अर्थप्रगतीचा चिरंतन दीप

 

जागतिक परिस्थितीवर नजर टाकली, तर युरोप आणि अमेरिकेसारख्या बलाढ्य अर्थव्यवस्था महागाई आणि मंदीच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या दिसतात. ‘जगाचा कारखाना’ मानला जाणारा चीन स्वतःच्याच आर्थिक कोंडीत सापडला असून, तिथे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटला आहे. जर्मनीसारख्या युरोपच्या ‘इंजिना’ला घरघर लागली आहे. रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास यांच्यातील प्रदीर्घ युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. अशा अत्यंत अस्थिर, निराशाजनक आणि आव्हानात्मक जागतिक वातावरणातही भारताचा आर्थिक गाडा मात्र सुसाट वेगाने धावत आहे. जागतिक मानांकन संस्था ‘मूडीज’ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर सात टक्क्यांवर राहील, असा सकारात्मक अंदाज वर्तवला आहे. संपूर्ण जगाचा भारतावर आणि इथल्या आर्थिक शिस्तीवर असलेल्या विश्वासाचा हा जाहीरनामा आहे, असे म्हणता येईल. पाश्चिमात्य देश स्वतःचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी धडपडत आहेत, तेव्हा भारत मात्र जगाच्या विकासाचे ‘इंजिन’ बनून अभिमानाने उभा आहे.

 

अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता वाढली. त्यामुळे तेल महागले की, आयात खर्च, महागाई आणि चालू खात्यातील तूट यांवर दबाव येतो. यावेळी भारताने तेल आणि गॅस पुरवठ्याचे स्रोत विविध केले. सरकारी तेल कंपन्या आणि कररचनेतील उपायांमुळे ग्राहकांवरील तत्काळ परिणाम काही प्रमाणात मर्यादित ठेवता आला. जागतिक धक्के टाळता येत नाहीत; पण त्यांचा परिणाम कमी करण्याची क्षमता भारताने वाढवली आहे. या बदलामागे केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत राबवलेल्या धोरणांचा मोलाचा वाटा आहे. महामार्ग, रेल्वे, बंदरे आणि ‘लॉजिस्टिस’ या क्षेत्रातील गुंतवणुकीने आर्थिक व्यवहारांना मोठी गती दिली. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना, ‘मेक इन इंडिया’, संरक्षण उत्पादनातील देशांतर्गत क्षमता आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. ‘जीएसटी’मुळे देशांतर्गत बाजारपेठ अधिक एकसंध झाली. ‘जन-धन’, ‘आधार’ आणि ‘मोबाईल’ या त्रिसूत्रीच्या आधारे थेट लाभ हस्तांतरणाचा विस्तार झाला. या पायाभरणीमुळे खासगी गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होऊ शकते.

 

‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्थेला सर्वसामान्यांनी पूर्णपणे आपलेसे केले असल्याचे ‘यूपीआय’च्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. भारताच्या या आर्थिक घोडदौडीला ‘डिजिटल क्रांती’ची मिळालेली जोड ही संपूर्ण जगासाठी एक मोठा अभ्यासाचा विषय बनली आहे. आजघडीला देशात ‘यूपीआय’ व्यवहारांचे मूल्य ४.९९ लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे, हे वाचून विकसित देशांतील अर्थतज्ज्ञांचे डोळे विस्फारत आहेत. ‘डिजिटल’ व्यवहार वाढल्यामुळे करसंकलनातही ऐतिहासिक वाढ नोंदवली गेली आहे. ‘यूपीआय’ची ही यशोगाथा देशाच्या सीमा ओलांडून जागतिक पातळीवर भारताचा आर्थिक दबदबा निर्माण करत आहे.

 

देशातील या आर्थिक सुबत्तेचे आणि सर्वसामान्य माणसाच्या वाढलेल्या क्रयशक्तीचे मोठे उदाहरण म्हणजे, नुकत्याच पार पडलेल्या दिवाळीतील अभूतपूर्व उलाढाल. देशात बेरोजगारी आणि गरिबी वाढल्याचा खोटा ‘नॅरेटिव्ह’ पसरवणार्‍या विरोधकांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारी आकडेवारी समोर आली आहे. या दिवाळीत ‘ई-कॉमर्स’ माध्यमातून तब्बल १.४० लाख कोटी रुपयांची विक्रमी विक्री झाली. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की, देशातील मध्यमवर्ग आणि सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत आहेत. बाजारपेठांमधील हा उत्साह, सोने-चांदी, वाहने, इलेट्रॉनिक वस्तू आणि गृहखरेदीमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, हे मजबूत होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचे गमक म्हणावे लागेल. सामान्यांच्या खिशात पैसा असल्याशिवाय एवढी मोठी उलाढाल शयच नसते. विशेष म्हणजे, ‘टियर-२’ आणि ‘टियर-३’ शहरांमधील छोट्या उद्योजकांना, स्थानिक उत्पादकांना आणि लाखो डिलिव्हरी कर्मचार्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाला आहे. त्यामुळे ‘देश विकला गेला आणि अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली,’ अशी ओरड करणार्‍यांना या दिवाळीने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.

 

शेअर बाजारातील घडामोडी भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत महत्त्वाचा संकेत देतात. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला अमेरिकेतील तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित समभागांमध्ये मोठी विक्री झाली. ‘डेटा सेंटर्स’वरील खर्च, संभाव्य नियमन आणि भविष्यातील नफ्याबद्दल निर्माण झालेल्या प्रश्नांमुळे गुंतवणूकदारांनी जोखीम कमी केली. दि. ५ नोव्हेंबरच्या घसरणीत ‘एस अ‍ॅण्ड पी ५००’ मधील कंपन्यांच्या बाजार मूल्यात एका दिवसात सुमारे तीन ट्रिलियन डॉलरची घट झाली. याच काळात भारतीय शेअर बाजारात वेगळे चित्र दिसले. दि. ५ नोव्हेंबर रोजी विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांत सुमारे १४ हजार ९७५ कोटी रुपयांची निव्वळ खरेदी केली. नोव्हेंबरच्या पहिल्या नऊ दिवसांत त्यांची एकूण निव्वळ गुंतवणूक ५३ हजार ७३९ कोटी रुपयांवर पोहोचली. यातून भारतीय बाजाराची आशादायक बाजू समोर येते. यापूर्वी, अमेरिकेतील बाजारात किरकोळ पडझड झाली, तरी त्याचे पडसाद भारतीय बाजारात लगेच उमटत. विदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसे काढले की, ‘सेन्सेस’-‘निफ्टी’वर दबाव येत असे. यावेळी मात्र जागतिक तंत्रज्ञान समभागांतील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारात पुन्हा गुंतवणूक केली. हा बदल नक्कीच दिलासादायक असाच आहे.

 

भारताच्या आश्वासक वाढीमागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत घेतलेले कठोर आणि दूरदृष्टीचे निर्णय कारणीभूत आहेत. पायाभूत सुविधांवर लाखो कोटी रुपयांची केलेली विक्रमी गुंतवणूक, ‘वंदे भारत’ रेल्वे आणि देशभरात विणले गेलेले ‘एसप्रेस-वे’चे जाळे, यामुळे दळणवळण वेगवान झाले आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘पीएलआय’ योजनांच्या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळाली आहे. ‘जीएसटी’सारख्या करसुधारणेतून आलेली पारदर्शकता आज अर्थव्यवस्थेचा कणा बनली आहे. एकूणच भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वतःचे स्थान मजबूत केले आहे. आता या वेगातून अधिक समृद्ध, रोजगारक्षम आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था उभारण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे आणि त्यातही आपण निश्चितच यशस्वी होऊच!