जर्मनीमध्ये गुप्तहेरांचा कट

 

 

हा ऑगस्ट हॅनिंग १९९८ ते नोव्हेंबर २००५ याकाळात जर्मनीची आंतरराष्ट्रीय गुप्तहेर संस्था ‘बीएनडी’चा अध्यक्ष होता. पुढे गुप्तहेर प्रमुखपदावरून बाहेर पडल्यानंतर, त्याची नियुक्ती जर्मनीच्या अंतर्गत गृहमंत्रालयात राज्य सचिव म्हणून करण्यात आली. तो २००९ नंतर प्रशासनातून बाहेर पडला. पण, त्याच्याकडे अगदी २०२६ सालापर्यंतचे जर्मनीचे गुप्त, महत्त्वाचे दस्तऐवज सापडले. ते त्याच्याकडे कुठून आले? जर्मनीच्या ‘फेडरल प्रोसिक्युटर’ने अत्यंत गुप्त आणि कडकपणे चौकशी सुरू केली. या तपासात समोर आले की, हॅनिंग याचा माजी ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ मॅनफ्रेड डी. हा मार्च २०२६ पर्यंत ‘बीएनडी’च्या पुढील प्रमुखांचा कार्यालयीन व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होता. त्यामुळे त्याला देशातील सर्वांत ताजी आणि गुप्त माहिती सहज मिळत होती. मॅनफ्रेड डी. हा पैशासाठी २०१० पासून ‘बीएनडी’ची गुपिते चोरून हॅनिंग याला पुरवत होता. त्याने आतापर्यंत जवळपास दोन हजार गोपनीय कागदपत्रे हॅनिंग यांच्या स्वाधीन केली होती.

 

हे जर्मनीसाठी अत्यंत बदनामीकारक होते. जर्मनी ज्या संघटनेद्वारे जगाची हेरगिरी करून स्वतःची राजकीय, सामाजिक आणि सुरक्षिततेची प्रणाली, तसेच आंतरराष्ट्रीय धोरणे बनवतो; त्याच संघटनेचा माजी अध्यक्ष आणि त्याचा सहकारी हा जर्मनीसाठीची गोपनीय कागदपत्रे चोरत होता आणि कुणाला तरी विकत होता. या कागदपत्रांमध्ये इराण अणू प्रकल्प, रशियन सैन्याच्या हालचाली, अमेरिका आणि ब्रिटनने जर्मनीला दिलेली गोपनीय माहिती, असे अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज होते. ऑगस्ट आणि त्याचे साथीदार सध्या पोलीस कोठडीत आहेत. या दोघांनी हे दस्तऐवज अझरबैजान देशाच्या गुप्तहेराला विकले, असा संशय जर्मनीला आहे.

 

कारण, अझरबैजान देशाने यापूर्वीही जर्मनीच्या लोकांना आमिष देऊन काम करून घेतले होते. ‘कौन्सिल ऑफ युरोप’ युरोपातील जुनी आणि महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. युरोपियन देशात कुठेही मानवी हक्काचा भंग, अत्याचार किंवा हुकूमशाही राजवट असेल; तर ही संघटना युरोपीय देशांच्या सहमतीने त्यावर कारवाई करते. या पार्श्वभूमीवर अझरबैजानमध्ये राष्ट्राध्यक्ष इल्हाम अलियेव यांची हुकूमशाही असून, तिथे विरोधकांना तुरुंगात टाकणे, प्रसारमाध्यमांवर बंदी आणि मानवाधिकारांचे प्रचंड उल्लंघन केले जाते. ही संस्था अझरबैजानवर निर्बंध लादू शकत होती. तसे होऊ नये म्हणून अझरबैजानने जर्मनीच्या खासदारांना एडुआर्ड लिंटनर आणि एक्सेल फिशर यांना लाच दिली. कारण, ‘कौन्सिल ऑफ युरोप’मध्ये जर्मनीचे वर्चस्व आहे. जर्मनीचे मत ‘कौन्सिल’ कधीच डावलत नाही. जर्मनीच्या या दोन खासदारांनी ‘कौन्सिल ऑफ युरोप’मध्ये अझरबैजानच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली. त्यामुळे ‘कौन्सिल ऑफ युरोप’मध्ये अझरबैजानविरोधात कारवाई न होता, ‘हा देश शांतताप्रिय देश आहे’ असे शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ‘कौन्सिल ऑफ युरोप’ची फसवणूक करण्यासाठी अझरबैजानने जर्मनीच्या लोकांना विकत घेतले. या पार्श्वभूमीवर भारतातही काही लोक आहेत, जे संसदेमध्ये आणि परदेशात जाऊन देशाविरोधात बोलतात. शत्रुराष्ट्र विचारेल, असे प्रश्न सत्ताधारी सरकारला विचारतात. जसे अझरबैजानने जर्मनीच्या लोकांना लाच दिली होती, तसे काही भारतातील या लोकांसोबत झाले का? असा एक प्रश्न पडतो. अर्थात, ही एक शंका आहे. असो. या प्रकरणामुळे जर्मनीच्या आंतरराष्ट्रीय गुप्तहेर संस्थेबद्दलच नव्हे, तर जगभरातील देशांच्या गुप्तहेर संस्थेबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.