जागतिक अर्थकारणात एखाद्या देशाचे सामर्थ्य औद्योगिक उत्पादन आणि आर्थिक विकासदराबरोबरच, जागतिक व्यापाराच्या प्रवाहावरचे त्याचे नियंत्रण किती, यावरही ठरते. आजमितीला बंदरे जगातील सर्वच राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्याची केंद्रे आहेत. हिंद महासागरातील वाढती ‘बंदर’ स्पर्धा हे त्याचेच प्रतिबिंब. आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि मध्य-पूर्वेला जोडणार्या सागरीमार्गांवरच्या वर्चस्वासाठी भारत, श्रीलंका, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान यांच्यातील चुरस, भविष्यातील जागतिक व्यापाराचे समीकरण निश्चित करणार आहे.
या स्पर्धेत श्रीलंकेचे कोलंबो बंदर सध्या महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आंतरराष्ट्रीय पूर्व-पश्चिम सागरीमार्गाच्या जवळचे स्थान, मोठ्या जहाजांच्या हाताळणीची क्षमता आणि विकसित ‘ट्रान्सशिपमेंट’ व्यवस्थेमुळे कोलंबोने दक्षिण आशियातील प्रमुख सागरी केंद्र म्हणून स्थान निर्माण केले. भारताच्या आयात-निर्यातीतील मोठा कंटेनर प्रवाह, दीर्घकाळ याच बंदरावर अवलंबून आहे. मात्र, ही परिस्थिती दीर्घकाळ राहील असे नाही. भारताने स्वतःची बंदर क्षमता वाढविण्यास सुरुवात केली असून, त्यातून प्रादेशिक सागरी व्यापाराचे नवे समीकरण आकार घेत आहे.
केरळममधील विझिंजम आंतरराष्ट्रीय बंदर हा या बदलाचा महत्त्वाचा टप्पा! नैसर्गिक खोल समुद्राचा लाभ आणि प्रमुख आंतरराष्ट्रीय सागरीमार्गांशी जवळ असलेले स्थान, यामुळे विझिंजम जागतिक ‘ट्रान्सशिपमेंट’ केंद्र होऊ शकते. भारतातील कंटेनर परदेशी बंदरांमध्ये उतरवून पुन्हा अन्य जहाजांद्वारे पाठविण्याची गरज घटल्यास, त्याचा थेट लाभ देशातील व्यापाराला आणि परकीय चलनाच्या बचतीला होईल. मात्र, त्यासाठी सातत्यपूर्ण मालवाहतूक, आंतरराष्ट्रीय जहाज कंपन्यांचा विश्वास आणि स्पर्धात्मक सेवा या बाबीही तितयाच महत्त्वाच्या.याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील वाढवण बंदराचे महत्त्व लक्षात घ्यावे लागेल. सुमारे २९८ दशलक्ष टन वार्षिक माल हाताळणी क्षमता आणि २.३२ कोटी ‘टीईयू’ कंटेनर हाताळणी क्षमतेचे नियोजन असलेला हा प्रकल्प, भारताचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. दिल्ली-मुंबई समर्पित मालवाहतूक मार्गिका, औद्योगिक पट्टे आणि राष्ट्रीय महामार्गांशी प्रभावी जोडणी निर्माण झाल्यास, वाढवण देशाच्या जागतिक व्यापाराचे प्रवेशद्वार ठरेल.
मात्र, जागतिक स्पर्धेचे वास्तवही लक्षात घ्यावे लागेल. सिंगापूरने बंदर व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय जहाजसेवांच्या एकत्रीकरणातून जागतिक स्थान मिळविले. दुबईतील ’जेबेल अली बंदरा’ने मुक्त व्यापार क्षेत्र, गोदामे आणि औद्योगिक सुविधांतून, बंदराला व्यापक ‘लॉजिस्टिस’ केंद्राचे स्वरूप दिले. ओमानचे ‘सलालाह’ आणि आफ्रिकेतील ‘मोम्बासा’सारखी बंदरेही, भौगोलिक स्थानाचा लाभ घेत क्षमता विस्तारत आहेत. त्यामुळे भारतासमोरील आव्हान संपूर्ण सागरी अर्थव्यवस्थेलाच जागतिक दर्जाचे बनविण्याचे आहे.
बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीने या स्पर्धेला आणखीच धार दिली. होर्मुझची सामुद्रधुनी, लाल समुद्र आणि इतर महत्त्वाच्या सागरीमार्गांवरील अस्थिरतेमुळे, जागतिक पुरवठा साखळी किती नाजूक असू शकते, हे स्पष्ट झाले. अशा परिस्थितीत सुरक्षित, पर्यायी आणि कार्यक्षम सागरीमार्ग उपलब्ध असणे, ही प्रत्येक देशाची आर्थिक गरज झाली आहे. भारतासाठी ही व्यापारवाढीची संधी नसून, सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचीच बाब आहे. आगामी काळात बंदरांचे भवितव्य स्वयंचलित टर्मिनल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल दस्तऐवजीकरण, हरितऊर्जा आणि रेल्वे-रस्ते जोडणी यांवर अवलंबून असेल. मोठे बंदर उभारणे, ही विकासाची सुरुवात असते. त्याला जागतिक व्यापाराच्या नकाशावर प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी कार्यक्षम व्यवस्थापन, वेगवान मालवाहतूक आणि विश्वासार्ह सेवा आवश्यक असतात.
हिंद महासागरातील बंदरांची स्पर्धा भारतासाठी ऐतिहासिक संधीच आहे. ‘विझिंजम’ आणि ‘वाढवण’सारखे प्रकल्प, भारताला जागतिक सागरी व्यापारात अधिक प्रभावी स्थान मिळवून देतील. मात्र, या संधीचे सामर्थ्यात रूपांतर करण्यासाठी धोरणात्मक सातत्य, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि जागतिक दर्जाचे व्यवस्थापन आवश्यक आहे. कारण, भविष्यात जागतिक व्यापाराचे नेतृत्व समुद्रकिनार्याचे आर्थिक सामर्थ्यात रूपांतर करणार्या देशाकडे जाणार असून, भारताने याच दिशेने वेगाने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे.