ट्रम्पनीतीचा ताळेबंद!

 

अर्थात, दिवा विझून गेल्यावर तेल घालणे, चोरी झाल्यावर पहारा बसविणे अथवा पूर ओसरल्यानंतर बांध बांधणे, हे सर्व अविचाराचे निदर्शक! वेळ निघून गेल्यावर केलेल्या उपाययोजनेतून कार्यसिद्धी होत नाही. उलट, पूर्वी विवेकाने वागल्यास पश्चात्तापाची वेळ येत नाही, असाच याचा मतितार्थ! अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सध्याची अवस्था याहून वेगळी नाही.

 

अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध कठोर कारवाईचा बडगा उगारताना, ट्रम्प यांनी याच्या परिणामांचा पुरेसा विचार केला होता का? असा प्रश्न त्यांच्या एका मुलाखतीमुळे उपस्थित झाला. एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्थलांतरितांविरोधातील कारवाई अतिशय कठोर झाल्याची नुकतीच कबुली दिली. अमेरिकेच्या भरभराटीत हातभार लावणारेही या कारवाईत भरडले गेल्याचे त्यांनी मान्य केले. याचाच राजकीय फटका बसल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे प्रश्न असा की, हे सर्व मध्यावधी निवडणुकीतील रिपब्लिकन्सच्या पराभवानंतरच लक्षात का यावे?

 

‘अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेने ट्रम्प यांनी अमेरिकी जनतेच्या मनातील असंतोषाला वाचा फोडली. परदेशी नागरिकांमुळे स्थानिकांच्या संधी कमी होत असल्याची भावना एका वर्गात होतीच. त्यालाच ट्रम्प यांनी राजकीय पाठबळ दिले. यामागचे त्यांचे राजकीय चातुर्य निर्विवाद; परंतु निवडणुकीतील घोषणा आणि राष्ट्रकारभारासाठीचा विवेक या दोन भिन्न गोष्टी. राष्ट्रहिताची भाषा करणे सोपे. मात्र, त्याच्या रक्षणासाठी अर्थव्यवस्थेचे ज्ञान, समाजजीवनाची जाण आणि परिणामांचा पूर्वविचार आवश्यक असतो. अमेरिकेची समृद्धी ही केवळ तेथील मूळ नागरिकांच्या श्रमांची देणगी नाही. स्थलांतरितांचेही अमेरिकेच्या उभारणीत मोठेच योगदान आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील या घटकाला एका झटयात दूर केल्यास, त्याची आर्थिक किंमत राष्ट्रालाच मोजावी लागेल, हा साधा सिद्धान्त ट्रम्प यांच्या लक्षात आला नाही, हे आश्चर्यकारकच!

 

यातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे कारवाईची पद्धत! अमेरिकेने अनेक देशांतील नागरिकांना लष्करी विमानांतून हातकड्या घालून मायदेशी पाठवले. एखाद्याने स्थलांतरविषयक कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून, तिची मानवी प्रतिष्ठा गौण होईल काय? कायद्याचा भंग करणार्‍याला शिक्षा देण्याचा अधिकार म्हणजे, माणसाला अपमानित करण्याची मुभा नसते. स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांवरून जगाला ज्ञान देणार्‍या अमेरिकेने स्वतःही त्याच मूल्यांचे पालन करणे, जगाला याप्रसंगी अपेक्षित होते. राष्ट्रसुरक्षा महत्त्वाचीच; परंतु सुरक्षेच्या नावाखाली विवेकालाच हद्दपार केल्यास, त्या सुरक्षेचा उपयोगच काय?

आता मध्यावधी निवडणुकीत ‘रिपब्लिकन’ पक्षाला पराभव दिसल्यावर या चुकांचे आकलन नेतृत्वाला होत आहे. अर्थात, ट्रम्प यांनी त्याच मुलाखतीत धोरणाच्या अपयशाची जबाबदारी प्रशासनावर ढकलण्याचे नैमित्तिक सोपस्कार पारही पाडलेच. मात्र, प्रशासनावर जबाबदारी ढकलून राष्ट्राध्यक्षांची सुटका होणार नाही. अधिकार स्वीकारताना पुढे असणार्‍याने अपयश आल्यावर मागे सरकणे, हा काही न्याय नव्हे. अधिकार्‍यांच्या चुका वेळीच रोखणे, हे नेतृत्वाचेच कर्तव्य; मग त्यात कसूर का केली? लोकशाहीत जनतेने दिलेला अधिकार हा जनहितासाठी असतो. ट्रम्प यांनी विजयाचा अर्थ, ‘जनतेने दिलेली प्रत्येक कृतीची परवानगी’ असाच घेतला होता. यातून त्यांच्या लोकशाही तत्त्वांच्या आकलनाची अल्पसमजच अधोरेखित होते.

 

आज ट्रम्प यांना कारवाईतील अतिरेक मान्य करतात, चांगली गोष्ट! परंतु, हा पश्चात्ताप मानवी मूल्यांच्या जाणिवेतून निर्माण झाला की राजकीय गरजेतून, हे पुढील कृतीवरूनच ठरेल. कारण, चुकीचे धोरण बदलण्यात राज्यकर्त्यांचा मोठेपणा असला, तरी चूक होण्यापूर्वीच तिचे परिणाम ओळखणे हे बुद्धिमत्तेचे लक्षण असते. राष्ट्राच्या हितासाठी कठोरता आवश्यक असेल, तर ती अवश्य असावीच; परंतु तिला विवेकाचे बंधन असलेच पाहिजे, अन्यथा राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सुरू झालेली मोहीम राष्ट्रघातकी ठरेल. आता दिवा विझला आहे. त्यात आता पश्चात्तापाचे कितीही तेल घातले, तरी प्रकाश निर्माण होणार नाही. यासाठी दिवा विझू नये, याची काळजी वेळीच घेण्यातच खरे शहाणपण होते, हे ट्रम्प यांना कोण सांगणार?