जगाला भारताकडून आशा...

 

 

जागतिक बँकेने मंगळवार, दि. ६ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या अधिकृत अहवाल ‘इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट’मध्ये उल्लेख केला आहे की, ‘जागतिक संकटांच्या आव्हानातही, भारतीय अर्थव्यवस्थेने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे.’ याची कारणमीमांसा करताना लक्षात येईल की, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा विकासदर ७.८ टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेने हे अनुमान सात टक्के इतकेच ठेवले होते. मात्र, अर्थव्यवस्थेची त्यापेक्षाही जास्त चांगली कामगिरी दिसून आली. दरम्यानच्या काळात युद्धजन्य स्थिती, कच्च्या तेलाचे दर, रशिया-युक्रेन युद्ध, जगभरातील गुंतवणूकदारांचा भांडवली बाजारातून काढता पाय, अशा समस्या सुरूच आहेत. या सगळ्यातच भारताने चांगली कामगिरी केली आहे.

 

भारत हा गावखेड्यांचा देश असला, तरी इथवर आता विकासाची द्वारे खुली झाली आहेत. रस्तेनिर्माण, रेल्वे नेटवर्कमध्ये गती आणि दळणवळणाच्या संधीही खुल्या झाल्या आहेत. परिणामी, निमशहरी भागांवर गुंतवणूकदार, कंपन्यांचे लक्ष आहेच. शिवाय, शहरांपासून ते गावापर्यंत खरेदीत वाढ होतानाही दिसत आहे. पहिल्या तिमाहीत वस्तू व सेवांवर केला जाणारा खर्च वाढल्याचेही दिसून आले. आयकरात सवलत, ‘जीएसटी’ दरात सूट मिळाल्याने, नागरिकांनी खर्च जास्त केल्याचीही नोंद आहे. मोफत आणि स्वस्त दरात रेशन, ‘किसान सन्मान योजना’, ‘लखपतीदीदी’ योजना आदी मधील थेट लाभार्थी हस्तांतरणामुळे, ग्रामीण भागातील नागरिकांकडे रोख रक्कमही उपलब्ध झाली. परिणामी, बाजारात खरेदीवर नागरिकांनी भर दिला.

 

सरकारतर्फे पायाभूत सुविधांवर केला जाणारा खर्चही, महत्त्वाचे कारण ठरला आहे. एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात, भांडवली खर्चात २९.९ टक्क्यांची भरमसाठ वाढ दिसून आली. ज्यामुळे एकूण गुंतवणुकीत, ११.९ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली. पायाभूत सुविधांवर दिला जाणारा भर लक्षात घेता सिमेंट, स्टील आणि अन्य साहित्यांच्या उत्पादनांत, ७.२ टक्के वाढही नोंदविण्यात आली होती. देशातील औद्योगिक विकासदरात वाढ होऊन, तो ८.६ टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या आर्थिक वर्षात तो ८.६ टक्के इतका होता. उत्पादन क्षेत्रात ९.२ टक्के, तर ऊर्जा क्षेत्रात ८.९ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. नव्या वाहनांची खरेदी, पाकीटबंद उत्पादनांची विक्रीही मोठ्या प्रमणात नोंदविण्यात आली. यंदा वाढत्या उकाड्याने विजेची मागणीही वाढल्याने, वीजनिर्मितीतही वाढ झाली.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान मानल्या जाणार्‍या सेवा क्षेत्रातही चमक दिसल्याने रिअल इस्टेट क्षेत्र, बँकिंग, ‘आयटी’ आणि औद्योगिक सेवा देणार्‍या कंपन्यांचीही कामगिरी चांगली दिसून आली. सेवा क्षेत्रात १० टक्के, तर ‘आयटी’ व व्यावसायिक सेवा देणार्‍या क्षेत्रात १२.१ टक्के उसळी दिसली. नव्या घरांच्या खरेदीसाठीही, ग्राहकांचा उत्साह दिसून आला. ‘आयटी’ कंपन्यांची कामगिरीही चांगली सुरू आहे.

 

भारतीय वस्तूंची विदेशातील मागणी लक्षात घेता, या क्षेत्रातही वृद्धीची जादू दिसली. पहिल्या तिमाहीत भारताची एकूण निर्यात, १६.२ टक्के वाढ झाल्याची नोंद आहे. भारतातून जाणार्‍या ‘रिफायनरी’ उत्पादनांच्या निर्यातीत, एकूण ३६.६ टक्के निर्यात नोंदविली. याशिवाय, परदेशात भारतातील ‘आयटी’ सेवांना चांगली मागणी दिसून आली. यामुळे सेवा क्षेत्रात, ५१.६ अब्ज डॉलर्स इतके अधिशेष उत्पन्न झाले.

 

बँकांच्या थकलेल्या कर्जांमध्ये (एनपीए) सुधारणा दिसली. जूनमध्ये बँकांचा ‘ग्रॉस एनपीए’ १.६८ टक्के इतका होता; तर ‘नेट एनपीए’ ०.४० टक्के होता. एका वर्षात बँकिंग क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. हा आतापर्यंतचा बँकांचा सर्वांत कमी ‘एनपीए’ ठरला. बँकांच्या कर्ज देण्याच्या दरात, एकूण १८ टक्के वाढ झाली होती. बँकांची स्थिती मजबूत असल्याने, सर्वसामान्यांना वाहनकर्ज आणि गृहकर्ज सहज उपलब्ध होत आहे.

 

दि. ४ सप्टेंबर रोजी भारतात परकीय गंगाजळी ७८५ अब्ज डॉलर इतकी म्हणजेच, आजवरची सर्वांत विक्रमी वाढ नोंदविण्यात आली. ती भारताच्या ११.५ महिन्यांच्या आयात बिलाइतकी आहे. कच्च्या तेलाची भाववाढही यापुढे निष्फळ ठरली. परिणामी, रुपयाचे अवमूल्यन तुलनेने कमी झाले असून, दुसरीकडे महागाईपासून वाचण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर लावण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने दिलासा मिळाला. ‘एलपीजी’ गॅसवरील अनुदानामुळे, घरगुती सिलिंडरच्या किमती स्थिर राहिल्या. पर्यायाने सर्वसामान्यांच्या खिशाला तितकासा फटका बसलेला नाही.

 

कंपन्यांच्या नफ्यात झालेली वाढ, करदात्यांच्या वाढत्या उत्पन्नांमुळे, करसंकलनात मोठीच वाढ झाली. कॉर्पोरेट करांतील उत्पन्नात २० टक्क्यांची वाढ, तर आयकर उत्पन्नात २४ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली. सरकारची करसंकलनातील एकूण वाढ १९.३ टक्के इतकी झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळालेला १ लाख कोटींचा लाभांश, हा ‘आर्थिक स्थिरीकरण निधी’ (इकोनॉमिक स्टॅबिलायझेशन फंड) तरतूद म्हणून राहू शकतो. याच कारणास्तव जागतिक बँकेने, भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सकारात्मकता व्यक्त केली. अर्थात, रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात भविष्यात कठोर निर्णय घ्यावे लागतील असेही संकेत देण्यात आले असले; तरीही वरील आकडेवारी पाहता भारताच्या विकासदराची कामगिरी उत्तम आहे.