गोहत्या आणि धर्मांतर खपवून घेणार नाही! ‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’ रोखण्याचा शुभेंदू अधिकारी यांचा निर्धार

      

 

 

मुंबई (Shuvendu Adhikari) : पश्चिम बंगालमध्ये धर्मांतर, गोहत्या आणि बेकायदेशीर घुसखोरीविरोधात राज्य सरकार अतिशय कठोर भूमिका घेणार असल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी कडक इशारा दिला आहे. "माझ्या कार्यकाळात लव्ह जिहाद, लँड जिहाद किंवा धर्मांतराच्या घटना पुन्हा घडल्या, तर माझ्याइतकी कठोर भूमिका अन्य कोणी घेणार नाही," असे विधान त्यांनी केले. बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या आणि मुस्लिमबहुल लोकसंख्या असलेल्या मालदा जिल्ह्यातील एका सरकारी कार्यक्रमात ते बोलत होते. आपल्या भाषणात सीमेवरील सुरक्षा, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि सामाजिक मुद्द्यांवर भर देत मुख्यमंत्र्यांनी सरकारचा निर्धार स्पष्ट केला. (Shuvendu Adhikari)

 

२०२३ मधील मालदा जिल्ह्यातील मोथाबाडी येथील दोन भावांच्या जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतर प्रकरणाचा आणि कालियाचक-१ मधील घटनेचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले, "२०२३ मधील कालियाचकची घटना ही शेवटची होती. आता कुठेही धर्मांतर होता कामा नये. मी जिवंत असेपर्यंत मोथाबाडी आणि कालियाचकमध्ये अशा घटना किंवा सांप्रदायिक हिंसाचार पुन्हा घडू देणार नाही." तसेच, भूतकाळात झालेल्या सांप्रदायिक हिंसाचारात हिंदूंचे सर्वाधिक नुकसान झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. (Shuvendu Adhikari)

सीमेवरील घुसखोरी आणि सुरक्षेवर बोलताना अधिकारी म्हणाले, "आम्ही लव्ह जिहाद आणि लँड जिहाद पूर्णपणे रोखू. सीमा सुरक्षा दलाला जमिनी सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. आता सीमेवरून एका माशीलाही आत शिरू देणार नाही." राज्य सरकारने मे महिन्यात बीएसएफला १४२.७९ एकर जमीन दिली असून मालदासह विविध सीमावर्ती जिल्ह्यांत काटेरी तारांचे कुंपण आणि सीमा चौक्या उभारल्या जाणार आहेत. (Shuvendu Adhikari)

 

गोहत्येच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी 'पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण कायदा, १९५०' ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा इशारा दिला. "कोणीही गोमातेविरोधात हात उचलता कामा नये किंवा तिला इजा पोहोचवता कामा नये. हा कायदा राज्यात कडकपणे लागू केला जाईल," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. (Shuvendu Adhikari)

 

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत (सीएए) बोलताना त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने राज्याला सुनावणी घेण्याचे आणि नागरिकत्व प्रमाणपत्र जारी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. "अर्जदारांना आता प्रमाणपत्रासाठी इतरांकडे जाण्याची गरज नाही. आम्ही स्वतः सुनावणी घेऊन प्रमाणपत्रे देऊ. ज्यांनी अद्याप अर्ज केले नाहीत त्यांनी ते लवकरात लवकर करावेत. नागरिकत्व मिळालेल्यांचा मतदारयादीत समावेश केला जाईल आणि अनुसूचित जातीतील नागरिकांना जात प्रमाणपत्रही दिले जाईल," अशी माहिती त्यांनी दिली. (Shuvendu Adhikari)