मैत्रीचा मोहभंग...

    

 

 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेने युरोपला केवळ लष्करी संरक्षणच दिले नाही; तिने एका नव्या जागतिक व्यवस्थेचा सांगाडाही उभारला. ‘मार्शल’ योजनेतून उद्ध्वस्त युरोपला उभारी दिली, ‘नाटो’च्या माध्यमातून सामूहिक सुरक्षेचे कवच दिले, सोव्हिएत साम्राज्याच्या छायेखाली असणार्‍या पश्चिम युरोपला अमेरिकेच्या नेतृत्वात आश्वस्तता मिळाली. त्याकाळी अमेरिकेची ताकद आणि युरोपची सुरक्षितता, या जणू एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत्या. शीतयुद्ध संपले, सोव्हिएतही खंड झाले, तरी ‘नाटो’ टिकले आणि विस्तारले. रशियाच्या सीमेपर्यंत पोहोचले. युक्रेनच्या युद्धाने मात्र या व्यवस्थेचा हिशोब पुन्हा मांडण्याची वेळ आणली. रशियाबरोबरच्या युद्धात युक्रेनला मदत करण्यामागे युरोपची स्वत:ची कारणे आहेत. पण, त्या युद्धाची किंमत आज युरोप विविध क्षेत्रांत मोजत आहे. अमेरिकेसाठी युक्रेन फक्त एक सामरिक प्रश्न आहे; युरोपसाठी ते दारावरचे युद्ध आहे. या युद्धातील अमेरिकेच्या धोरणाचा परिणाम युरोपीय बाजारपेठेवरही होऊ लागला आहे. म्हणूनच, अमेरिका आणि युरोप एकत्र लढत असले, तरी दोघांच्या मनातली भावना आता वेगळी आहे. ग्रीसच्या रस्त्यावर तीच व्यक्त झाली.

 

ट्रम्प यांच्या नीतीमुळे हा फरक अधिकच वाढला. ‘नाटो’च्या संरक्षण खर्चाचा प्रश्न असो, युक्रेनबाबतची बदलती भूमिका असो किंवा युरोपच्या राजकीय व्यवस्थेविषयी अमेरिकेची टीका असो, दोन्हींमध्ये पूर्वीची सहजता राहिलेली नाही, हे सत्यच! ग्रीनलॅण्डच्या प्रश्नाने ही अस्वस्थता अधिकच वाढवली. डेन्मार्कच्या अखत्यारीतील ग्रीनलॅण्डबाबत अमेरिकेने व्यक्त केलेली स्वारस्याची भाषा युरोपला अस्वस्थ करून गेली. इतर देशांनी हे केल्यास, त्याला ‘विस्तारवाद’ म्हणायचे आणि स्वतःची ती सामरिक गरज, हा दुहेरी मापदंड किती काळ चालणार? गाझा युद्धामध्ये इस्रायलला अमेरिकेचा पाठिंबा हा सामरिक गणिताचा भाग असला, तरी त्यात युरोपीय देशांची झालेली फरफट जनतेमध्ये नकारात्मकता पसरवून गेली. त्यामुळे अनेक युरोपीय देशांमध्ये आज अमेरिकेविषयीची भूमिका अधिक कडवट होताना दिसते. राजकारण्यांना कायमच जनमताच्या कौलाचे भय असते. फ्रान्ससारख्या देशाने अमेरिकेच्या प्रभावापासून दूर होत, संरक्षण क्षेत्रात केलेली आत्मनिर्भरतेची भाषा त्याच भयाचे प्रतीक. इराण युद्धाने या अस्वस्थतेवर तेलच ओतले. मध्य-पूर्वेतील संघर्षामुळे युरोपात तेलाच्या किमती वाढल्या, ऊर्जासुरक्षेची चिंता वाढली आणि महागाईची झळ सामान्य नागरिकाला बसली. ‘अमेरिकेच्या सामरिक समीकरणाची झळ आम्ही का सोसावी?’ हा आजचा संपूर्ण युरोपचा प्रश्नच, मार्को रुबिओ यांना ग्रीस नागरिकांनी अप्रत्यक्ष विचारला.

 

अमेरिकेविषयी सध्या युरोपीय जनमत वेगाने बदलत आहे. एका संस्थेच्या सर्वेक्षणात दहा युरोपीय देशांमध्ये अमेरिकेविषयीची नकारात्मकता वाढल्याचे आढळले. अमेरिकेला विश्वासार्ह भागीदार मानणार्‍यांचेही प्रमाण घटले आहे. अमेरिका अजूनही आर्थिक, लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्याच्या बाबतीत अग्रस्थानीच. पण, सत्ता टिकविण्यासाठी सामर्थ्याबरोबरच त्याला स्वीकारणारा विश्वासही हवा असतो.

 

ग्रीसमधील निदर्शनाने यापुढे अमेरिकेच्या प्रत्येक निर्णयाला युरोप आंधळेपणाने पाठिंबा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. युरोपचा पूर्वी प्रश्न, ‘अमेरिका आमच्या सुरक्षेसाठी उभी राहील का?’ हा होता. आजचा प्रश्न, ‘अमेरिका ज्या पद्धतीने संरक्षण करू पाहते, त्याने युरोपचे हित सुरक्षित राहील का?’ हा आहे. या दोन प्रश्नांतील अंतर वाढल्यास त्याचे प्रतिबिंब राजकारणात, अर्थकारणात आणि अखेरीस मनांतही जाणवू लागेल.