‘पीओके’त ‘आझादी’चा आवाज

 

 

मुळात पाकव्याप्त काश्मिरातील नागरिकांवरची ही दडपशाही, आजची घटना नाही. त्याला अगदी स्वातंत्र्यापासूनचा इतिहास आहे. आजवर ‘पीओके’तील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर, पाक सरकारने आजतागायत केवळ स्वार्थासाठीच केला. आणि स्थानिक जनतेला मात्र गरिबी, महागाई आणि राजकीय अधिकारांपासून वंचितच ठेवले.

 

‘पीओके’तील मंगला धरण आणि नीलम-झेलम जलविद्युत प्रकल्पातून,पाकिस्तान अतिशय स्वस्त दरात, म्हणजेच अंदाजे दोन ते तीन रुपये प्रतियुनिट दराने वीजउत्पादन करतो. हीच वीज, थेट पाकिस्तानच्या मुख्य ग्रीड अर्थात पंजाब प्रांताला जोडली जाते. मात्र, ज्या भागात ही वीज तयार होते, त्याच ‘पीओके’तील जनतेला प्रतियुनिट १६ ते २२ रुपये किंवा त्याहून रक्कम वीजेसाठी मोजावी लागत आहे. परिणामी, ‘पीओके’च्या नागरिकांना, वीजदेयकेच अवाच्यासव्वा दराने येत आहेत.

 

वीजेव्यतिरिक्त पंजाब प्रांतातील शेतीसाठीच्या पाण्याची गरजही, ‘पीओके’तीलच धरणे भागवतात. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील शेतीसाठी, मंगला धरणाच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत म्हणून वापर केला जातो. परंतु, ‘पीओके’तील स्थानिक शेतकर्‍यांना ते पाणी वापरण्याचे हक्क नाहीत. स्थानिकांचा विरोध डावलून ‘पीओके’ची जमीन परदेशी, म्हणजेच चीनी प्रकल्पांसाठी वापरली जाते. चीनने या भागात महामार्ग, बोगदे आणि मोठे धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी, पाकिस्तान सरकारला अब्जावधी डॉलर्सचा निधी दिला आहे. या प्रकल्पांचा आर्थिक फायदा थेट पाकिस्तानला होतो. तर, स्थानिकांच्या नशिबी केवळ विस्थापन आणि पर्यावरणाचा र्‍हासच येतो.

 

पाकिस्तान सरकारचे ‘पीओके’वरील अवलंबित्व, इतकेच मर्यादित नाही. तेथील वनसंपत्ती आणि मौल्यवान खनिजांची लूटही, पाक सरकार सर्रास करते. ‘पीओके’ हा जंगल आणि मौल्यवान खनिजांनी समृद्ध भाग. पाकिस्तान सरकारने, या खनिजांच्या उत्खननाचे कंत्राट, स्वमर्जीतील कंपन्यांना आणि काही चिनी कंपन्यांना दिले आहे. यातून मिळणारा महसूल, थेट पाकिस्तानच्या तिजोरीत जातो. मात्र, त्याबदल्यात स्थानिक जनतेला कोणताही वाटा दिला जात नाही. याचविरोधात तेथील जनतेत, कमालीची नाराजी आहे.

 

‘पीओके’चा वापर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजकीय अजेंड्यासाठी होतो. स्वतःला ‘पीओके’च्या जनतेचा कैवारी दाखवून, पाकिस्तानातील सत्ताधारी पक्ष आणि लष्कर, जागतिक स्तरावर राजकीय सहानुभूती मिळवण्याचाही प्रयत्न करतात. हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहण्याइतकी ‘पीओके’तील जनता आता, पूर्वीसारखी भोळीभाबडी राहिलेली नाही. भारताविरुद्ध विद्वेषाचे राजकारण करण्याची पाक सरकारची लबाडी आपले पोट भरत नाही, हे आता तेथील जनतेला चांगलेच कळून चुकले आहे. आर्थिक संकट, बेरोजगारी, राजकीय अस्थिरता, वाढता दहशतवाद, मूलभूत सुविधांचा तुटवडा, महागाई यांपासून त्यांना सुटका हवी आहे. त्यासाठी आता ‘पीओके’मध्ये, ‘आझादीचा आवाज’ बुलंद झाला आहे. पाकिस्तान सरकारकडून चांगल्याची अपेक्षा ठेवण्याची स्वप्नेही, त्यांना पडत नसावीत. त्यामुळेच त्यांची पावले, आशावादी वाटणार्‍या भारताच्या दिशेने वळत आहेत.