नशेविरोधात प्रहार

 

 

 

अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराला आळा घालण्यासाठी तपास यंत्रणांकडून कारवाई होत असली, तरी या गुन्ह्यांतील प्रकरणांचा न्यायालयीन पातळीवर वेळेत निपटारा होणेही तितकेच महत्त्वाचे, अन्यथा हा विळखा कधी गळ्याशी येईल ते सांगता येत नाही. खरेतर, विशेष न्यायालयाची स्थापना ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, त्यामागे अनेक कायदेशीर आणि संस्थात्मक बाबींचा विचार करावा लागतो. न्यायालयासाठी आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था, कायदेशीर तरतुदी, संस्थात्मक रचना आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय यांचा सविस्तर समावेश प्रकल्प अहवालात करण्यात आला. या विशेष न्यायालयामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासोबतच पुरावे आणि साक्षीदारांशी संबंधित प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होऊ शकते. परिणामी, अमली पदार्थांच्या अवैध व्यवहारात सहभागी असलेल्या दोषींविरुद्ध प्रभावी न्यायालयीन कारवाई करण्यास अधिक बळ मिळणार आहे.

 

अमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीवर कारवाई करण्याबरोबरच अशा गुन्ह्यांतील आरोपींवर कायद्याच्या चौकटीत जलद आणि प्रभावी न्यायालयीन कारवाई होणे महत्त्वाचे आहे. पुण्यात विशेष न्यायालयाची स्थापना झाल्यामुळे ‘अमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्रा’च्या लढ्याला न्यायालयीन पातळीवर महत्त्वाचे बळ मिळाले आहे. नशेच्या अंधाराकडे जाणार्‍या तरुणांच्या पावलांना वेळीच थांबवून त्यांना सुरक्षित आणि उज्ज्वल भविष्याकडे नेण्याच्या लढाईत हे विशेष न्यायालय निश्चितच महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.

 

 

एखाद्या रुग्णाला वेळेवर आणि तत्परतेने मिळालेल्या उपचारांमुळे त्याचे संपूर्ण आयुष्य बदलू शकते. यामागे आरोग्य यंत्रणेचे नेतृत्व करणार्‍या अधिकार्‍यांची कार्यक्षमता महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे आता ‘पदावर कोण आहे?’ यापेक्षा ‘पदावर असताना त्याने काय केले?’ याला महत्त्व देण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे. मागील तीन वर्षांच्या कामगिरीचे १०० गुणांच्या आधारे मूल्यमापन करून गुणवत्तेनुसार पदस्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आरोग्य प्रशासनात ‘परफॉर्मन्स-बेस्ड पोस्टिंग’चा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. आरोग्य अधिकार्‍यांची कार्यक्षमता ठरविताना केवळ कार्यालयीन कामकाजाचा विचार केला जाणार नाही. जनाभिमुखता आणि तक्रार निवारण, नेतृत्वगुण, आर्थिक व्यवस्थापन, औषधे व स्वच्छता, मनुष्यबळ, शासकीय मोहिमांची अंमलबजावणी अशा विविध ११ बाबींच्या आधारे अधिकार्‍यांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. या नव्या पद्धतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, मूल्यमापनासाठी उपलब्ध असलेल्या अधिकृत आणि पडताळणीयोग्य माहितीचा वापर केला जाणार आहे. १०० गुणांच्या या मूल्यमापनात अधिकार्‍यांना ‘अ-उत्कृष्ट’, ‘ब-अतिशय चांगली’, ‘क-समाधानकारक’ आणि ‘ड-सुधारणा आवश्यक’ अशी श्रेणी दिली जाईल. मात्र, गुणांची श्रेणी ही पदस्थापनेचा एकमेव आधार नसेल. पात्रता, सेवाज्येष्ठता, अनुभव, उपलब्ध पदे, आरक्षण, प्रशासकीय गरज, संवर्ग नियम आणि बदलीविषयक कायदे यांचाही विचार केला जाणार आहे. या धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, कमी गुण मिळालेल्या अधिकार्‍यांकडे केवळ ‘कमकुवत अधिकारी’ म्हणून पाहिले जाणार नाही. ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील अधिकार्‍यांना वेळ देऊन एका निश्चित कालमर्यादेत त्यांचे पुनर्मूल्यमापन केले जाऊ शकते. म्हणजेच, या धोरणाचा उद्देश केवळ अधिकार्‍यांना गुण देणे किंवा पदस्थापना करणे नसून, त्यांची कार्यक्षमता सुधारून आरोग्यव्यवस्थेला अधिक सक्षम करणे हा आहे.

 

एकूणच काय तर, कुठलेही पद हे केवळ अधिकाराचे केंद्र न राहता, जबाबदारीचे व्यासपीठ बनावे आणि त्या जबाबदारीची मोजणी प्रत्यक्ष कामगिरीने व्हावी, हीच या नव्या धोरणामागची भूमिका आहे.