न्यायालय नको, रस्ताच हवा!

 

 

 

लोकशाहीच्या मुखवट्याआडचा हा केवळ राजकीय स्टंट आहे. ज्यांच्यात कायदेशीर व्यासपीठावर पुराव्यांसह लढण्याची हिंमत नाही, तेच ‘फेक नॅरेटिव्ह’च्या जोरावर अराजकता माजवू पाहत आहेत. ‘एसआयआर’ प्रक्रियेच्या नावाखाली विरोधक जो राजकीय धुरळा उडवत आहेत, तो त्यांच्या हतबलतेचाच पुरावा! दिल्लीत दि. १ नोव्हेंबर रोजी होणार्‍या रॅलीचा खरा उद्देश मतदारयादीत पारदर्शकता आणणे हा असता, तर तो दिवाळीनंतरही करता आला असता. परंतु, जनसामान्यांचे जीवन विस्कळीत करून केवळ राजकीय दबाव निर्माण करणे, हाच मुख्य उद्देश असल्याचा संशय विरोधकांचा भूमिकेमुळे बळावतो. भारताच्या संविधानाने नागरिकाला आणि पक्षाला न्याय मागण्यांसाठी मार्ग ठरवून दिले आहेत. परंतु, ‘रिजीम चेंज’च्या नावाखाली हिंसा, बळाचा वापर आणि अराजकता पसरवण्याची भाषा केली जात असल्यास, ती लोकशाही नसून लोकशाही व्यवस्थेला खिळखिळी करण्यासाठीची धडपड आहे. विरोधकांनी राजकीय स्वार्थासाठी जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचे थांबवले पाहिजे. लोकशाहीची खरी परिपक्वता घोषणाबाजीमध्ये नसून, संस्थात्मक प्रक्रियेवरील विश्वास, पुराव्यांवर आधारित युक्तिवाद आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून चालणार्‍या वाटचालीमध्येच आहे.

 

 

राजकारणात गेल्या काही दिवसांत एक नवी परंपरा रूढ होताना दिसते. आधी तत्कालिक लाभासाठी काहीही आक्रमक बोलायचे, राजकीय स्टंटबाजी करायची आणि जेव्हा कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जातो, तेव्हा क्षणात ‘माफीवीर’ होऊन हात जोडायचे. संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांचे प्रकरण ताजे असतानाच, आता केरळम् प्रदेश काँग्रेस समितीच्या ताज्या प्रकरणाने अशा स्टंटबाजीवर पुन्हा प्रकाशझोत टाकला. देशाच्या सरन्यायाधीशांविरोधात असंसदीय आणि आक्षेपार्ह भाषा वापरून थेट राजीनाम्याची मागणी करायची आणि जेव्हा कायदेशीर नोटीस येते तेव्हा, "ही आमची अधिकृत भूमिका नाही, आमच्या नकळत घडले,” असा बचावात्मक पवित्रा घेत बिनशर्त माफी मागून मोकळे व्हायचे, हा काँग्रेसी खेळ जनतेच्या चांगलाच परिचयाचा झाला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढणार्‍या ‘इंडी’ आघाडीच्या नेत्यांना भेटण्यास, सरन्यायाधीशांनी कायदेशीर मर्यादांमुळे नकार देत, न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला. हा साधा न्यायिक संकेत समजून घेण्याऐवजी केरळम् काँग्रेसच्या समाजमाध्यम खात्यावरुन सरन्यायाधीशांना, "कायदा आणि सुव्यवस्था तुमच्या कार्यक्षेत्राचा भाग नसेल, तर तातडीने राजीनामा द्या,” अशी हुकुमासारखी भाषा वापरली गेली.

 

विरोधाचा अधिकार लोकशाहीत प्रत्येकाला आहे. पण, घटनात्मक संस्थांच्या आणि पदांच्या प्रतिष्ठेची पायमल्ली करणे, विरोधी राजकारणाचा निकृष्ट दर्जा दर्शवते. काँग्रेसच्या त्या ‘पोस्ट’मुळे देशपातळीवर संतापाची लाट उसळली. यामुळे जेव्हा कायदेशीर कारवाईचे भय वाटू लागले, तेव्हा काँग्रेस नेतृत्वाचा आवेश क्षणात विरघळला. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा कणा आहे. काही राजकीय पक्षांचे नेते अनेकदा सनसनाटी निर्माण करण्याच्या नादात, संविधानिक मर्यादांचे भान विसरतात. निवडणुकीच्या प्रचारात असो किंवा आंदोलनांच्या आवेशात, विरोध दर्शवताना भाषेचा संयम सुटणे, ही एक सवय होत असून, नंतर केवळ ‘माफी’ मागितली म्हणजे झाले, असे होत नाही. जोवर ही ‘माफीवीर संस्कृती’ मुळापासून उपटून टाकली जात नाही, तोपर्यंत या राजकीय पक्षांच्या नैतिकतेच्या गप्पा निव्वळ ढोंगीपणाच्याच ठरतील.