न्यायाधीश की राजकीय कार्यकर्ता?

 

 

 

 

प्रत्येक घरात जशी एखादी लाडावलेली व्यक्ती असते, तशी देशपातळीवरही एखादी लाडावलेली संस्था असते. भारतात सर्वोच्च न्यायालय ही अशीच लाडावलेली संस्था. त्यामुळे, ‘आपण कसेही वागलो, तरी आपल्याला कोण जाब विचारणार?’ अशीच यातील न्यायाधीशांची प्रवृत्ती झाली आहे. देशाच्या निवडणूक आयोगाकडून सध्या देशभर मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाची (एसआयआर) मोहीम सुरू आहे. त्यानुसार, मृत मतदार, ठावठिकाणा सापडत नसलेले मतदार, स्थलांतरित झालेले मतदार किंवा ज्यांची नावे दोन मतदारसंघांत नोंदवलेली आहेत, असे मतदार शोधून, त्यांची नावे गाळण्याची ही मोहीम. यात बेकायदा घुसलेल्या परदेशी नागरिकांचीही ओळख पटत असून, त्यांचीही नावे गाळली जात आहेत. यात अनावधानाने काही पात्र मतदारांचीही नावेही गाळली गेली आहेत. पण, मतदारयादीत त्यांचा पुन्हा समावेश करण्याचीही प्रक्रिया सुरू आहे.

 

विरोधी पक्षांच्या पोटात या मोहिमेने गोळा आणला आहे. कारण, जे विरोधी पक्ष आतापर्यंत ज्या काही राज्यांमध्ये सत्तेवर होते; तेथे त्यांनी आपल्या फायद्यासाठी बेकायदा परदेशी नागरिकांची नावेही मतदारयाद्यांमध्ये घुसवली. आता हे मतदार मतदारयादीतून वगळले जात असल्याने, मतपेढीच नष्ट होत असल्याने त्यांनी मोहिमेविरोधातच आकांडतांडव सुरू केले आहे. त्यांच्या या नौटंकीवर सामान्य नागरिकांचा विश्वास बसत नसला, तरी काही सर्वज्ञ न्यायाधीश मात्र या प्रचाराला बळी पडले आहेत.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश उज्जल भुयान यांच्या नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यामुळे वाद उभा राहिला. "मतदानापासून वंचित ठेवले जाणे हे घटनाविरोधी असून, त्यास जी प्रक्रिया (एसआयआर) जबाबदार आहे, ती बेकायदाच” असे मत, न्या. भुयान यांनी गेल्या रविवारी व्यक्त केले. या ‘एसआयआर’ प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयाने, यंदाच मे महिन्यात पूर्णपणे कायदेशीर आणि निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतील बाब ठरविले होते. या प्रक्रियेशी संबंधित आणखी काही याचिकांवर परवा सोमवारी सुनावणी होणार होती. असे असतानाही, न्या. भुयान यांनी आदल्या दिवशी एका भाषणात ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला अप्रत्यक्षपणे बेकायदा ठरविले, ही गंभीरच. त्यांचे वक्तव्य औचित्यास धरून तर नव्हतेच; पण त्यांच्या वरिष्ठांनी आधी दिलेल्या निर्णयालाही छेद देणारे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत ढवळाढवळ करणारे होते. ‘एसआयआर’बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची कल्पना न्या. भुयान यांना नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. असे असतानाही या प्रक्रियेला मनमानी संबोधणे, हा न्यायालयाचा अवमानच. तसेच न्या. भुयान यांचे हे विधान राजकीय हेतूने प्रेरित असल्यासारखेही वाटते.

 

घटनेच्या ‘१४२’ कलमाखाली सर्वोच्च न्यायालयाला, अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारी निर्णय बदलून आदेश देण्याचा अधिकार आहे. काही कारणाने एखाद्या प्रकरणात संबंधितांना न्याय मिळत नसेल, तर पूर्ण न्याय करण्यासाठीच या कलमाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार दिले आहेत. पण, ते अपवादात्मक स्थितीत वापरायचे असतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत असे काही अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत, याचीही माहिती फारशी कोणाला नव्हती. गेल्या काही वर्षांत मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये याचा सर्रास वापर सुरू केला. परिणामी, राज्यघटनेचे अधिकार एका बाजूला, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार दुसर्‍या बाजूला, अशी स्थिती झाली आहे. थोडयात, सर्वोच्च न्यायालय हे स्वयंभू झालेे आहे.

 

कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला की, ती उपद्रवकारक ठरते. भारतात लोकशाहीचे, त्यातही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे अजीर्ण झाले आहे. कोणीही व्यक्ती उठतो आणि त्याला हवे ते बोलून मोकळा होतो. "सर्वोच्च न्यायालयाने या भानगडीत (‘एसआयआर’ रद्द करण्याची मागणी) पडू नये, त्यांचे आदेश आम्ही पाळणार नाही,” अशी उघडपणे टीकाही अभिजीत दीपके याने केली. त्याच्यावर सरकारी कारवाई होणे सोडाच, सर्वोच्च न्यायालयाने तर प्रतिक्रियाही व्यक्त केली नाही. राहुल गांधी रात्री उशिरापर्यंत आपल्या कार्यकर्त्यांसह आकाशवाणीच्या इमारतीखाली ‘धरणे’ देऊन बसले होते. सरकारी जागेत विनापरवाना आणि कामकाजाच्या वेळेनंतर ‘ठिय्या’ दिल्याबद्दल ना न्यायालयाने काही कारवाई केली, ना सरकारने. एरव्ही, हेच न्यायालय पत्रकारांवर आणि सामान्य व्यक्तींच्या भाष्यांवर न्यायालयाचा अवमान झाल्याबद्दल, ऊठसूट नोटिसा बजावीत असते. पण, दीपकेबाबत ते मौन बाळगून आहे.

 

भारतात सर्व लोकशाही संस्था कोणाला तरी उत्तरदायी आहेत. त्याला अपवाद एकच- सर्वोच्च न्यायालय! त्यातील न्यायाधीश कोणाला उत्तरदायी आहेत? कोणालाच नाहीत! त्यांच्या अनावश्यक टिप्पण्यांवर आणि उच्च व कनिष्ठ न्यायालयाचे निकाल आमूलाग्र फिरविण्याच्या निर्णयांबद्दल, त्यांना कोण जाब विचारू शकतो? कोणीच नाही. हे न्यायालय मात्र, पंतप्रधानांपासून सामान्य व्यक्तीपर्यंत कोणालाही आदेश देऊ शकते आणि कोणत्याही विषयांवर भाष्यही करू शकते. पण, उघड भ्रष्टाचार झालेला दिसत असतानाही, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावर साधा ‘एफआयआर’ही नोंदला जात नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सोयीस्करपणे मौनच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या घरी कोट्यवधी रुपयांच्या जळालेल्या नोटांच्या चौकशीसाठी एक समिती नेमली होती. त्या समितीने कसला तपास केला आणि तिचा अहवाल कधी सादर होणार, याबाबत कोणालाच कल्पना नाही. भारतात कोट्यवधी खटले दशकानुदशके प्रलंबित आहेत. ते कधी निकाली निघणार, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून काहीच सांगितले जात नाही. मात्र, न्या. पर्डीवाला हे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकांना तीन महिन्यांत मंजुरी देणे बंधनकारक करतात, तेही राज्यघटनेचा कसलाही आधार नसतानाही!

 

न्या. भुयान यांच्या वक्तव्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बेलगाम वक्तव्यांवर कोण आणि कसा अंकुश ठेवू शकतो, असाच प्रश्न उभा राहिला आहे. याचे कारण, हे न्यायालय कोणालाच उत्तरदायी नाही. अशा वक्तव्यांमुळे समाजात तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि न्यायालयाची विश्वासार्हताही घटते, इतके तारतम्य तरी या न्यायाधीशांनी बाळगले पाहिजे.