‘व्होटचोरी’वरून ‘क्रेडिटचोरी’चा संघर्ष

  

 

 

"अराजकतेपेक्षा कायद्याचे राज्य सर्वोच्च असले पाहिजे,” हे विचार आहेत २०व्या शतकात सर्वाधिक काळ ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाचे नेतृत्व करणार्‍या, ‘आयर्नलेडी’ मार्गारेट थॅचर यांचे. १९७९ ते १९९० या थॅचर यांच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळातही विविध मागण्यांसाठी ब्रिटनमध्ये अनेक आंदोलनांनी डोके वर काढले. पण, थॅचर यांनी त्या आंदोलनांतून कधी चर्चेने, तर कधी अगदी बळाचा वापर करूनही यशस्वीरीत्या मार्ग काढलाच. ब्रिटन, अमेरिका असेल अथवा भारत, लोकशाही शासनपद्धतीत आंदोलनांनाही अनन्यसाधारण महत्त्व. पण, जेव्हा ही आंदोलने लोककेंद्रित न राहता, राजकीय हेतूने प्रेरित, सत्ताधार्‍यांना लक्ष्य करणारी ठरतात, तेव्हा जनसामान्यांपासून ते कायद्यापर्यंत संपूर्ण यंत्रणाच आंदोलकांकडून वेठीस धरली जाते.

 

सध्या फ्रान्समधील शाळांच्या दुरवस्थेवरून भडकलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तर इतके नियंत्रणाबाहेर गेले आहे की, शाळांचीच जाळपोळ करण्यापासून ते दुकानांमध्ये लूटमार करण्यापर्यंत संपूर्ण देशात अराजकाचे थैमान माजलेले दिसते. त्यामुळे आंदोलनाच्या, लोकशाहीच्या नावाखाली कायदा-सुव्यवस्था धुळीस मिळवण्याचे हे डाव्यांचे एक कुटिल षड्यंत्र लक्षात घ्यायला हवे. फ्रान्ससारखाच विध्वंसक प्रकार भारतातही ‘सीजेपी’ला ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानातून घडवायचा तर नाही ना, असा सवालही म्हणूनच उपस्थित होतो. पण, सध्या ‘सीजेपी’ असेल, काँग्रेस अथवा ‘इंडी’ आघाडीतील पक्षांनी आपला मोर्चा मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याकडे वळवलेला दिसतो. त्यासाठी दिल्लीतील जंतरमंतरपासून ते मुंबईपर्यंत तरुणांच्या आंदोलनाचा घाट घातला गेला. पुन्हा शनिवार, दि. १० ऑक्टोबर रोजी ‘सीजेपी’ने जंतरमंतरवर अधिक व्यापक आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. विरोधकांची मागणी एकमुखी असली, तरी प्रत्येकाची तोंडे चार दिशेला असून, आता त्यांच्यातील मतभेदही चव्हाट्यावर आले आहेत. त्यामुळे आता विषय केवळ ‘व्होटचोरी’चा न राहता, तो ‘क्रेडिटचोरी’कडे वळलेला दिसतो.

 

‘नीट’ पेपरफुटीप्रकरणी ‘सीजेपी’च्या आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा मोदी सरकारने राजीनामा घेतला. प्रधान यांच्या राजीनाम्यावरूनही काँग्रेस आणि ‘सीजेपी’मध्ये श्रेयवादाची लढाई रंगली. आता ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनातही पुन्हा तीच गत. मुंबईतील ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाला परवानगी नसतानाही तिथे गर्दी जमवून आंदोलन पार पडले. ना पोलिसांची अडवाअडवी, ना धरपकड. याउलट, चित्र दिल्लीतील जंतरमंतरवर. काँग्रेसच्या आंदोलकांना पोलिसांनी जंतरमंतरवर जमण्यापासून मज्जाव केला आणि धुडगूस घालणार्‍यांना सरसकट ताब्यातही घेतले. त्यावरून काँग्रेसने ‘सीजेपी’वर निशाणा साधला. त्यावर ‘सीजेपी’च्या सौरभ दास यांनी काँग्रेसला उद्देशून, "तुम्हाला अटक केली असेल, तर मग तुम्हाला तुमच्या रणनीतीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे,” असे सुनावले. एवढेच नाही, तर ‘सीजेपी’च्या दास आणि रांकांनी काही ‘ट्विट्स’ करीत काँग्रेसच्या ‘सरंजामशाही’ मानसिकतेचाही समाचार घेतला. दास म्हणाले की, "एका पक्षाला भारताच्या संविधानाचे संरक्षण करणे, हे केवळ त्यांचेच कर्तव्य वाटते. हे स्वयंघोषित ‘लिबरल्स’ संविधानाचे स्वयंघोषित ठेकेदार आहेत. त्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या अपयशामुळेच आम्हा तरुणांना ही दिशादर्शक चळवळ सुरू करावी लागली.” दुसरीकडे काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनीही आसाममध्ये जेव्हा ‘सीजेपी’च्या रांकांना अटक केली होती, तेव्हा काँग्रेसने सुटकेसाठी प्रयत्न केल्याचे सांगितले. पण, सुटकेनंतर रांका यांनी आभार मानणे सोडाच, आसामचे काँग्रेसचे नेते तरुण गोगोई यांना भेटण्यासही नकार दिला. ‘सीजेपी’ने हे सगळे ‘आप’च्या आदेशानुसार केल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला. कारण, ‘सीजेपी’ ही ‘आप’चीच ‘बी टीम’ असून, ती केजरीवालांच्या इशार्‍यावर चालते, असा काँग्रेसचा आरोप!

याचबरोबर ‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन’च्या नेहा बोरा, ज्या ‘सीजेपी’शीही संबंधित आहेत, त्यांनी राहुल गांधींची घेतलेली भेटही ‘सीजेपी’ला खटकली. त्यावरून नेहा बोरा आणि अभिजीत दीपके यांच्यातील सुप्त संघर्षाचीही चर्चा समाजमाध्यमांवर रंगलेली दिसली. मागेही मनीष ब्रह्मभट यांनी ‘सीजेपी’शी फारकत घेत ‘सीजेपी-डी’ अशी स्वतंत्र संघटना स्थापन केली. त्यावेळी ब्रह्मभट यांनीही ‘सीजेपी’मधील नेमणुका या ‘आप’नेच केल्याचा आरोप करीत ‘सीजेपी’ला ‘टीम केजरीवाल’ संबोधत निशाणा साधला होता.

 

आंदोलनांमध्ये अशाप्रकारे फुटीचा इतिहासही म्हणा सर्वकालिक. मग अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ‘स्वदेशी’चे आंदोलन असेल, सुप्रसिद्ध ‘चिपको’ आंदोलन असो की, २०११-१२ सालचे ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चे आंदोलन. वैचारिक संघर्ष, आंदोलनाच्या वेगळ्या पद्धती आणि वाढती एकाधिकारशाही ही सहसा आंदोलनांतील फुटीची कारणे. त्यामुळे ‘सीजेपी’च्या आंदोलनातही भविष्यात अशी मोठी फूट पडली आणि पुन्हा ‘आप’च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होताना दिसली, तर आश्चर्य वाटायला नकोच.

राहता राहिला प्रश्न राहुल गांधींचा, तर ‘सीजेपी’ला तरुणांचा मिळणारा वाढता पाठिंबा ही काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. म्हणूनच, ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमांतून राहुल गांधी आपले ‘युवानेता’ हे बिरुद टिकवण्यासाठी धडपडताना दिसतात. कारण, देशातील विरोधकांची ‘स्पेस’ही भविष्यात ‘सीजेपी’ने बळकावली, तर काँग्रेससह ‘इंडी’ आघाडीतील पक्षांसमोर दुहेरी आव्हान निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच, ‘इंडी’ आघाडीतील ममतांचा पक्ष असेल अथवा उद्धव ठाकरेंचा, त्यांनी ‘सीजेपी’ला समर्थनाची भूमिका घेतली. परंतु, गांधी कुटुंबाला ते कदापि मंजूर नाही. म्हणूनच, अभिजीत दीपके आणि राहुल गांधी यांची अद्याप एकदाही भेट झालेली नाही. त्यामागचे आणखीन एक कारण म्हणजे, ‘सीजेपी’ हा ‘आप’ची कठपुतळी असल्याचा आरोप. ‘सीजेपी’ आणि ‘आप’ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे एव्हाना सिद्धही झाले आहे. एक राजकीय पक्ष, तर दुसरी युवांची जनचळवळ. पण, शेवटी दोघांचाही ‘डीएनए’ हा आंदोलनजीवींचाच! त्यामुळे ‘सीजेपी’शी सलगी करणे म्हणजे, केजरीवालांशीच अप्रत्यक्ष हातमिळवणी करण्याचा प्रकार, जे साहजिकच काँग्रेसला अमान्य!

 

तेव्हा विरोधकांच्या या सगळ्या कुरबुरी, कुरघोडी आणि अंतर्गत संघर्षाचा अप्रत्यक्ष लाभ सत्ताधार्‍यांच्या पदरात पडू शकतो. काँग्रेसचे असे राष्ट्रीय मुद्द्यांत गुंतून राहणे आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपसाठीही अनुकूल. तेव्हा यापूर्वीची ‘इंडी’ आघाडीतील फूट आणि आता आंदोलनजीवींमधील श्रेयवादाची चढाओढ ही आपसूकच सत्ताधार्‍यांच्या पथ्यावर पडण्याचीच शक्यता अधिक!