‘मातोश्री’वरून नियुक्तीपत्र

उबाठा गटाने नाशिकमध्ये संघटनात्मक फेरबदलांचा धडाकाच लावला आहे. शहरात नव्या पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या करून, पक्षाने संघटनेला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, केवळ पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या आणि जबाबदार्‍यांच्या फेरवाटपातून, उबाठाला नाशिकमध्ये पुन्हा राजकीय उभारी मिळणार का? हाच खरा प्रश्न. उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार, नाशिक जिल्ह्यात विविध पदांवर नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली. विधानसभा मतदारसंघ, उपमहानगर विभाग, संघटक आणि समन्वयक अशा विविध स्तरांवर जबाबदार्‍यांचे वाटपही नव्याने करण्यात आले. यापूर्वी, मध्य नाशिकमध्ये आठ प्रभागप्रमुख आणि १४ शाखाप्रमुखांच्या नियुक्त्या करून, पक्षाने काही प्रमाणात पक्षबांधणीवर भर देण्याचा प्रयत्न केला होता. या नियुक्त्यांवरून पक्षाला पुन्हा सक्रिय करण्याची धडपड स्पष्ट होत आहे.

 

मात्र, उबाठा गटासमोरील आव्हाने केवळ संघटनात्मकच नाहीत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंना सोडचिठ्ठी दिल्यावर, नेते आणि कार्यकर्त्यांची पक्षात निर्माण झालेली राजकीय पोकळी, भाजपची मजबूत यंत्रणा आणि स्थानिक पातळीवरील गटबाजी यांचा सामना ठाकरे गटाला करावा लागणार आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुकीत दणकून मार बसल्याने, कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास कमालीचा खालावला आहे. त्यात नाराजांची संख्या काही कमी नाही. त्यामुळे जुने नव्यांना कसे सांभाळतील, हे पाहणे मोठेच रंजक ठरेल. प्रभागनिहाय बैठका, शाखांचे पुनरुज्जीवन, मतदारांशी संपर्क आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर नवे पदाधिकारी आक्रमक भूमिका दाखवतील का? हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. इतर पक्षांमध्ये संघटनात्मक फेरबदल ही पुनरुज्जीवनाची सुरुवात असते. तसेच ती संजीवनी ठरण्यासाठी नेतृत्वात समन्वय, कार्यकर्त्यांत एकजूट आणि जनतेच्या प्रश्नांशी बांधिलकी जपली जाते. मात्र, ठाकरे गटात पदांची अदलाबदल सुरू राहील; पण राजकीय ताकद वाढणार नाही, अशी शक्यताच जाणकार व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे नाशिकमध्ये उबाठाचे राजकीय पुनरागमन होण्यासाठी, केवळ ‘मातोश्री’वरचे नियुक्तीपत्र पुरेसे ठरणार नाही. नव्या पदाधिकार्‍यांच्या कामगिरीची खरी परीक्षा आगामी राजकीय लढाईतच होणार आहे.

 

 

देशात ‘समान नागरी संहिता’ लागू करण्याच्या चर्चेला वेग आला असतानाच, या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मुस्लीम संघटना एकवटल्या आहेत. ‘यूसीसी’च्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करण्याच्या नावाखाली, या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी मुस्लीम संघटनांनी बाजा वाजवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी विविध मुस्लीम संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेऊन, आपली देशविरोधी भूमिकाही स्पष्ट केली. ‘समान नागरी संहिते’च्या नावाखाली धार्मिकस्वातंत्र्य, वैयक्तिक कायदे आणि अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा येऊ नये, असे त्यांचे म्हणणे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धार्मिकस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये, विविध धार्मिक समुदायांचे स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे कमीच म्हणून, देशात समानता आणि न्याय प्रस्थापित करण्याला कोणाचाही विरोध नाही. मात्र, समानतेच्या नावाखाली एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या धार्मिक परंपरा आणि वैयक्तिक कायद्यांकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य ठरणार नसल्याचा पोकळ युक्तिवादही, कट्टरतावाद्यांनी केला.

 

ठरलेल्या अजेंड्याप्रमाणे ‘यूसीसी’बाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर, त्यांच्याकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. कायद्याचा मसुदा, तरतुदी आणि त्याचा विविध समाजघटकांवर होणार्‍या परिणामाबाबत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. पण, आपल्या धर्मातील महिलांचे स्थान काय? हे सांगण्यास हे धर्मगुरू पद्धतशीरपणे विसरले. मुस्लीम संघटनांनी या मुद्द्यावर समाजात जनजागृतीचा निर्धार व्यक्त केला असला, तरी त्याला मिळणारा पाठिंबा, हा संशोधनाचाच विषय. जगभरात अशांतता निर्माण करून, शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करणार असल्याचे सांगण्यास मात्र हे लोक विसरले नाहीत. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला धार्मिकस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. कौटुंबिक बाबींमध्ये विविध धार्मिक समुदायांचे स्वतंत्र कायदे आहेत. त्यामुळे ‘यूसीसी’मुळे या कायद्यांमध्ये खरच बदल होतील का? याचाही विचार या धर्मगुरूंनी करण्याची गरज आहे. कारण, देशात समानता आणि न्याय प्रस्थापित करण्याला कोणाचाही विरोध नाही.