विश्वासाचा नवा ध्रुव...

 

 

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी गेल्याच आठवड्यात, युक्रेन युद्ध थांबविण्याबाबत भारताकडून करण्यात येत असलेल्या सूचनांची प्रशंसा केली. तेव्हाच पडद्यामागे काहीतरी मोठी घडामोड घडत असल्याचे संकेत मिळाले होते. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दर्शवित म्हटले होते की, भारताने आतापर्यंत अनेकदा हे युद्ध थांबविण्यासाठी आपल्याला सूचना केल्या होत्या. आपल्याशी झालेल्या प्रत्येक भेटीत, मोदी हे युक्रेनबरोबरचे युद्ध थांबविण्याचा आग्रह धरीत. आता हे युद्ध थांबविण्याच्या दृष्टीने भारत या दोन देशांमध्ये सक्रिय मध्यस्थी करीत असावा, अशी चिन्हे आहेत. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळेही या दोन देशांना भारताने युद्धबंदीसाठीचे काही प्रस्ताव पाठविले आहेत, असेच दिसते.

 

रशिया हा भारताचा कितीही खंदा मित्र असला, तरी रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाचा भारताने निषेधच केला होता. ‘हा युद्धाचा काळ नाही,’ या पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्याची सार्‍या जगानेच दखल घेऊन प्रशंसा केली होती. तरीही, गेली चार वर्षे हे युद्ध सुरू आहे. या युद्धाचा भारत किंवा जगातील बहुतांशी देशांशी थेट संबंध येत नसला, तरी त्याचे दुष्परिणाम भारतासह अनेक देशांना भोगावे लागत आहेत. यावरूनच आजचे जग किती परस्परावलंबी झाले आहे, त्याचीच कल्पना यावी. रशियाकडून खते, तसेच खनिज तेल वगैरे पदार्थांची भारत मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. मात्र, युक्रेनवर हल्ला केल्यावर ‘नाटो’ संघटनेने आणि अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादले. इतकेच नव्हे, तर जे देश रशियाकडून तेलखरेदी करतील, त्या देशांवरही अमेरिकेने निर्बंध लादले. रशियातून मालाची आयात करणार्‍या जहाजांना, आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून विमा दिला जात नाही. तसेच, रशियाबरोबरच्या व्यापारी सौद्यांसाठी जागतिक बँकिंग यंत्रणाही उपलब्ध नाही.

 

या निर्बंधांमुळे भारताची मोठीच पंचाईत झाली आहे. आखातात इराणच्या युद्धामुळे होर्मुझची खाडी दळणवळणासाठी बंद झाल्यामुळे, आखाती देशांतून येणार्‍या खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. परिणामी, जगभरात खनिज तेलाचे दर वाढले आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८० टक्के इंधन आयात करीत असल्याने, भारताला त्याची मोठीच झळ पोहोचत आहे. त्यातच अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे, रशियाकडून तेलखरेदी करताना बरीच सावधगिरी बाळगावी लागत आहे. भारताकडून रशियाला जाणार्‍या काळ्या समुद्रातील माल वाहतुकीवरही मोठाच परिणाम झाला आहे. परिणामी, या युद्धाशी काहीही देणे-घेणे नसतानाही, भारताला मोठीच आर्थिक किंमत मोजावी लागत आहे. म्हणूनच, हे युद्ध थांबणे भारतासाठी अतिशय आवश्यक आहे.

 

आता परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यावरून, भारताने हे युद्ध थांबविण्यासाठी पुढाकार घेतला असावा, अशी चिन्हे आहेत. हे युद्ध दोन्ही देशांनी थांबवावे, असे सल्ले भारताने आजवर अनेकदा दिले असले; तरी आता भारत याच्या काही पावले पुढे गेला आहे. दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाबरोबर भारताने संवाद साधला आहे, असे वक्तव्य जयशंकर यांनी केले आहे. यावरूनच भारत या देशांमध्ये युद्ध थांबविण्यासाठी वाटाघाटी करीत असावा, असे स्पष्ट दिसते. मुख्य म्हणजे युक्रेननेही भारताच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. युक्रेनचे परराष्ट्रमंत्री आन्द्रिल सिबिहा यांनी म्हटले आहे की, "युक्रेनकडे अमेरिकेसह ज्या चार देशांनी युद्धबंदीचे प्रस्ताव पाठविले आहेत, त्यात भारताचा प्रस्ताव सर्वात समावेशक आहे.”

हे विधान महत्त्वाचे आहे. कारण, मध्यस्थी करणार्‍या देशावर, दोन्ही भांडणार्‍या देशांचा विश्वास असणे गरजेचे असते, अन्यथा त्याची अवस्था पाकिस्तानसारखी होते. अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्धात आपण मध्यस्थी करीत असल्याची बढाई पाकिस्तान मारीत होता. जणू आता आपल्या सल्ल्यानुसारच हे दोन्ही देश तत्काळ हे युद्ध थांबविणारच आहेत, अशीच समजूत पाकिस्तानने करून घेतली होती. जग मात्र याकडे एक मनोरंजन म्हणूनच बघत होते. लवकरच पाकिस्तानी मध्यस्थीचा फुगा फुटला. कारण, अमेरिका किंवा इराण यांना एकमेकांशी तह करण्यात स्वारस्य नव्हतेच आणि पाकिस्तानवर दोन्ही देशांचा विश्वासही नव्हता. मध्यस्थीच्या सोंगामुळे दोन्ही देशांकडून आपल्याला काही कमाई करता येईल, अशीच आशा पाकिस्तान बाळगून होता. उलट, दोन्ही देशांनी पाकिस्तानचा जोकर केला. असो!

 

गतवर्षी भारताने पाकिस्तानबरोबर छेडलेले युद्ध आपण भारताला व्यापार थांबविण्याची धमकी देऊन थांबविले होते, अशी बढाई अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मारीत असतात. त्यात तथ्याचा लवलेशही नाहीच. पण, या कारणामुळे आपल्याला शांततेचा ‘नोबेल’ पुरस्कार मिळाला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी स्वत:च केली आहे. इतक्या उच्च पदावरील व्यक्तीने, केवळ वैयक्तिक प्रशंसेसाठी बेधडक खोटी विधाने करणे अशोभनीयच. पण, ट्रम्प यांचा तो स्वभाव आहे. भारत आता रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्यासाठी करीत असलेले प्रयत्न प्रामाणिक आहेत. ट्रम्प यांनीही मध्यस्थीचा प्रयत्न केला होता; पण त्याला सौदेबाजीचा वास असल्याने दोन्ही देशांनी तो प्रस्ताव फेटाळला.

 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारताने आपणहून ही मध्यस्थी करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही; तर या दोन देशांच्या प्रमुखांनी भारताशी त्यासंदर्भात बोलणी केली आहेत. म्हणजेच, या दोन देशांच्या प्रमुखांना हे युद्ध थांबविण्यासाठी भारताची मध्यस्थी स्वीकारार्ह आहे, असाच त्याचा अर्थ होतो. मोदी यांनी यापूर्वी पुतीन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांचीही भेट घेतली आहे. पुतीन यांच्याशी मोदी यांचे, वैयक्तिक मैत्रीसंबंध असल्याचाही फायदा भारताला झाला आहे. इतके करून, मोदी यांनी या मध्यस्थीच्या बदल्यात ‘नोबेल’ वा अन्य पुरस्कारांची अपेक्षाही केलेली नाही, हे लक्षात घेण्यासारखेच. या दोन देशांच्या विनंतीनंतरच भारताने मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारली आहे, हे महत्त्वाचे. कारण, एरव्ही दोन भांडणार्‍या देशांमध्ये आगंतूकपणे मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या देशाचाच अपमान होतो. पण, रशिया व युक्रेन या दोन्ही देशांचा भारताच्या नेतृत्वावर ठाम विश्वास आहे. ही मध्यस्थी यशस्वी होईल किंवा नाही, याचे उत्तर काळच देईल. पण, या घटनेने भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजनैतिक महत्त्व कसे वाढत आहे आणि मोदी यांच्या नेतृत्वाकडे सारे जग कसे आशेने पाहात आहे, त्याचाच हा पुरावा म्हणावा लागेल.