‘एसआयआर’ : वस्तुस्थिती आणि विपर्यास

 

 

 

देशात निष्पक्ष निवडणुका घडवून आणणार्‍या एका सर्वोच्च स्वायत्त संस्थेच्या हेतूवर आणि कार्यपद्धतीवरच थेट शंका उपस्थित करून लोकशाही व्यवस्थेत अविश्वास आणि अराजकता पसरवण्याचा हा प्रयत्न आहे. राजकीय स्वार्थापोटी या राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या अभियानाचा केलेला विपर्यास ओळखला पाहिजे. यामागील वस्तुनिष्ठ प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेतली पाहिजे.

 

मतदारयाद्यांच्या विस्तृत पुनरीक्षणाच्या (Intensive Revision) प्रक्रियेला भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेत अनेक दशकांचा इतिहास आहे. मतदारयाद्या अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विविध टप्प्यांवर मतदारयाद्यांचे सखोल पुनरीक्षण केले आहे :

 

१९५२ ते १९५६ : या कालावधीत निवडणूक आयोगाने देशातील बहुतांश भागांत मतदारयाद्यांचे विस्तृत पुनरीक्षण केले.

 

१९५७, १९६१, १९६५ आणि १९६६ : या वर्षांमध्येही देशातील बहुतांश भागांत पुनरीक्षण करण्यात आले.

१९८३-८४, १९८७-८९, १९९२, १९९३ आणि १९९५ : या कालावधीतही मतदारयाद्यांचे विस्तृत पुनरीक्षण करण्यात आले.

२००२, २००३ आणि २००४ : निवडणूक आयोगाने पुन्हा मतदारयाद्यांचे सखोल पुनरीक्षण केले.

 

विस्तृत पुनरीक्षण करत असताना घराघरांत जाऊन मतदारांकडून माहिती घेणे, मतदार गणना अर्ज(Enumeration Forms) वितरित करणे व जमा करणे, मतदारांच्या नोंदींची पडताळणी करणे आणि मतदार गणनेच्या (enumeration) माध्यमातून याद्या नव्याने तयार करण्याची प्रक्रिया केली जाते. वेगाने होणारे शहरीकरण, नागरिकांचे वारंवार होणारे स्थलांतर, नवीन पात्र मतदारांची भर, मृत्यू आणि एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी झालेली नोंदणी, यामुळे मतदारयादीत मोठे बदल होत असतात. गेल्या २० वर्षांत मतदारयादीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नावे वाढली आणि वगळली गेली आहेत. त्यामुळे वेळोवेळी सखोल पडताळणी आवश्यक ठरते. पात्र नागरिकांचा मतदारयादीत समावेश आणि कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाऊ नये, हे निवडणूक आयोगाच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक आहे. मतदारयाद्यांची अचूकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी ही दीर्घकाळापासूनची प्रक्रिया असून, सध्याची ‘एसआयआर’ (Special Intensive Revision) ही त्याच व्यापक प्रक्रियेचा पुढील टप्पा आहे.

 

संविधानानुसार निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र आणि स्वायत्त संस्था आहे. कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय देशात निवडणुका पार पाडू शकणारी सक्षम यंत्रणा आहे.

 

राज्यघटनेचे ‘अनुच्छेद ३२४’ (आर्टिकल ३२४) : हे कलम निवडणूक आयोगाला संसदेच्या आणि राज्य विधिमंडळांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदारयाद्या तयार करणे, त्यांचे नियंत्रण करणे आणि निवडणुकांचे संचालन करण्याचे पूर्ण अधिकार प्रदान करते.

 

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० (Representation of the People Act, १९५०) : या कायद्यातील ‘कलम २१’ नुसार प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी किंवा विशिष्ट कालावधीनंतर मतदारयाद्यांचे पुनरीक्षण (Revision of Electoral Rolls) करणे, हे आयोगासाठी बंधनकारक आहे. आयोगाचे हे कर्तव्य आहे.

 

१. मृत मतदारांची वगळणी : निधन झालेल्या व्यक्तींची नावे यादीत राहिल्याने होणार्‍या संभाव्य बोगस मतदानाला पूर्णपणे आळा घालणे.

२. स्थलांतरित व दुबार नोंदणी शोधणे : एकाच नागरिकाचे नाव दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघांत किंवा एकाच यादीत दोन ठिकाणी असणे, ही लोकशाही प्रक्रियेतील मोठी त्रुटी आहे. ती तांत्रिक प्रणालीद्वारे दूर करणे.

 

३. अवैध नोंदी रद्द करणे : जे नागरिक भारताचे कायदेशीर नागरिक नाहीत किंवा ज्यांच्या नोंदी तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण अथवा चुकीच्या आहेत, त्यांची छाननी करून यादी निर्दोष करणे.

 

 

विरोधकांकडून असा दावा केला जातो की, ही मोहीम गुप्त, अपारदर्शक आणि एकतर्फी आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती याच्या पूर्णपणे उलट आहे.

 

सर्वपक्षीय सहभाग (बूथ लेव्हल एजेंट - बीएलओ) : निवडणूक आयोग ही प्रक्रिया एकतर्फी करत नाही. मान्यताप्राप्त प्रत्येक राजकीय पक्षाला प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपले ‘बूथ लेव्हल एजंट’ (बीएलओ) नियुक्त करण्याचा अधिकार असतो. आयोगाचे ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’ (बीएलओ) जेव्हा प्रत्यक्ष काम करतात, तेव्हा हे राजकीय प्रतिनिधी त्यांच्यासोबत उपस्थित राहून यादीतील नावांची पडताळणी करू शकतात.

 

नागरिकांसाठी कायदेशीर मार्ग : मतदारयादीत नवीन नाव नोंदवण्यासाठी (फॉर्म ६), नाव वगळण्यासाठी किंवा हरकत घेण्यासाठी (फॉर्म ७), आणि पत्ता किंवा माहिती दुरुस्तीसाठी (फॉर्म ८) प्रत्येकाला पूर्ण संधी दिली जाते.

डिजिटल प्रणाली व ट्रॅकिंग : 'Voter Helpline' अ‍ॅप आणि आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून कोणताही नागरिक आपले नाव, अर्जाची स्थिती आणि यादीतील बदल स्वतः थेट तपासू शकतो. त्यामुळे यात कोणतीही माहिती लपवण्याचा किंवा परस्पर नावे हटवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

 

सद्य राजकीय स्थितीत वैचारिक विरोधाची जागा दुराग्रही द्वेषाने घेतली आहे. प्रत्येक प्रशासकीय निर्णयाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहण्याची वृत्ती वाढीस लागली आहे.

 

परस्परविरोधी आक्षेप : जर मतदारयादीत बोगस नावे राहिली किंवा त्रुटी आढळल्या, तर निवडणूक आयोगावर ‘अकार्यक्षम’ किंवा ‘सत्ताधार्‍यांशी हातमिळवणी केल्याचा’ आरोप केला जातो आणि जेव्हा आयोग हीच यादी स्वच्छ करण्यासाठी, अद्ययावत करण्यासाठी मोहीम हाती घेतो; तेव्हा त्याला ‘विरोधकांना संपवण्याचा राजकीय कट’ म्हणून हिणवले जाते. ही दुटप्पी भूमिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे स्पष्ट करते.

 

स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरण : निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था किंवा इतर घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने अविश्वास दाखवल्याने संस्थांची जागतिक पातळीवर पत घसरते. यामुळे सामान्य नागरिकांचा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरचा आणि लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होतो, जो देशासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो.

 

अराजकता पसरवण्याचा प्रयत्न : वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता केवळ राजकीय प्रसिद्धी, आंदोलने आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाजात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राजकीय टीकेतील संयम आणि तोल पूर्णपणे ढळला असून, निवडणूक आयोगाविरोधात वैर भावना निर्माण केली जात आहे.

 

 

भारतीय न्यायव्यवस्थेने नेहमीच मतदारयादीच्या शुद्धीकरणाला लोकशाहीचा मूलभूत आधार मानले आहे.

 

न्यायालयीन दाखले : सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या निकालांमध्ये (उदा. मोहिंदर सिंग गिल विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त, १९७८) स्पष्ट केले आहे की, मोफत, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका (Free and Fair Elections) घेणे, हा राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचा भाग आहे.

 

निर्दोष यादी हीच निष्पक्षतेची अट : जर मतदारयादीच दूषित किंवा त्रुटीयुक्त असेल, तर निवडणूक निष्पक्ष होऊच शकत नाही. त्यामुळे यादी अद्ययावत करणे, ही लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी गरजेचे आहे. विरोध करताना देशातील सर्वोच्च स्वायत्त संस्थांची विश्वासार्हता धुळीस मिळवणे आणि समाजात संभ्रमाचे वातावरण तयार करणे, हे जबाबदार राजकीय वर्तनात बसत नाही.

 

‘एसआयआर’ ही कोणत्याही विशिष्ट पक्षाच्या फायद्यासाठी किंवा तोट्यासाठी नसून, भारताच्या प्रत्येक वैध नागरिकाच्या मताचे मूल्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी राबवली जाणारी मोहीम आहे. राजकीय अफवा, सूडबुद्धी आणि पसरवलेल्या संशयाच्या धुयापेक्षा देशाचे संविधान, कायद्याचे अधिराज्य आणि पारदर्शक प्रक्रियाच श्रेष्ठ आहे. विरोधकांनी या प्रक्रियेवर दोषारोप करण्याऐवजी कायदेशीर मार्गाने यात सहभागी होऊन लोकशाही भक्कम करण्यासाठी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. मात्र, लोकशाहीचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी विरोधक लोकशाहीचे खच्चीकरण करत आहेत.