अमेरिकेचे ‘मध्यावधी’ वळण : राष्ट्राध्यक्षांची कसोटी आणि जागतिक राजकारणाचे भवितव्य

 

 

 

जगाच्या भूपटलावर सध्या टोकाची अस्थिरता निर्माण झाली असून, या उलथापालथीमध्ये प्रत्येक देश सुरक्षितता शोधण्यात व्यस्त आहे. एकीकडे युक्रेन-रशिया लढाई, हमास-इस्रायल संघर्ष, इराण-अमेरिका युद्ध आणि चीनची वेगवान घोडदौड अशा अनेक संघर्षरत परिस्थितीतून सर्वच मार्गक्रमण करत असतानाच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या असून, त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल काय असेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. कारण, या मध्यावधी निवडणुकीचा परिणाम थेट ट्रम्प यांच्या अंतर्गत आणि बहिर्गत धोरणांवर होणार आहे. त्यामुळे होईल तितका प्रभाव या निवडणुकीवर टाकण्याचा ट्रम्प अतोनात प्रयत्न करत आहेत. कारण, अमेरिकेच्या राजकारणात राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जितकी महत्त्वाची, तितकेच महत्त्व मध्यावधी निवडणुकांनाही आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष निवडून आल्यानंतर दोन वर्षांनी होणार्‍या या निवडणुका ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेची, निर्णयक्षमतेची आणि आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीची खरी परीक्षा घेतील.

 

या मध्यावधी निवडणुकांचे परिणाम फक्त वॉशिंग्टनच्या कॉरिडॉरपर्यंत मर्यादित नसून, या निवडणुकांचे पडसाद संपूर्ण जगाच्या सामरिक आणि आर्थिक धोरणांवरच परिणाम करणारे ठरतील. त्यामुळे आज हे पाहणे महत्त्वाचे आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प यांची दोन वर्षांची राजवट ही पुढच्या दोन वर्षांसाठी अनुकूल राजकीय वातावरण देणार की, त्यांच्या एकछत्री सत्तेला लगाम घालणार? कारण, ट्रम्प यांच्या राजकीय यशापयशापुरती ही निवडणूक प्रक्रिया मर्यादित नसून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, स्थलांतर धोरण, महागाई, तंत्रज्ञानातील अभूतपूर्व बदल (विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता), देशांतर्गत वैचारिक ध्रुवीकरण, जागतिक व्यापार आणि भारतासोबतचे संबंध अशा विविध विषयांवर या निवडणुकीचा अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.

 

मध्यावधी निवडणुकांची संकल्पना आणि कार्यपद्धती : अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार, राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो, तर अमेरिकन काँग्रेसच्या प्रतिनिधीगृहाचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा आणि सिनेटचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. अमेरिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, राष्ट्राध्यक्षांकडे कार्यकारी अधिकार असले; तरी कायदेनिर्मितीचे अधिकार काँग्रेसकडे आहेत. कोणताही संघीय कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी, सामान्यत: प्रतिनिधीगृह आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांना आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना, काँग्रेसमधील राजकीय पाठबळ महत्त्वाचेच ठरते. प्रतिनिधीगृहातील एकूण ४३५ जागांचे वाटप, अमेरिकेतील ५० राज्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर दर दहा वर्षांनी होणार्‍या जनगणनेनंतर केले जाते. ज्या राज्याची लोकसंख्या अधिक, त्याला तुलनेने अधिक प्रतिनिधित्व मिळते. जसे- कॅलिफोर्निया राज्यात सध्या सर्वाधिक म्हणजे, ५२ जागा आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात कॅलिफोर्निया हे केवळ आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध राज्य नसून, संसदीय प्रतिनिधित्व, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील ‘इलेक्ट्रोल कोलाज’ आणि राष्ट्रीय धोरणांवर प्रभाव टाकणारे महत्त्वाचे राज्य आहे. अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार, महसूल वाढविण्यासंबंधीची विधेयके सर्वप्रथम प्रतिनिधीगृहातच मांडावी लागतात. म्हणजेच, त्यावर सिनेटलाही दुरुस्त्या सुचविण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध ‘महाभियोगा’ची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकारही प्रतिनिधीगृहाला आहे. तर, त्यावरील खटला चालविण्याची आणि दोषसिद्धीचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी ‘सिनेट’कडे असते. या घटनात्मक अधिकारांमुळे प्रतिनिधीगृहातील बहुमताचे महत्त्व अधिक वाढते. परिणामी, मध्यावधी निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर कोणत्या पक्षाचे नियंत्रण राहणार? हा प्रश्न केवळ अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणापुरताच मर्यादित नसून, याचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरही प्रभाव टाकतात.

‘चेस अ‍ॅण्ड बॅलेन्सस’चा सिद्धान्त : या निवडणुकांचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, राष्ट्राध्यक्षांच्या पक्षाचे संसदेतील बहुमत धोक्यात येऊ शकते. जर राष्ट्राध्यक्ष एका पक्षाचे असतील आणि विरोधी पक्षाने संसदेच्या एका किंवा दोन्ही सभागृहांवर ताबा मिळवला, तर अमेरिकेतील सत्तेचा बुरुज एका बाजूने ढासळू शकतो. तसेच राष्ट्राध्यक्षांना कोणताही कायदा पास करायचा असेल, नवीन धोरणांची अंमलबजावणी करायची असेल किंवा बजेट मंजूर करून घ्यायचे असेल, तर त्यांना संसदेची मंजुरी घ्यावीच लागते. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुका या राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अत्यंत प्रभावी लोकशाही साधन आहे.

 

अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रिया ही पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसून, ती प्रत्येक राज्याला निवडणूक व्यवस्थापनाचे असलेले अधिकार यावर अवलंबून असते. नोंदणी, मतदान केंद्रांची व्यवस्था, टपालाद्वारे मतदान, आगाऊ मतदान आणि मतमोजणी यांसारख्या बाबींमध्ये राज्यागणिक मोठा फरक दिसतो. याचीच पूर्वचाचणी म्हणून, प्रमुख राजकीय पक्ष आधी प्राथमिक निवडणुका म्हणजेच, ‘प्रायमरीज’ घेतात. या प्रक्रियेत प्रत्येक पक्षाचे मतदार आपला उमेदवार निवडतात. त्यानंतर ‘रिपब्लिकन’ आणि ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षांचे अधिकृत उमेदवार अंतिम निवडणुकीत एकमेकांसमोर उभे राहतात. तसेच काही राज्यांमध्ये प्राथमिक निवडणुकांची पद्धत वेगळी असते. या सर्व घटनात्मक बाबींचा विचार करता, ट्रम्प यांना आता आपल्या पक्षाच्या हक्काच्या बालेकिल्ल्यांमध्ये जाऊन जोरदार प्रचार करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे तिथल्या जमिनीवरील वास्तव बदलताना दिसत आहे.

 

अमेरिकेतील दोन प्रमुख पक्ष ‘रिपब्लिकन’ आणि ‘डेमोक्रॅट्स’ यांच्यातील राजकीय मतभिन्नता आणि ध्रुवीकरण टोकाला पोहोचले आहे. आज तिथला मतदार हा प्रामुख्याने त्याचा वंश, शैक्षणिक पात्रता आणि तो कोणत्या भौगोलिक भागात राहतो, यावरून विभागला गेला आहे. बर्‍याच ठिकाणी तर परिस्थिती अशी आहे की, दोन्ही पक्षांना आता विरोधी विचारांच्या लोकांना आपल्या बाजूला वळवण्यातच फारसा रस उरलेला नाही. त्याऐवजी आपले जुने आणि हक्काचे मतदार तुटणार नाहीत आणि ते बूथपर्यंत कसे जातील, यावरच दोन्ही पक्षांचा पूर्ण मुख्य भर आहे. ‘इकोनॉमिस्ट’मध्ये प्रकाशित आकडेवारीनुसार, जवळपास ६० टक्के ‘रिपब्लिकन’ समर्थक हे ‘डेमोक्रॅट्स’ना आपला थेट ‘शत्रू’ मानतात, तर ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त ‘डेमोक्रॅट्स’चाही ‘रिपब्लिकन’ पक्षाबद्दल असाच टोकाचा दृष्टिकोन आहे. या राजकीय द्वेषातून आणि फूट पाडणार्‍या राजकारणातून अमेरिकन समाज हळूहळू एका वेगळ्याच संघर्षाकडे चालला आहे. म्हणजेच, या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये मतदार केवळ उमेदवाराचे व्यक्तिमत्त्व पाहत नसून, राष्ट्राध्यक्षांनी दोन वर्षांत काय केले? महागाई कमी झाली का? रोजगाराच्या संधी वाढल्या का? सामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुधारले का? परराष्ट्र धोरण योग्य दिशेने चालले आहे का? अशा अनेक प्रश्नांवर मतदार विचार करताना दिसत आहेत.

कोणाचे पारडे जड ठरणार? : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनिश्चित धोरणामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात सध्या प्रचंड उलथापालथ सुरू असून, आज होणार्‍या मध्यावधी निवडणुका केवळ संसदेचे भविष्य ठरवणार नाहीत; तर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या येणार्‍या राजकीय भवितव्याचीच दिशा ठरवणार आहे. तसेच सध्या अमेरिकेचे अंतर्गत वातावरण कमालीचे अस्थिर आहे. कारण, इराणसोबतचा संघर्ष आणि ऊर्जासंकटामुळे सामान्य जनता त्रस्त आहे. यामुळे मतदारांच्या रोषाचा फटका थेट सत्ताधारी पक्षाला बसण्याची शक्यता दाट. सर्वच माध्यमांवर याची जोरदार चर्चाही आहे. पण, तरीही तटस्थ राहून जर विचार केल्यास आजच्या निवडणुकीत कुणाचे पारडे जड असेल? तर, जनमत चाचण्या आणि जमिनीवरील वास्तवाचा विचार करता, विरोधी पक्षाचेच (डेमोक्रॅट्स) पारडे बरेच जड असल्याचे दिसत आहे. कारण, या निवडणुकीतील सर्वांत मोठा आणि लक्षवेधी बदल म्हणजे, ‘लॅटिनो’ (हिस्पॅनिक) आणि ‘आशियाई’ मतदारांची बदलती भूमिका. कारण, आज हे दोन्ही समुदाय अमेरिकेच्या अनेक मतदारसंघांमध्ये ‘किंगमेकर’ आहेत.

 

तसेच इतर पारंपरिक मतदारांच्या तुलनेत, या समुदायांचा राजकीय दृष्टिकोन अधिक चिकित्सक आणि प्रवाही मानला जातो. मागच्या काही वर्षांचा अंदाज बघता, ते कोणत्याही एका पक्षाचे पाठीराखे राहिलेले नाहीत. विशेष म्हणजे, अमेरिकन मतदारांच्या राजकीय विचारांत फारसा बदलही झालेला नाही. पण, ‘लॅटिनो’ आणि ‘आशियाई’ मतदारांचा विचार झपाट्याने बदलतो आहे. जसे की, काही काळापूर्वी ट्रम्प यांच्या बाजूने झुकणारा हा वर्ग, आता पुन्हा एकदा ‘डेमोक्रॅट्स’कडे किंवा पर्यायी धोरणांकडे आकर्षित होताना दिसत आहे. कारण, लॅटिन मतदारांमध्ये ‘डेमोक्रॅट्स’चे समर्थन १७ टक्क्यांनी, तर आशियाई मतदारांमध्ये तब्बल १४ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसले आहे.

 

मध्यावधी निवडणूक आणि अमेरिकेचे भविष्य : आज जागतिक राजकारणाच्या पटावर नजर टाकल्यास एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, अमेरिकेची प्रत्येक हालचाल संपूर्ण जगाचे धोरण ठरवते. अशातच जेव्हा वॉशिंग्टनच्या राजकीय क्षितिजावर मध्यावधी निवडणुकांचे काळे-पांढरे ढग दाटून येतात, तेव्हा पॅसिफिकपासून ते युरोपियन कॉरिडॉरपर्यंतच्या सामरिक समीकरणांची श्वास रोखून धरणारी परीक्षाच सुरू होते. ही निवडणूक म्हणजे, ही एक अशी वैचारिक आणि सामरिक संघर्षभूमी आहे, जिथले निकाल येत्या दशकात जगाचा ताबा कोणाकडे असेल, हे ठरवणार असतात.

 

सामरिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास अमेरिकेची ताकद तिच्या कार्यकारी प्रमुखामधील (राष्ट्राध्यक्ष) वेगाने निर्णय घेण्याच्या क्षमतेत आणि कायदेशीर स्थिरतेमध्ये दडलेली आहे. पण, मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल जर विरोधात गेले आणि संसदेत (काँग्रेस) सत्ताधारी पक्षाने बहुमत गमावले, तर वॉशिंग्टनमध्ये एका भयंकर राजकीय भूकंपाची सुरुवात होते. निवडणूक निकालांनी जर राष्ट्राध्यक्षांचे हात संसदेने बांधून टाकले, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठे सामरिक करार, संरक्षणविषयक भरीव तरतुदी आणि तातडीचे धोरणात्मक निर्णय हवे तसे वेगाने घेता येत नाहीत. तसेच ज्या देशात अंतर्गत आघाडीवर राजकीय अस्थिरता टोकाला पोहोचली आहे, तो देश जागतिक स्तरावर आपले नेतृत्व कसे टिकवेल? हा प्रश्नही आज अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांना सतावत आहेच. या निवडणुकीचे निकाल हेच ठरवतील की, आगामी काळात अमेरिकेचे नेतृत्व ‘भक्कम’ राहणार की, ‘कुबड्यांच्या राजकारणात’ अडकून पडणार.

 

आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या विचार केल्यास आज अमेरिकेत विरोधी पक्ष बहुमतात आल्यास, जगाचे केंद्रबिंदू असणारा ‘एशिया-पॅसिफिक’ प्रदेश आणि चीनचे वाढते लष्करी व आर्थिक आव्हान, ही अमेरिकेच्या सुरक्षिततेसमोरची सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरेल. त्यासोबतच ‘रिपब्लिकन’ आणि ‘डेमोक्रॅट्स’चे चीनबद्दलचे धोरण आक्रमक असले, तरी संसदेचे गणित बदलल्याने आशियाई मित्रराष्ट्रांना उदा. भारत, जपान, तैवान यांना मिळणार्‍या लष्करी आणि सामरिक मदतीचे बजेट निश्चितच कोलमडू शकते, यात शंका नाही. समजा, संसदेने संरक्षण खर्चात कपात केली किंवा अंतर्गत राजकारणात अडकून अमेरिकेने आपले लक्ष आशियावरून हटवले, तर बीजिंगसाठी ही सुवर्ण संधीच ठरेल. या निवडणुकीचे निकाल हेच ठरवतील की, तैवान सामुद्रधुनीमध्ये किंवा दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिका आपली ‘सुपरपॉवर’ची प्रतिमा कायम ठेवणार की, माघार घेणार.

 

मध्यावधी निवडणुकांचे भारतावरील परिणाम : अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका या भारतासारख्या उदयोन्मुख महासत्तेसाठी फार महत्त्वाच्या आहेत. कारण, जर मध्यावधी निवडणुकांचा निकाल विरोधात गेल्यास भारत आणि अमेरिका यांच्यात होणारे मोठे संरक्षण करार, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे प्रस्ताव आणि सामरिक निधीच्या मंजुर्‍या रखडण्याची शयता आहे. पण, भारताचे सर्वस्वी अवलंबित्व अमेरिकेवर नाही. त्यामुळे संरक्षण करार वगळता भारताला कोणताही धोका नाही. आपल्या देशाने नेहमीच पर्यायांचा विचार केल्याने निकाल काहीही असो, भारताची घोडदौड मजबूतच राहील. समजा, या सर्व घडामोडीत वॉशिंग्टनमध्ये जर अंतर्गत सत्तासंघर्ष टोकदार झाला, तर अमेरिका स्वतःला वाचवण्यात व्यस्त राहील. तेव्हा, भारताला आपले सामरिक हित अजून वेगाने स्वतःच्या हिमतीवर रेटता येईल. यातून अमेरिकेच्या अनुपस्थितीची पोकळी ‘आशिया-पॅसिफिक’मध्ये निर्माण होईल, तेव्हा चीनसोबत द्विपक्षीय बोलणी ‘आपसी हिता’ने होऊन आशियाई हितही जपता येईल, यात काडिमात्र शंका नाही.

 

(लेखक जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील संरक्षणशास्त्र विभागात साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)