धुमसते युरोप...

 

 

स्पेनमधील आंदोलनाला कारणीभूत ठरलेली घटना काहीशी उपरोधिक होती. गुंतवणूक निधीने भाड्यात तब्बल २३० टक्क्यांची वाढ केल्यानंतर माद्रिदमधील एका ८७ वर्षीय महिलेची घरातून हकालपट्टी करण्यात आली. या घटनेने मोठा संताप उफाळून आला. गगनाला भिडलेले भाडे, मोठ्या प्रमाणावरील मालमत्ता सट्टेबाजी, अल्पकालीन पर्यटनासाठीच्या भाड्याच्या घरांचा वाढता व्यवसाय आणि स्थिर राहिलेले वेतन, या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असा झाला की, अनेक तरुण कामगारांसाठी जीवन जगणे दिवसेंदिवस अशक्य होत आहे.

 

स्पेनचे समाजवादी पंतप्रधान पेद्रो सांचेझ यांनी सोमवारी अचानक सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. उजव्या विचारांच्या पक्षांनी त्यांच्या आपत्कालीन गृहनिर्माण विधेयकाला नाकारल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

 

फ्रान्स आणि स्पेन या दोन्ही युरोपीय देशांतील संकटांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास मुख्य प्रवाहातील सरकारांसमोरील काही मूलभूत समस्या स्पष्ट होतात. पहिली समस्या म्हणजे, विशेषतः तरुणांना आता छोट्या-छोट्या उपाययोजना- उदा. विशिष्ट करसवलती किंवा किरकोळ प्रशासकीय सुधारणा या खोलवर रुजलेल्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांवर लावलेल्या तात्पुरत्या मलमपट्टीसारख्या वाटू लागल्या आहेत. दुसरी समस्या म्हणजे, रस्त्यावरचा वाढता दबाव आणि त्याचा फायदा उठवण्यासाठी उत्सुक असलेले विरोधी पक्ष. बहुमत नसलेल्या सत्ताधारी आघाड्यांसाठी परिस्थिती अधिकच कठीण होणार आहे.

 

दरम्यान, अधिकाधिक कट्टर होत चाललेले विरोधी पक्ष या असंतोषाचा सक्रियपणे राजकीय फायदा उठवत आहेत. कट्टर डाव्या विचारसरणीचे फ्रान्समधील जाँ-ल्यूक मेलाँशों, ज्यांना ३५ वर्षांखालील ४७ टक्के मतदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते; त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना उघडपणे पाठिंबा दिला. स्पेनमध्ये डाव्या विचारसरणीचे पोदेमोस आणि सुमार पक्षांनी गृहनिर्माण संकटासाठी नियंत्रणाबाहेर गेलेल्या आर्थिक भांडवलशाहीला थेट जबाबदार धरले आहे. स्पेनमध्ये कट्टर उजव्या विचारसरणीचा ‘व्हॉस’ पक्ष मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या ‘कन्झर्व्हेटिव्ह पॉप्युलर पार्टी’सोबत उभा राहिला आणि सांचेझ सरकारच्या आपत्कालीन गृहनिर्माण पॅकेजला विरोध केला. हे पॅकेज घरमालकांना शिक्षा करणारे सरकारी अतिक्रमण असल्याचे त्यांनी मांडले.

 

दोन्ही बाजूंनी होणार्‍या या राजकीय दबावात मुख्य प्रवाहातील सरकारे अधिकाधिक अडचणीत सापडत आहेत. जेव्हा एखादी संपूर्ण पिढी असा निष्कर्ष काढते की, समाजाच्या विद्यमान व्यवस्था त्यांना ना परवडणारी घरे देऊ शकतात, ना कार्यक्षम शाळा; तेव्हा राजकीय संमतीचा पाया ढासळू लागतो आणि अशाच परिस्थितीचा फायदा देशातील डावे आणि असामाजिक घटक घेऊन, सरकारविरोधी भावना अधिक भडकावतात.

 

संसदेतील बहुमताचा अभाव आणि आर्थिक मर्यादांमुळे हतबल झालेल्या सत्ताधार्‍यांच्या या कमकुवतपणाचा राजकीय फायदा उठवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी (कट्टर डावे आणि उजवे विचारसरणीचे) विरोधी पक्ष सज्ज झाले आहेत. स्पेनमधील पेद्रो सांचेझ सरकारने अचानक घेतलेला निवडणुकांचा निर्णय हे याच राजकीय कोंडीचे थेट उदाहरण. जोपर्यंत युरोपातील सरकारे या मूलभूत सामाजिक-आर्थिक समस्यांवर ठोस, दीर्घकालीन आणि क्रांतिकारी उपाय शोधत नाहीत, तोपर्यंत रस्त्यांवरील हा असंतोष शमणार नाही. पण, आंदोलनाच्या नावाखाली शहरांना, नागरिकांना वेठीस धरण्याचा हा जागतिक अराजकावादाचा ‘ट्रेंड’ सर्वस्वी धोकादायक आणि लोकशाही मूल्यांना नख लावणारा आहे. त्यामुळे संवादातून मार्ग काढणे आणि अराजकवाद्यांना वेळीच आवरणे गरजेचे!