चीनसाठीच्या ‘लाल गालिच्या’मागील वास्तव

 

 

 

ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांना ‘लाल गालिचा’ अंथरण्यापूर्वीच चीनने इराणला लष्करी मदत केल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे अमेरिका दौर्‍यात भव्य स्वागत केले होते. मात्र, या राजनैतिक सोहळ्याच्या पडद्यामागचे वास्तव ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ अर्थात, ‘डब्ल्यूएसजे’च्या तपासातून असे समोर आले. ‘डब्ल्यूएसजे’च्या मते, चीनने इराणला अमेरिकाविरुद्ध संघर्षात लष्करी मदत पुरवली आहे. युद्धविरामाच्या करारावर स्वाक्षरी झाल्याच्या दिवशीच, चीनचे एक विमान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे घेऊन तेहरानमध्ये उतरले. ‘डब्ल्यूएसजे’नुसार या सामग्रींपैकी काही वस्तू ड्रोन प्रणाली आणि क्षेपणास्त्र प्रणालीमध्ये वापरण्यायोग्य होत्या. जूनपर्यंत चीनने इराणला पाठवलेल्या, सुमारे १ हजार ३०० दुहेरी उपयोगाच्या घटकांच्या खेपांची नोंदही ‘डब्ल्यूएसजे’ला आढळली. युद्धविरामानंतर दोन दिवसातच इराणमध्ये झालेल्या चिनी मालाच्या डझनभर खेपातील सुट्या भागांचीच किंमत, ६० लाख डॉलर्सपेक्षा अधिक होती. यातील साहित्यही ड्रोननिर्मितीसाठी वापरता येण्याजोगे होतेच.

 

जागतिक पटलावर चीन स्वतःला मध्य-पूर्वेतील स्थिरतेचा पुरस्कर्ता म्हणून सादर करतो. परंतु, पडद्यामागे इराणशी असलेले त्याचे आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी संबंध लपलेले नाहीत. अमेरिकेने इराणवरचे आर्थिक निर्बंध कठोर केले असतानाही, चीनने इराणला सर्वच बाबतीत पाठबळ दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर चीन-इराण संबंधांमधील महत्त्वाचे पैलू लष्करी आणि तांत्रिक सहकार्य, ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी, चीनची मुत्सद्देगिरी आणि अमेरिकेसमोरील आव्हानांचा विस्तृत आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

 

लष्करी आणि दुहेरी वापर असलेल्या उपकरणांचा पुरवठा : चीन आणि इराणमधील लष्करी आणि तांत्रिक सहकार्य, गेल्या काही वर्षांत अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचले आहे. ‘डब्ल्यूएसजे’आणि इतर आंतरराष्ट्रीय तपास संस्थांच्या अहवालानुसार, जून २०२६ पर्यंत चीनमधून इराणला सुमारे १ हजार ३०० दुहेरी-उपयोगाच्या वस्तूंच्या खेपा पाठवण्यात आल्या होत्या. दुहेरी-उपयोगाच्या वस्तूंचा वापर लष्कराबरोबरच, नागरी कामांसाठीही होतो.

 

महत्त्वाचे भाग आणि उपकरणे : यात प्रामुख्याने ड्रोन, क्षेपणास्त्र मार्गदर्शन प्रणाली, हाय-प्रिसिजन ‘जीपीएस’ उपकरणे, इलेट्रिक मोटर्स आणि लढाऊ विमानांच्या इंजिनांचे भाग यांचा समावेश आहे.

 

तातडीचा पुरवठा : चीनच्या धोरणाचे गांभीर्य यावरूनच लक्षात येते की, अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविराम होत असलेल्या दिवशीच, चीनने इराणसाठी संवेदनशील इलेट्रॉनिक उपकरणे पाठवली होती.

 

क्षेपणास्त्र इंधननिर्मितीसाठी रसायने : ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीज’च्या अहवालानुसार, चीनमधून इराणला ‘सोडियम पर्लोरेट’सारख्या रसायनांचा पुरवठा होतो. हे रसायन ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्रांच्या घन इंधनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. यावरूनच स्पष्ट होते की, इराणला क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन क्षेत्रात मजबूत करण्यात चीन थेट भूमिका बजावत आहे.

 

हवेतील सागरीमार्ग, ‘मेहान एअर’ आणि एअर ब्रिज : अमेरिकेने इराणच्या सागरी व्यापारावर आणि जहाजांवर कडक निर्बंध लादल्यावर, इराणच्या तेल आणि मालाच्या सागरी वाहतूकीला खीळ बसला. याला शह देण्यासाठीच चीन आणि इराणने एक नवा मार्ग शोधून काढला, ज्यास ‘हवाई पुरवठा मार्ग’ म्हटले जाते.

‘मेहान एअर’ची भूमिका : अमेरिकेच्या निर्बंध यादीत समाविष्ट असलेल्या इराणच्या ‘मेहान एअर’ या विमान कंपनीने, चीन आणि इराणदरम्यानची मालवाहतूकीची संख्या दुपटीहून अधिकने वाढवली.

संवेदनशील वस्तूंची वाहतूक : सागरीमार्गांवर अमेरिकन नौदलाची नजर असल्याने, जहाजांची तपासणी होण्याची भीती इराणला आहे. त्यामुळे ड्रोनसाठीचे इलेट्रॉनिक घटक, रसायने आणि तांत्रिक सुटे भाग थेट विमानाद्वारेच चीन इराणला देत आहे.

 

‘शहेद ड्रोन’चा पुरवठादार : ‘सीएसआयएस’च्या अहवालानुसार, इराणला ‘शहेद ड्रोन’साठीचे सेमीकंडटर्स आणि नियंत्रण प्रणाली चीनकडूनच पुरवली जात आहे. हेच ड्रोन सध्या मध्य-पूर्व आणि आणि आंतरराष्ट्रीय युद्धांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात.

 

इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे तेलावर अवलंबून आहे. अमेरिकेने ‘मॅसिमम प्रेशर’ धोरणाची निर्मिती इराणच्या तेल उत्पन्नाला नख लावण्यासाठीच केली होती. परंतु, चीनने इराणकडून सातत्याने तेलखरेदी करून, इराणच्या अर्थव्यवस्थेला वाचवले.

तेलाचा सर्वांत मोठा ग्राहक : सध्या इराणच्या एकूण कच्चे तेल निर्यातीपैकी, ८० टक्के ते ९० टक्के तेल एकटा चीन खरेदी करतो.

‘डार्क फ्लीट’ आणि बँक व्यवहार : चिनी कंपन्या आणि तेल शुद्धीकरण कारखाने, अमेरिकन निर्बंध टाळण्यासाठी ‘डार्क फ्लीट’ अर्थात ‘ट्रॅकिंग’ बंद असलेली जहाजे आणि लहान प्रादेशिक बँकांचा वापर करत आहेत. यांचा थेट संबंध अमेरिकन वित्तीय प्रणालीशी येतच नाही.

२५ वर्षांचा धोरणात्मक करार : २०२१ मध्येच चीन आणि इराण यांनी, २५ वर्षांचा ऐतिहासिक धोरणात्मक सहकार्य करार केला होता. यानुसार चीन इराणच्या ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, दूरसंचार आणि वाहतूक क्षेत्रात तब्बल ४०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असून, त्या बदल्यात इराण चीनला सवलतीच्या दरात नियमित तेल पुरवठा करण्याचे ठरले आहे.

उपग्रह प्रतिमा आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण : माहिती तंत्रज्ञान आणि गुप्तचर विश्लेषणातही, चीन-इराण सहकार्य वाढल्याचा आरोप अमेरिकन अधिकार्‍यांनी केला आहे.

 

उपग्रह डेटा : अमेरिकन संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, इराणने मध्य-पूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळ, जहाजे आणि मित्रदेशांच्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्यासाठी चिनी उपग्रहांच्या प्रतिमांचा वापर केला.

प्रिसिजन स्ट्राईक : चिनी तंत्रज्ञानामुळे इराणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या अचूकतेत वाढ झाली असून, अमेरिकन सैन्यापुढील धोका वाढला आहे.

 

 

या इराण आणि चीनी युतीला रोखण्यासाठी, ट्रम्प प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले. परंतु, अमेरिकेला अनेक मर्यादांचाही सामना करावा लागत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने इराणला गुप्तपणे मदत करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी, ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आऊटकास्ट’ मोहीम सुरू केली.

चिनी कंपन्यांवर निर्बंध : अमेरिकेने इराणला मदत करणार्‍या अनेक चिनी कंपन्या, शिपिंग एजन्सी, जहाजे आणि व्यक्तींवर निर्बंध लादले.

 

मोठ्या बँकांना अभय : अमेरिकेने लहान चिनी कंपन्यांवर कारवाई केली असली, तरी चीनच्या मुख्य वित्तीय संस्था किंवा सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांवर कठोर कारवाई केलेली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, चीनच्या मोठ्या बँकांवर पूर्ण निर्बंध लादल्यास, त्याचा फटका अमेरिका-चीन व्यापाराला बसेल.

 

ट्रम्प आणि पीट हेगसेथ यांच्या भूमिकेतील फरक : एकीकडे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांनी, चीनवर इराणला थेट सहकार्य केल्याचा आरोप केला. तर दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनबरोबर व्यापारी करारांसाठी राजकीयदृष्ट्या मवाळ भूमिका घेतली.

 

चीनचा दुटप्पीपणा आणि जागतिक मुत्सद्देगिरी : जागतिक व्यासपीठावर चीन स्वतःची प्रतिमा, एका जबाबदार महासत्तेची बनवू इच्छितो. सौदी अरब आणि इराण यांच्यात राजकीय सलोखा घडवून आणण्यातही, चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. याचा वापर करुन, चीनने मध्य-पूर्वेत स्वत:ला ‘शांततादूत’ म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु, त्यात चीनला अपयश आले. सध्या इराणी दहशतवादी गट ‘हुती’ने, सौदी अरबवर हल्ले करून प्रचंड नुकसान केले आहे. चीनचा हाच दुटप्पीपणा, अमेरिकेसाठी डोकेदुखीचा विषय झाला आहे.

 

मुख्य विरोधाभास : अमेरिका जागतिक आर्थिक स्थैर्य, व्यापार आणि स्वतःच्या सामरिक हितसंबंधांसाठी चीनबरोबरचे संबंध सुधारू इच्छिते. तसेच, चीनसोबतचा थेट संघर्षही टाळू इच्छिते. परंतु, चीन अमेरिकेचा सर्वांत मोठा शत्रू असलेल्या इराणच्या आर्थिक, लष्करी आणि तांत्रिक पुरवठा साखळीचा मुख्य आधारस्तंभ झाला आहे. अमेरिकेला इराणच्या नाकेबंदीसाठी, चीनवर कारवाई करावी लागते. पण, चीनवर कारवाई केल्यास, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आणि जागतिक पुरवठा साखळीवरील धोका वाढतो. याच चक्रव्यूहाचा पूर्ण फायदा चीन आणि इराण उचलत आहेत.

 

निष्कर्ष : जागतिक राजकारण्याच्या परिप्रेक्ष्यात चीन-इराण संबंध ही एक नवीच ‘अ‍ॅसिस ऑफ रेझिस्टन्स’ किंवा ‘अमेरिकाविरोधी आघाडी’ आकार घेत आहे. चीन सार्वजनिकरीत्या जागतिक शांतता, मुत्सद्देगिरी आणि मध्यस्थीचा पुरस्कार करत असला; तरी प्रत्यक्षात इराणला आर्थिक, तांत्रिक, गुप्तचर आणि लष्करी पुरवठाच करत आहे. इराणला मिळणारे चिनी पाठबळामुळे अमेरिकेची मध्य-पूर्वेतील पकड कमकुवत होत असून, येत्या काळात ही युती अमेरिकेसाठी एक मोठेच आव्हान ठरणार आहे.

 

खरा प्रश्न चीन इराणला मदत करतो का, हा नाही, तर चीन इराणला मदत करण्यासाठी किती पुढे जाण्यास तयार आहे? अमेरिका त्याला किती विरोध करणार आहे? आणि व्यापक चीन-अमेरिका संबंध जपत, दोन्ही बाजू हा प्रश्न कसा हाताळणार आहेत? हेच आहेत. अमेरिका आणि चीन या दोन आर्थिक महासत्ता एकमेकांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी झटताना, या स्पर्धेत सहभागी नसलेल्या आणि शांततापूर्ण विकासाचा मार्ग स्वीकारलेल्या भारतासारख्या देशांसाठी अनेक नवीन आर्थिक आणि धोरणात्मक संधी उपलब्ध होताना दिसत आहेत.