच, दुसरीकडे राहुल गांधींना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचारवंत-नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याचा काँग्रेसचा आटापिटाही सुरू आहे. दि. १२ ते १४ नोव्हेंबरदरम्यान, काँग्रेसने हैदराबादमध्ये ‘भारत परिषद’ आयोजित केली आहे. भू-राजकीय परिस्थिती, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि ‘ग्लोबल साऊथ’ यांसारख्या विषयांवर या परिषदेत चर्चासत्रे होणार असून, यात ७०हून अधिक देशांतील प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याचा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, या परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी आलेल्या ११५ विदेशी वक्त्यांना सरकारने ‘व्हिसा’ नाकारला. ही सगळी मंडळी भारतद्वेषी असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बदनामी करण्यासाठी कुप्रसिद्ध. हे लोक भारतात येऊन आपल्याच देशाला सुनावणार, हे कोणत्याही स्वाभिमानी सरकारला मान्य होणार नाही. मात्र, राहुल गांधींना याच भारतद्वेषी लोकांना बोलावून त्यांना मुद्दाम व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यायचे आहे. म्हणूनच त्यांचा उद्देश विचारमंथनापेक्षा मोदी सरकारवर आगपाखड करण्याचाच अधिक दिसतो आणि तेही परदेशी पाहुण्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून! त्यामुळे ही भारतविरोधी परिषद असल्याची भाजपची टीका रास्त अशीच म्हणावी लागेल.

 

राहुल गांधींना जागतिक नेता म्हणून दाखवण्याचा काँग्रेसचा हा खटाटोप केविलवाणा असाच. यापूर्वी, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आणि मुलाखतींमध्ये त्यांनी स्वतःच्या अज्ञानाचे जाहीर प्रदर्शन करून जागतिक स्तरावर आपले हसे करून घेतले आहेच आणि मुळात ही परिषद खरोखरीच भारतहिताची असती, तर मग या परिषदेला देशाचे पंतप्रधान किंवा परराष्ट्रमंत्र्यांना काँग्रेसने का बरं आमंत्रित केले नाही? तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी संयुक्त राष्ट्रात भारताची बाजू मांडण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते असलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी यांना पाठवले होते. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून देशाच्या हितासाठी एकत्र येण्याची ती राजकीय प्रगल्भता होती. मग जर काँग्रेसला जागतिक राजकारणात भारताचे महत्त्व वाढवायचे असेल, तर त्यांनी केंद्र सरकारलाही या परिषदेत सामील का करून घेतले नाही? तेव्हा, देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला समांतर असे स्वतःचे वेगळे परराष्ट्र धोरण चालवण्याचा हा काँग्रेसचा बेकायदेशीर प्रयत्न आहे. त्यामुळे या परिषदेचा हेतू भारतद्वेषी विदेशी विचारवंतांच्या, नेत्यांच्या मदतीने राहुल गांधींची प्रतिमा उंचावण्याचा आणि देशांतर्गत राजकारणात मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचाच दिसतो. एकूणच काय तर, फोन ‘टॅपिंग’चे रडगाणे असो वा भारतविरोधी परिषदेचा घाट असो, काँग्रेसच्या या देशविघातक राजकीय नौटंकीला जनता कधीही बळी पडणार नाही, हेच सत्य!