‘तिसर्‍या आघाडी’चा प्रयोग

 

 

 

उत्तर प्रदेशात भाजपला रोखण्यासाठी ‘सपा’ आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी ‘पीडीए’ किंवा धर्मनिरपेक्ष मतांच्या एकत्रीकरणावर भर दिला. मात्र, आझाद किंवा ओवेसी यांच्या आघाडीमुळे याच मतपेढीत फूट पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील मुस्लीम मतदार पारंपरिकरीत्या भाजपविरोधी प्रबळ उमेदवाराला, प्रामुख्याने ‘सपा’ला आणि काही प्रमाणात काँग्रेसला मतदान करत आले आहेत. मात्र, ओवेसींच्या आक्रमक राजकारणामुळे तरुण आणि अस्वस्थ मुस्लीमवर्ग त्यांच्याकडे आकर्षित होऊ शकतो. जर मुस्लीम मतांचे विभाजन झाले, तर त्याचा थेट फटका ‘सपा’-काँग्रेसच्या उमेदवारांना बसण्याचीच शक्यता अधिक. मायावती यांच्या ‘बसपा’ची ताकदही उत्तर प्रदेशात कमी होत असताना, दलित मतदारवर्ग आपल्याकडे वळवण्याचा ‘सपा’ आणि काँग्रेसचा प्रयत्न होता. चंद्रशेखर आझाद यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे तरुण दलितवर्ग त्यांच्याकडे झुकल्यास, ‘सपा’-काँग्रेसच्या ‘दलित-मुस्लीम’ एकत्रीकरणाच्या रणनीतीलाही मोठा धक्का बसेल. उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्येचा विचार करता, दलित आणि मुस्लीम हे दोन सर्वांत मोठे आणि निर्णायक घटक. उत्तर प्रदेशात दलित लोकसंख्या सुमारे २१ टक्के, तर मुस्लीम लोकसंख्या सुमारे १९ ते २० टक्के. या दोन्ही समुदायांची एकत्रित टक्केवारी सुमारे ४० ते ४१ टक्क्यांच्या घरात जाते. त्यामुळे कोणत्याही आघाडीला सत्ता मिळवण्यासाठी हे समीकरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. उत्तर प्रदेशातील ४०३ विधानसभा मतदारसंघांपैकी सुमारे १२५ ते १४० मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम मतदार, तर ८४ मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत, तर इतरही सुमारे ५० ते ६० सर्वसाधारण मतदारसंघांमध्ये दलित मते विजयाचे गणित ठरवतात. त्यामुळे ‘सामाजिक परिवर्तन आघाडी’ने खरंच परिवर्तन घडवते की केवळ ‘दिवास्वप्न’ ठरते, हे पाहणे औत्सुक्याचे!

 

 

महाराष्ट्रात ओवेसींनी प्रकाश आंबेडकर यांच्या ‘वंचित बहुजन आघाडी’सोबत जो ‘जय भीम, जय मीम’चा प्रयोग केला होता, त्याला अपेक्षेप्रमाणे मोठे यश मिळाले नाहीच. उत्तर प्रदेशातही यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये ‘एमआयएम’ची कामगिरी अत्यंत नगण्य राहिली. २०२२च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ‘एमआयएम’ला केवळ ०.४३ टक्के इतकीच मते मिळाली होती आणि बहुतांश जागांवरील उमेदवारांचे जामीन जप्त झाले होते. अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीने लांगूलचालनातून मुस्लीम मतपेढीला कायमच गोंजारले आहे. त्यामुळे ओवेसींच्या आक्रमक भूमिकेने काही प्रमाणात तरुणवर्ग आकर्षित झाला तरी, संपूर्ण मुस्लीम समाज ओवेसींच्या पाठीशी उभा राहील, अशी चिन्हे नाहीत.

 

उत्तर प्रदेशसारख्या प्रचंड भौगोलिक विस्तार आणि तीव्र राजकीय ध्रुवीकरण असलेल्या राज्यात तळागाळात मजबूत पकड असणारे कार्यकर्ते आणि तगडी संघटना असल्याशिवाय निवडणूक लढवणे कठीणच. आझाद असो वा ओवेसी, दोघांकडेही राज्यव्यापी पातळीवर जनाधार असलेले सक्षम नेते आणि ‘बूथ’ स्तरावरील संघटनात्मक ताकद नाही. केवळ कागदावर किंवा भाषणांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने रंगवणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात सत्ता हाती आल्यावर राज्याचा कारभार हाकणे वेगळे. दोन्ही पक्षांना प्रशासकीय अनुभव किंवा राज्य चालवण्याचा शून्य अनुभव. त्यामुळे ही केवळ एक ‘प्रेशर ग्रुप’ किंवा मतांचे विभाजन करणारी आघाडी ठरण्याचीच शक्यता अधिक.

 

त्यातच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची मजबूत प्रशासकीय पकड, कायदा-सुव्यवस्था आणि तगडी संघटनात्मक यंत्रणा यांच्याशी मुकाबला करणे, या नव्या आघाडीला सोपे नाही. तसेच मुस्लीम आणि मागासवर्गीय मतदारांचा मोठा हिस्सा अजूनही समाजवादी पार्टीच्या पाठीमागे सुरक्षित मानला जातो. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता, ही ‘तिसरी आघाडी’ काही मतदारसंघांत ‘तिरंगी’ किंवा ‘चौरंगी’ लढती निर्माण करून मतांचे विभाजन नक्कीच करू शकते. परंतु, प्रत्यक्षात निवडणूक जिंकून सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचण्याची त्यांची शक्यता अतिशय धुसरच!