आंदोलनजीवींचा अनाठायी आक्रोश

 

 

 

भारतीय लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून देशात अराजकता माजवण्याचा एक सुनियोजित आणि विघातक प्रयोग सध्या ‘सीजेपी’सह ‘इंडी’ आघाडीच्या माध्यमातूनही सुरू दिसतो. काल दिल्लीतील आकाशवाणी भवन परिसरामध्ये निवडणूक आयोगाच्या विरोधात या आघाडीने काढलेला मोर्चा आणि राहुल गांधींसह प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनी केलेले आंदोलननाट्य हा याच प्रयोगाचा एक भाग. पाच दिवसांच्या आत या मंडळींनी निवडणूक प्रक्रियेविरोधात केलेले हे सातवे आंदोलन! पण, हे समजून घेतले पाहिजे की, वारंवार असे रस्त्यावर उतरून थयथयाट करण्यामागे कोणतीही लोकशाही मूल्ये नसून, त्यामागे काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांमध्ये असलेले राजकीय वैफल्य आणि पराभवाची भीतीच दडलेली आहे.

 

या आंदोलनामागील प्रमुख मुद्दा म्हणून विरोधकांनी ‘फॉर्म ६’मध्ये आयोगाने गडबड केल्याचा बालिश दावा केला. मतदारयादीतील नावांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणार्‍या ‘फॉर्म ६’मध्ये बदल करून मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा काँग्रेसचा कांगावाच मुळी हास्यास्पद. निवडणूक आयोगानेही तत्काळ या आरोपांची हवा काढून टाकली. ‘फॉर्म ६’च्या रचनेत एका पूर्णविरामाचाही बदल करण्यात आलेला नाही, असा खुलासा आयोगाने केला. मग प्रश्न हा आहे की, काँग्रेसचा आणि ‘इंडी’ आघाडीचा हा सारा आकांडतांडव नेमका कशासाठी सुरू आहे? अर्थातच, याचे कारण आहे देशात राबवण्यात आलेली ‘एसआयआर’ किंवा मतदारयादीची विशेष सुधारणा प्रक्रिया मोहीम. या पारदर्शक प्रक्रियेअंतर्गत निवडणूक आयोगाने देशभरातील तब्बल १३ कोटी अपात्र मतदारांची नावे यादीतून वगळली आहेत. हेच काँग्रेससह ‘इंडी’ आघाडीचे मुख्य दुखणे. आता या १३ कोटी वगळलेल्या नावांचा तपशील पाहिला, तर काँग्रेसच्या पायाखालची वाळू का सरकली आहे, हे सहज लक्षात येते. वगळलेल्या मतदारांपैकी २.८ कोटी मतदार हे मृत आहेत. ६.३ कोटी मतदार हे कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत. एक कोटी नावे ही दुबार नोंदवली गेलेली आहेत, तर तीन कोटी मतदार हे कायमस्वरूपी अनुपस्थित आहेत. या आकडेवारीवरून भाजपचे नेते डॉ. सुधांशू त्रिवेदी यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसला प्रश्न विचारला आहे की, "तुम्ही या १३ कोटी वगळलेल्या मतदारांचा आकडा घेऊन छाती बडवत आहात. मात्र, मृत आणि दुबार मतदारांना तुम्ही पात्र मतदार कसे काय मानू शकता? ज्या व्यक्तीने या जगाचा निरोप घेतला आहे, त्याने काँग्रेसला मतदान करावे, अशी राहुल गांधींची अपेक्षा आहे का? की एकाच व्यक्तीने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन मतदान करावे, याला काँग्रेस लोकशाही मानते? याचे उत्तर आता काँग्रेसला द्यावेच लागेल.”

 

संबित पात्रा यांनी काँग्रेसचा दुटप्पीपणा आणि ढोंगीपणाची काल पिसेच काढली. काँग्रेसला ही ‘एसआयआर’ प्रक्रिया आणि मतदारयादीची स्वच्छता अवैध वाटत असेल, तर याच प्रक्रियेतून आणि याच मतदारयाद्यांवरून निवडून आलेली कर्नाटक, केरळम्, तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची सरकारेही अवैध मानायची का? हा यातील सर्वांत कळीचा प्रश्न. १९५२ पासून ते २०१४ पर्यंत, जेव्हा केंद्रात बहुतांश काळ काँग्रेसचीच एकहाती सत्ता होती, तेव्हा तब्बल १२ वेळा ही ‘एसआयआर’ प्रक्रिया राबवली गेली होती. मग त्याकाळात निवडून आलेली सर्व काँग्रेसची सरकारे बोगस होती का? राहुल आणि सोनिया गांधी याच प्रक्रियेतून खासदार बनले, मग त्यांनी मतचोरी करून संसदेत प्रवेश मिळवला होता का? याचे उत्तर कोणत्याही काँग्रेस नेत्याकडे नाही. सर्वांत आश्चर्याची बाब म्हणजे, देशात मतदारयादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू होती, तेव्हा ‘इंडी’ आघाडीचे ६ लाख ८० हजार बूथ लेव्हल एजंट देशभरात तैनात होते. मग यांपैकी एकाही एजंटने त्यावेळी मतदारयादीतील बदलांवर एकही आक्षेप का घेतला नाही? आज रस्त्यावर उतरून थयथयाट करणारे विरोधक तेव्हा ‘कुंभकर्णी’ झोपेत होते का? काँग्रेसचा इतिहासच म्हणा ‘सवडीशास्त्रा’चा राहिला आहे. १९९३ पर्यंत देशाचा निवडणूक आयोग हा एक सदस्यीय होता. मग त्याआधीच्या सर्व निवडणुका आणि काँग्रेसची सरकारे अवैध मानायची का? या प्रश्नांची उत्तरे राहुल गांधींनी एकदा देशासमोर द्यायलाच हवीत.

 

‘संविधान बचाव’चा खोटा नारा देणार्‍या काँग्रेसचा चेहरा जनतेसमोर उघडा पडला असून, संविधानानेच निर्माण केलेल्या निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांवर अविश्वास दाखवणे, हा संविधानाचाच अवमान. निवडणुका आल्या की, ‘ईव्हीएम’वर खापर फोडायचे आणि निकाल विरोधात गेले की, आयोगाच्या नावाने शिमगा करायचा, हेच त्यांचे धोरण. सत्तेच्या लालसेपोटी लोकशाहीचे आधारस्तंभ खिळखिळे करण्याचे काँग्रेसचे हे षड्यंत्र घातक असेच आहे. जनतेने वारंवार नाकारल्यामुळे काँग्रेस सत्तेत परतण्यासाठी आणि सत्तांतरासाठी अत्यंत विघातक असा ‘शॉर्टकट’ शोधत आहे. लोकशाहीत जनतेसमोर जाण्याची आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्याची हिंमत नसल्याने, राहुल गांधींचे बुडते राजकीय करिअर ‘री-लॉन्च’ करण्यासाठीच काँग्रेसने अराजकतेचा नवा मार्ग चोखाळला आहे आणि त्यातही ‘सीजेपी’ आपल्यापेक्षा कदापि वरचढ ठरु नये, म्हणून काँग्रेसनेही आता आंदोलनजीवींचीच अराजकवादी रणनीती अमलात आणलेली दिसते.

 

खरं तर या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी आहे ती २०२९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांची दहशत. ‘एसआयआर’च्या माध्यमातून देशभरातील मतदारयादीची जी स्वच्छता करण्यात आली, त्यामुळे काँग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीच्या हक्काची तब्बल १३ कोटी बोगस आणि बनावट मते आता कायमची नष्ट झाली आहेत. ही मते कोणत्याही निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकली असती. वर्षानुवर्षे याच बोगस मतांच्या बळावर काँग्रेसने सत्ता उपभोगली आणि निवडणुका ‘मॅनेज’ केल्या. आता हा भ्रष्टाचाराचा कणाच निवडणूक आयोगाने मोडून काढल्यामुळे काँग्रेसच्या अस्तित्वाचाच धोका निर्माण झाला आहे. २०२९ मध्येही आपला असाच पराभव झाला, तर राजकीय अस्तित्व कायमचे संपुष्टात येईल, या भीतीपोटीच विरोधी पक्ष आज देशात अराजकता माजवण्याचा कुटिल डाव रचत आहे. तथापि, देशातील सुजाण जनता आणि संविधानावर उभी असलेली कणखर लोकशाही या अराजक शक्तींना आणि त्यांच्या ‘शॉर्टकट’च्या राजकारणाला कधीही बळी पडणार नाही. काँग्रेसने आता मोर्चे काढण्याऐवजी स्वतःच्या राजकीय अपयशाचे आत्मपरीक्षण करावे, हेच त्यांच्या भविष्यासाठी हितावह ठरेल.