राजकारणासाठी लहान मुलांचा बळी? ’सीजेपी’च्या आंदोलनावरून मानवाधिकार आयोग संतप्त!

    

 

 

मुंबई: ’कॉकरोच जनता पार्टीने’ मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे २ ऑक्टोबर रोजी विनापरवाना आंदोलन केले. त्यामध्ये लहान मुलांचा ’मानवी ढाल’ म्हणून गैरवापर झाल्याच्या तक्रारींची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे पोलिसांनी आंदोलकांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई किंवा लाठीचार्ज करू नये, यासाठी आंदोलनाच्या मुख्य फळीत निष्पाप लहान मुलांना जाणीवपूर्वक पुढे करण्यात आले, असा खळबळजनक आरोप ’सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन’चे सतीश वैद्य आणि इतर सामाजिक संघटनांनी केला असून तशी तक्रार नोंदवली आहेे. या गंभीर प्रकरणाची स्वेच्छेने दखल घेत मानवाधिकार आयोगाने नुकतेच मुंबई पोलीस आयुक्त, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय , ’द’ (ट्विटर) कॉर्पोरेशनचे मुख्य अधिकारी आणि महाराष्ट्राच्या महिला व बाल विकास विभागाला अधिकृत नोटीस बजावली आहे. आयोगाने या सर्व संस्थांना १ आठवड्याच्या आत या प्रकरणी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. (CJP Mumbai Protest)

 

’सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन’चे सतीश वैद्य आणि इतर सामाजिक संघटनांनी नोंदवलेल्या तक्रारींनुसार, सीजेपी पक्षाच्या व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इतर सोशल मीडिया ग्रुप चॅट्समध्ये आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी एक धक्कादायक योजना आखण्यात आली होती. पोलिसांनी कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू नये, यासाठी मुद्दामहून लहान मुलांना आंदोलनात सर्वात पुढे उभे करून ’मानवी ढाल’ म्हणून वापरण्याची चर्चा या ग्रुपमध्ये आधीच झाली होती, याचे डिजिटल पुरावे आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. (CJP Mumbai Protest)

 

आंदोलनानंतर सोशल मीडियावर अनेक फोटो आणि व्हिडिओ वेगाने प्रसारित करण्यात आले, ज्यामध्ये एका निष्पाप बालकाला गर्दीच्या वर उचलून धरण्यात आले होते. त्याच्या हातात तिरंगा झेंडा आणि राजकीय घोषणांचे फलक देऊन जोरदार घोषणाबाजी केली जात होती, तर अवतीभोवतीचे लोक या दृश्यांचे मोबाईलवर शूटिंग करत होते. (CJP Mumbai Protest)

 

 

मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियंक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. 

 

१. बाल न्याय कायद्यानुसार कारवाईचे आदेश: मुंबई पोलीस आयुक्तांना या कटात सामील असलेल्या मुख्य आयोजकांची, समन्वयकांची आणि लहान मुलांना आंदोलनात आणणार्‍या पालकांची भूमिका तपासून बाल न्याय कायदा, २०१५ च्या गंभीर कलमांखाली तात्काळ गुन्हे नोंदवण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

 

२." डिजिटल पुरावे जतन करण्याचे निर्देश: आयोगाने केंद्रीय आयटी मंत्रालय आणि ’द’ कॉर्पोरेशनला तातडीने निर्देश दिले आहेत की, या आंदोलनादरम्यान लहान मुलांची ओळख उघड करणारे, त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांवरून शोधून काढून त्या संदर्भातील सर्व डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवावेत, जेणेकरून तपासात कोणतीही फेरफार होणार नाही.

 

३. पीडित बालकांना सुरक्षा: महाराष्ट्राच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना या सर्व पीडित मुलांची ओळख गुप्त ठेवून, त्यांच्या गोपनीयता, सन्मान आणि मानसिक आरोग्याचे पूर्ण रक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (CJP Mumbai Protest)