‘ट्रम्पेट’चे सूर झाले बेसूर!

 

 

 

ट्रम्प यांच्या विरोधात निर्माण होत असलेली अस्वस्थता, वास्तविक अमेरिकन व्यवस्थेतील तणावांचीही अभिव्यक्ती आहे. अर्थव्यवस्था वाढत आहे, रोजगार टिकून आहे, तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक होत आहे; तरीही आज सामान्य अमेरिकन माणूस समाधानी नाही. शेअर बाजार चढला म्हणून घराचे कर्ज कमी होत नाही आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या कंपन्यांचे मूल्य वाढल्याने पाकिटात अधिकचा पैसा पडत नाही. अर्थव्यवस्थेचा वरचा मजला उजळत असताना, तळमजल्यावरचा अंधार वाढत असेल; तर आकडेवारीचे कौतुक करायचे तरी किती? हा आज सामान्यांचा प्रश्न आहे. कर्जाचा प्रश्न तर त्याहूनच मोठा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज ४० ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेले आहे आणि त्यावरील व्याजाचा भारही प्रचंड वाढला आहे. कर कमी करायचे, सरकारी खर्च वाढवायचा, संरक्षणावर अधिक खर्च करायचा आणि कर्ज कमी करायचे, अर्थशास्त्राला या चारही गोष्टी एकाच वेळी मान्य नसतात. व्याजाचा भारही आता अमेरिकन अर्थसंकल्पातील स्वतंत्र महाकाय खर्च झाला आहे.

 

ट्रम्प यांच्या आर्थिक राष्ट्रवादाची विसंगती व्यापार शुल्क धोरणातही दिसते. परदेशी वस्तूंवर शुल्क लावून, अमेरिकन उद्योगाच्या रक्षणाचे तर्कट त्यांनी मांडले. पण, याचा अप्रत्यक्ष भार शेवटी अमेरिकन ग्राहकावरच पडतो आहे. ट्रम्प यांनी उभारलेली व्यापार शुल्काची भिंत, प्रत्यक्षात अमेरिकन ग्राहकाचा खर्च वाढवत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहेच.

यातच युद्धांची भरही ट्रम्प यांनी घातली. निवडणुकीच्या काळात स्वतःला ‘युद्धविरोधी राष्ट्राध्यक्ष’ म्हणवणार्‍या ट्रम्प यांच्या दाव्याची, इराण संघर्षाने परीक्षाच घेतली. इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया आणि मध्य-पूर्वेतील दीर्घ संघर्षांनी अमेरिकेला लष्करी विजयापेक्षा त्याची किंमतच अधिक असल्याचा धडा याआधीही शिकवला होताच, ट्रम्प त्यातून काहीही शिकले नाहीत. म्हणूनच, रिपब्लिकन पक्षातील नाराजांची कुरबूरही वाढली आहे.

 

परराष्ट्र धोरणातही ट्रम्प यांनी अनेक चुका केल्या आहेत. मित्रदेशांना सतत तुम्ही अमेरिकेसाठी काय करता, असे विचारणे व्यवहार म्हणून योग्य ठरेलही; पण मित्रांचा विश्वासही महत्त्वाचा असतो. व्यापार शुल्कामुळे ट्रम्प यांनी अनेक देशांबरोबरचे संबंध बिघडवले.

मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत ‘डेमोक्रॅट्स’ना जॉर्ज सोरोसकडून लक्ष्मीदर्शन घडत आहे. ‘फॉर्च्युन’ या वृत्तसंकेतस्थळाने अलीकडेच याची बातमी प्रसिद्ध केली. सोरोस यांच्या नेटवर्कने ‘डेमोक्रॅट्स’ला १०२ दशलक्ष डॉलर दिले असून, त्यातील सुमारे ४२ दशलक्ष डॉलर खर्चही झाले होते. त्यामुळे ट्रम्पविरोधी वातावरणाला आर्थिक पाठबळही आहे. मात्र, ट्रम्प यांची अडचण त्यांचाच विरोधाभास आहे. ‘अमेरिका प्रथम’ म्हणताना कर्ज वाढत असेल, महागाई सामान्यांना छळत असेल, नवे संघर्ष उभे राहत असतील आणि मित्रदेशांचा विश्वास डळमळीत होत असेल, तर याचा हिशेब जनता मागणारच. मध्यावधी निवडणुका या ट्रम्प यांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या, पहिल्या मोठ्या सार्वजनिक परीक्षांपैकी एक आहेत. ‘अमेरिका प्रथम’ हा नारा त्यांनी दिला असला, तरी एकूण कामगिरीमुळे ट्रम्प विजयी ‘ट्रम्पेट’ वाजवतील का? हाच प्रश्न आहे.