सिंहस्थावर दुष्काळाची छाया

 

 

सिंहस्थ काळात लाखो भाविक गोदावरी नदीत स्नान करतात. त्याशिवाय पिण्याचे पाणी, स्वयंपाक, निवास व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, रुग्णालये आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांसाठीही मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता लागणार आहेच. दुष्काळामुळे धरणे, तलाव आणि विहिरींमधील पाणीसाठा कमी असल्यास, या सर्व व्यवस्थांवर ताण येण्याचीच शक्यता अधिक. परिणामी, स्थानिक नागरिक आणि कुंभमेळ्यासाठी येणारे भाविक यांच्या पाणीवापरात समन्वय साधण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे. दुष्काळाचा परिणाम गोदावरी नदीच्या प्रवाहावरही होऊ शकतो. नदीपात्रात पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्यास, धार्मिक स्नानासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याचाही प्रश्न निर्माण होईल. नदीतील प्रदूषणाचे प्रमाण वाढण्याचीही शक्यता असून, भाविकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. पाणीटंचाईचा परिणाम स्वच्छता आणि आरोग्यव्यवस्थेवरही होऊ शकतो. लाखो भाविकांची गर्दी असताना पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्यास, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, स्नानगृहे आणि कचरा व्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे संसर्गजन्य आजार पसरण्याचा धोकाही वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सिंहस्थाचे नियोजन करताना, भाविकांची श्रद्धा आणि स्थानिक जनतेची गरज यांचा समतोल साधणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. त्यासाठीच प्रशासनाला जलसंधारणाच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवाव्या लागतील.

 

 

य़ंदाच्या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला झालेला जोरदार पाऊस आणि त्यानंतरची दुष्काळी परिस्थिती, वाढता उत्पादन खर्च आणि हवामानातील बदलांचा सामना करत, कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी मोठ्या कष्टाने कांद्याचे पीक उभे केले. बाजारात अपेक्षित दर मिळेल आणि मेहनतीचे चीज होईल अशी आशा शेतकर्‍यांना असतानाच दर पडल्याने, शेतकर्‍यांच्या पदरी घोर निराशाच आली. म्हणून, शेतकर्‍यांना उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या संस्थांच्या माध्यमातून, कांदाखरेदीचा निर्णय घेतला. मात्र, कांदाखरेदीत ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या अधिकार्‍यांनी घोळ घातल्याने, या संस्थांकडून करण्यात आलेल्या कांदाखरेदीमागे चौकशीचा फेरा लागला. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा वाचा फुटली आहे.

 

कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्यावर शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’कडून कांदाखरेदी केली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रियेत अनेक अडचणी आल्याच्या तक्रारी शेतकर्‍यांनी केल्या. खरेदी केंद्रांवरील नियम, दर्जाच्या नावाखाली करण्यात येणारी कपात, खरेदीतील विलंब आणि काही ठिकाणी मर्यादित प्रमाणात होणारी खरेदीमुळे, शेतकर्‍यांना आपला कांदा बाजार समित्यांमध्ये कमी दराने विकण्याची वेळ आली. या संस्थांची खरेदी सुरू झाल्यावर बाजारभावाला आधार मिळण्याची अपेक्षा असते. मात्र, प्रत्यक्षात याच्या विरोधात घडले. त्यामुळे कांदा उत्पादकांची घोर निराशा झाली. आता होणार्‍या चौकशीत कोणत्या केंद्रांवर किती कांदा खरेदी झाला, कोणत्या शेतकर्‍यांकडून खरेदी झाली, दर काय होते, खरेदीचे निकष कसे लागू करण्यात आले आणि खरेदी प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झाली का, याची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे. यातील दोषींवर कठोर कारवाईही झालीच पाहिजे. कांदा हा राज्यातील अनेक शेतकर्‍यांच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना केवळ आश्वासन नको, तर पारदर्शक खरेदी व्यवस्था, योग्य दर आणि वेळेवर पैसे मिळणेही गरजेचे आहे. चौकशीच्या माध्यमातून सत्य बाहेर येऊन, दोषींवर कारवाई झाली आणि शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला, तरच येणार्‍या काळात कांदा उत्पादक पुन्हा उभारी घेऊ शकेल.