उत्तर प्रदेश-२०२७ : असमाधानाचा विरोधाभास आणि योगी आदित्यनाथ यांची लोकप्रियता!

 

उत्तर प्रदेशात २०२७च्या विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना, भाजप एका रंजक राजकीय पेचप्रसंगाला सामोरा जात आहे. त्यांची मुख्य राजकीय कमजोरी ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा व्यापक विरोध आहेच, असे नाही. किंबहुना, ते अजूनही लोकप्रिय आहेत, असे दिसते. त्याऐवजी काही विशिष्ट सामाजिक आणि व्यावसायिक गटांमध्ये वाढती असंतोषाची भावना, जुन्या कार्यकर्त्यांना नवीन कार्यकर्त्यांकडून बाजूला सारले जात असल्याचा आरोप, आमदारांची अनुपलब्धता आणि जवळपास दहा वर्षांच्या सत्ताकाळानंतर स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेली सत्ताविरोधी भावना (अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी), अशा काही प्रमुख समस्या भाजपसमोर आहेत.

 

या सगळ्याचा विचार करताना इथे इतिहासाकडेही थोडे पाहिले पाहिजे. २०१७ मध्ये अखिलेश यादव यांची वैयक्तिक लोकप्रियताही समाजवादी पक्षाला २२४ वरून ४७ विधानसभा जागांवर घसरण्यापासून रोखू शकली नाही. २०२२ मध्ये बेरोजगारी, महागाई, ‘कोविड-१९’ व्यवस्थापन आणि कृषी क्षेत्रातील संकट यांवरून टीका होऊनही भाजपने २५५ जागा मिळवून सत्ता कायम राखली आणि आपला मतांचा वाटा ४१.२९ टक्क्यांपर्यंत वाढवला. तथापि, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत साचलेल्या असंतोषाचे परिणाम दिसून आले. कारण, भाजपच्या जागा ६२ वरून ३३ पर्यंत घसरल्या, तर समाजवादी पक्षाने पाचवरून ३७ जागांपर्यंत झेप घेतली. हे खरे असले, तरी उत्तर प्रदेशातील अलीकडील विधान परिषद निवडणुकीत ११ पैकी सहा जागा भाजपला आणि पाच जागा समाजवादी पक्षाला मिळाल्याने भाजपचे वर्चस्व असल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपसमोर यशाची मोठी सूची असली, तरी आव्हानांची यादीही अजिबात लहान नाही. याची सुरुवात युवा रोजगारापासून होते आणि त्यात इतर अनेक समस्यांची भर पडते, विशेषतः परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटणे, भरतीमधील अनियमितता, नियुक्तीस होणारा विलंब, कंत्राटी रोजगार इत्यादी. शिवाय, महागड्या कोचिंगच्या पर्यायामुळे इच्छुकांना निराशा झाली आहे. ही समस्या प्रामुख्याने शैक्षणिक पात्रतेनुसार योग्य रोजगाराचा अभाव आणि शैक्षणिक पात्रतेमुळे विद्यार्थी तत्काळ नोकरीसाठी पात्र ठरत नाहीत, अशी दिसते. नियुक्त्यांसाठी याचा अर्थ, अतिरिक्त प्रशिक्षण खर्च, तर कर्मचार्‍यांसाठी अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील वाढती दरी, असा होतो.

 

मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारी ही सर्वसाधारण जागतिक प्रवृत्तींशीदेखील संबंधित समस्या आहे, जिथे स्वयंचलनाच्या (ऑटोमेशनच्या) प्रवृत्तीमुळे बेरोजगारीची महामारी पसरली आहे. परंतु, यातील बराचसा भाग कौशल्याच्या कमतरतेशीदेखील संबंधित आहे. जरी सरकारकडे यावर उपाययोजना करणारे कार्यक्रम असले, तरीही ते अजूनही वैयक्तिक प्रवृत्तीपुरते आहेत, जे सामान्य नसतात. निकालांवर कमी लक्ष केंद्रित करणार्‍या; परंतु नोकरीची सुरक्षितता देणार्‍या सरकारी नोकर्‍यांकडे असलेला कल हे एक कारण आहे. अर्थात, आता त्यातही बदल होत आहे.उदाहरणार्थ, एक मोठी चिंतेची बाब म्हणजे, कंत्राट देऊन केलेले आरोग्यसेवा पुरवठादारांसोबतचे निश्चित मुदतीचे करार पूर्ण केल्यानंतर, कुशल ‘आयुष्मान मित्र’ बेरोजगार राहतात, असे वृत्त आहे. सरकारी नियुक्त्यांची आपोआप मागणी करण्याऐवजी, त्यांना खासगी आरोग्यसेवा संस्थांमध्ये सामावून घेणे, हा एक व्यावहारिक उपाय ठरू शकतो. सरकारने या उपक्रमात खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेणे हिताचे ठरेल. सरकारने म्हटले आहे की, २०१७ पासून ९.३० लाखांहून अधिक नियुक्त्या पूर्ण केल्या आहेत. ही एक मोठी कामगिरी असून, ती कौतुकास पात्र आहे. अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य आधारस्तंभांपैकी एक असलेल्या कृषी क्षेत्राच्या स्वतःच्या समस्या आहेत. त्यापैकी काही म्हणजे- उसाची थकबाकी, खतांचा तुटवडा आणि वाढलेला उत्पादन खर्च.

 

‘एनसीआर’सह शहरी उत्तर प्रदेशात रोजगाराच्या गंभीर समस्या, गर्दी आणि वाढती मागणी व लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी झगडणार्‍या नागरी पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण आहे. पूर्वांचलमधील कृषिप्रधान रोजगार, स्थलांतर आणि शेती उत्पन्नाबाबत मतदार असंतुष्ट आहेत. रोहिलखंडमध्ये स्थानिक प्रतिनिधित्वाचे प्रश्न आणि शेती गंभीर आहे; तर अवधमध्ये जातीय पुनर्रचना आणि नोकरभरतीबाबतच्या व्यापक असंतोषाचा संघर्ष सुरू आहे. बुंदेलखंड उपजीविकेची आव्हाने आणि विशेषतः जलसुरक्षेचे महत्त्वाचे मुद्दे सातत्याने मांडत आहे. जलसुरक्षा ही केवळ बुंदेलखंडचीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाची चिंता असायला हवी. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक प्रदेश शेतीच्या एकूण स्थितीमुळे आणि उसाच्या मोबदल्यातील विलंबामुळे असंतुष्ट आहे.

सरकारी कर्मचारी हा आणखी एक दबावाचा मुद्दा. भाजपने सुमारे १.४३ लाख ‘शिक्षणमित्रां’चे मासिक मानधन दहा हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपयांपर्यंत आणि अंदाजे २४ हजार ७०० प्रशिक्षकांचे मानधन नऊ हजार रुपयांवरून १७ हजार रुपयांपर्यंत वाढवले, ही एक मोठी वाढ आहे. दुसरीकडे समाजवादी पक्षाने जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुनर्संचयित करण्याचे आणि पात्र महिलांना वार्षिक ४० हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनांच्या आर्थिक टिकाऊपणाची छाननी होणे आवश्यक आहे.

 

मतदारांमधील आणखी एक असंतुष्ट गट, जर त्यांनी एकगठ्ठा मतदान केले, तर घातक ठरू शकतो. हा गट म्हणजे, छोटे व्यावसायिक आणि कुटुंबे. त्यांच्यापैकी अनेकांना ‘प्रीपेड’ स्मार्ट वीज मीटरमुळे अडचणी आल्या, जे मुळात एक चांगले पाऊल होते. त्याचे तांत्रिक फायदे असूनही, सक्तीच्या पूर्व ‘पेमेंट’ आणि ‘बिलिंग’बद्दलच्या तक्रारींमुळे सरकारने मे २०२६ मध्ये सुमारे ८४ लाख ग्राहकांसाठी ‘पोस्टपेड बिलिंग’कडे परत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे समस्या सुटली असली, तरी ती मुळापासून सुटलेली नाही.

 

जातीय समीकरणे स्वतःचीच आव्हाने निर्माण करतात. अनेक राज्यांप्रमाणे उत्तर प्रदेशदेखील जातीय समीकरणांच्या कक्षेबाहेर नाही. लोकनीती-‘सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणानुसार, ‘कुर्मी-कोएरी’ मतदारांमधील ‘एनडीए’चा पाठिंबा २०१९ मधील अंदाजे ८० टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये ६१ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. अखिलेश यादव यांची ‘पीडीए’ रणनीती, गैर-यादव ‘ओबीसी’ उमेदवारांच्या माध्यमातून आपला मतांचा वाटा मजबूत करणे आणि मायावतींच्या ‘बसपा’शी पारंपरिकरीत्या संबंधित असलेल्या ‘कुर्मी’, ‘निषाद’, ‘पासी’ व ‘जाटव’ यांसारख्या समाजांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच, सवर्ण जातीच्या मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, मायावती या एक संभाव्य निवडणूक घटक आहेत, ज्यांना दुर्लक्षित करता येणार नाही.

 

त्यातच विधान परिषद निवडणुकीतील वाराणसीतील पराभव हा सत्ताधारी पक्षासाठी दबावाचा मुद्दा आहे. प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रतिक्रिया अशी आहे की, पराभूत उमेदवारांनी या निवडणुकीसाठी पुरेसा प्रचार केला नाही, सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मतदार नोंदणी आणि प्रचाराला पुरेसे गांभीर्याने घेतले नाही, पारंपरिक स्वयंसेवक अनुपस्थित होते आणि पराभूत झालेले उमेदवार हे पराभवाच्या मालिकेत असलेले जुनेच उमेदवार होते. याउलट, समाजवादी पक्ष नोंदणी आणि प्रचारात सक्रिय होता. त्याच वेळी उत्तर प्रदेशातील अलीकडील विधान परिषद निवडणुकीत, ज्या भागांत उमेदवारांना पुरेसा जातीय पाठिंबा होता, तेथून ब्राह्मण, बनिया, शीख उमेदवारांना उभे करण्यात आले. या वस्तुस्थितीवरून असे दिसून येते की, भाजप निवडणुकीतील सामाजिक अभियांत्रिकीच्या प्रासंगिकतेबद्दल जागरूक आहे आणि त्याच वेळी आपला हिंदूधर्मी मुद्दा संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तसेच सरकारने सरकारमधील आणि बाहेरील नव्या व्यवस्थेत सवर्ण जाती आणि इतर मागास जातींच्या प्रतिनिधींचा समावेश करून जातीय समीकरणे सांभाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसाही समाजवादी पार्टीने तातडीने, सक्रिय रूपे उमेदवाराची घोषणा, निवडणुकी चाळणी, मतदार संपर्क सुरू केला आहे. काँग्रेसदेखील उत्तर प्रदेशात पुन्हा आपले मूलभूत कार्यकर्ते नोंदणी, प्रखंड, प्रदेश पदाधिकारी नियुक्ती, निवडणूक प्रशिक्षण, मतदार संपर्क साधत आहे. मात्र, त्याचे परिणाम दिसण्यास वेळ लागू शकतो.

 

 

महत्त्वाचा फरक हा आहे की, असंतोष नेहमीच आपोआप विरोधी मतांमध्ये रूपांतरित होत नाही. निवडणुकीमुळे असंतुष्ट असलेली जात किंवा व्यावसायिक गट विद्यमान नेतृत्वाला पसंती देत असल्यामुळे किंवा पर्यायाची भीती वाटत असल्यामुळे मतदानापासून दूर राहू शकतो, बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा देऊ शकतो किंवा भाजपला मतदान करणे सुरू ठेवू शकतो. अधिक अचूकपणे सांगायचे झाल्यास, पुरेसा विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध नाही.

 

व्यापारी, व्यावसायिक, महिला आणि गैर-यादव ‘ओबीसी’ समुदायांच्या मुस्लीम यादव वर्गाला, पूर्वीच्या समाजवादी पक्षाच्या (एसपी) प्रशासनादरम्यान मिळालेला राजकीय आश्रय, गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी, खंडणी आणि पोलिसांची असमान कारवाई या गोष्टींच्या आठवणी आहेत. महिलांची सुरक्षा, बलात्कार, अपहरण, विनयभंग आणि लैंगिक हिंसाचाराबद्दलची चिंतादेखील महिलांच्या मनात राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. ‘सैफई’ उत्सवावरील अवाजवी खर्च, सार्वजनिक संसाधनांचा गैरवापर आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली गटांना दिलेली विशेष वागणूक या आरोपांमुळे ‘एसपी’ शासनाबद्दल नकारात्मक धारणा निर्माण झाली. प्रत्येक आरोप न्यायालयात सिद्ध झाला नाही, तसेच असे अनुभव सार्वत्रिक नव्हते. तरीही, राजकीय आठवणी मतदानाच्या वर्तनावर प्रभाव टाकतात.

 

समाजवादी पक्ष ‘इंडी’ आघाडीमध्ये काँग्रेससोबत आहे. अनेक मतदार उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांना एकाच नाण्याच्या दोन बाजू मानतात; विशेषतः दिल्लीत, लखनौ नागरिकांना त्रास देणार्‍या सततच्या आंदोलनांच्या बाबतीत! गणितआधारित मतांच्या वाट्याच्या दृष्टीने हे फायदेशीर वाटत असले, तरी ते उलटही पडू शकते. कारण, ‘इंडी’ आघाडीचे नेतृत्व आणि त्यांच्या शासनपद्धतीवर समाधानी नसलेले मतदार या युतीवर अविश्वास दाखवू शकतात.

 

नुकतीच झालेली २०२६ची विधान परिषद निवडणूक, ज्यात भाजपने समाजवादी पक्षाविरुद्ध आपली पकड दाखवून दिली, हे त्याचे एक प्रबळ सूचक आहे. ‘सीएनएन न्यूज १८’ने दि. १७ सप्टेंबर ते दि. २ ऑटोबर २०२६ दरम्यान सर्व ७५ जिल्ह्यांमधील ३० हजार ९२५ प्रतिसादकांचा समावेश करून केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निकालांवर नजर टाकल्यास हे सुसंगत असल्याचे दिसते. हे निकाल मनोरंजक असून, त्यामुळे जोरदार चर्चेला सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार, ७७.१ टक्के लोकांनी योगी सरकारवर समाधान व्यक्त केले. ५८.३ टक्के लोकांनी त्याच्या रोजगार कामगिरीला मान्यता दिली आणि ६६.६ टक्के लोकांनी ‘एसपी’-काँग्रेस आघाडीला (२६.४ टक्के) पसंती देण्याऐवजी भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ला पसंती दिली.

 

नियंत्रण कक्षांचे बळकटीकरण आणि नव्याने भरती केलेल्या महिला पोलीस पथकांसारख्या बाबींमुळे योगींनी निर्माण केलेली कायदा-सुव्यवस्थेची प्रतिष्ठा हा एक मोठा फायदा आहे; विशेषतः महिला आणि मतदारांमध्ये जे मागील प्रशासनांना असुरक्षिततेशी जोडतात. पायाभूत सुविधांचा विकास, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, मोफत अन्नधान्य, सुधारित संपर्क व्यवस्था आणि अधिक अंदाज बांधता येण्याजोग्या प्रशासनाची धारणा, या फायद्याला अधिक बळकटी देतात.

 

‘पंतप्रधान आवास योजना’ आणि घरगुती शौचालयांच्या बांधकामामुळे लाभार्थ्यांच्या, विशेषतः महिलांच्या मानात, गोपनीयतेत आणि प्रतिष्ठेतही सुधारणा झाली आहे. कुटुंबांना असुरक्षित घरांतून कायमस्वरूपी घरामध्ये स्थलांतरित करण्याला मोठे राजकीय महत्त्व आहे.

 

या यशांना भाजपची व्यापक कार्यकर्त्यांवर आधारित संघटनात्मक यंत्रणा, पन्ना प्रमुख आणि राज्यभरात सरकारी योजना पोहोचवण्याची क्षमता यांची जोड मिळाली आहे. मात्र, पक्षाच्या यंत्रणेत बिघाड झाल्याचे आरोपही आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसदेखील उत्तर प्रदेशात पुन्हा आपले मूलभूत कार्यकर्ते उभे करत आहे. मात्र, त्याचे परिणाम दिसण्यास वेळ लागू शकतो. गेल्या काही दिवसांतील एक महत्त्वाचे विधान म्हणजे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून आलेला एक संकेत आहे. संघाचे एक वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील आंबेकर यांनी नुकत्याच झालेल्या ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या (यूजीसी) संदर्भात अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी संतुलित दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. या संकेतामुळे सवर्ण जातींमधील असंतोष कमी होण्याची आणि कदाचित, भाजपला खंबीरपणे पाठिंबा देण्याची शयता वाढण्याची शयता आहे.

 

भाजपला स्थानिक सत्ताविरोधी लाटेचीही जाणीव आहे. ऑटोबरमधील अहवालानुसार, ते ३०-४० टक्के विद्यमान आमदारांना बदलू शकतात, विशेषतः जे आमदार सहज उपलब्ध नाहीत किंवा अकार्यक्षम मानले जातात. अशाप्रकारे निवडणुकीतील उमेदवार बदलल्याने वैयक्तिक तक्रारींचे निराकरण होऊ शकते. मात्र, त्यामुळे अंतर्गत बंडाचा धोका असतो.

 

भाजपसाठी संधी आहे ती म्हणजे, आपली व्यापक सामाजिक आघाडी न मोडता, स्थानिक पातळीवरील अपयश सुधारणे, चांगली कामगिरी करणारे व जिंकू शकणारे उमेदवार निवडणे. इतिहासाने सर्वच राजकीय पक्षांना निवडणुकीचे मोठे धडे शिकवले आहेत. उदाहरणार्थ, २०१७, २०२२, २०२४ आणि त्यानंतर २०२६ (विधानसभा)च्या निवडणुकांमधून मिळालेला धडा हा होता की, वैयक्तिक लोकप्रियता सुशासनाची जागा घेऊ शकत नाही. एकजूट असलेला विरोधी पक्षही विजय मिळवू शकतो आणि काही प्रमाणात असलेली नाराजी नेहमीच पराभवाकडे नेत नाही.

 

उत्तर प्रदेश २०२७ची निवडणूक अखेरीस, किती मतदार भाजपवर नाराज आहेत यावर नाही; तर कितीजण पक्षाची एकूण कामगिरी लक्षात ठेवतात, योगी आदित्यनाथ सरकारवर विश्वास ठेवतात, जातीय समीकरणांना महत्त्व देतात आणि पुन्हा सत्तेवर समाजवादी पक्षावर विश्वास ठेवण्याइतके नाराज आहेत, यावर अवलंबून असेल.

(लेखक राजकीय आणि आर्थिक विश्लेषक आहेत.)