व्यवसायवाढीतून रोजगारवाढ : एक आकलन

 

उद्योग-व्यवसायवाढीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून, त्यातून नोकरी-रोजगारवाढ होणे, ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया. यासंदर्भात भारताच्या सद्यस्थितीतील व्यवसायवाढीतून अपेक्षित रोजगारांच्या संधींमध्ये वाढ झाली का? हा प्रश्न राजकारण्यांपासून अर्थतज्ज्ञांपर्यंत व व्यावसायिकांपासून नियोजनकर्त्यांपर्यंत सार्‍यांकडून विचारला जातो. मात्र, विद्यार्थी-युवकांपासून जनसामान्यांपर्यंत सर्वांच्या जिव्हाळ्याच्या अशा या समस्यावजा प्रश्नाचे उत्तर सहसा मिळतच नाही. यातूनच, या प्रश्नाचे महत्त्व नेहमीच कायम राहते.

 

देशांतर्गत आर्थिक उलाढालीचा आढावा घेतल्यास प्रामुख्याने दिसून येते की, चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून २०२६ या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक वाढीचा दर ७.८ टक्के, तर गुंतवणुकीतील वाढ सुमारे ११.९ टक्के राहिली आहे. या आर्थिक-व्यावसायिक वाढीच्या अनुषंगाने देशांतर्गत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे झालेल्या अथवा होणार्‍या रोजगारवाढीचा विचार होणे स्वाभाविक ठरते.

 

याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, वाढत्या आर्थिक गुंतवणुकीतून उत्पादन-प्रकल्प, बांधकाम क्षेत्रापासून वाहतूकसेवा क्षेत्र इ. विविध प्रकारे रोजगार स्वाभाविकपणे उपलब्ध होतात. सुरुवातीला उद्योग-व्यवसायाची स्थापना वा सुरुवातीच्या टप्प्यात माफक वाटणारी रोजगारवाढ नंतरच्या टप्प्यात व्यवसायवाढीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात होत जाते. यामध्ये व्यवसायाच्या विक्री वा कार्यालयीन व्यवसायापासून उत्पादन क्षेत्रातील एकाहून अधिक पाळ्यांमधील काम व कामाचा विस्तार, एकाहून अधिक ठिकाणी उत्पादन वा सेवा केंद्रांची वाढ, याद्वारेसुद्धा कामकाज व त्याद्वारे रोजगारसंख्येत निश्चितपणे वाढ होत असते.

थोडयात, उद्योगातील उत्पादन व उत्पादकता याद्वारे रोजगारामध्ये वाढ होत असली, तरी रोजगारामध्ये स्थायी व मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन ती वाढ कायम राखण्यासाठी रोजगारप्रवण व्यवसाय-उत्पादनावर भर देणे तेवढेच आवश्यक ठरते, यातून स्थायी रोजगार विकास होत असतो.

 

यासंदर्भात प्रत्यक्षात साकार झालेले उदाहरण म्हणून, संरक्षण उत्पादन क्षेत्र व त्याच्या उत्पादनवाढीचा विचार महत्त्वपूर्ण ठरतो. संख्यात्मक स्वरूपात सांगायचे म्हणजे, संरक्षण मंत्रालयांतर्गत २०१३-१४ मध्ये ४३ हजार ७४६ कोटी असणारे उत्पादन २०२५-२६ मध्ये चक्क १.७८ लाख रुपयांवर पोहोचले. त्याचदरम्यान, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील निर्यात रु. ३८ हजार ४२४ कोटींवर पोहोचली. यामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी उत्पादन करणार्‍या खासगी उत्पादन क्षेत्रामध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली व त्याचा फायदा ‘एमएसएमई’ क्षेत्रापर्यंतच्या लघुउद्योग क्षेत्रातील रोजगारवाढीत झाला.

 

इलेट्रॉनिस उद्योग क्षेत्र, त्याचा व्याप-विस्तार व त्याद्वारे रोजगारवाढ यासंदर्भातही असेच दिसून येते. थोडयात व तुलनात्मक स्वरूपात सांगायचे म्हणजे, २०१४-१५ ते २०२५-२६ या कालावधीत इलेट्रॉनिस वस्तू व उपकरणांच्या उत्पादनात सुमारे सातपटीने वाढ होऊन त्याचे सद्यस्थितीतील मूल्य १३.११ लाख कोटी असून, निर्यात राशी ४.२४ कोटींवर पोहोचली आहे. देशांतर्गत इलेट्रॉनिस उत्पादनांची वाढती मागणी व त्याला लाभलेली निर्यातीची साथ यामुळे इलेट्रॉनिक क्षेत्रातील मध्यम उद्योगांपासून मोठ्या उद्योगांपर्यंत रोजगारवाढीला सातत्याने चालना मिळत आहे.

 

व्यवसायवाढीसह रोजगारनिर्मिती क्षेत्रात ‘सेमीकंडटर’ क्षेत्राचाही आवर्जून उल्लेख करता येईल. यासंदर्भात उपलब्ध तपशिलानुसार, सप्टेंबर २०२६ अखेर ‘सेमीकंडटर’ व्यवसायांतर्गत सहा राज्यांमध्ये १२ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. याद्वारे १.६४ लाख कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक होणार असून, यांपैकी तीन प्रकल्पांमध्ये व्यावसायिक उत्पादनाला सुरुवात झाली आहे.

 

वरीलप्रमाणे एकीकडे नवे उद्योग-प्रकल्पांना चालना देतानाच, केंद्र सरकारच्या विशेष धोरणात्मक निर्णयाद्वारे प्रचलित उत्पादन क्षेत्राच्या उत्पादकता वाढीला देश-विदेश पातळीवर चालना देताना विशेष उत्पादन प्रोत्साहन योजनेचे व्यावसायिक व रोजगारवृद्धी या दोन्ही संदर्भातील लाभ आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत.

 

केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, उद्योगांच्या उत्पादकता वाढ योजनेअंतर्गत सुमारे १४ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मार्च २०२६ पर्यंत निर्माण झाले आहेत. त्याआधी म्हणजे, २०२३-२४च्या राष्ट्रीय औद्योगिक सर्वेक्षणात नमूद केल्यानुसार, ११ लाख नवे रोजगार निर्माण झाले होते, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. यावरून उद्योग-व्यवसाय वाढ ही नव्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार संधींना चालना देत असते, ही बाब नव्याने व नव्या संदर्भासह स्पष्ट झाली आहे.

 

याशिवाय, बदलती परिस्थिती व राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय औद्योगिकसंदर्भात अभ्यासांती सिद्ध झालेली बाब म्हणजे, व्यवसायवाढीतून रोजगारवाढ ही परंपरागत संकल्पना आता तरी कालबाह्य ठरली आहे. प्रचलित उद्योगांच्या वाढ-विस्तारातून रोजगारवाढ निश्चितपणे होत असतेच. मात्र, सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींसह विशेष आर्थिक उपाययोजना त्याला निश्चितपणे पूरक ठरतात. यासंदर्भात केंद्र सरकारद्वारा घोषित मूलभूत सुविधा विकास प्रकल्प व त्यासाठी २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात १२.२ लाख कोटींची करण्यात आलेली मोठी तरतूद व पंतप्रधानांची गती-शक्ती योजना याचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

 

मूलभूत सुविधांसह बांधकाम व रस्तेबांधणी हे क्षेत्रही रोजगारप्रवण म्हणून प्रस्थापित झाले आहे. रोजगारांच्या संदर्भात या व्यवसाय क्षेत्रामध्ये वाढते योगदान म्हणजे, बांधकामाच्या जोडीलाच दळणवळण, मालवाहतूक, पर्यटन विकास इ. रोजगारपूरक व्यवसाय क्षेत्रांना फायदा होत असतो.

 

यावेळच्या अर्थसंकल्पात मासेमारीकडे लक्षणीय स्वरूपात भर दिला गेला आहे. याद्वारे सागरीकिनारा क्षेत्रात मत्स्योद्योग क्षेत्रांतर्गत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्धता व रोजगारवाढ यासाठी योजनापूर्वक प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यातून मासेमारी नौकांची निर्मिती, दुरुस्ती, सुट्या भागांच्या पुरवठा, शीतगृह व्यवसाय, बर्फ उत्पादन इ. द्वारा रोजगारांना चालना देण्याची योजना आहे.

थोडयात, देशाच्या वाढत्या औद्योगिकीकरण व व्यवसायवाढीतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारसंधी उपलब्ध होत आहेत. याच्या जोडीला लघुउद्योगांसह स्वयंरोजगारांची मिळणारी जोडही निश्चितच लाभदायक ठरणार आहे.

(लेखक एचआर व्यवस्थापक-सल्लागार आहेत.)

९८२२८४७८८६