दिशाहीन मोर्चाचा ठाकरी फार्स!

 

 

महाराष्ट्राच्या राजकारणाने विरोधकांचा नाकर्तेपणा उघड केला आहे. जनतेच्या विश्वासावर आणि विकासकामांच्या जोरावर महायुतीने मिळवलेला ऐतिहासिक आणि दणदणीत विजय एकीकडे, तर दुसरीकडे सातत्याने पराभवाचा सामना करत असलेल्या विरोधकांचे ‘ईव्हीएम’ आणि निवडणूक आयोगाच्या नावाने सुरू असलेले रडगाणे दिसून येते आहे. विशेषतः उद्धव आणि राज या दोन्ही ठाकरे बंधूंनी, आपल्या अपयशाचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडण्याचा एककलमी कार्यक्रमच हाती घेतला आहे. कालचा मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील ठाकरे बंधूंचा मोर्चा त्याच कार्यक्रमाचा भाग. भाजप आणि महायुतीचे नेते यांच्या बिनबुडाच्या आरोपांना आकडेवारीसह सडेतोड उत्तर देतात, तेव्हा निवडणूक आयोगावरील टीका भाजपला का बोचते? असा अत्यंत हास्यास्पद प्रश्न या मंडळींकडून विचारला जातो. मुद्दलातच, तुम्ही स्वतःच्या अपयशाचे खापर लोकशाहीचा कणा असलेल्या संविधानिक संस्थांवर फोडता, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास असणार्‍या प्रत्येकालाच ते बोचते, हे ठाकरे बंधूंनी समजून घेतले पाहिजे. तथापि, शहामृगासारखे वाळूत डोके खुपसून बसणार्‍या ठाकरे बंधूंकडून, अशी अपेक्षा करणेही तितकेच चुकीचे.

 

विधानसभेतील पराभवानंतर बोगस मतदानाच्या मुद्द्यावरून, ठाकरेद्वयींनी मोठाच गदारोळ माजवला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभ्यासपूर्ण लेख लिहून, सविस्तर स्पष्टीकरणही दिले होते. लोकशाहीच्या निवडणूक प्रक्रियेत, मतदानाच्या दिवशी दुबार अथवा बोगस मतदान ओळखण्याची प्राथमिक आणि सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी ‘बीएलए’ म्हणजेच ‘बूथ लेव्हल एजंट’ची असते. मतदान केंद्रावर बसून स्थानिक मतदारांची ओळख पटवणे आणि यादी तपासणे, हे काम राजकीय पक्षांनी नेमलेल्या याच प्रतिनिधींचे असते. मात्र, इथेच उबाठा आणि मनसे यांची संघटनात्मक पोकळी उघडी पडते. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने संपूर्ण राज्यात तब्बल ४३ हजार ‘बीएलए’ नेमले होते. याउलट, उबाठा गटाला जेमतेम ११ हजार, तर मनसेला तीन हजारांच्या आसपास ‘बीएलए’ देता आले. विशेष म्हणजे मुंबई, ठाणे, पुणे, लातूर, वर्धा, वाशिम आणि नंदुरबार या मोजया जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता मनसेला राज्यात कुठेही ‘बूथ लेव्हल एजंट’ नेमण्यासाठी, साधे कार्यकर्तेही मिळाले नाहीत. ज्या पक्षांची तळागाळात संघटनाच उरलेली नाही, त्यांना निवडणूक आयोगावर आणि मतदान प्रक्रियेवर बोटे मोडण्याचा कोणता अधिकार आहे? हा खरा प्रश्न.

 

उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय विधानांची पातळी तर इतकी हास्यास्पद आहे की, त्यांनी चक्क ‘निवडणूक आयुक्तांच्याच निवडणुका घ्या,’ असे तर्कट मांडले. त्यांच्या या बालिश मागणीवर हसावे की रडावे, हेच महाराष्ट्रातील जनतेला कळेनासे झाले आहे. ‘ईव्हीएम हॅक होते,’ असा टाहो फोडणार्‍या या नेत्यांना, निवडणूक आयोगाने वारंवार खुल्या ‘हॅकेथॉन’चे आव्हान दिले होते. ‘या आणि ईव्हीएम हॅक करून दाखवा,’ असे आव्हान आयोगाने अनेकदा अधिकृतपणे दिले. मात्र, विरोधकांमधील एकाही पक्षाचा नेता किंवा तथाकथित आयटीतज्ज्ञ, आयोगाच्या दारातही फिरकलेला नाही. जाहीर सभांमधून ‘ईव्हीएम’च्या नावाने बोटे मोडणारे हे विरोधक, ते ‘हॅक’ करण्याचे धारिष्ट्य का दाखवत नाहीत? हे आता जनतेनेच त्यांना विचारण्याची गरज तीव्र झाली आहे.

सर्वांत मोठा विरोधाभास म्हणजे, ‘ईव्हीएम’मधून स्वतःच्या बाजूने कौल मिळतो, तेव्हा याच नेत्यांना ‘ईव्हीएम’ आणि आयोगाचा कारभार पारदर्शक असल्याचा साक्षात्कार होतो. मनसेचे सुरुवातीला निवडून आलेले १३ आमदार, नाशिक महापालिकेत त्यांना मिळालेली एकहाती सत्ता, किंवा उद्धव ठाकरेंची मुंबई महापालिकेतील अनेक दशकांची सत्ता असो; हे सगळेच विजय ‘ईव्हीएम’वरच्या मतदानातूनच मिळाले होते ना? तेव्हा ‘ईव्हीएम’ चांगले आणि आता वाईट, हा कोणता न्याय? आज ‘राज ठाकरे यांचा मुलगा ईव्हीएममुळे हरला,’ अशी ओरड केली जाते, मग त्याच ‘ईव्हीएम’वर मतदान होऊन उद्धवपुत्र आदित्य ठाकरे कसे काय जिंकले? याचे उत्तर या दोन्ही भावांकडे नाही. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत जनमताचा कौल भाजप-शिवसेना युतीला मिळाला. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी निकालानंतर जनभावनेचा अनादर करत मुख्यमंत्रिपद मिळवले. ‘ईव्हीएम’ला एवढाच विरोध होता आणि मतदान यंत्रांवर शंका होती, तर तेव्हा त्याच कथित सदोष मतांवर सत्तेचे लोणी कसे ओरबाडले? तेव्हा अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची उबवताना, उद्धव ठाकरे यांना तथाकथित सदोष ‘ईव्हीएम’ची आठवण का आली नाही?

 

२०२४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत, महाराष्ट्रात मतदारांची संख्या आणि भाजपचे मतदान का वाढले? याचे उत्तर ‘ईव्हीएम’मध्ये नसून, सरकारच्या धोरणांमध्ये दडले आहे. लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या धक्क्यानंतर, भाजपने आणि महायुती सरकारने अत्यंत वेगाने चुका सुधारल्या. ‘लाडकी बहीण योजने’सारख्या प्रभावी आणि थेट लाभ देणार्‍या योजना, तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवल्या. शेतकर्‍यांसाठी मोफत वीज आणि आर्थिक मदतीचेही निर्णय घेतले. राज्यातही सर्वत्र विकासाचे विविध प्रकल्प सुरू आहेत. या योजनांचा सकारात्मक परिणाम, मतपेटीत स्पष्टपणे दिसला. वस्तुस्थिती ही की, ‘ईव्हीएम’ किंवा निवडणूक आयोग नाही, तर या दोन्ही ठाकरे बंधूंचा हेकेखोरपणा, अहंकार आणि वातानुकूलित दालनातून त्यांचे चालणारे राजकारणच त्यांच्या र्‍हासाला कारणीभूत आहे. दोघांनीही आपापल्या पक्षवाढीकडे, संघटनात्मक बांधणीकडे आणि सामान्य कार्यकर्त्यांकडे कायमच दुर्लक्ष केले. परिणामी, मनसेतील अनेक दिग्गज नेते पक्ष सोडून गेले आणि पक्षाची वाढ खुंटली. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरेंनी ‘मातोश्री’त बसून कारभार हाकल्याने , तसेच आमदारांना भेटण्यासाठी वेळ न दिल्याने त्यांच्या डोळ्यांदेखत त्यांचा पक्ष फुटला.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप ‘ईव्हीएम’मुळे जिंकत नाही, जनतेच्या अढळ विश्वासामुळे आणि प्रत्यक्षात केलेल्या विकासकामांमुळेच ते जिंकतात. निवडणुका जिंकण्यासाठी जनतेत मिसळावे लागते, जनसामान्याचे प्रश्न सोडवावे लागतात, घाम गाळावा लागतो. वातानुकूलित दालनांमध्ये बसून मुलाखती देणे आणि आरोप करण्याने, निवडणुका जिंकता येत नाहीत. ठाकरे बंधूंनी हे कधीच न केल्याने, आज त्यांची ही राजकीय अवस्था झाली आहे. ‘ईव्हीएम’वर खापर फोडण्यापेक्षा त्यांनी एकदा आरशासमोर उभे राहून आत्मपरीक्षण केले, तर कदाचित त्यांना त्यांच्या अपयशाची खरी कारणे सापडतील. मात्र, दुर्दैवाने, त्यासाठीची राजकीय प्रगल्भता त्यांच्याकडे नाही, हेच पुन्हा पुन्हा सिद्ध होत आहे.