भारत-चीन सीमासुरक्षेची नवी दिशा!

 

 

 

अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमारेषेवर दोन्ही देशांच्या सैन्यांत चकमकी अद्याप सुरू असल्याची माहिती भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल अर्थात, ‘आयटीबीपी’चे महासंचालक शत्रुजीत कपूर यांनी दिली. या घटनेमुळे भारत-चीन संबंधांवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, चीनने ठरलेल्या गस्तीच्या प्रक्रियेचे पालन न केल्यास सीमेवरील परिस्थिती बिघडते. प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरील प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत व चीन यांच्यात राजनैतिक आणि लष्करी स्तरावर चर्चा सुरू असून, सीमाभागातील शांतता व स्थैर्य द्विपक्षीय संबंधांसाठी आवश्यक असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

 

सध्याचा प्रसंग अरुणाचल प्रदेशातील सुबनसिरी खोर्‍यातील, ताकसिंग भागात घडला असावा. ताकसिंगमधील माजा भागात भारतीय आणि चिनी सैन्य जुलै महिन्यात नियमित गस्तीदरम्यान आमने-सामने आले होते. त्यानंतर चिनी सैन्याने त्यांची उपस्थिती वाढवल्याचे वृत्त असून, भारतानेही सीमावर्ती भागात लष्कराची तैनात अधिक सक्षम केली आहे.

 

भारत-चीन सीमेची संरचना : भारत-चीन सीमा सुमारे चार हजार किमी लांब असून, ती चार वेगवेगळ्या भागांत विभागलेली आहे. यात लडाख, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशचा समावेश होतो. या सीमेवरील तैनातीची जबाबदारीही विविध सुरक्षा दलांकडे आहे. १४ हजार फुटांहून अधिक उंचीवरील बर्फाळ व उंच पर्वतीय भागात ‘आयटीबीपी’ तैनात असून, बाकी सीमाभागाची जबाबदारी प्रामुख्याने भारतीय सैन्याकडे असते.

 

चीनच्या हालचालींच्या मागील उद्दिष्टे :प्रत्येक वेळी संघर्षाच्या घटना घडल्यावर एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो की, चीन वारंवार सीमावर्ती भागांमध्ये तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न का करतो? याचे उत्तर चीनच्या दीर्घकालीन सामरिक धोरणामध्ये दडलेले आहे. भारत ही आशियातील वेगाने उदयास येणारी आर्थिक, सामरिक आणि राजनैतिक प्रभाव असलेली शक्ती आहे. जागतिक पटलावर भारताचे वाढणारे महत्त्व, चीनला सहजपणे स्वीकारता येत नाही. त्यामुळेच चीन वेळोवेळी सीमावर्ती भागात दबाव निर्माण करून भारताला सतत सावध स्थितीत ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. यातून तो भारताच्या लष्करी तयारीची, प्रतिसाद क्षमतेची आणि राजकीय इच्छाशक्तीची चाचणी घेतो.

चीनची भूमिका केवळ सीमावादापुरती मर्यादित नसून, भारतावर मानसिक आणि राजनैतिक दबाव निर्माण करणेही, त्यामागील उद्दिष्ट आहे.

 

भारतीय सुरक्षा दलांचा प्रभावी प्रतिसाद : सध्या भारतीय सुरक्षा यंत्रणांचे अद्ययावतीकरण झाल्याने चीनच्या हालचालींवर सतत बारकाईने लक्ष ठेवले जाते आहे. उपग्रह, उच्चक्षमतेचे ड्रोन, हेलिकॉप्टर, ‘इलेट्रॉनिक सर्व्हेलन्स’ व्यवस्था आणि आधुनिक संदेशवहन साधनांच्या मदतीने सीमाभागातील प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेवले जात आहे. जेव्हा चिनी सैन्य एखाद्या भागात घुसखोरीचा प्रयत्न करते, तेव्हा भारतीय सैन्य तातडीने त्या भागात पोहोचून त्यांना विरोध करते आणि थांबवतेही. अरुणाचल प्रदेशात अलीकडेच झालेल्या घटनेतही घुसखोरीचा प्रयत्न यशस्वी होऊ नये, यासाठी भारतीय सैन्याने तत्परतेने कारवाई केली. परिणामी, दोन्ही बाजूंचे सैन्य समोरासमोर उभे ठाकले होते. अशा प्रसंगी बहुतेक वेळा दोन्ही सैन्यांमध्ये धक्काबुक्की आणि बिनशस्त्र संघर्ष होतो, ज्यात सैनिक जखमी होण्याची शक्यता असते.

 

सीमावरील करार आणि त्यांचे परिणाम :भारत आणि चीन यांच्यात गेल्या काही दशकांत, सीमावरील तणाव निवळण्यासाठी विविध करार झाले आहेत. या करारांनुसार, प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेजवळ शस्त्रांचा वापर टाळण्यावर कायमच भर देण्यात आला आहे. या धोरणामुळे सशस्त्र संघर्ष टाळण्यात यश आले असले, तरी चीन याचा वापर दबावतंत्र म्हणून करताना, अनेकदा गैरवापरही करतो.

 

राजनैतिक संवाद आणि चीनची भूमिका :अलीकडेच भारत आणि चीन यांच्यात विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर संवाद वाढलेला दिसतो आहे. ‘ब्रिस परिषद’, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवरील बैठक, तसेच लष्करी आणि राजनैतिक चर्चांमुळे दोन्ही देशातील संबंध सुधारतील, अशी अपेक्षाही व्यक्त होते आहे. मात्र, अनुभव सांगतो की, चीन केवळ संवादाच्या माध्यमातून सीमावाद सोडवण्याच्या मनःस्थितीत नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून चीनने भारतावरील दबाव कायम ठेवण्याचेच धोरण सातत्याने अवलंबले आहे. त्यामुळे केवळ राजनैतिक संवादावर अवलंबून न राहता, भारताने सामरिक उपाययोजना आणि सीमेवर कायम सज्ज असणे आवश्यक ठरते.

 

सीमावर्ती पायाभूत सुविधांमध्ये भारताची झेप : गेल्या काही वर्षांत भारताने सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अभूतपूर्व गती दिली. यामध्ये नवीन रस्तेबांधणी, पूल, बोगदे, सीमावर्ती तळ आणि दळणवळण व्यवस्था उभारल्याने भारतीय सैन्याची या भागातील हालचाल पूर्वीपेक्षा अधिक जलद आणि प्रभावी झाली आहे. पूर्वी ज्या भागांत सैन्य पोहोचणे कठीण होते, तेथे आज कमी वेळेत सैनिक, शस्त्रसामग्री आणि रसद पोहोचवणे सहजशय झाले आहे. यामुळेच चीनच्या कोणत्याही हालचालींना तत्काळ प्रतिसाद देण्याची भारताची क्षमताही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली दिसते आहे.

 

चीनचे ‘सलामी स्लाइसिंग’ धोरण :चीन अनेकदा ‘सलामी स्लाइसिंग’ या नीतीचा अवलंब करताना दिसतो. ‘सलामी स्लाइसिंग’ नीती याचा अर्थ, थेट युद्ध न करता टप्प्याटप्प्याने स्थित्यंतर घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे होय! सीमावर्ती भागात अधिक गस्त घालणे, तात्पुरती बांधकामे करणे, नवनवीन दावे करणे किंवा सैन्याची उपस्थिती वाढवणे, अशा माध्यमांतून चीन त्याचे मनसुबे हळूहळू पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करतो. माजी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल’ बिपिन रावत यांनी याच प्रकारच्या डावपेचांबाबत वारंवार देशाला सावध केले होते. यामुळे भारताने सतत सावध राहून चीनच्या प्रत्येक हालचालीचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. चीनने सध्या अनेक उच्च लष्करी अधिकार्‍यांना विविध कारणांसाठी सैन्यातून बाहेर काढले आहे. चिनी सैन्य सीमेवर शस्त्रे वापरून घुसखोरीचे प्रयत्न करू शकते; परंतु थेट युद्धाची त्यांची तयारी व हिंमत इतकी नाही.

 

व्यापार तोटा आणि चिनी मालाचा बहिष्कार : काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले होते की, भारत-चीन व्यापारातील तोटा कमी होत नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून भारताची चीनकडे होणारी निर्यात वाढत नाही, असेही त्या म्हणाल्या. याला कारण, चीनला फक्त भारताची बाजारपेठ हवी आहे; पण आपल्या बाजारपेठेत भारताला प्रवेश देण्यास चीन तयार नाही. त्यामुळे भारतीय नागरिकांनी सणासुदीच्या काळात चिनी मालावर पूर्ण बहिष्कार टाकणे आवश्यक झाले आहे. त्याचबरोबर स्वदेशी उत्पादनांनाही प्रोत्साहन द्यायला हवे. यातूनच आपले आर्थिक योगदान देणे शय होईल.

 

आर्थिक प्रगती आणि सुरक्षा एकत्र जावीत : काही तज्ज्ञांचे मत असे आहे की, सीमेवरील चिनी घुसखोरी थांबवली तेवढेच पुरेसे असून, आपण आपले पूर्ण लक्ष देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवण्यावर केंद्रित करायला हवे. यामुळे रोजगारनिर्मिती होऊन जनतेची प्रगती होईल. अर्थात, आर्थिक प्रगती व्हायला हवीच, याविषयी दुमत नाही. परंतु, हेही लक्षात ठेवायला हवे की, चीन भारताबरोबरचा सीमाविवाद कधीही संपवणार नाही. चीनचे एकेकाळी १९ देशांसोबत सीमाविवाद होते, त्यातील १७ देशांसोबत त्यांनी विवाद सोडवले. पण, फक्त भारत आणि भूतान या दोन देशांसोबतच विवाद अजूनही चालूच आहे. कारण, त्यांना भारतावर सतत दबाव टाकून मानसिकदृष्ट्या दुय्यम ठेवायचे आहे. त्यातूनच, भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग कमी करण्याचे त्याचे कारस्थान आहे.

 

बहुआयामी आव्हान आणि भारताची प्रतिकार-रणनीती : यासाठी चीन भारताविरुद्ध ‘मल्टी-डोमेन’ म्हणजेच, बहुआयामी संघर्षाची चाल खेळताना दिसतो. एक महत्त्वाची बाब आपण सर्वांनीच लक्षात ठेवायला हवी की, चीनचेही अनेक शत्रू आहेत. चाणयांनी सांगितल्याप्रमाणे, ‘शत्रूचा शत्रू आपला मित्र असतो.’ त्यामुळे भारताने तैवान, जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्याशी सैन्य व संरक्षण संबंध अधिक दृढ करायला हवेत. यामुळे चीनला दक्षिण चीन समुद्रात अधिक व्यस्त ठेवता येईल आणि त्याचा भारतावरील दबाव कमी होईल.

 

चीनसमोरील अंतर्गत आव्हाने : चीनसमोरही काही मोठी आव्हाने आहेत. चीनची लोकसंख्या वृद्ध झाली असून, सातत्याने घटत आहे. तसेच त्याचा आर्थिक विकासाचा वेगही कमी होत आहे. चीनचा सर्वांत मोठा शत्रू त्याचे स्वतःचे नागरिक असून, चीन अंतर्गत सुरक्षेवर बाह्य सुरक्षेच्या तुलनेत अनेकपट खर्च करतान दिसतो. यावरूनच चीनमध्ये मोठीच अस्वस्थता असल्याचे आपल्याला दिसून येते.

 

लष्करी पर्याय आणि गलवानचा धडा :चीनविरुद्धच्या संघर्षात गरज पडल्यास चीनविरुद्ध भारतीय सैन्याचा वापर हाही एक मोठा पर्याय उपलब्ध आहे. गलवानमध्ये आपण त्याच पर्यायाचा वापर केला होता. त्या संघर्षात १९७८ नंतर प्रथमच चीनला रक्त सांडावे लागले होते. भारतीय सैन्याचे २० जवान वीरगतीला प्राप्त झाले; परंतु चीनला ७० पेक्षा अधिक सैनिकांना मुकावे लागले. त्यामुळे सैन्यशक्तीचा पर्यायही भारतासमोरचा एक उपाय आहे. राजनय आणि सैन्यशक्तीचा वापर किती करायचा, हा निर्णय सोपा नाही; पण मला खात्री आहे की, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले जातील.

 

भारतासाठी पुढील दिशा : भारताने चीनच्या प्रश्नांबाबत पुढील बाबींवर विशेष भर दिला पाहिजे ः यामध्ये सीमावर्ती पायाभूत सुविधांचा वेगवान विकास करणे आवश्यक आहे. रस्ते, पूल, बोगदे, दळणवळण व्यवस्था आणि रसदपुरवठा मजबूत केल्यास सीमावर्ती भागात भारतीय सैन्याची कार्यक्षमता वाढेल. तसेच आधुनिक टेहळणी आणि माहिती व्यवस्था उभारणेही आवश्यक! उपग्रह, ड्रोन, सेन्सर्स आणि सुरक्षित दळणवळणाच्या समन्वित वापराने सीमावर्ती भागातील हालचालींचे वेळेवर आकलन करणे सुलभ होऊ शकते.

 

तसेच भारत आणि चीन सीमेवरील अतिउंचीवरील सैन्याची तैनाती, प्रतिकूल हवामान, दीर्घकाळ कुटुंबापासून दूर राहणे आणि मानसिक ताण यांचा विचार करून जवानांना पुरेशी रसद, विश्रांती, वैद्यकीय मदत आणि आधुनिक साधने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. राजनैतिक संवादासोबत ठाम भूमिकाही महत्त्वाची असून, प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरील स्थितीत एकतर्फी बदल करण्याचे प्रयत्न स्वीकारले जाणार नाहीत, हे सरकारने विविध व्यासपीठांवरून स्पष्ट केले पाहिजे.

 

तसेच आर्थिक आणि तांत्रिक स्वावलंबनाचे महत्त्व चीनविरोधी धोरणात महत्त्वाचे आहे. यासाठी संरक्षण उत्पादन, इलेट्रॉनिस, सेमीकंडटर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन आणि महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये भारताने स्वतःची क्षमता वाढवली पाहिजे. सामरिक भागीदारी मजबूत करताना जपान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपिन्स आणि इतर समान हितसंबंध असलेल्या देशांबरोबर सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्य वाढवण्यावर आपण भर देणे आवश्यक आहे. चीन अनेकदा माहिती युद्धाचा वापर प्रभावी करताना दिसतो. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून, चीनकडून होणार्‍या संभाव्य प्रचाराला, दिशाभूल करणार्‍या माहितीला आणि मानसिक दबावाच्या प्रयत्नांना तथ्याधारित, वेगवान आणि विश्वासार्ह माहितीच्या माध्यमातून उत्तर दिले पाहिजे. लष्करी आणि राजनैतिक पर्यायांचा समन्वय साधताना परिस्थितीनुसार संवाद, प्रतिबंधात्मक उपाय, सामरिक भागीदारी आणि आवश्यकतेनुसार लष्करी प्रतिसाद यांचा योग्य समतोल राखणे महत्त्वाचे झाले आहे.

 

निष्कर्ष : राजनैतिक भेटी, द्विपक्षीय चर्चा आणि आर्थिक व्यवहार यांना महत्त्व आहेच; परंतु त्यामुळे सीमावाद संपेल, अशी अपेक्षा नाही. चीनच्या धोरणाचा विचार भावनिक प्रतिक्रिया देऊन नव्हे, तर वस्तुनिष्ठ सामरिक विश्लेषणाच्या आधारे होणे आवश्यक आहे. यासाठी चीनची ताकद, त्याच्या मर्यादांचा एकत्रित विचारही आवश्यक आहे. भारताने आर्थिक विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच, राष्ट्रीय सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करू नये. मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञान, सक्षम संरक्षण दले, विश्वासार्ह मित्रदेश आणि दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वांच्या आधारेच भारत दीर्घकालीन आव्हानांना तोंड देऊ शकेल. चीनने युद्ध लादल्यास त्याला समर्थपणे सामोरे जाण्याची तयारीही आपली असली पाहिजे. सीमेवर तैनात प्रत्येक भारतीय सैनिक, आपल्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा पहारेकरी आहे. त्याच्या शौर्याला सलाम करतानाच, आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ सैन्याची जबाबदारी नाही; तर त्यामध्ये सरकार, उद्योगक्षेत्र, वैज्ञानिक, राजनैतिक यंत्रणा आणि सामान्य नागरिक या सर्वांनीच योगदान देणे आवश्यक आहे.