‘सत्याग्रह’ की सत्ताग्रह?

 

 

 

या प्रयोगामागे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीची सावलीही आहे. नवमतदार असलेल्या ‘जेन-झी’वर प्रभाव पाडण्यासाठी डावे, काँग्रेस आणि ‘सीजेपी’ प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. राहुल गांधींचे सत्याग्रह हा त्याचाच परिपाक! राहुल यांचा ‘सत्य’ हा शब्दही तपासूनच घ्यावा लागेल, कारण ते पडले शेवटी आडनावाचेच गांधी! त्यांचे असत्याचे प्रयोग याआधीच ‘झूठ की गूंज’ या संकेतस्थळाने उजेडात आणले आहेत. प्रश्न संकेतस्थळाचा नाहीच. आंदोलनांची माहिती गोळा करण्यास कोणाची हरकत असणार? प्रश्न हा आहे की, त्याची छाननी कोण करणार? सरकारविरोधातील प्रत्येक गोष्ट आपोआप सत्य ठरणार का? ‘आंदोलन म्हणजे सत्य आणि सरकार म्हणजे असत्य,’ असा काही सिद्धांत नाही. कारण सत्याग्रहाचा सर्वांत कठीण भाग, आपल्याला गैरसोयीचे सत्य ऐकणे, हाच असतो. त्यामुळे, राहुल यांनी स्वतःच्या विधानांचीही कठोरपणे पडताळणी करण्याची सोय या संकेतस्थळावर ठेवल्यास, हा प्रयोग अधिक रोचक होईल, अन्यथा तो ‘सत्ताग्रह’च ठरेल!

 

 

युद्धाचे स्वरूप बदलते, तेव्हा लष्कराच्या चौकटीही बदलतात. कधीकाळी घोडदळ हे सामर्थ्याचे माप होते; पुढे रणगाडे आणि लढाऊ विमानांनी त्याची जागा घेतली. आता ड्रोनने युद्धाच्या परिभाषेत नवाच शब्द जोडला. भारतीय लष्करात स्वतंत्र ड्रोन दल उभारण्याचा निर्णय, अलीकडेच हवाईदल प्रमुखांनी घोषित केला. ड्रोन तंत्रज्ञान भारतीय सैन्याला अपरिचित नाही. सीमांवरील टेहळणीपासून, लक्ष्याचा वेध घेण्यापर्यंत त्यांचा वापर सुरूच आहे. अलीकडच्या संघर्षांनी मात्र, ड्रोन तंत्रज्ञानाचे सामरिक महत्त्व ठळक केले. मानवी आयुष्य धोयात न घालता, शत्रूच्या हालचालींचा माग काढणे, लक्ष्य निश्चिती करणे आणि गरजेनुसार एकाचवेळी अनेक ठिकाणी वापर, यांमुळे युद्धाचे गणितच बदलत आहे. त्यामुळे या बदलाला संघटित लष्करी रूप देणे अपरिहार्यच होते.

 

परंतु, ड्रोन आले म्हणजे, लढाऊ विमानांची गरज संपली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. भारतीय हवाई दलासमोर विमानांची कमतरता हा प्रश्न नवा नाही. काँग्रेसकाळात दीर्घ काळ लष्कराच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा तो परिपाक आहे. असे असले, तरी परदेशी खरेदीचा मार्ग काही काळच उपयोगी ठरतो; परंतु त्यात संरक्षणाची दीर्घकालीन हमी मिळत नसते. म्हणूनच संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता महत्त्वाची ठरते. भारतीय हवाई दलाला याची जाणीव असून, ‘तेजस’ या लढाऊ विमानालाच प्राधान्य देणार असल्याचे हवाई दल प्रमुखांनी म्हटले आहे. शांततेच्या काळातच, त्या संकटाची तयारी करावी लागते. ‘तेजस’पासून ड्रोनपर्यंत, क्षेपणास्त्रांपासून प्रतिड्रोन यंत्रणांपर्यंत देशांतर्गत उत्पादनाची क्षमता वाढवण्याला म्हणूनच अर्थ आहे. मोदी सरकारचा संरक्षण उत्पादनातला आत्मनिर्भरतेचा वाढता आग्रह यासंदर्भात महत्त्वाचाच. देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी जशी सैनिकाची असते; तशीच ती उद्योग, संशोधन व्यवस्था आणि तंत्रज्ञान क्षमता यांचाही असते. शस्त्रनिर्मितीची क्षमता वाढल्यास, सैन्याचाही आत्मविश्वास दृढ होतो. ड्रोन दलाची स्थापना ही या बदलाची एक पायरी आहे, सध्या जग वेगाने सैन्याचे आधुनिकीकरण करत आहे, नवे शोध लागत आहेत. भारतीय सैन्य आणि संशोधन संस्था यात त्यात मागे नाहीत, ही बाब राष्ट्राच्या बाबतीत सुखावहच!