नुसत्या पदवीचे काय करायचे?

 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणार्‍या ‘गट-क’ संवर्गामधील एकूण ५ हजार ७०७ रिक्त जागांसाठी, आयोगाच्या वतीने जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या पदांच्या पूर्वपरीक्षेसाठी, राज्यभरातून १० लाख ८६ हजार ५३८ उमेदवारांनी अर्ज सादर केले. माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या एका अर्जातूनच, ही आकडेवारी समोर आली. पदाची संख्या आणि अर्जांच्या संख्येचा विचार करता, एका जागेसाठी तब्बल १९० उमेदवारांमध्ये चुरस पाहायला मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या परीक्षार्थींची संख्या वाढत आहे; सरकारी नोकरीची तीव्र इच्छा, हेच यामागील मुख्य कारण आहे. यंदा ‘गट-क’ भरतीत ‘तलाठी’ पदांचाही समावेश असल्याने, जिल्हास्तरावर तलाठीभरतीची तयारी करणार्‍या हजारो उमेदवारांनीही या परीक्षेसाठी अर्ज केले.

 

साधारण राज्यात लिपिक-टंकलेखक १ हजार ८६४ पदे, ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी), ‘गट-क’ (महसूल व वन विभाग) १ हजार ५३९ पदे, लिपिक-टंकलेखक, महसूल व वन विभाग ४८० पदे, साहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, ‘गट-क’ गृह विभाग ४६१ पदे, लिपिक-टंकलेखक नोंदणी व मुद्रांक विभाग ३३९ पदे, कर साहाय्यक वित्त विभाग २८२ पदे, साहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी २५४ पदे, नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा कार्यालय २३० पदे, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग १५५ पदे, आदिवासी विकास विभाग ६९ पदे अशी रिक्त पदे, राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत. यातील बहुतांश पदे ही लिपिक संवर्गातील असून, काही पदे तांत्रिक आहेत. आता या पदासाठी अर्ज करणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असली, तरी प्रत्यक्षात त्या पदासाठी पात्रता असलेल्या उमेदवारांचा विचार करता, पदासाठी आवश्यक कौशल्य त्यांनी प्राप्त केली आहेत का? हाच प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आपल्याकडे पदासाठीच्या कौशल्य विकास करणार्‍या, स्वतंत्र अभ्यासक्रमाच्या पदव्या अस्तित्वात नाहीत. ज्या पदव्या अस्तित्वात आहेत त्यासाठीचे पदे नाहीत. हे चित्र बदलावे लागणार आहे. अन्यथा, नोकरी आणि पदवी यांचा दुरान्वयेदेखील संबंध राहणार नाही.

 

साधारण लिपिक संवर्गासाठी आवश्यक असणार्‍या पदांचा विचार करता, किमान त्या उमेदवारामध्ये लेखनकौशल्याची गरज अपेक्षित आहे. या पदाला सातत्याने विविध स्वरूपाचा पत्रव्यवहार करावा लागतो. त्यामुळे अर्ज करता येणे, टिपणी लिहिता येणे, पत्रव्यवहाराची इतर आवश्यक कौशल्ये आणि संबंधित विभागासाठी आवश्यक असणारी आर्थिक व्यवहाराच्या अतिरिक्त कौशल्यांची गरज असते. कार्यालयातील आवकजावक, विविध नियुक्ती, निवृत्ती वेतन प्रकरण तयार करणे, वरिष्ठ कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करणे, ही कौशल्य उमेदवाराला किमान यायलाच हवीत.

 

आज आपल्याकडील पारंपरिक पदव्यांमध्ये व्यावहारिक मराठीचा अपवाद वगळता, इतर अभ्यासक्रमात यातील फार काही कौशल्य शिकवलेच जात नाही. अर्थात, व्यावहारिक मराठीत अभ्यासक्रमातदेखील पूर्ण शिकवले जाते, असे नाहीच. अशा परिस्थितीत, या पदांसाठी अर्ज करणारे बहुतांश विद्यार्थी पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या पदव्या, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेलेच तरुण असल्याचे दिसते. मात्र, त्यांच्यासोबत अभियांत्रिकी, ‘एमबीए’, व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे ‘बीसीए’, ‘बीएस्सी’, कृषी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचेही अर्ज आहेत.

 

अलीकडेच मुंबईतील एक बातमी समोर आली की, अंगणवाडीला शिकवणार्‍या सेविका व मदतनीससाठीदेखील, ‘एमबीए’ झालेल्या तरुणींचे अर्ज आले आहेत. हे प्रकार जेव्हा समोर येतात, तेव्हा आपल्या पदव्या एकतर निकामी झाल्या आहेत किंवा नोकरीसाठीची पदे कमी झाली आहेत, याचाच संदेश असतो. नोकरीची पदे कमी होत असताना, त्याला किमान ज्या पात्रता आवश्यक आहेत; तेथे जर उच्च पदवीधर उमेदवार अर्ज करत असतील, तर त्याला काय म्हणावे. मात्र, या घटना समोर आल्यावर, आपल्याला उच्चशिक्षणाची दिशा बदलण्याची नितांत गरज असल्याचेही अधोरेखित होते. त्याच वेळी किमान बाजारातील मागणीची गरज लक्षात घेऊनच, पदवी अभ्यासक्रम विकसित करण्याचीही गरज आहे.

 

आज दुर्दैवाने आपल्या शिक्षणात प्रश्नच असून, रोजगाराच्या संधींची वानवा आहे. त्यामुळे आज उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात उच्चशिक्षणातील उंचावणारा आलेख आपोआपच कमी होण्यास सुरुवात होईल. एकीकडे धोरणानुसार आपण येत्या काही वर्षांत उच्चशिक्षणातील नोंदणीचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर घेऊन जाण्याची, भूमिका प्रतिपादित करत आहोत. त्याच वेळी, त्या पदवीधरांना त्यांच्या पदवीप्रमाणे नोकरीच्या संधी उपलब्ध नाहीत. उच्च पदवीधर आणि लाखो रुपये खर्च करून पदवी घेतलेली माणसे, जीवनभर केवळ मानधनावरील पगारावर काम करण्यास तयार होतात, हे चित्र फारसे समाधानकारक नाही.

 

‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’मध्ये, व्यावसायिक अभ्यासक्रम व पूर्वतयारी अभ्यासक्रमाचा विचार करण्यात आलेला आहे. सहावीपासूनच आता अभ्यासक्रमात व्यावसायिक शिक्षणाचा विचार केला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणीची गरज, आता अधोरेखित होत आहे. मुळात आपल्याकडे धोरणे आखली जातात, तत्त्वज्ञान म्हणून ती चांगलीही असतात; पण त्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येतात.

 

धोरण आखताना धोरणकर्ते भविष्याचा विचार करून भूमिका मांडत असतात. आज आपल्या देशात बेकारीचा आलेख वाढतो आहे. दुर्दैवाने या बेकारीच्या आलेखात, पदवीधरांचीच संख्या अधिक आहे. एकीकडे देशाच्या उच्चशिक्षणाचा दर कमी असताना, बेकारीचेही हात वाढत आहेत. देशात साधारण २८ टक्के विद्यार्थी उच्चशिक्षण घेत आहेत. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या हाताला पदवी अभ्यासक्रमाप्रमाणेच नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे भविष्यात तरुण पदवीधर आणि नोकरीच्या संधी यांचा काहीच ताळमेळ राहणार नाही. तसे घडल्यास, आपले पदवी अभ्यासक्रम टाकाऊच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. धोरणात आता जर व्यावसायिक शिक्षणाचा विचार केला आहे, अशा वेळी बाजारपेठेतील गरजही लक्षात घ्यायला हवी. आपल्याकडे बाजारपेठेतील नोकरमागणीसंदर्भात, फारकाही वेगळा विचार केला जात नाही. पद कोणतेही असले, तरी आपल्याला कोणताही उमेदवार चालतो अशी एकूणच स्थिती आहे. आपल्याकडे निर्माण होणारे उद्योग, त्यांची संख्या, त्यांच्याकडे निर्माण होणारा विविध प्रकारचा रोजगार, त्यासाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये आणि त्यानुसार अभ्यासक्रमांची निर्मिती होताना दिसत नाही. अलीकडेच ‘एआय’चा प्रभाव वाढतो आहे. त्याचा परिणाम रोजगारांवर होणारच आहे. अनेक क्षेत्रांतील नोकर्‍या जातील, असे भाकित वर्तवले जात आहे. अशा वेळी नव्या नोकरीच्या संधीदेखील उपलब्ध होणार आहेत. त्यादृष्टीने अभ्यासक्रम विकसनाची तयारी होणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी जर्मन सरकारने, आपल्याकडे काही कौशल्याधारित तरुणांची मागणी केली होती. त्यामुळे जगाची मागणी लक्षात घेऊनच, आपण अभ्यासक्रम विकासावर भर देण्याची गरज आहे.

 

राज्यात लिपिक संवर्गाचा जरी विचार केला, तरी त्या पदासाठी लागणारी कौशल्ये, भाषा, पदासाठीच्या विशेष बाबींचा विचार करून कोणताच अभ्यासक्रम उपलब्ध नसल्याने, आहे त्या पदवीधारकांमधून उमेदवारांची निवड होते. एका अर्थाने आपल्याकडे शिक्षण, पदवी, नोकरी यासंदर्भाने फारसे संशोधनच होत नाही. त्यामुळे पद कोणतेही असले, तरी त्यासाठी, कोणत्याही अभ्यासक्रमाचा उमेदवार चालतो. आज जर लिपिक संवर्गासाठी, अभियांत्रिकीची पदवीधारण केलेले उमेदवार रांगेत असतील, तर ते निवडलेले उमेदवार कशा पद्धतीने सामोरे जातील, हा प्रश्नच आहे. अशा परिस्थितीत बाजारातील मागणीचा विचार होणे अपरिहार्य! कौशल्यांचा विचार करतच, नवे अभ्यासक्रम विकसित व्हायला हवेत. जे अभ्यासक्रम सध्या कोणत्याच प्रकारचा रोजगार देऊ शकत नाहीत, असे अभ्यासक्रम बंद करण्याचीही गरज आहे. कारण, अशा अभ्यासक्रमाच्या पदव्या जर हाताला काम देऊ शकत नसतील, तर त्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश देणारी व्यवस्था विद्यार्थ्यांची फसवणूक करत आहे. ही फसवणूकच मुलांच्या आयुष्यात निराशा निर्माण करणारी ठरेल. यातूनच निर्माण झालेली निराश तरुणाई, या देशाला फारकाही भविष्य देऊ शकणारच नाही.

 

ज्या कौशल्यांमुळे नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत, त्याचा विचार करून स्वतंत्र नवे अभ्यासक्रम विकसित करण्याचे आव्हान विद्यापीठे आणि शासनाने पेलण्याची गरज आहे. त्याच वेळी उच्चशिक्षणाशी संबंधित पदव्या आणि उपलब्ध नोकर्‍या, यांचाही विचार करायला हवा. मागणीची संख्या लक्षात न घेता, अतिरिक्त पदवीधारक निर्माण केले जात असतील; तर अशी महाविद्यालयेही बंदच करायला हवीत. सध्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या वेगाने वाढते आहे. त्यांची खरेच गरज आहे का? याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गरजा, मागणी आणि कौशल्यपूरक अभ्यासक्रमांची निर्मिती, यांचे नाते जोपासायला हवे, त्यातच आपले हित आहे. अन्यथा, आज एका जागेसाठी १९० उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत, उद्या ही संख्या दुप्पट झाल्यास नवल ते काय? केंद्र सरकारने जे नव्याने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले आहे, त्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने अधिक प्रभावी कार्यवाहीची गरज आहे. शेवटी, निराशेच्या वाटेवरची तरुणाई कोणत्याच देशाला उज्ज्वल भविष्याची वाट दाखवू शकणार नाही.