वर्तमानातील ‘कळवळ्या’ला इतिहासाचा आरसा!

 

 

 

सत्तेत असणार्‍यांनी कितीही चुका होऊ द्यायच्या नाहीत असे ठरविले, तरी त्यांच्याकडून चुका होत असतातच. काही चुका अनवधानाने होतात, तर काही प्रमाद जाणतेपणाने केले जातात. आपला कार्यकाळ पूर्णपणे निर्दोष असल्याचा दावा सत्तेत असणारे किंवा पूर्वी राहिलेले कोणीही करणे, हा निव्वळ भाबडेपणा किंवा घमेंड. त्यामुळे त्या खोलात जाण्यात फारसा हशील नाही. तूर्तास विरोधक लोकशाही ‘वाचविण्याच्या’ उद्योगात गुंतले आहेत; त्याची दखल घेणे गरजेचे आहे.

 

आताचे विरोधक कधीकाळी सत्तेत होते. आज त्यांना लोकशाहीच्या भवितव्याची चिंता ग्रासत असून, देशात लोकशाही वाचवायची तर आपल्याशिवाय तरणोपाय नाही, असा त्यांचा आविर्भाव आहे. यातील लोकशाहीविषयीची सदिच्छा तत्त्वतः स्वागतार्ह. कोणत्याही राजकीय पक्षाने लोकशाहीच्या अस्तित्वासंबंधी सजग असलेच पाहिजे; याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. तथापि, आता विरोधात असणारे जेव्हा सत्तेत होते, तेव्हा त्यांनी लोकशाही वाचविण्यासाठी नेमके काय केले होते, याचा मागोवा घेणे इष्ट. याचे कारण, सार्वजनिक स्मृती अल्प असते आणि वर्तमानाच्या ओझ्याखाली ती दबून जाते. म्हणूनच, विरोधकांना त्यांनी सत्तेत असताना केलेल्या कर्मांची आठवण करून देणे अपरिहार्य ठरते. उद्या सत्तेत येण्याची स्वप्ने पाहणार्‍यांचा भूतकाळ किती कलंकित आहे, याची आठवण राहावी आणि आता लोकशाही वाचवण्याच्या आणाभाका घेणार्‍यांचा प्रामाणिकपणा किती ठिसूळ आहे याची जाणीव व्हावी, हा यामागील उद्देश.

 

केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे, हे गृहीतक विरोधक सध्या वारंवार मांडत असतात. वरकरणी त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. तथापि, आणीबाणीत निवडणुकाच स्थगित करण्याचे उद्योग काँग्रेसने केले होते, हे विसरता येणार नाही. शिवाय, मुळात आणीबाणीची घोषणा हीच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निवडणूक प्रचारातील गैरप्रकारांवरील न्यायालयीन निवाड्यातून लादली गेली होती, याचेही विस्मरण होता कामा नये. हे अधोरेखित करण्याचे कारण असे की, काँग्रेस आता ज्या हिरिरीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात शड्डू ठोकत आहे, तो उत्साह त्याच पक्षाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे पावित्र्य व प्रतिष्ठा टिकविण्यासाठी सत्तेत असताना दाखविला नव्हता.

 

सरकारच्या उद्देशांवर प्रश्नचिन्ह लागते ते केवळ सरकार कारभार कसा करते यावरून नव्हे; तर घटनात्मक संस्था व एकूणच सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करते का, यावरून. काँग्रेस किंवा अन्य विरोधक सत्तेत असताना त्यांनी सत्तेच्या केलेल्या दुरुपयोगाच्या सांगोवांगीच्या शेकडो गोष्टी सांगता येतील आणि त्याचा अनुभव घेणारेही असंख्य जण भेटतील. पण, अशा गोष्टी वैयक्तिक आकलनावर आधारित असल्याने त्यास व्यापक संदर्भ नसतो. तेव्हा त्यात न पडता, ज्यांना संदर्भ आहे अशा घटना-घडामोडी व प्रसंगांचा उल्लेख केला; तरी आता विरोधक असणारे सत्तेत असताना काय करीत होते, याची कल्पना येऊ शकेल.

 

 

इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये देशावर आणीबाणी लादली आणि नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांवर गदा आली. आज लोकशाही धोक्यात आल्याचा दावा करणार्‍या काँग्रेसने त्या दीड-दोन वर्षांत लोकशाहीची कशी गळचेपी केली होती, याची अनेक उदाहरणे आहेत. ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरिमन यांच्या ‘बिफोर मेमरी फेड्स’ या पुस्तकातून या काळाचे उत्तम दर्शन घडते. तरुणपिढीला ते माहीत असणे आवश्यक आहे.

 

‘हेबिअस कॉर्पस’संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, तेव्हा पाचपैकी चार न्यायमूर्तींनी या अधिकाराच्या संरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला नाही. केवळ न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनीच आपली असहमती दर्शविली. ज्येष्ठताक्रमात तत्कालीन सरन्यायाधीश अजित नाथ रे यांच्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकावर असणार्‍या न्या. खन्ना यांचे कायदेविषयक ज्ञान संशयातीत होतेच; परंतु त्याहूनही अधिक लक्षवेधी ठरले, ते त्यांचे आणीबाणीच्या काळातील अपवादात्मक धाडस. जेव्हा इतर न्यायमूर्ती सरकारच्या दडपशाहीसमोर नमते घेत होते, तेव्हा न्या. खन्ना यांनी कर्तव्यनिष्ठतेचे उत्तम दर्शन घडविले. काही महिन्यांतच सरन्यायाधीश रे निवृत्त होणार असल्याने ज्येष्ठतेनुसार न्या. खन्ना हे देशाचे पुढचे सरन्यायाधीश होणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यांची सरकारच्या दडपशाहीविरोधातील भूमिका सरकारला रुचली नाही आणि काँग्रेस नेत्यांच्या अहंगंडापोटी न्या. खन्ना यांना त्यांच्या धाडसाची किंमत चुकवावी लागली. घटनेचे रक्षण करणार्‍या न्या. खन्ना यांना डावलून ज्येष्ठताक्रमात तिसर्‍या क्रमांकावर असणारे न्यायमूर्ती एम. एच. बेग यांना सरकारने सरन्यायाधीश नेमून न्या. खन्ना यांना एकप्रकारे ‘धडा’ शिकविला. आज तीच काँग्रेस घटनात्मक संस्था धोयात आल्याची आवई उठवत आहे. गंमत म्हणजे, मावळते सरन्यायाधीश रे यांनीही न्या. खन्ना यांना नव्हे; तर बेग यांनाच पुढील सरन्यायाधीश नेमण्याची शिफारस केली होती व काँग्रेस सरकारने ती लगेच स्वीकारली. या सर्व प्रकारानंतर न्या. खन्ना यांनी न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा दिला. तथापि, त्यांचे हे धाडस भारतीय न्यायदानाच्या इतिहासामध्ये कायमचे कोरले गेले आहे.

 

याच पुस्तकात नरिमन यांनी आणखी एका प्रसंगाची नोंद केली आहे. आणीबाणीत अटकेत असणारे पत्रकार कुलदीप नय्यर यांची ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिका स्वीकारण्याची तयारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश एस. आय. रंगराजन व अग्रवाल या दोन सदस्यीय खंडपीठाने दाखवली होती. याची शिक्षा म्हणून न्या. रंगराजन यांची तातडीने आसाम उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली, तर न्या. अग्रवाल हे दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश असल्यामुळे काँग्रेस सरकारने त्यांची मुदत न वाढवता त्यांना दिल्ली जिल्हा न्यायालयात परत पाठवून शिक्षा केली. मात्र, काही महिन्यांतच आणीबाणी उठली आणि आणीबाणी लादणार्‍या काँग्रेसचा पराभव करून सत्तेत आलेल्या जनता पक्ष सरकारने न्या. अग्रवाल यांना पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात नियुक्त केले. एवढेच नव्हे, तर तेथूनच मुख्य न्यायाधीश म्हणून ते कालांतराने निवृत्त झाले. यावरून लोकशाहीच्या तत्त्वांचे उल्लंघन कोणी केले आणि रक्षण कोणी केले, याची सहज कल्पना येऊ शकेल.

 

आता निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेची भाषा करणार्‍या काँग्रेसला इतिहासाची आठवण करून देणे आवश्यक ठरते. कारण, आणीबाणी उठवून निवडणुका घेण्याची तयारी इंदिरा गांधींनी केली, तेव्हा तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काँग्रेसने कितपत स्वायत्तता दिली होती, हे पाहण्यासारखे आहे. ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी ‘हाऊ प्राईम मिनिस्टर्स डिसाइड’ या पुस्तकात हा प्रसंग कथन केला आहे. त्या लिहितात की, "पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपले मुख्य सचिव पी. एन. धर यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. स्वामिनाथन यांची भेट घेण्यास सांगितले. त्यानुसार, धर यांनी दि. १ जानेवारी १९७७ रोजी स्वामिनाथन यांना आपल्या निवासस्थानी चहासाठी आमंत्रित करून निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याची सूचना केली. यावर स्वामिनाथन यांनी आनंद व्यक्त करत, ‘हा क्षण साजरा करण्यासाठी चहाच्या पलीकडे जाऊन काहीतरी हवे,’ अशी प्रतिक्रिया दिली आणि त्या संध्याकाळी त्यांनी धर यांना ‘व्हिस्की’ची एक बाटली पाठवून दिली. दि. १८ जानेवारी रोजी इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकांची घोषणा केली. तथापि, निवडणुकीच्या तारखा त्यांनी आपल्या ज्योतिषांशी सल्लामसलत करून ठरविल्या होत्या.”

 

हे वर्णन वाचून निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेची कशी पायमल्ली काँग्रेसने केली होती, याचे विदारक दर्शन घडते. आता तीच काँग्रेस निवडणुकीच्या प्रतिष्ठेविषयी बोलते, हा मोठा विरोधाभास आहे. फरक एवढाच आहे की, काँग्रेस त्यावेळी सत्तेत होती आणि आता ती विरोधकांत आहे. ‘तुम्ही कोणत्या बाजूला आहात यावरूनच तुमची भूमिका ठरते’ (व्हेअर यू स्टॅण्ड डिपेंडस ऑन व्हेअर यू सीट) या स्वरूपाचे अमेरिकेचे माजी प्रशासकीय अधिकारी रुफस माईल्स यांचे एक वचन आहे. काँग्रेसची भूमिका ही त्या वचनाला खरी ठरविणारी आहे, यात शंका नाही.

 

काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) कार्यकाळात नवीन चावला यांची नेमणूक मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी करण्यात आली होती. या चावला महाशयांबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह यांनी आपल्या ‘दरबार’ या पुस्तकात रंजक माहिती दिली आहे. आणीबाणीच्या काळात अधिकार्‍यांनी अनेक संस्थानांवर छापे टाकले; ग्वाल्हेर संस्थानावर छापा टाकण्यात आला, तेव्हा तेथे वसुंधरा राजे व त्यांच्या भगिनी यशोधरा राजे या दोघीच उपस्थित होत्या. त्या दोघींच्या मातोश्री राजमाता विजयाराजे सिंधिया यांना इंदिरा गांधी सरकारने कारागृहात धाडले होते. त्यांच्या निवासस्थानातील सर्व फर्निचर बाहेर फेकून देण्यात आले आणि त्या घराचा ताबा नवीन चावला यांनी घेतला. हे चावला संजय गांधी यांच्या निकटच्या वर्तुळातील होते, असे नीरजा चौधरी यांनीही आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे. चावला हे त्यावेळी ग्वाल्हेर महापालिकेतील एक कनिष्ठ अधिकारी होते. तथापि, पुढे याच चावला यांना काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमले. त्यावेळी काँग्रेसची सूत्रे सोनिया गांधी यांच्याकडे आली होती. चावला यांना निवडणूक आयुक्त पदावरून हटवावे म्हणून, २००९ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एन.

 

गोपालस्वामी यांनी राष्ट्रपतींकडे शिफारस पाठवली होती. कारण, चावला हे उघडपणे काँग्रेसबद्दल पक्षपाती होते आणि त्यांच्याविषयी अनेक तक्रारी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे आल्या होत्या. तथापि, तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी त्या शिफारशीकडे केवळ दुर्लक्ष केले. गोपालस्वामी यांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेले पत्र सार्वजनिक करण्यास राष्ट्रपती भवनाने सुरुवातीस नकार दिला होता; पुढे ‘माहिती अधिकारा’च्या अंतर्गत एका याचिकाकर्त्याने ती माहिती मागितली, तेव्हा कायदा मंत्रालयाला ती उघड करणे भाग पडले. ज्या नवीन चावला यांना पदावरून हटवावे, अशी शिफारस स्वतः मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केली होती; त्याच चावला यांना पदोन्नती काँग्रेस सरकारने दिली. या खिरापतीचा अर्थ निराळा सांगावयास नको. आज तीच काँग्रेस निवडणूक आयुक्तांच्या निष्पक्षपातीपणाचा मुद्दा उठवते, याचा अर्थ प्रत्येकाने आपल्या परीने लावावा.

 

 

निवडणूक आयोगापासून न्यायालयापर्यंत काँग्रेसने सत्तेचा कसा दुरुपयोग केला, याची अनेक उदाहरणे आहेत; तशीच ती ‘राज्यपालपद’ तर जणू सत्ताधारी पक्षासाठी घटनात्मक ‘पायपुसणे’च बनले होते, याचीही आहेत. त्या पदाचा गैरवापर काँग्रेसने मुबलक प्रमाणात केला. सनदी अधिकारी म्हणून काम केलेले राम वर्मा यांनी ‘माय एन्काउंटर्स विथ दि थ्री लाल्स ऑफ हरियाणा’ या पुस्तकात हरियाणामधील ‘आया राम-गया राम’ संस्कृतीचे अनेक दाखले दिले आहेत. त्या राज्याच्या राजकारणात यात फारसे काही नवीन नसले, तरी काँग्रेसने राज्यपालपदाचा कसा गैरवापर केला, याचे वर्मा यांनी नमूद केलेले एक उदाहरण बोलके आहे.

 

१९८२ मध्ये हरियाणा विधानसभेच्या झालेल्या निवडणुकीत ९० पैकी काँग्रेसला ३७, लोकदलला ३३, भाजपला ६, काँग्रेस (जगजीवन राम) यांना २ आणि अपक्ष ११ अशा जागा मिळाल्या. लोकदल आणि भाजपच्या युतीकडे ३९ जागा (काँग्रेसपेक्षा २ जास्त) असल्यामुळे उर्वरित १३ काँग्रेसेतर सदस्यांच्या पाठिंब्याने ते सहज सरकार स्थापन करू शकले असते. तत्कालीन राज्यपाल जी. डी. तपासे यांनी युतीचे नेते देवीलाल आणि डॉ. मंगल सेन यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सोमवारपर्यंत सर्व आमदारांना राजभवनात हजर करण्यास सांगितले. परंतु, आपले वचन मोडून त्यांनी रविवारीच घाईघाईने भजन लाल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या इशार्‍यावरून राज्यपालांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा होती, हा त्यातील नोंद घेण्याचा भाग. पुढे राज्यपालांनी आपल्या आत्मचरित्रामध्ये ‘घोडेबाजार’ रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगून, त्याचे हास्यास्पद समर्थन केले. परंतु, प्रत्यक्षात त्यांनी आमदारांच्या खरेदी-विक्रीलाच (घोडेबाजार) प्रोत्साहन दिले होते. यात वर्मा यांचे सर्वांत महत्त्वाचे निरीक्षण असे आहे की, त्याबदल्यात भजन लाल यांनी राज्यपालांच्या कुटुंबाला मुंबईत एक घर भेट दिल्याचा आरोप होता.

 

 

१९८४ मध्ये आंध्र प्रदेशमधील एन. टी. रामाराव (एनटीआर) यांच्या सरकारला पाडण्यासाठी राज्यपाल राम लाल यांनी काँग्रेस नेतृत्वाच्या इशार्‍यावर मनमानी केली. ‘एनटीआर’ यांनी बहुमत सिद्ध करण्याची तयारी दर्शवली असतानाही राज्यपालांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. राज्यपालांनी कोणतीही शहानिशा न करता, ‘एनटीआर’ यांचे सरकार बडतर्फ केले आणि बंडखोर नेते भास्कर राव यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी घाईघाईने आमंत्रित केले. विरोधी पक्षांच्या सरकारांना पाडण्याच्या काँग्रेसच्या जुन्याच तंत्राची तेथे पुनरावृत्ती झाली होती. या प्रकरणात केंद्राचा किंवा आपला काहीही संबंध नाही, असा दावा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केला. परंतु, त्यांच्या या दाव्याची तुलना विरोधकांनी ‘लेडी मॅकबेथ’च्या निर्दोषत्वाच्या नाटकाशी केली. अखेर तीव्र विरोधामुळे राज्यपाल राम लाल यांना राजीनामा देऊन शिमला येथे जावे लागले. तथापि, काँग्रेसने सत्तेत असताना लोकशाहीची व घटनात्मक पदांची बूज कितपत राखली होती, याचा इतिहास वैभवशाली नाही; याचे हे ज्वलंत उदाहरण ‘एनटीआर’ यांच्या चरित्रात आर. एम. कोंडूभटला यांनी दिले आहे.

 

 

अरुण जेटली यांनी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ‘हाऊ दि काँग्रेस मॅन्युपुलेटेड सीबीआय इन लास्ट डिकेड?’ या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात काँग्रेस सरकारच्या काळात ‘सीबीआय’ या तपास यंत्रणेचा राजकीय हितसंबंधांसाठी कशाप्रकारे गैरवापर केला गेला, याचे सविस्तर विश्लेषण केले होते. जेटली यांच्या मते, ‘सीबीआय’च्या अंतर्गत रचनेत संचालकाकडे असीम अधिकार असतात आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारने याच व्यवस्थेचा फायदा घेत सर्वोच्च पदावर निष्पक्ष अधिकार्‍यांना डावलून सरकारच्या इशार्‍यावर काम करणार्‍या अधिकार्‍यांची नेमणूक केली. ‘सीबीआय’चा वापर राजकीय विरोधकांविरुद्ध हत्यार म्हणून केला गेल्याचा व संकुचित राजकीय फायद्यासाठी अनेक संवेदनशील प्रकरणांमधील तपासाची दिशा बदलल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. "तपास यंत्रणेत सरकारला अनुकूल निर्णय देणार्‍या अधिकार्‍यांना निवृत्तीनंतर राज्यपालपद किंवा यांसारखी उच्च पदे ‘बक्षीस’ म्हणून दिली जात असत,” या जेटली यांच्या आरोपाचे उदाहरण म्हणजे, ‘सीबीआय’चे प्रमख अश्विनी कुमार यांची निवृत्तीनंतर नागालॅण्डच्या राज्यपालपदी झालेली नेमणूक. जेटली भाजपचे नेते असल्याने त्यांच्या प्रतिपादनास राजकीय दर्प येतो, असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. परंतु, त्यांच्या निवेदनास सर्वोच्च न्यायालयानेही अप्रत्यक्षपणे दुजोरा दिल्याने त्यांचे आरोप अस्थानी नव्हते, हे सिद्ध होते. कोळसा गैरव्यवहारप्रकरणी ‘सीबीआय’ तपास करीत असताना, सरकारमधील संयुक्त सचिव पदावरील अधिकार्‍यांनी ‘सीबीआय’ कार्यालयास भेट देऊन अहवालात काय बदल करावेत हे सुचविल्याचे उघड झाल्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल म्हणजे, ‘सरकार व ‘सीबीआय’चा संयुक्त उपक्रम आहे का?’ असा उपरोधिक सवाल केला होता. रणजित सिन्हा ‘सीबीआय’चे प्रमुख असताना गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांना गुजरात दंगलप्रकरणी खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचे कसे प्रयत्न झाले, हे जगजाहीर आहे. मात्र, सरन्यायाधीश सदशिवम यांनी अमित शाह यांच्यावरील दुसरे ‘एफआयआर’ रद्दबातल ठरवले होते. रणजित सिन्हा यांची ‘सीबीआय’ प्रमुखपदी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने अनेक पात्र अधिकार्‍यांना डावलून केलेली नेमणूक उगाच नव्हे. पुढे सरन्यायाधीश लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, "सीबीआय’ने पिंजर्‍यातील पोपट बनू नये,” असे केलेले भाष्य २०१३ मध्ये काँग्रेस सत्तेत असतानाचेच!

 

ही सगळी मासलेवाईक उदाहरणे आणि तीही सत्तेच्या चौफेर दुरुपयोगाची. आज काँग्रेस आपणच लोकशाहीचे तारणहार असल्याचा दावा करत असली, तरी त्या पक्षाचा भूतकाळ त्या दाव्याशी विसंगत आहे. विरोधकांनी सरकारवर दबाव ठेवावा, हे त्यांचे कर्तव्य खरे. पण, त्यासाठी विरोधकांनी आपला इतिहास अगोदर धुंडाळून पाहावा, हे श्रेयस्कर. सत्ताधार्‍यांना आवेशाने कोंडीत पकडताना, ‘आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी’ अशी आपली अवस्था होत नाही ना, याचीही चिंता विरोधकांनी व प्रामुख्याने काँग्रेसने करायला हवी. ‘यूं की सास भी कभी बहू थी’ या लोकप्रिय मालिकेने छोटा पडदा गाजवला होता. त्याच धर्तीवर ‘यूं की विरोधक भी कभी सत्ता में थे’ याची जाणीव ठेवून विरोधकांनी इतिहासाचा आरसा वर्तमानात पाहणे, त्यांच्याच हिताचे राहील, अन्यथा, वर्तमानात विरोधकांच्या ‘कळवळ्या’ला तो आरसा बाकीचे त्यांना दाखवतीलच!